चुनाव बिथोल्न खोज्नेलाई तत्काल कारबाही गर्छौं, सरकारले सहयोग गर्नुपर्छ : प्रमुख निर्वाचन आयुक्त थपलिया

काठमाडौं । निर्वाचन आयोगका प्रमुख आयुक्त दिनेशकुमार थपलियाले चुनाव बिथोल्न खोज्नेलाई तत्काल कारबाही गर्ने व्यवस्था मिलाइने बताउनुभएको छ । आइतबार ललितपुरको होटल हिमालयमा आयोजित पत्रकारहरूसँगको अन्तरक्रिया कार्यक्रममा बोल्दै प्रमुख आयुक्त थपलियाले निर्वाचन बिथोल्न खोज्नेलाई कारबाही गर्ने बताउनुभएको हो । त्यसका लागि सरकारले पनि आवश्यक बन्दोबस्ती गर्न भनेको बताउनुभयो । यसअघि भएका चुनावहरूमा बिथोल्नेहरूलाई कारबाही गर्ने पद्दति अवलम्बन नगर्दा समस्या आएको उहाँको भनाइ थियो ।

‘विगतका निर्वाचनमा निर्वाचन बिथोल्नेहरूलाई ठाउँको ठाउँ कारबाही गर्ने पद्धति अवलम्बन नगर्दा, तपाईंहरूले पटक-पटक हामीलाई सोध्नुहुन्छ नि,’ थपलियाले भन्नुभयो, ‘आचारसंहितामा ठाउँका ठाउँ कारबाही नगर्दा कार्यान्वयन भएन भनेर सोधेजस्तै निर्वाचन बिथोल्नेहरूलाई, निर्वाचनको दिन अप्ठेरो पार्नेहरूलाई कारबाही गर्न नसक्दा गलत गर्नेहरूको मनोबल गिराउन सकेको रहेनछ । त्यसकारण हामीले के भन्यौँ भने अब जहाँ एक्सन हुन्छ, त्यहाँ तत्काल रिएक्सन हुन्छ ।’

यसलाई नियमन गर्न निर्वाचन आयोगमा पनि छुट्टै समिति बनेको र छलफल गरिने पनि उहाँले बताउनुभयो । यस्तै, निर्वाचनको सुरक्षा अभावका कारण मतदान रोकियो, पुनः मतदान गर्नुपर्ने अवस्था आयो भने कुनै पनि हालतमा स्वीकार्य नहुने थपलियाले भन्नुभयो । त्यसैले सरकारबाट भयरहित वातावरणमा निर्वाचन सम्पन्न गर्ने सुनिश्चितता प्रदान गर्नुपर्ने उहाँको भनाइ थियो ।

उहाँले निर्वाचन सुरक्षाको विषय बलले नभई मनोबलले गर्ने उहाँको भनाइ छ । विगतमा भएका निर्वाचनका घटनाहरूलाई लिएर निर्वाचन आयोगले मतदान केन्द्र तथा मतदान स्थलको संवेदशीलताबारे विश्लेषण गरिएको उहाँले बताउनुभयो । आयोगले सरकारको योजना र बजेटमा नतोकिएका नयाँ कार्यक्रमहरू सञ्चालन नगर्न तीनवटै तहको सरकारलाई निर्देशन दिएको छ । आयोगले प्रदेश निर्वाचन पूर्वाधार विकास कार्यक्रम, पूर्वाधार विकास कार्यक्रम र सोही प्रकृतिका योजना र बजेटमा नतोकिएका नयाँ योजना तथा कार्यक्रमहरु सञ्चालन नगर्न संघ, प्रदेश र स्थानीय तहका सरकारलाई निर्देशन दिएको हो । निर्वाचनको मिति घोषणा भइसकेको अवस्थामा सरकारको योजनामा नपरेका कार्यक्रमहरू सञ्चालन गर्दा निर्वाचनको स्वच्छता र निष्पक्षतामा प्रभाव पर्ने आयोगले जनाएको छ ।

आयोगले निर्वाचनका लागि १० अर्ब रुपैयाँ बजेट लाग्ने अनुमानसहित स्वीकृतिका लागि अर्थ मन्त्रालयमा पठाएको छ । सोबारे मन्त्रालय र आयोगबीच आइतबार छलफल भएको छ । आयोगले जनशक्ति व्यवस्थापन निर्देशिका, २०७९ स्वीकृत गरेको छ भने कुल करिब दुई लाख जनशक्ति लाग्ने अनुमान गरिएको छ । आयोगका प्रवक्ता पौडेलका अनुसार निर्वाचनमा ५७ प्रकारका निर्वाचन सामग्रीको प्रयोग हुनेछ ।

तीमध्ये आयोगबाट ४२ प्रकारका सामान र १५ प्रकारका सामान जिल्ला तहबाट खरिद गरिनेछ । प्रवक्ता शर्माले केन्द्रबाट खरिद गर्दा लागत कम हुने पाइएकाले त्यसअनुसार खरिद प्रक्रिया (बोलपत्र) सुरु भइसकेको जनाउनुभयो । थपलियाले निर्वाचनप्रतिको बुझाइमा आम मतदाताको चेतलाई फराकिलो बनाउन आम सञ्चारले बहस चलाउनुपर्ने बताउनुभयो ।

उम्मेदवार नउठाउने दलको चिन्ह मतपत्रमा नराखिने
आगामी मंसिर ४ गते एकै चरणमा हुने प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभा सदस्यको निर्वाचनमा उम्मेदवारी दिने उम्मेदवारको निर्वाचन चिह्न मात्रै मतपत्रमा समावेश हुने भएको छ । गत वैशाख ३० गते भएको स्थानीय तहको निर्वाचनमा निर्वाचनका लागि दर्ता भएको दल र स्वतन्त्र उम्मेदवारका लागिसमेत अतिरिक्त निर्वाचन चिन्ह राखेर मतपत्र छपाइ गरिएको थियो । त्यसरी मतपत्र छपाइ गर्दा मतपत्र ठूलो (भद्दा) भएको र बदरको संख्या पनि बढाएको थियो ।

आयोगका प्रवक्ता शालिग्राम शर्मा पौडेलले आगामी संघीय र प्रदेशको निर्वाचनमा पहिलो हुने, निर्वाचित हुने (प्रत्यक्ष)तर्फ उम्मेदवारी दिने उम्मेदवार र समानुपातिक प्रणालीतर्फ उम्मेदवारी दिने दलको निर्वाचन चिन्ह समावेश गरेर मतपत्र छपाइ गरिने जानकारी दिनुभयो ।

आयोगले आउँदो निर्वाचनका लागि संघीयको १६५, प्रदेशतर्फ ३३०, सात प्रदेशका लागि सात र समानुपातिकका लागि एक गरी ५०३ प्रकारका मतपत्र छपाइ हुने जनाएको छ । मतदान केन्द्रमा चारवटा अलग अलग मतपत्र, मतसंकेत गर्ने स्थान र मतपेटिकाको व्यवस्था गरिने र निर्वाचनमा खटिने कर्मचारी, सुरक्षाकर्मी, कैदीबन्दी, स्वीकृति लिई सञ्चालनमा रहेको वृद्धाश्रममा रहेका मतदाता लगायतका अस्थायी मतदाता सूचीमा समावेश गरी समानुपातिकतर्फ मताधिकारका लागि आयोगले तयारी गरेको छ ।