संक्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी विधेयक प्रतिनिधिसभामा पेश, अर्को बैठक एक सातापछि बस्ने

काठमाडौं । संक्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी विधेयक संसदीय प्रक्रियामा अगाडि बढेको छ । सरकारले संक्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी विधेयक प्रतिनिधिसभामा प्रस्तुत गरेको हो । प्रतिनिधिसभाको मंगलबारको बैठकमा कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री गोविन्दप्रसाद शर्मा कोइरालाले ‘बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन, सत्यनिरूपण तथा मेलमिलाप आयोग (तेस्रो संशोधन) विधेयक, २०७९’ प्रस्तुत गर्नुभएको हो । मन्त्री कोइरालाले संक्रमणकालीन न्याय प्रक्रियालाई तार्किक निष्कर्षमा पु¥याउनका लागि विधेयक ल्याइएको बताउनुभयो । विधेयकमाथि विभिन्न पक्षले उठाएका प्रश्नमाथि संसद्मा हुने दफाबार छलफलका क्रममा परिमार्जन हुनसक्ने उहाँको भनाइ थियो ।

मन्त्री कोइरालाले विधेयक निर्माणका क्रममा पीडितका कुरा सुनिएको र तिनलाई विधेयकमा राखिएको बताउनुभयो । उहाँले विधेयकलाई थप सुधार गर्ने प्रक्रिया संसद्मा हुने बताउनुभयो । उहाँले संक्रमणकालीन न्याय प्रक्रियाबारे बुझेर अगाडि बढ्नुपर्ने पनि धारणा राख्नुभयो ।
माओवादीले गरेको सशस्त्र विद्रोह किन थियो भन्ने संविधानको प्रस्तावनामै उल्लेख भएको र त्यसक्रममा के कस्ता घटना थिए भनेर नै संक्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी आयोगहरूले हेर्ने मन्त्री कोइरालाको भनाइ थियो । सरकारले आयोगहरूलाई वर्षौं पालेर राख्न नसक्ने भएकाले संक्रमणकालीन न्याय प्रक्रियालाई टुंगोमा पुर्‍याउन नै विधेयक ल्याएको उहाँको भनाइ थियो । बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन र सत्यनिरूपण तथा मेलमिलाप आयोगका पदाधिकारीको पदावधि सकिएको तर शान्ति प्रक्रियाका काम भने बाँकी रहेकाले, सर्वोच्च अदालतबाट संक्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी कानुनमा परिमार्जन गर्न भनी भएका निर्देशनात्मक आदेश अनुकूल बनाउन विधेयक ल्याइएको उहाँले बताउनुभयो । पीडितका माग, अन्तर्राष्ट्रिय संघ संस्थाहरूका चासो तथा द्वन्द्वपीडितलाई केन्द्रमा राखेर विधेयक ल्याएको मन्त्री कोइरालाको भनाइ थियो ।

यसैबीच, नेकपा एमालेको आग्रहमा प्रतिनिधिसभा बैठक एकसाता स्थगित गरिएको छ । मंगलबारदेखि १२ गतेसम्म पार्टीका विभिन्न कमिटीका बैठक रहेको भन्दै एमालेले प्रतिनिधिसभा बैठक नराख्न सभामुखसमक्ष आग्रह गरेको थियो ।

विधेयकमा हाम्रो गम्भीर आपत्ति छ : अधिकारी
नेकपा (एमाले)का नेता खगराज अधिकारीले शान्ति प्रक्रिया टुंग्याउन सरकारले ल्याएको विधेयकमाथि एमालेको गम्भीर आपत्ति रहेको बताउनुभएको छ । मंगलबार संसद् भवन नयाँ बानेश्वरमा सञ्चारकर्मीसँग कुरा गर्दै अधिकारीले पीडितहरूको पीडामाथि थप पीडा थप्ने गरी सरकारले टीआरसीसम्बन्धी विधेयक ल्याएको भन्दै यसमा आफूहरूको असहमति रहेको बताउनुभएको हो ।
द्वन्द्वकालीन अवस्थामा गिरफ्तार गरेपछि बलात्कार गर्ने, हत्या गर्ने, हतियारको प्रयोग गर्ने कुरा दुवै पक्षबाट भएकाले यसमा कसैलाई छुट दिन नहुनेसमेत अधिकारीले बताउनुभयो ।

द्वन्द्वरत दुवै पक्षले मानव अधिकारको गम्भीर उल्लंघन गरेका कुराहरू र विशेष अदालत बनाएर ६ महिनाभित्र महान्यायाधिवक्ताले सक्ने जस्ता कुराले पीडितहरूलाई थप पीडा दिने देखिएको उहाँको जिकिर थियो ।

टिआरसीसम्बन्धी विधेयक बनाउँदै गर्दा सर्वोच्च अदालतको निर्णय, अन्तर्राष्ट्रिय मानव अधिकारसम्बन्धी प्रतिबद्धताहरूलाई ख्याल गर्नुपर्नेसमेत अधिकारीको भनाइ थियो ।

पीडितलाई न्याय दिनेगरी विधेयक ल्याइएन : सुवाल
नेपाल मजदुर किसान पार्टीका सांसद प्रेम सुवालले ‘बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन, सत्यनिरूपण तथा मेलमिलाप आयोग (तेस्रो संशोधन) विधेयक, २०७९’ पीडितलाई न्याय दिने गरी नल्याइएको बताउनुभएको छ । मंगलबार प्रतिनिधिसभा बैठकमा ‘बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन, सत्यनिरूपण तथा मेलमिलाप आयोग (तेस्रो संशोधन) विधेयक, २०७९’ लाई प्रस्तुत गर्न अनुमति माग्ने प्रस्तावमाथि विरोधको सूचना प्रस्तुत गर्दै उहाँले यस्तो बताउनुभएको हो ।

उहाँले विधेयकमा कुन–कुन प्रावधान राखिँदै छ भन्ने सम्बन्धमा पीडितलाई जानकारी नदिएको जिकिर गर्नुभयो । विधेयक पीडकलाई उन्मुक्ति दिने किसिमको रहेको उहाँको भनाइ थियो । सांसद सुवालले संक्रमणकालीन न्याय अरू ऐनहरूसँग पनि सम्बन्धित हुने भन्दै यो विधेयकले शान्ति प्रक्रियाका बाँकी काम पूर्ण हुन नसक्ने तर्क दाबी गर्नुभयो ।