‘चालु पुँजी कर्जासम्बन्धी मार्गदर्शन लगानीमैत्री छैन’

काठमाडौं । नेपाल उद्योग परिसंघ (सिएनआई)ले नेपाल राष्ट्र बैंकले हालै जारी गरेको चालु पुँजी कर्जासम्बन्धी मार्गदर्शन, २०७९ को प्रावधानले नेपालमा औद्योगिक तथा व्यावसायिक वातावरण नबन्ने र भएको वातावरणसमेत बिग्रन सक्ने जनाएको छ । मार्गदर्शनले स्वदेशी तथा मेक इन नेपालजस्ता सरकारसमेतको स्वामित्व रहेका अभियानलाई समेत प्रतिकूल असर गर्ने सिएनआईको दाबी छ ।

सुझावमा औद्योगिक वातावरण तयार गर्न र सञ्चालनमा रहेका उद्योगलाई सहजीकरण गर्न उठाइएका अन्य विविध विषय छुट भएको भन्दै सिइएनआईले राष्ट्र बैंकको ध्यानाकर्षण गराएको छ । विश्व भू-राजनीतिमा भएको अस्थिरताका कारण विश्वको आर्थिकस्थिति असामान्य अवस्थाबाट गुज्रिरहेको परिस्थितिबाट नेपालको अर्थतन्त्रसमेत अछुतो नरहेको सिएनआईको भनाइ छ । कोरोना तथा अन्य कारण अर्थतन्त्र शिथिल बनेको समयमा औद्योगिक क्षेत्रमा प्रवाह हुने कर्जाको सीमा नै घट्ने गरी आएको नीतिले सरकार तथा राष्ट्र बैंकले यसअघि तय गरेको औद्योगिक वातावरण निर्माण गर्ने नीतिमै प्रतिकूल असर पुगेको बताइएको छ ।

राष्ट्र बैंकबाट साना व्यवसाय तथा व्यापारलाई सहज देखिने तथा ठूला एवं मझौला उद्योगलाई प्रभाव पार्ने गरी मार्गदर्शन आएको भन्दै मार्गदर्शनले ठूला तथा मझौला उद्योगलाई सहयोग नगर्दा उत्पादन तथा आपूर्ति शृंखलाको सुरु तथा अन्त्यमा रहने साना उद्योग व्यवसायमा समेत नकारात्मक असर पुग्ने सिएनआईले जनाएको छ । निश्चित सीमापछि साना उद्योग तथा व्यवसायले उधारोमा कारोबार गर्न नसक्ने र नगदमै कारोबार गर्न बाध्य हुनुपर्नेतर्फ पनि सिएनआईले राष्ट्र बैंकको ध्यानाकर्षण गराएको छ । सिएनआईका अनुसार गत आवको पहिलो छ महिनामा मासिक औसत ८२ अर्बभन्दा बढीले विस्तार भएको निजी क्षेत्रको कर्जा गत आवको पछिल्लो छ महिनामा मासिक औसत ७.३ अर्बले मात्र विस्तार भएको छ । राष्ट्र बैंकले विभिन्न समयमा जारी गरेका अन्य निर्देशनका कारण बैंक तथा वित्तीय संस्थाले कर्जा प्रवाह गर्न नसक्दा अर्थतन्त्र संकुचित भएको भन्दै उसले उद्योग व्यवसायको कर्जा ग्राहृय क्षमता नै घट्ने गरी आएको मार्गदर्शनले अर्थतन्त्रलाई थप संकुचित पार्ने जिकिरसमेत गरेको छ ।

नयाँ व्यवस्थाले उद्योगहरूको कर्जा योग्यता निकै कम भई उद्योग धरासायी बन्ने भन्दै सिएनआईले राष्ट्र बैंकले जारी गरेको मार्गदर्शन पुनर्विचार गर्दै उद्योगको हकमा प्रक्षेपणमा भएको अन्तर टोलरेन्स एण्ड भेरियन्स बढाउन आग्रह गरेको छ । नवीकरणीय चालु पुँजी कर्जा खाता उद्योगको प्रकृति हेरी आर्थिक वर्षको कुनै समयमा लगातार सात दिन शून्य बक्यौता हुनुपर्ने व्यवस्था अत्यन्त अव्यावहारिक रहेकाले खारेज गरिनुपर्ने भन्दै सिएनआईले चालु पुँजी कर्जा मार्गदर्शनमा गरिएका प्रावधानले उद्योगलाई आवश्यक चालु पुँजी कम हुन गई पुँजीको लागत बढ्ने, समग्र औद्योगिक लागत बढ्न गई वस्तु तथा सेवा नै महँगो हुने जनाएको छ ।

चालु पुँजी कर्जा सीमा स्वीकृत भएको छ महिनासम्म सीमा परिवर्तन गर्न नपाउने व्यवस्थाले आकस्मिकरूपमा सिर्जना हुने मागमा आपूर्ति गर्न नसक्ने अवस्था आउन सक्ने भन्दै कर्जाको सीमा पुनरावलोकन गर्ने समयसीमा तोकिनु नहुने, बैंक तथा वित्तीय संस्थाले कम्तीमा तीन महिनाको एकपटक चालु सम्पत्ति र चालु दायित्व परीक्षण र वर्षको एकपटक अनिवार्य आकस्मिक निरीक्षण गर्नुपर्ने व्यवस्था व्यावहारिक नहुने, चेक, बिजक, भिसिटिएसमार्फत् वा बिक्रेताले उधारोमा सामान बिक्री गरेको र त्यस्तो रकम असुली नभएको अवस्थामा सुरक्षित तवरले असुलीका लागि कर्पोरेट डिवेट रिकभरी एक्ट, सेक्युरिटी अफ पेमेन्ट एक्ट (भुक्तानी सुरक्षा ऐन) तर्जुमा गरी कार्यान्वयन गरिनुपर्ने सिएनआईको सुझाव छ ।

त्यस्तै राष्ट्र बैंकबाट नीतिगत परिवर्तन हुँदा परिवर्तित नीति कार्यान्वयनका लागि निश्चित समय उपलब्ध गराइनुपर्ने, चालु पुँजी कर्जासम्बन्धी मार्गदर्शन २०७९ आगामी कात्तिकदेखि लागू नगरी थप अध्ययनपछि क्षेत्रगत तथा क्रमिकरूपमा लागू गर्दै जानुपर्ने पनि सिएनआईले माग गरेको छ ।