बेपत्ता तथा सत्यनिरूपण आयोग विधेयकउपर विवाद

काठमाडौं । बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन, सत्यनिरूपण तथा मेलमिलाप आयोग ऐन, २०७१ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयकलाई संसद्ले फास्ट ट्र्याकबाट पारित गर्ने भएको छ । कानुन, न्याय तथा मानव अधिकार समितिले विधेयकका संशोधनकर्ता, पीडित, सरोकारवाला र मानव अधिकारसम्बन्धी संघ संस्थाका पदाधिकारीसँग राय, सुझाव तथा परामर्श लिएपछि सरकारले सदनमा पेश गर्न लागेको हो । तर, संशोधन गर्न बनेको विधेयक सरकारले प्रतिनिधिसभामा दर्ता गरेकोमा द्वन्द्वपीडितहरूले भने आपत्ति जनाउँदै आएका छन् । उक्त विधेयकमा यातना, हत्या, यौन अपराध जस्ता विषयका प्रावधान पीडितलाई न्यायभन्दा पनि पीडा देखिने गरी आएको भन्दै द्वन्द्वपीडितहरूले यो विधेयकबाट न्याय नपाउने बताउँदै आएका छन् । संसदीय समितिले भने संविधान, अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यास र मूल्यमान्यता, विद्वान्का राय एवं पीडितको आवाज सम्बोधन गर्ने कोणबाट विधेयकलाई समृद्ध तुल्याइने बताएको छ ।

किन हुँदै छ संक्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी विधेयकको विरोध ?
द्वन्द्वकालीन जघन्य अपराधका मुद्दालाई किनारा लगाउन सरकारले ढिलै भए पनि प्रक्रिया अघि बढाए पनि सरोकारवाला निकायबाट भने उक्त विधेयक त्रुटिपूर्ण रहेको भन्दै विरोध भइरहेको छ । सत्यनिरूपण तथा मेलमिलाप आयोग ऐन, २०७१ त्रुटिपूर्ण भन्दै सर्वोच्च अदालतले सोही वर्ष फागुन १४ गते खारेज गरेको थियो । त्यसपछि सरकारले २०७२ साउनमा पुनरावलोकनका लागि निवेदन दिए पनि सर्वोच्चले उक्त निवेदन पनि खारेज गरिदिएको थियो । त्यसयता संक्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी ऐन लामो समय अलपत्र रह्यो । गत असार ३१ गते सरकारले संशोधन ऐन संसद्मा दर्ता गर्‍यो । आठ वर्षपछि सुरु भएको संशोधन प्रक्रियामै पनि जालझेल भएको भन्दै पीडित र मानव अधिकारकर्मीले विरोध जनाएका हुन् ।

विधेयकले पीडकलाई उन्मुक्ति दिन खोजेको भन्दै विरोध प्रदर्शन हुँदै आएको छ । पीडित र नागरिक अधिकारकर्मीहरूले विधेयकका केही बुँदा संशोधन गर्नुपर्ने माग गरिरहेका छन् । राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले पीडित र सरोकारवाला निकायसँग छलफल नगरी अपारदर्शी रूपमा विधेयक पेश गरिएको भन्दै आपत्ति जनाएको छ । विधेयक संशोधन गर्नुपर्ने माग आयोगको छ । विधेयकमा आपत्ति जनाउँदै आयोगले सरकारलाई ११ बुँदे सुझावसमेत पेश गरेको छ ।

मानवताविरुद्धको अपराध, सशस्त्र व्यक्ति, निःशस्त्र व्यक्ति, बाल सेना र यौनजन्य हिंसाका विषय अन्तर्राष्ट्रिय कानुनअनुकूल हुने गरी परिभाषा गर्न माग आयोगको छ । विधेयकले पीडितलाई न्याय नभई पीडकलाई उन्मुक्ति दिन खोजेको आरोप द्वन्द्वपीडितको छ । विधेयकमा प्रस्तावित मानव अधिकार उल्लंघनको वर्गीकरण, मुद्दाको हदम्याद, विशेष अदालतको निर्णय नै अन्तिम जस्ता बुँदा सच्याउनुपर्ने माग पीडितहरूको छ ।

विधेयकमा पीडितले आपत्ति जनाएका पाँच बुँदा
पहिलो कुरा, नयाँ संशोधनमा हत्या, यौनजन्य हिंसा, यातना, अपहरण जस्ता मानव अधिकार उल्लंघनका घटनालाई मानव अधिकार उल्लंघनका घटनामा राखिएको छ । ऐनको खण्ड ‘ख’मा ‘मानव अधिकारको गम्भीर उल्लंघन’अन्तर्गत रहेका हत्या, यौनजन्य हिंसा, शारीरिक तथा मानसिक यातना, अपहरण तथा शरीर बन्धक, गैरकानुनी थुनामा राख्ने, कुटपिट, अंगभंग र अपांग बनाउने जस्ता घटनालाई संशोधनको दफा २ मा संशोधन गरी मानव अधिकार उल्लंघनका घटनामा राखिएको छ । यस्ता घटनालाई गम्भीर मानव अधिकार उल्लंघनका घटनामा राख्नुपर्ने माग पीडितहरूको छ ।

दोस्रो कुरा, मूल ऐनको दफा २२ मा संशोधन गर्दै मानव अधिकार उल्लंघनका घटनामा पीडक र पीडितबीच मेलमिलाप गराउन सक्ने व्यवस्था छ । तर, संशोधनको दफा १५ को उफदफा २ मा विधेयकमा स्पष्ट गम्भीर मानव अधिकार उल्लंघनका घटनामा क्षमादान गराइने छैन भनी उल्लेख गरिएको छ । द्वन्द्वपीडितले विधेयकको सुरुमै गम्भीर मानव अधिकारका उल्लंघनलाई मानव अधिकार उल्लंघनका घटनामा मात्रै राखेकाले गम्भीर मानव अधिकारका उल्लंघनमा पनि क्षमादान गराउन यस्तो अस्पष्ट व्याख्या गरिएको भन्दै आलोचना गरेका हुन् ।

तेस्रो कुरा, प्रस्तावित दफा १८ मा महान्यायधिवक्ता तथा अधिकारप्राप्त सरकारी वकिलले आयोगबाट सिफारिसपत्र पाएको ६ महिनाभित्र मुद्दा चलाइसक्नु पर्ने बताएको छ । यो प्रावधानले प्रभावकारी अनुसन्धान नहुने र पीडकलाई उन्मुक्ति दिने भन्दै विरोध भइरहेको छ ।
चौथो कुरा, प्रस्तावित दफा २९ मा संशोधन विधेयकमा न्यायपरिषद्को परामर्शमा तीन सदस्यीय एक विशेष अधिकार गठन गर्ने र उक्त अदालतको निर्णय नै अन्तिम हुने भनिएको छ । पीडितहरूले विशेषले गरेको फैसला पनि पुनरावलोकन गर्न पाउनुपर्ने माग गरेका छन् ।
विरोधको पाँचौँ विषय भने भने संशोधनको दफा १० ले परिपूरणको व्यवस्था गरे पनि परिपूरणबारे स्पष्ट उल्लेख नभएको गुनासो पीडितको छ । द्वन्द्वले पाउने परिपूरण र बलात्कारबाट जन्मिएका बच्चाको नागरिकता लगायतको समस्या समाधानबारे विधेयकमा स्पष्ट नखुलेको पीडितको भनाइ छ ।

सत्यनिरूपण तथा मेलमिलाप विधेयक पारित गर्न ढिलाइ गर्नु हुँदैन : कानुनमन्त्री कोइराला
कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री गोविन्दप्रसाद शर्मा (कोइराला)ले ‘बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन, सत्यनिरूपण तथा मेलमिलाप ऐन, २०७१ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक’ संसद्बाट पारित गर्न ढिलाइ गर्न नहुने बताउनुभएको छ । शनिबार संघीय संसद् प्रतिनिधिसभा अन्तर्गतको कानुन, न्याय तथा मानव अधिकार समितिको बैठकमा बोल्दै मन्त्री कोइरालाले पीडितले धेरै दुःख पाएको उल्लेख गर्दै तत्काल त्यसलाई संसद्बाट पारित गरेर अघि बढ्न उपयुक्त हुने बताउनुभएको हो ।

राजनीतिक दलहरूबीच पनि सो विधेयकमा फरक मत नरहेकाले यसलाई संसद् र संसदीय समितिले टुंगोमा पु¥याउन ढिलाइ गर्नुपर्ने कुनै कारण नरहेको उहाँको भनाइ छ । पीडितहरूको सहमतिमै मेलमिलापमा तत्काल जाने र गम्भीर मानव अधिकार उल्लंघनका घटनालाई विस्तृत रूपमा छलफल गरी टुंगोमा पु¥याउने गरी सो विधेयकलाई संसद्बाट पारित गराउन सरकार प्रतिबद्ध रहेको उहाँले बताउनुभयो । ‘यो विषयलाई हामीले ढिलो गर्दाखेरि धेरै असरहरू भयो । पीडितहरूले धेरै दुःख पाउनुभयो । पीडितहरूले यतिधेरै दुःख पाउनुभयो । वास्तवमा हामीले उहाँहरूलाई परिपूरण दिन नसकेको अवस्था छ’, उहाँले भन्नुभयो, ‘अब मानव अधिकार उल्लंघनका घटनामा पीडितहरूले चाहेसम्म, पीडितको स्वीकृति भएसम्म, उहाँहरूको स्वतन्त्र सहमति हुँदासम्म मेलमिलापमा जान सक्ने र मेलमिलापमा जान नसकेको कुरामा छलफल भइराखेका छन् । त्यसैले यो सरकारका दलहरू पनि र सबै दलहरू पनि एक ठाउँमा हुनुहुन्छ । सम्पूर्ण राजनीतिक दलहरू यसमा विभाजित भएको, यसमा फरक विचारधारा राखेको मैले पाएको छैन । त्यसैले अहिले नै टुंग्याउनेतर्फ जाऔँ ।’

पीडितको आवाज सम्बोधन गरी विधेयक अघि बढाउँछौँ : समिति सभापति पोखरेल
कानुन, न्याय तथा मानव अधिकार समितिका सभापति कृष्णभक्त पोखरेलले संविधान, अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यास र मूल्यमान्यता, विद्वान्का राय एवं पीडितको आवाज सम्बोधन गर्ने कोणबाट विधेयकलाई समृद्ध तुल्याइने बताउनु भयो । शनिबार संघीय संसद् प्रतिनिधिसभा अन्तर्गतको कानुन, न्याय तथा मानव अधिकार समितिको बैठकमा बोल्दै उहाँले भन्नुभयो, ‘विधेयकमाथि विभिन्न चरणमा १७६ संशोधन परेका थिए, विधेयकलाई सहमतिका आधारमा अघि बढाइनेछ, छिटो टुंग्याउन अघि बढाउने सन्दर्भमा हामी कोही पक्ष र विपक्षमा छैनौँ ।’ सभापति पोखरेलले विधेयकलाई समृद्ध तुल्याउने सिलसिलामा समितिलाई आवश्यक पर्दा तत्काल उपस्थित रहन मन्त्री कोइरालालाई निर्देशनसमेत दिनुभयो ।

समितिले प्रतिनिधिसभाको यही भदौ २९ गतेको बैठकमा उक्त विधेयक पेश गर्ने भएको छ । सरकारले शान्ति प्रक्रियाका बाँकी काम सम्पन्न गर्ने सन्दर्भमा अन्तरिम संविधान, विस्तृत शान्ति सम्झौता, सर्वाेच्च अदालतबाट प्रतिपादित सिद्धान्त तथा निर्देशनात्मक आदेश, अन्तर्राष्ट्रिय मानव अधिकार तथा मानवीय कानुनको विश्वव्यापी मान्यताका आधारमा तयार गरेको विधेयकमा सरोकारवालाको राय सुझाव लिइरहेको छ । यसअघि नै बेपत्ता व्यक्तिको छानबिन आयोग र सत्यनिरूपण तथा मेलमिलाप आयोग गठन गरी काम भइरहेको तथा शान्ति प्रक्रियाको कामका लागि चालु आवमा एक अर्ब ४० करोड बजेट विनियोजनसमेत भएको छ ।