सांसदको निष्क्रियताले अन्योल बन्दै महाभियोग, टुंगो नलगाए चार दिनका लागि भए पनि प्रधानन्यायाधीश राणा सर्वोच्च फर्किने संकेत

काठमाडौं । प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर राणाविरुद्ध प्रतिनिधिसभामा दर्ता भएको महाभियोगको प्रक्रिया ६ महिनापछि अघि बढे पनि कारबाही प्रक्रिया अझै सुरु नहुँदा अन्योलता बढ्दै गएको छ । भदौ १ गते निलम्बित प्रधानन्यायाधीश राणाविरुद्ध प्रतिनिधिसभामा महाभियोग दर्ता भएको ६ महिनापछि बुधबार बसेको महाभियोग छानबिन समितिको पहिलो बैठकले आन्तरिक कार्यविधिको मस्यौदा तयार गरेयता समितिले कुनै कार्य अगाडि बढाएको छैन । महाभियोग प्रक्रियाको बाटो खुले पनि यो तत्कालै भने पारित हुने सम्भावना देखिँदैन ।

संसद्को अंकगणित र कार्यकालका कारण पनि महाभियोग प्रस्ताव संसद्बाट पारित हुने नदेखिएको हो । सत्ता पक्षले मंसिर ४ गते प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभाको निर्वाचन घोषणा गरेर महाभियोगको प्रक्रियालाई अघि बढाएको छ । अहिले महाभियोग अघि सारिएकोमा कतिपय संवैधानिक कानुनका विज्ञहरूले शंका पनि व्यक्त गरेका छन् । सर्वोच्च अदालतका प्रधानन्यायाधीशमाथि २१ वटा गम्भीर आरोप लगाएर महाभियोग दर्ता गर्ने अनि त्यसलाई पाँच महिनासम्म छलफलमा नलैजाने, अहिले आएर निर्वाचनको घोषणा भएपछि प्रस्ताव अघि बढाइनु शंकास्पद देखिएको उनीहरूको तर्क छ ।

महाभियोग यथासम्भव अगाडि बढाउनुपर्ने कुरामा गठबन्धन नै अनुदार : पण्डित
महाभियोगको प्रक्रियालाई यथासम्भव अगाडि बढाउनुपर्नेमा गठबन्धन नै अनुदार देखिएको प्रतिनिधिसभा सदस्य लालबाबु पण्डितको जिकिर छ । नेकपा एमालेको तर्फबाट महाभियोग छानबिन समितिको सदस्यसमेत रहनुभएका पण्डितले नियमावलीले तीन महिनाको अवधि दिएको भए पनि आफूहरूसँग दुई महिनाको समय बाँकी रहेकाले छानबिन प्रक्रिया चाँडै सकिनेमा आशंका गर्नुहुन्छ । उहाँ भन्नुहुन्छ, ‘महाभियोग दर्ता गर्नेहरूकै संख्या ९८ जनाको छ ती सबैलाई सोधपुछ गर्नुपर्ने हुन्छ, त्यसैगरी दर्ता भएका उजुरीउपर पनि छानबिन गर्नुपर्छ, यसका लागि पर्याप्त समय हामीसँग छैन ।’ दर्ता भएको ६ महिनापछि मात्रै महाभियोग प्रक्रियामा गएको भए पनि छानबिन प्रक्रिया अझै सुरु नहुँदा टुंगो लाग्नेमा अन्योलता बढ्दै गएको छ । यदि मंसिर २१ गतेसम्म यो संसद्ले महाभियोगको टुंगो लगाउन सक्दैन भने त्यसपछि प्रधानन्यायाधीश राणालाई अदालतमा आउन कुनै कुराले नरोक्ने तर नयाँ निर्वाचित संसद्ले चाहेमा महाभियोग प्रक्रियालाई अगाडि बढाउन सक्ने पण्डितको भनाइ छ ।

चुनावको मिति घोषणापछि महाभियोगको कारबाही चलाउन पाइन्छ कि पाइँदैन ?
आम निर्वाचनको घोषणा भइसकेपछि संसद् कामचलाउमा परिणत हुने कतिपय संवैधानिक कानुनका जानकारहरूको भनाइ छ । महाभियोगको कारबाही जस्तो गम्भीर विषयमा संसद्ले प्रक्रिया अगाडि बढाउन नमिल्ने भन्ने टिप्पणीसमेत भइरहेको छ । यही अवस्थामा कामचलाउ संसद्ले गम्भीर निर्णय लिन नमिल्ने भन्दै अदालतमा मुद्दासमेत प¥यो । अधिवक्ता मनिराम उपाध्यायसहित पाँचजनाले चुनाव घोषणा भइसकेपछि प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभाको कार्यकाल सकिनुपर्ने मागसहित बिहीबार सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गर्नुभएको थियो । उक्त रिटलाई कामु मुख्य रजिष्ट्रार नारायण पन्थीले दर्ता गर्न अस्वीकार गर्दै दरपीठ गरे पनि यसमाथि ‘संविधान र कानुनको व्याख्या गरी प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभाको कार्य अन्त्यबारे निर्णय गर्नुपर्ने देखिएको’ भन्दै न्यायाधीश सुष्मालता माथेमाको इजलासले दर्ता गर्न आदेश दिएको थियो । अधिवक्ता उपाध्याय भन्नुहुन्छ, ‘निर्वाचन घोषणापछि प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभाको कार्यकाल अनिवार्य रूपमा सकिने संसदीय व्यवस्थाको मान्यताविपरीत अहिले पनि सभाहरू नियमित रूपमा सञ्चालन हुनु र निर्वाचन घोषणापछि नै प्रतिनिधिसभाले महत्वपूर्ण विधेयकहरू धमाधम पारित गर्न मिल्दैन ।’ संविधानले प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभाको कार्यकाल पाँच वर्ष हुने व्यवस्था गरेकोमा कार्यकालको गणना कहिलेदेखि हुने र निर्वाचन घोषणा भएको अवस्थामा सभाहरू सामान्य रूपमा जस्तै क्रियाशील हुन सक्ने कुरा संविधानमा स्पष्ट नभएकाले महाभियोग जस्ता महत्वपूर्ण कार्यहरू संसद्ले गर्न नमिल्ने अधिवक्ता उपाध्यायको जिकिर छ ।

तर, सोमबार न्यायाधीश हरि फुँयालको एकल इजलासले उक्त रिटउपर सुनुवाइ गर्दै कारण देखाऊ आदेश र अन्तरिम आदेश दिन अस्वीकार ग¥यो । यसकारण प्रतिनिधिसभाको कार्यकालबारे विभिन्न टीका टिप्पणी भए पनि अब निर्वाचनको मिति तोकिसकेपछि कार्यकालको अन्तिम दिनसम्म संसद् चल्न पाउने निर्णय सर्वोच्च अदालतले गरेको छ । यसर्थ निर्वाचनको मिति घोषणा भइसकेपछि पनि संसद्ले पूर्ण अवधिसम्म आफ्नो कार्य गर्न पाउने भएकाले महाभियोगको कारबाही चलाउन पाइने भएको हो ।

कानुनविद् भन्छन्- खतरा मोल्न हुँदैन
त्यसो त महाभियोग पास हुन प्रतिनिधिसभाको दुईतिहाइ आवश्यक हुन्छ । महाभियोग पारित गर्न सत्ता गठबन्धनलाई प्रमुख प्रतिपक्षी नेकपा एमालेको समेत साथ अनिवार्य छ । तर, गठबन्धनले यसमा एमालेको साथ पाउने देखिँदैन । यसर्थ महाभियोग टुंगिनेभन्दा राणाको अवकाशसम्म लम्बिने सम्भावना बढ्दै गएको छ ।

२०७९ साल मंसिर २८ गते उमेर हदका कारण प्रधानन्यायाधीश राणाले अवकाश पाउँदै हुनुहुन्छ । उहाँको अवकाश अघि नै मंसिर ४ गतेलाई सरकारले नयाँ निर्वाचन मिति तोकिसकेको छ । निर्वाचन आयोगले प्रतिनिधिसभाको कार्यकाल आगामी मंसिर २१ गतेसम्म भएको जनाएको छ । आयोगको सुझावअनुसार प्रतिनिधिसभाको पदावधि मंसिर २१ गते समाप्त भएको मानेर राणाविरुद्ध महाभियोग प्रस्ताव अन्त्य भएको मान्ने हो भने पनि राणा तीन दिनका लागि सर्वोच्च अदालत फर्किने सम्भावना बढेको हो । एक हप्ताको समय भए पनि मंसिर २२ गते उधौली पर्व भएकाले सर्वाजनिक बिदा छ । २३ गते शुक्रबार राणा अदालतमा हाजिर हुन सक्नुहुन्छ । २४ गते शनिबार छ । २५, २६ र २७ गते पनि राणाले काम गर्ने समय पाउने अवस्था छ । २८ गते उमेर हदका कारण अनिवार्य अवकाशमा जाँदै हुनुहुन्छ ।

तर, वरिष्ठ अधिवक्ता डा. सुरेन्द्र भण्डारी भने प्रधानन्यायाधीश राणाले त्यसरी केही दिनका लागि मात्रै भए पनि अदालत उपस्थित भएर खतरा मोल्न नहुने बताउनहुन्छ । उहाँ भन्नुहुन्छ, ‘यसअघि नेपाल बार एसोसिएसनले लामो समयसम्म आन्दोलन गरी कानुन वृत्तमा समेत उहाँको काम कारबाहीमाथि प्रश्न उठिरहेको अवस्थामा फेरि उहाँ अदालत फर्किनु भनेको खतरा मोल्नुबराबर हुन्छ ।’ प्रधानन्यायाधीश राणाले अदालतमा उपस्थित नभई अवकाश लिनु सुझबुझपूर्ण निर्णय हुने भण्डारीको तर्क छ ।

यही संसद्बाट महाभियोग नटुंगिए के हुन्छ ?
सर्वोच्च अदालतका पूर्व–न्यायाधीश बलराम केसी भने प्रतिनिधिसभा अन्त्य भए पनि राणाविरुद्ध महाभियोग अन्त्य नहुने जिकिर गर्नुहुन्छ । निर्वाचनबाट नयाँ प्रतिनिधिसभा आएपछि त्यसले राणाविरुद्ध महाभियोग अघि बढाउनुपर्ने उहाँको तर्क छ । केसी भन्नुहुन्छ, ‘भारतमा सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश भिरास्वामी रामास्वामीविरुद्ध महाभियोगमा यो प्रक्रिया अपनाइएको थियो । सन् १९९१ मा रामास्वामीविरुद्ध भारतको संसद्ले छानबिन समिति गठन गरेको थियो । उक्त छानबिनपछि अर्को संसद्मा पेश भयो तर पछि त्यो असफल भएको थियो ।’ तर, नयाँ प्रतिनिधिसभाको निर्वाचन भएर महाभियोग प्रक्रियालाई छलफलमा ल्याउनुअघि नै प्रधानन्यायाधीश राणाको अवकाश हुँदैछ ।

दीपककुमार कार्की कामुमै बिदा, प्रधानन्यायाधीशमा हरिकृष्ण आउने
दलहरूका बीचमा हालको अवस्था कायमै रहे अबको प्रधानन्यायाधीश हरिकृष्ण कार्की हुने देखिन्छ । राणाविरुद्ध महाभियोग दर्ता भएपछि फागुन १ गतेदेखि सर्वोच्चको जिम्मेवारी कामु प्रधानन्यायाधीशको रूपमा दीपककुमार कार्कीले लिइरहनु भएको छ । उहाँ पाँच महिनादेखि सर्वोच्चको नेतृत्वमा रहे पनि पूर्णरूपमा प्रधानन्यायाधीश हुन पाउनुभएको छैन । कार्कीले २०७९ असोज १६ गते सर्वोच्च अदालतबाट उमेर हदका कारण अनिवार्य अवकाश पाउँदै हुनुहुन्छ । त्यसको एक महिनाअघि अर्थात् भदौ १६ गते उहाँ बिदामा बस्नुपर्छ । उहाँ प्रधानन्यायाधीशको रूपमा अवकाश हुनका लागि यसबीचमा निलम्बित राणाले राजीनामा दिने वा महाभियोग पारित हुनुपर्ने देखिन्छ । समितिले यति छिट्टै काम गरेर प्रतिवेदन दिने सम्भावना देखिँदैन ।

दीपककुमार कार्कीको अवकाशपछि सर्वोच्चको नेतृत्व हरिकृष्ण कार्कीको काँधमा आउनेछ । हाल वरिष्ठतम् न्यायाधीश रहनुभएका कार्की २०८० साल भदौसम्म प्रधानन्यायाधीशको रूपमा रहन पाउनुहुन्छ । राणा विवादमा नआएका भए मंसिर २८ गते अवकाश लिनुहुन्थ्यो । त्यसको एक महिनाअघि कात्तिक २८ गतेदेखि उहाँ बिदामा बसेर कार्कीको पालो आउने थियो । तर, राणा निलम्बनमा रहेकाले महाभियोगको टुंगो नलागेसम्म फिर्ता आउन नमिल्ने हुँदा सिधै दीपककुमार कार्कीबाट हरिकृष्ण कार्कीको नेतृत्वमा पुग्ने देखिएको हो । राणा एकदिन भए पनि सर्वोच्च फर्कने दाउका साथ सरकारी निवास बालुवाटारमा बस्दै आएको भए पनि दीपककुमार कार्कीले अवकाश लिनुभएपछि राणाले पनि राजीनामा दिने बुझाइ सत्ता पक्षको देखिन्छ ।

यही बीचमा महाभियोग सिफारिस समितिको बैठक मंगलबार बस्ने भएको छ । समितिको पहिलो बैठक भदौ १ गते बसेको थियो । दोस्रो बैठक ७ गते बस्न लागेको हो । समितिका ज्येष्ठ सदस्य रामबहादुर विष्टका अनुसार मंगलबार दिउँसो २ बजे बैठक बस्ने तय भएको छ । उक्त बैठकमा यसअघि वितरण भएको समितिको आन्तरिक कार्यविधि पास गर्ने र प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबरामाथिको अध्ययन कार्यतालिका पेश गर्ने कार्यसूची छ ।