पूर्वाधार लगानी फोरम : दिगो विकास लक्ष्यका लागि लगानी आहृवान

काठमाडौं । प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले दिगो विकास लक्ष्य हासिल गर्न नेपाललाई वार्षिकरूपमा १९ बिलियन अमेरिकी डलर आवश्यक पर्ने भन्दै नेपालमा लगानी गर्न स्वदेशी र विदेशी लगानीकर्तालाई आहृवान गर्नुभएको छ । लगानी बोर्डद्वारा बुधबार राजधानीमा आयोजित दिगो पूर्वाधार लगानी फोरम उद्घाटन गर्दै उहाँले लगानीका लागि आहृवान गर्नुभएको हो ।

हरित र दिगो पूर्वाधार निर्माणका लागि सरकार प्रतिबद्ध भएको भन्दै उहाँले सरकारका सीमित स्रोत आधुनिक र हरित पूर्वाधार निर्माणमा खर्च गरिरहेको बताउनुभयो । प्रधानमन्त्री देउवाले भन्नुभयो, ‘सरकारले १५औं योजनामा पनि दिगो र हरित पूर्वाधार निर्माणमा खर्च गर्ने योजना बनाएको छ, हाम्रो अर्थतन्त्रको संरचनात्मक सुधारका लागि स्वदेशी, विदेशी र सरकारतर्फबाट थप लगानी गर्न आवश्यक छ । त्यसले हामीले अल्पविकसित राष्ट्रको सूचीबाट माथि जानसमेत सहयोग गर्नेछ ।’ प्रधानमन्त्री देउवाले सन् २०४५ सम्म शून्य कार्बन उत्सर्जन लक्ष्य प्राप्तिका लागि साध्य र साधन तयार हुनुपर्नेमा जोड दिँदै उद्देश्य प्राप्तिका लागि सहयोग बढाउन विकास साझेदारलाई आहृवान गर्नुभयो ।

मल कारखानाका लागि बोर्डले तयार पारेको अध्ययन प्रतिवेदनमा इलेक्ट्रोलाइसिस र प्राकृतिक ग्याँसबाट मल कारखाना सञ्चालनको तुलनात्मक अध्ययन प्रस्तुत गरिएको छ ।

सो अवसरमा प्रधानमन्त्री देउवाले सार्वजनिक-निजी साझेदारीमा कार्यान्वयन गरिने प्राविधिक र आर्थिक दृष्टिले सम्भाव्य लगानीयोग्य परियोजना संग्रहको सूची तयार गर्ने उद्देश्यले बोर्डले तयार पारेको परियोजना बैंक निर्देशिका पनि सार्वजनिक गर्नुभएको छ । त्यसैगरी रासायनिक मल कारखाना स्थापनाका लागि बोर्डले तयार पारेको अध्ययन प्रतिवेदन पनि सार्वजनिक गर्नुभएको छ । प्रतिवेदनमा इलेक्ट्रोलाइसिस र प्राकृतिक ग्याँसबाट मल कारखाना सञ्चालनको तुलनात्मक अध्ययन प्रस्तुत गरिएको छ । प्रधानमन्त्रीले ‘वान स्टप सर्भिस’ (ओएसएस) डिजिटल प्रणालीको सुरुवात गर्नुभयो । उक्त डिजिटल प्लेट फर्ममार्फत् लगानीकर्ताले लगानीका विषयमा जानकारी तथा जिज्ञासा राख्न सक्ने र लगानी सहजीकरणसँग सम्बन्धित सबै निकाय आबद्ध भई शीघ्र र प्रभावकारी सेवा प्रदान गर्नेछन् ।

कार्यक्रममा अरुण तेस्रो जलविद्युत् आयोजनाका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत अरुण धिमानले नेपालमा लगानीको वातावरणमा सुधार हुँदै गएको बताउनुभयो । धिमानले सरकार, बोर्ड र ऊर्जा मन्त्रालयका अधिकारीले गरेको सहयोगले कोरोना महामारीले प्रभावित गरेको परियोजना पनि लक्ष्यभन्दा अघि निर्माण सम्पन्न गर्ने गरी काम भइरहेको बताउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, ‘आर्थिक वर्ष २०२३/०२४ सम्ममा निर्माण सम्पन्न गर्ने गरी हामीले काम गरिरहेका छौं । यो निर्यातोन्मुख परियोजना हो, सार्वजनिक निजी साझेदारीमा निर्माण भइरहेको यो निकै महत्वपूर्ण परियोजना हो । सरकारले निरन्तर सहयोग नगरेको भए आयोजना निर्माणमा प्रगति हुने थिएन ।’ हुवासिन सिमेन्टका उपमहाप्रबन्धक लिउ गाङले पनि लगानी बोर्डको सहजीकरणले काम गर्न निकै सहज भएको बताउनुभयो । अपर त्रिशुली जलविद्युत् परियोजनाका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत हे उङ काङले नेपालका सरकारी निकायले अपेक्षाकृत सहजीकरण गरिरहेको भन्दै पछिल्ला दिनमा नेपालमा लगानीको वातावरणमा सुधार हुँदै बताउनुभयो । नेपालस्थित बेलायतकी राजदूत निकोला पोलिटले पनि पछिल्लो समय सरकारले गरेको नीतिगत सुधार सकारात्मक भएकाले नेपालमा विदेशी लगानी बढ्ने सम्भावना भएको बताउनुभयो । विश्व बैंककी प्रबन्ध निर्देशक मरी प्यानगेस्तु अनलाइन माध्यमबाट सम्बोधन गर्दै हरित पूर्वाधार र दिगो पूर्वाधार निर्माण गर्न प्रतिबद्धता जनाउने नेपाल संसारकै पहिलो देश भएको बताउनुभयो ।

अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोष (आइएमएफ) को नेपाल आवासीय प्रतिनिधि टेरेसा दवान सान्चेजले नेपाल राष्ट्र बैंकले मौद्रिक नीतिमा गरेको कडाइले अप्ठ्यारो अवस्थामा जान सक्ने अर्थतन्त्रलाई सुधार गरेको बताउनुभयो । आयातको वृद्धिदर नरोकिएको भए नेपालको अर्थतन्त्र अप्ठ्यारो अवस्थामा पुग्न सक्ने उहाँको भनाइ थियो । सान्चेजले वित्तीय स्थायित्व कायम गर्न राष्ट्र बैंक ऐनमा संशोधन गरेर राष्ट्र बैंकलाई थप शक्तिशाली बनाउनुपर्ने, राष्ट्र बैंकको नियमन र सुपरभिजन क्षमता बढाउनुपर्ने पनि बताउनुभयो ।

लगानी बोर्डका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत सुशील भट्टले बोर्डले केही ठूला परियोजनामा लगानीका लागि सम्झौता गर्न लागेको बताउनुभयो । भट्टका अनुसार सात प्रदेशमा सात नमुना परियोजनामा लगानी ल्याउने गरी बोर्डले काम गरिरहेको छ, कर्णाली प्रदेशमा तीन हजार मेट्रिकटन प्रतिदिन क्षमताको आयोजना सिमेन्ट उद्योग स्थापना गर्ने गरी सहमति हुँदैछ । बोर्डका सहसचिव तथा प्रवक्ता अमृत लम्सासले सम्भावित लगानीकर्तालाई विभिन्न परियोजना र नेपालको लगानी वातावरणका विषयमा जानकारी दिन कार्यक्रम आयोजना गरिएको बताउनुभयो ।