प्रतिनिधिसभा बैठक : लिङ्देनले सिकाए दलहरूलाई संसदीय प्रजातन्त्रको पाठ

काठमाडौं । संसद्को कार्यकाल पहिलो बैठकबाट सुरु हुने प्रस्तावसहितको विधेयक प्रतिनिधिसभाले स्वीकृत गरेको छ । प्रतिनिधिसभाको आइतबार बसेको बैठकमा कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री गोविन्दप्रसाद शर्मा (कोइराला)ले केही नेपाल ऐन संशोधन गर्ने विधेयक, २०७९ प्रस्तुत गर्नुभएको थियो । मन्त्री कोइरालाले विधेयकमाथि विचार गरियोस् भन्ने प्रस्ताव सर्वसम्मतिले स्वीकृत भएको हो ।

प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेकपा एमालेका सांसदहरूले सैद्धान्तिक बहसमा विधेयकका विषयमा फरक मत राखे पनि मन्त्रीले स्वीकृतिका लागि राखेको प्रस्तावमा समर्थन जनाएका छन् । सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाले विधेयकमाथि विचार गरियोस् भन्ने प्रस्तावमा मत विभाजन गर्दा एमालेले मौन स्वीकृति जनाएको हो । विधेयकमा एमाले सांसदसहितले उठाएका प्रश्नमा कानुनमन्त्री कोइरालाले भने दफाबार छलफलका क्रममा त्यसलाई विचार गर्ने प्रतिबद्धता जनाउनुभएको थियो । मन्त्री कोइरालाले संविधानको धारा ८५ को जगमा विधेयक तयार पारिएको र अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यासका अधारमा कार्यकालको व्यवस्था गरिएको बताउनुभयो ।

संसद्को कार्यकालसम्बन्धी अस्पष्टता हटाउन नयाँ विधेयक : कानुनमन्त्री
न्याय, कानुन तथा संसदीय मामिलामन्त्री गोविन्दप्रसाद शर्माले संसद्को कार्यकाल नवनिर्वाचित संसद्को पहिलो बैठकसम्म रहने व्यवस्था अस्पष्टता हटाउन र अराजकता रोक्न भएको जिकिर गर्नुभएको छ । प्रतिनिधिसभाको आइतबारको बैठकमा संसद्को कार्यकालसम्बन्धी विधेयक सम्बन्धमा बोल्दै मन्त्री शर्माले भन्नुभयो, ‘अघिल्लो कार्यकालको पहिलो बैठकबाट कार्यकाल सुरु भएको र निर्वाचित भएर आउनेहरूको पहिलो बैठक बसुन्जेल हुनुपर्छ । यसबाट डराउनुपर्ने आवश्यकता छैन । निर्वाचन भएपछि संसद् बैठक आ≈वान हुन्छ । संविधानको धारा ८५ ले यसको कार्यकाल तोकेको छ । तर, यो कार्यकाल कहिलेबाट प्रारम्भ हुन्छ भन्ने विषयमा भने अस्पष्टता छ ।

प्रतिनिधिसभा सदस्यको सेवासुविधासम्बन्धी ऐनले निर्वाचित भएको मितिबाट सेवासुविधा सुरु हुन्छ । तर, हामीले शपथग्रहण गरेको र पहिलो बैठक बसेको दिनबाट मात्रै तलब पाउने र लोगो बनाउने भन्यौँ । त्यस अवधिमा डेढ दुई महिनाको ग्याप छ । त्यो ऐनको व्यवस्थालाई मानेर जाने हो कि हामीले व्यवस्था गरेको अहिले अवलम्बन गर्दै आएको शपथग्रहण गरेको मितिलाई लिएर जाने हो । यस विषयमा अस्पष्टता हुँदा र संविधानले भनेको धारा ८५ लाई हामीले आफ्नो पक्षबाट व्याख्या गर्ने सम्भावना बढेर जान्छ । जसले अराजकता पैदा गर्छ ।’
कानुनमन्त्री शर्माले अमेरिका र भारतको उदाहरण दिँदै संसद्मा प्रस्तुत गरेको कानुनको बचाउ गर्दै भन्नुभयो, ‘यहाँको मात्रै होइन अमेरिकाको पनि उदाहरण हामी लिन सक्छौँ ।’

कार्यकाल शपथग्रहणपछि सुरु हुन्छ : सांसद विश्वकर्मा
सत्तारूढ दल नेपाली कांग्रेस संसदीय दलका सचेतक मीन विश्वकर्माले संविधानले भनेको र सर्वोच्च अदालतले व्याख्या गरेको संसद्को पाँच वर्षे कार्यकालका विषयमा संसद् प्रष्ट हुनुपर्ने बताउनुभएको छ । सरकारले संसद्को आयु पहिलो बैठकबाट सुरु हुने र पहिलो बैठकबाटै समाप्त हुने प्रस्तावसहित संसद्मा ल्याएको केही नेपाल ऐन संशोधन विधेयकमाथिको बहसमा भाग लिँदै सांसद विश्वकर्माले भन्नुभयो, ‘नेपालको संविधानले संसद्को कार्यकाल पाँच वर्ष हुने किटान गरेको छ । यसलाई सर्वोच्च अदालतले व्याख्या गरेर पाँच वर्ष नै हुने कुरा संसद् विघटनविरुद्धको फैसलामा स्पष्ट भनेको छ । यो संसद् अभिच्छिन्न संस्था भएकाले अर्का प्रतिनिधि आएर सपथ लिएपछि समाप्त हुने कुरा उपयुक्त देखिन्छ । संसद्को आयु पाँच वर्ष हुने र सर्वोच्चले पनि पाँच वर्ष भनेपछि सुरु कहिले हुन्छ भन्ने विषयमा एउटा टुंगो गर्न जरुरी थियो । निर्वाचित हुँदा प्रत्यक्षतर्फ र समानुपातिकतर्फ फरक–फरक दिन हुन्छ । यसमा राष्ट्रियसभाले शपथग्रहण गरेका दिन कार्यकाल सुरु हुने व्यवस्था गरेको छ । त्यसलाई नै नजिर मानेर अघि बढ्दा उपयुक्त हुन्छ ।’

संसद्को आयुसम्बन्धी विधेयक गलत समयमा ल्याइयो : एमाले
प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेकपा एमालेका सांसद शेरबहादुर तामाङले संसद्को कार्यकालसम्बन्धी विधेयक आउनु उपयुक्त भए पनि समय र प्रक्रिया नमिलेको टिप्पणी गर्नुभएको छ । प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभाको आयुसम्बन्धी व्यवस्थाका लागि आफ्नो पार्टीको सरकार रहँदा नै ल्याउन खोजे पनि सरकार गएका कारण नआएको भन्दै सांसद तामाङले भन्नुभयो, ‘यो विधेयक आउनु सकारात्मक हो । हाम्रो सरकारले नै ल्याउन खोजेको थियो, तर सरकार ढलेकाले आउन सकेन, सरकारले यो ल्याउनु ठिक छ । तर, कस्तो समयमा यो विधेयक आयो । यतिञ्जेलसम्म किन आउन सकेन । यो विषयमा छुट्टै विधेयक ल्याउनुपर्ने भए पनि केही नेपाल संशोधन विधेयकमा यो मिसाइयो । प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभाको आयुसम्बन्धी विधेयक झिकियोस् ।’

एमालेका अर्का सांसद गोकुल बाँस्कोटाले पनि विधेयकमा अतिवादी प्रस्ताव आएको टिप्पणी गर्दै निर्वाचनको अघिल्लो दिनसम्म सांसद पद रहनेसम्मको प्रस्ताव हुनसक्ने भन्दै निर्वाचनमा पनि लोगो लगाएर जाने व्यवस्था उपयुक्त नहुने जिकिर गर्नुभयो ।

विधेयक फास्ट ट्र्याकबाट पास हुने
प्रतिनिधिसभाको कार्यकाल लम्ब्याउने कानुन फास्ट ट्र्याक बन्ने भएको छ । प्रतिनिधिसभाको कार्यव्यवस्था परामर्श समितिको आइतबार बसेको निर्णयअनुसार विधेयक परिपक्व हुन लाग्ने पाँच दिन घटाएर एक दिनमा र संशोधन प्रस्तावका लागि सांसदहरूले प्राप्त गर्ने ७२ घण्टाको समयलाई घटाएर २४ घण्टामा झारिएको छ । फास्ट ट्र्याकमा विधेयक अगाडि बढाउन नियम निलम्बनको प्रस्ताव प्रतिनिधिसभामा कांग्रेसका सचेतक मीन विश्वकर्माले प्रस्तुत गर्नुभएको थियो । सरकारले यो विधेयक शुक्रबार मात्र संसद् सचिवालयमा दर्ता गरेको थियो । यो विधेयकमा निर्वाचन भएर बन्ने प्रतिनिधिसभाको पहिलो बैठक बस्दासम्म संसद्को कार्यकाल रहने प्रस्ताव गरिएको छ । प्रतिनिधिसभा नियमावली २०७५ को नियम १०५ मा विधेयक प्रस्तुत गर्न अनुमति माग्नेसम्बन्धी प्रस्ताव छ । विधेयक प्रस्तुत गर्ने अनुमतिको सूचना पाँच दिन अगाडि दिनुपर्ने व्यवस्था छ । यसलाई घटाएर एक दिनमा झारिएको हो । यस्तै, नियमावलीको नियम १११ मा विधेयकमाथि सामान्य छलफल समाप्त भएको ७२ घण्टाभित्र संशोधन प्रस्ताव पेश गर्न सकिने व्यवस्था छ । यसलाई घटाएर २४ घण्टामा झारिएको हो ।

लिङ्देनद्वारा सांसद पद त्यागेको घोषणा
राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा)का अध्यक्ष एवं सांसद राजेन्द्र लिङ्देनले प्रतिनिधिसभा सदस्य पद त्याग्ने घोषणा गर्नुभएको छ । प्रतिनिधिसभाको आइतबार बसेको बैठकमा समय लिएर बोल्दै लिङ्देनले चुनाव घोषणापछि नै संसद् चलाइराख्नु उपयुक्त नहुने भन्ने आफ्नो दलको धारणा रहेको भन्दै आउने संसद्मा आफ्नो दलको प्रभावकारी उपस्थितिका लागि देशभर हिँड्नुपर्छ भनेर आउन छाडेको उहाँले बताउनुभयो । तर, पछिल्लो समय सरकारले प्रतिनिधिसभाको कार्यकाल लम्ब्याउने प्रस्ताव ल्याएपछि लज्जित भएको बताउँदै सांसद लिङ्देनले भन्नुभयो, ‘अबबाट यहाँ उपस्थित हुने छैन । मेरो नाममा पठाइने तलबभत्ता, सुविधा रोक्का गरियोस् । कहीँ कतै लेखेर दिनुपर्छ भने लेखेर दिन पनि तयार छु ।’

निष्पक्ष चुनाव गराउन तटस्थ सरकार बनाउन माग
नेपाल मजदुर किसान पार्टीका सांसद प्रेम सुवालले निर्वाचनमा भाग नलिनेहरूको तटस्थ सरकार बनाउन माग गर्नुभएको छ । प्रतिनिधिसभाको आइतबार बसेको बैठकमा समय माग गरेर बोल्दै सांसद सुवालले हालसम्मका सरकारहरूले निष्पक्ष चुनाव गराउन नसकेको टिप्पणी गर्दै निष्पक्ष चुनाव गराउनका लागि तटस्थ सरकार बनाउन माग गर्नुभएको हो । सांसद सुवालले निर्वाचनको मिति घोषणा भइसक्दा पनि संसद् चलाउनु आचारसंहिताविपरीत रहेको भन्दै संसद् बैठक चलाउनु नहुने जिकिर गर्नुभयो ।

डेंगुको फैलावट नियन्त्रण गर्न माग
सांसदहरूले डेंगु नियन्त्रणका लागि सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका छन् । प्रतिनिधिसभाको आइतबार बसेको बैठकमा सांसद बिनाकुमारी श्रेष्ठले पछिल्लो समय डेंगु देशभर फैलिएको भन्दै नियन्त्रणको लागि सरकारले तत्काल पहल गर्न माग गर्नुभयो । सांसद श्रेष्ठले जनवरी महिनायता दुई हजार २७ जनालाई डेंगु रोग लागेको जानकारी दिनुभयो । उहाँले अहिलेसम्म देशका ७२ जिल्लामा फैलिएको र ललितपुरका डेंगुको बिरामी अत्यधिक रहेको तथा काठमाडौं धादिङमा समेत फैलिन थालेको भन्दै सरकारको ध्यानाकर्षण गराउनुभयो ।

सांसद विन्दा पाण्डेले त्रिभुवन विश्वविद्यालयमा भएको तालाबन्दीमा सरकारको सहभागिता निन्दायोग्य रहेको बताउनुभयो । विश्वविद्यालयमा मौलाएको बेथिति सबैको चिन्ता र चासोको विषय बन्नुपर्छ भनेर जरुरी सार्वजनिक महत्वको प्रस्ताव दर्ता गराउँदा संसद्मा छलफल गर्नसमेत सरकार तयार नभएको उहाँको आरोप छ । सांसद विमला विश्वकर्माले नेपालीहरूको महान् पर्वहरू नजिक आएकाले बजारको अत्यधिक मूल्यवृद्धि नियन्त्रण गर्न सरकारसँग माग गर्नुभयो ।