Tuborg 2079-6-30 Ehimlayantimes-1000x100

बागमतीद्वारा कृषिमा ७० करोडको बिउ पुँजी

हिमालय टाइम्स
Read Time = 4 mins
A A- A+

बाबुराम श्रेष्ठ/हिटा
धादिङ । बागमती प्रदेशको कृषि तथा पशुपक्षी विकास मन्त्रालयले कृषि उत्पादन, प्रशोधन र बजारीकरणका लागि ७० करोडको बिउ पुँजी विनियोजन गरेको छ । १० लाखदेखि एक करोडसम्मको बिउ पुँजी उपलब्ध गराउने गरी बजेट विनियोजन गरिएको हो । परियोजना लागतका आधारमा लागतको बढीमा २० प्रतिशतसम्म बिउ पुँजी दिन लागिएको छ ।

मन्त्रालयका सचिव डा. शरणकुमार पाण्डेका अनुसार यसै महिनादेखि उक्त कार्य बढाइँदैछ । किस्ताबन्दीमा रकम फिर्ता गर्नेगरी बिउ पुँजी दिन लागिएको हो । जसका लागि अतिरिक्त शुल्क र ब्याज कृषकले तिर्नुपर्दैन तर दुईदेखि पाँच वर्षभित्रमा रकम भने फिर्ता गर्नुपर्छ । प्रदेशअन्तर्गतका किसानलाई मन्त्रालयले अनुदान सट्टामा बिउ पुँजी उपलब्ध गराउन लागेको उहाँले बताउनुभएको छ । बिउ पुँजीबाट किसान प्रत्यक्षरूपमा लाभान्वित हुनुका साथै अनुदान लिने र काम नगर्ने प्रवृत्ति निरुत्साहित हुने डा. पाण्डेको दाबी छ ।

कृषिमा लाग्ने र विगतदेखि नै कृषि पेशामा आबद्ध भएका व्यक्ति, समूह, सहकारीलाई गाई, बाख्रा, भैँसी, बङ्गुरलगायत कृषि फार्म, चिस्यान केन्द्र, प्राङ्गारिक मल कारखाना, दूध प्रशोधन केन्द्र, फलफूल जुस उत्पादनलगायतमा पनि बिउ पुँजी दिइनेछ । कृषि व्यवसाय उत्पादन, प्रशोधन र बजारीकरण कार्यको थालनी, सुधार र वृद्धि गर्नुपर्दा लाग्ने पुँजीमा सहयोग गर्ने उद्देश्यले कार्यक्रम ल्याइएको उहाँले बताउनुभयो ।

अनुदान कार्यक्रमलाई थप व्यवस्थित बनाउँदै प्रभावकारी ढङ्गबाट परिचालन गर्न अनुदान प्रवाहको सट्टामा बिउ पुँजी परिचालनको नीति अगाडि सारिएको हो । पाण्डेका अनुसार कार्यप्रगतिका आधारमा तोकिएको मापदण्ड र सम्झौतामा उल्लेख भएअनुसार किस्ताबन्दीमा बैङ्कमार्फत् बिउ पुँजी उपलब्ध गराइनेछ । प्रदेशभित्र बसोबास गरी कृषिकार्य गर्ने जोकोही पनि बिउ पुँजीबाट लाभान्वित हुनेछन् ।

१० लाखभन्दा बढी बिउ पुँजी माग गर्ने कृषकको बैङ्क ग्यारेन्टी लिएर रकम दिइनेछ । गत वर्षमा दिइएको ५० प्रतिशत अनुदान कटौती गरी बिउ पुँजी थालिएको हो । बिउ पुँजीका लागि भदौ १५ गतेसम्ममा सूचना आहृवान गर्ने गरी तयारी थालिएको छ । मन्त्रालयले निर्देशनालय र कृषि ज्ञानकेन्द्रमार्फत् कार्यक्रम अघि बढाउँदैछ ।

मन्त्रालयले उत्पादनका आधारमा प्रोत्साहन रकम वितरणका लागि ३५ करोड विनियोजन गरेको छ । जसमध्ये दूधका लागि ३० करोड र उन्नत बिउका लागि पाँच करोड रहेको छ । गत वर्ष प्रदेशका दुग्ध उत्पादक कृषकले प्रतिलिटर १.६३ प्रतिशत अनुदान पाएका थिए । सहकारीमार्फत् दूध सङ्कलन भई बिक्री भएका आधारमा अनुदान रकम दिने व्यवस्था छ ।

Ek-nepal-add-2079-5-26-All-media-in-nepal

यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो?

guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments

छुटाउनुभयो कि ?