रुपन्देहीका स्थानीय तहमा बेरुजुको चाङ

हिमालय टाइम्स
Read Time = 10 mins

-चन्द्रकान्त खनाल

बुटवल । रुपन्देहीका स्थानीय तहमा बेरुजुको चाङ लागेको छ। नागरिकलाई घरदैलोमै सेवा दिने उद्देश्य राखेका स्थानीय सरकार अनियमितताको अखडा बनेका देखिन्छन्। महालेखा परीक्षकको कार्यालयको प्रतिवेदनले यसको पुष्टि गर्छ। यस्तै रुपन्देहीका स्थानीय तहले पनि आर्थिक वर्ष २०७७/७८ मा ९४ करोडभन्दा बढी बजेट अनियमित तरिकाले खर्च गरेको पाइएको छ। महालेखा परीक्षकको कार्यालयको ५९ औं वार्षिक प्रतिवेदनमा १६ स्थानीय तहको बेरुजु रकम ९४ करोड देखाइएको छ।

१६ वटा स्थानीय तह रहेको रुपन्देहीमा २०७९ मा ६० करोड बेरुजु घटेको छ। अघिल्लो वर्षको तुलनामा यस आर्थिक वर्ष बेरुजु घटेको देखिन्छ। महालेखा कार्यालयले सार्वजानिक गरेको तथ्यांक अनुसार बुटबल उपमहानगरपालिका सबैभन्दा बढी ११ करोड ८९ लाख ७ हजार बेरुजु छ।

अघिल्लो वर्षको तुलनामा ९ करोड १५ लाख ९९ हजार रहेकोमा यस वर्ष ३ करोड बढी बेरुजु बढेको छ। उपमहानगरपालिकाको बजेट २ अर्ब ५३ करोड बजेटमा लेखापरीक्षक गरिएको थियो। त्यस्तै तिलोत्तमा नगरपालिकाको ७ करोड २० लाख ६३ हजार बेरुजु रहेको छ।

अघिल्लो आर्थिक वर्षमा ९ करोड ४० लाख ४३ हजार रहेकोमा यस वर्ष बेरुजु २ करोड ५० लाख बेरुजु कमी भएको छ। त्यस्तै लुम्बिनी सांस्कृतिक नगरपालिका ३ करोड २८ लाख ५२ हजार रहेकोमा यस आर्थिक वर्षमा १ करोड ४० लाख ६५ हजार रहेको छ। गत वर्षको भन्दा बेरुजु रकम २ करोड कम रहेको छ।

कञ्चन गाउँपालिकामा ५ करोड २७ लाख ९२ हजार रहेकोमा यस आर्थिक वर्षमा २ करोड ८२ लाख ८९ हजार रहेको छ। गत वर्ष भन्दा ३ करोड बेरुजु घटेको छ।

यस्तै सैनमैना नगरपालिकाको ४ करोड १३ लाख ७२ हजार शुद्धोधन गाउँपालिकाको २ करोड ११ लाख ३३ हजार बेरुजु रकम रहेको छ।

सियारी गाउँपालिकामा २ करोड ३३ लाख १४ हजार बेरुजु रकम रहेको छ। सिद्धार्थ नगरपालिकामा २ करोड ५५ लाख ४६ हजार बेरुजु रकम रहेको छ। सम्मरीमाई गाउँपालिकामा ३ करोड ३१ लाख २६ हजार बेरुजु रकम रहेको छ। रोहिणी गाउँपालिकामा १ करोड ८२ लाख ६५ हजार बेरुजु रकम रहेको छ।

मायादेवी गाउँपालिकामा ३ करोड ३६ लाख १२ हजार बेरुजु रकम रहेको छ। मर्चबारी गाउँपालिकामा ८ करोड ६७ लाख ५० हजार बेरुजु रकम रहेको छ। देवदह नगरपालिकामा २ करोड ४० लाख १९ हजार बेरुजु रकम रहेको छ।

गैडहवा गाउँपालिकामा ३ करोड ४२ लाख६७ हजार बेरुजु रकम रहेको छ। कोटहीमाई गाउँपालिकामा १ करोड ३६ लाख ३३ हजार बेरुजु रकम रहेको छ। कञ्चन गाउँपालिकामा २ करोड ८२ लाख ८९ हजार बेरुजु रकम रहेको छ। ओमसतिया गाउँपालिकामा १ करोड ९लाख ४० हजार बेरुजु रकम रहेको महालेखा परीक्षक कार्यालयको ५९ औं वार्षिक प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको छ।

पालिकाका प्रमुखहरूले भने केही पेश्की फछ्र्योट हुन बाँकी, केही कुनै कागजपत्र पेश हुन बाँकी लगायतका कारणले बेरुजु बढी देखिएपछि अर्को वर्ष कमदेखिने बताए। पालिकामा बेरुजु घटाउनको लागि महालेखा परीक्षकको प्रतिवेदनको आधारमा भएका कमी कमजोरीलाई सच्याउँदै उठाउनुपर्ने रकम र आवश्यक कागजपत्र माग गरिएको बताए। उनीहरूले प्रमाणअपुग भएकालाई पुर्‍याउन पालिकाका सूचना जारी गरिएको बताए।

महालेखा परीक्षक कार्यालयको ५९ औं वार्षिक प्रतिवेदनमा भनिएको छ- स्रोतको आकलन, विकास निमार्ण एवम् सेवा प्रवाहमा स्थानीय तहले सम्पादन गरेका काम कारबाहीको विश्लेषण गर्दा, कानुन निमार्ण र सोको परिपालन, जिम्मेवार र जवाफदेही बहन, सार्वजानिक सम्पति र स्रोतको उपयोग, सार्वजानिक निमार्ण सेवा प्रवाह र प्रतिवेदन प्रणाली सुधार गरी वित्तीय अनुशासन पालना गराउन महालेखा परीक्षकको कार्यालयले सुझाब दिएको छ।

रुपन्देहीको ओमसतिया गाउँपालिका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत सागर गौतमका अनुसार स्थानीय सरकारमा भएका जनप्रतिनिधिहरूले नीति नियमभन्दा बढी व्यवहारिकताका आधारमा काम गर्ने गरेकाले बेरुजु बढी आएको हो। कामको बढी चाप, बढी भुक्तानी हुने असार मसान्तको अन्तिम दिन आएर बिलभर्पाइ पेस गर्दा कागज पूरा नहुनु, कागजपछि दिने भनेर नल्याउनेजस्ता कारणले स्थानीय निकायमा बढी बेरुजु देखिएको गौतमको भनाई छ।

स्थानीय तहमा आन्तरिक आय एवं राजस्वको प्रक्षेपण यथार्थपरक नरहेको, आन्तरिक आयस्रोत पर्याप्त आधार बेगर राजस्व छुट दिएको, राजस्व बक्यौता असुली लक्ष्य अनुसार नभएको, बजेट अनुशासनको पालना नभएको, बजेट अबन्डा राखेको, अनुत्पादक तथा वितरणमुखी कार्यक्रम खर्च गरेको महालेखा परीक्षकको प्रतिवेदनमा सुझाब दिएको छ।

त्यस्तै सार्वजानिक आयव्ययको कार्य प्रचलित कानुनिविधि प्रक्रिया पूरा नगरी देखिने अनियमितालाई बेरुजु रकम भनिन्छ। यो आर्थिक करोबारको हिनामिना हो। जनलाई आर्थिक अनुशासनहीनताको उपजको रूपमा लिइन्छ।

यो प्रचलित कानुनबमोजिम पुर्याउनु पर्ने रित नपुर्याई कारोबार गरेको, राख्नुपर्ने लेखा नराखेको, वेमनासिब तरिकाले आर्थिक कारोबार गरेको रकम कलम भएको महालेखा परीक्षकको कार्यालयले जनाको छ।

रुपन्देहीको कोटहीमाई गाउँपालिकाका निवर्तमान प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत अनन्तपाणि मरासिनी भन्नुहुन्छ- म कोटहीमाई गाउँपालिकाकामा आएपछि बेरुजु कम गरेको छु। बेरुजु विभिन्न कारणले आउँछ समयमा काम नसक्नु काम गर्दा कागजपत्र नपुग्नु समयमा तिनुपर्ने कर पनि ढिला हुनु ऐन नियम मिचेर काम गरेकालाई हामीले महालेखाको प्रतिवेदनको आधारमा असुल उपर कागजपत्र पेस लगायतका काम गरेर बेरुजु घटाएको बताउनु भयो।

अर्कोतिर रुपन्देहीको ओमसतिया गाउँपालिका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत सागर गौतम भन्नुहुन्छ- हामीले महालेखाको प्रतिवेदनको आधारमा बेरुजु घटाउन सम्बन्धित पक्षलाई पत्रचार गरेका छौं। अधिकृत गौतम बेरुजु हुने कारण औंल्याउँदै पालिकामा स्थानीय सरकारमा भएका जनप्रतिनिधिहरूले नीति नियमभन्दा बढी व्यवहारिकताका आधारमा काम गर्ने गरेको बताउनुहुन्छ । अर्को कुरा कामको बढी चापले गर्दा पनि भएको हुनसक्छ । असार मसान्तमा बढी भुक्तानी हुन्छ- अन्तिम दिन आएर बिलभर्पाइ पेस गर्दछन् ।

आज भुक्तानी नदिए बजेट फ्रिज हुन्छ सानो कागज हुँदैन भोलि ल्याउँछु । केही छिनमा ल्याउँछु भन्छन् तर ल्याउँदैनन् । यी र यस्तै कारण हुन् बेरुजु आउनुमा। अर्कोतर्फ भन्ने हो भने स्थानीय सरकारका जनप्रतिनिधिलाई आर्थिक पारदर्शिता सम्बन्धी प्रशिक्षण दिनु आवश्यक छ। किनभने उहाँहरूले नीति नियम भित्र रहेर काम गरे यो बेरुजु धेरै कम हुनसक्छ। रुपन्देहीमा बेरुजु बढ्नुमा जनप्रतिनिधीहरूलाई आर्थिक पारदर्शिता बारे थाहा नहुनु, आफूअनुकुल काम गर्न खोज्नु, आफूहरूले गरेका निर्णयहरूबाट जस्ता काम गर्न पनि सकिन्छ भन्ने चेतनाको कमीलाई मुख्य कारण मान्न सकिन्छ।

  • श्रोत : आइएनएस-स्वतन्त्र समाचार

यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
0 Like Like
0 Love Love
0 Happy Happy
0 Surprised Surprised
0 Sad Sad
0 Excited Excited
0 Angry Angry

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

रिलेटेड न्युज

छुटाउनुभयो कि ?