शुल्क लिएर निःशुल्क शिक्षाको प्रचारबाजी

काठमाडौं । संविधान र कानुनले विद्यालय तहको शिक्षा निःशुल्क हुने व्यवस्था गरे पनि कार्यान्वयन नभएको शिक्षाविद्ले गुनासो गरेका छन् । संविधानले नै आधारभूत तहको शिक्षा निःशुल्क र अनिवार्य तथा माध्यमिक तहको शिक्षा निःशुल्क हुने सुनिश्चित गरेको छ ।
बुधबार शिक्षा पत्रकार समूहको २३औं साधारणसभाका अवसरमा आयोजित निःशुल्क शिक्षा खोई विषयक अन्तरक्रियामा बोल्दै शिक्षाविद् डा. विष्णु कार्कीले निःशुल्क शिक्षा सम्भव नै नभएको ठोकुवा गर्दै निःशुल्कका नाममा झुटको खेती भइरहेको आरोप लगाउनुभयो । विभिन्न राजनीतिक स्वार्थका लागि पटक-पटक निःशुल्क शिक्षाको भ्रमको खेती भएको उहाँको भनाइ छ ।

डा. कार्कीले भन्नुभयो, ‘पहिले निःशुल्क शिक्षा भनेर पाठ्यपुस्तकमा सीमित गरियो तर हालसम्म पनि समयमा किताब नपुग्ने समस्या छ । पछि फेरि अर्को चुनाव आउँदा निःशुल्क शिक्षाका नाममा शिक्षकको निःशुल्क व्यवस्थापन भनियो तर यसमा पनि विद्यालयलाई शिक्षकको दरबन्दी पुग्दैन र सधैं दरबन्दीको नाममा विद्यालयले शुल्क लिइरहेका छन् ।’

शिक्षाविद् कार्कीका अनुसार १९७५ मा प्रतिविद्यार्थी ५० रुपैयाँ शुल्क थियो भने १९९५ मा नौ सय ७५, २०१५ मा १५ हजार र हाल २५ हजार रुपैयाँ खर्च भइरहेको छ । प्राडा विनय कुसियतले सरकारले शिक्षामा बजेट २.५ गुणाले बढाउनुपर्ने बताउनुभयो । शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयका प्रवक्ता दिपक शर्माले भने संविधानले व्यवस्था गरेकोबाहेक कुनै पनि शीर्षकमा शुल्क लिन नपाइने बताउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, ‘निःशुल्क शिक्षा नियमावली २०७७ को प्रावधानअनुसार निःशुल्क भन्नाले विद्यार्थीलाई भर्ना हुन आएबापत, शिक्षा दिएबापत, परीक्षा लिएबापत र पाठ्यपुस्तकको नाममा विद्यालयले शुल्क लिन पाइन्नँ ।’ कानुनले निषेधित गरेका विषयबाहेकमा शुल्क लिन नपाइने भए पनि विद्यालयले दिएका अतिरिक्त सेवामा सहयोगका रूपमा लिन पाइने उहाँको भनाइ छ ।

नीलबाराही माध्यमिक विद्यालयका प्रधानाध्यापक डा. जानुका पौडेल नेपालले विद्यालयका विविध विकासका समस्याका लागि अभिभावकसँग छलफल गरेरै सहयोग लिने दाबी गर्नुभयो । शिक्षक व्यवस्थापन, कर्मचारी, प्रशासन, लेखापाल, कम्प्युटर ल्याब तथा विद्यालय विकासका लागि सहयोग लिनुपर्ने बाध्यता रहेको उहाँको भनाइ छ । तिलिंगाटार माध्यमिक विद्यालयका प्रधानाध्यापक सरोजकुमार पाण्डेले पनि विद्यालय चलाउन पहिले शुल्क लिएको तर हाल विस्तारै निःशुल्क शिक्षा दिन थालेको दाबी गर्नुभयो । राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डका अध्यक्ष डा. महाश्रम शर्माले स्थानीय सरकारले विद्यालय शिक्षाको पूर्ण स्वामित्व नलिँदासम्म निःशुल्क शिक्षा सम्भव नहुने बताउनुभयो ।

नेपाल शिक्षक महासंघका अध्यक्ष कमला तुलाधरले संविधानले एकातिर निःशुल्क शिक्षा भन्ने र अर्कोतर्फ बालबालिका शुल्क तिर्न नसकेकै कारण पढाइबाट वञ्चित हुनुपर्ने अवस्था रहेको बताउनुभयो । सो अवसरमा राष्ट्रिय युवा परिषद्का उपाध्यक्ष सुरेन्द्र बस्नेत, नेपाल राष्ट्रिय शिक्षक संगठनका अध्यक्ष विष्णुप्रसाद भण्डारी, एकीकृत अखिल नेपाल शिक्षक संगठनका अध्यक्ष शंकर अधिकारी, अस्थायी शिक्षक आन्दोलनका अध्यक्ष निरेन्द्र कुँवर, शिक्षाका लागि राष्ट्रिय अभियान नेपालका उपाध्यक्ष सुभेन्द्रमान श्रेष्ठ, चाइल्ड नेपालका अध्यक्ष डा. कृष्ण सुवेदी, कारखाना समूहका सचेत मानन्धरलगायतले निःशुल्क शिक्षा संविधानतः कार्यान्वयन हुनुपर्नेमा जोड दिनुभएको थियो ।