जापानले सिँचाइ र प्रसारण प्रणालीका लागि १६ अर्ब दिने

काठमाडौं । जापान सरकारले नेपालको सिँचाइ र प्रसारण प्रणाली सुधारका लागि सहुलियत ऋण र अनुदान गरी १६ अर्ब रुपैयाँ सहयोग प्रदान गर्ने भएको छ । नेपाल सरकार र जापान सरकारबीच पूर्वीतराई क्षेत्रमा सिँचाइ प्रणालीको पुनस्र्थापना सुधार आयोजना कार्यान्वयनका लागि जापानी येन २२५.६० करोड अर्थात् करिब दुई अर्ब अनुदान सहायता र शहरी प्रसारण तथा वितरण प्रणाली सुधार आयोजना कार्यान्वयनका लागि जापानी येन १५९.०१ करोड अर्थात् करिब १४ अर्ब दुई करोड बराबरको सहुलियतपूर्ण ऋण सहयोग प्रदान गर्ने सम्झौता भएको हो ।

अनुदान सहायता मुख्यतया पूर्वीतराई क्षेत्रमा भरपर्दो र निरन्तर सिँचाइ सुविधाका लागि चन्द्र नहर सिँचाई प्रणालीको मर्मतसम्भार एवं सुधारका लागि प्रयोग गरिने बताइएको छ । त्यसैगरी वार्षिक ०.०१ प्रतिशत ब्याजदर, ३० वर्षको भुक्तानी अवधि र १० वर्षको ग्रेस अवधि रहेको सहुलियतपूर्ण ऋण काठमाडौं र पोखरालगायतका शहरमा प्रसारण चुहावट घटाउन र वितरण प्रणालीको विश्वसनीयता बढाउनका लागि प्रयोग गरिनेछ ।

सोसम्बन्धी सम्झौतापत्रमा अर्थसचिव कृष्णहरि पुस्कर र नेपालस्थित जापानका राजदूत किकुता युताकाले हस्ताक्षर गर्नुभएको छ । त्यसैगरी अनुदान तथा ऋण सम्झौतामा अर्थ मन्त्रालय, अन्तर्राष्ट्रिय आर्थिक सहयोग तथा समन्वय महाशाखाका सहसचिव ईश्वरीप्रसाद अर्याल र जाइका नेपालका प्रमुख प्रतिनिधि ओकुबो अकिमित्सुले हस्ताक्षर गर्नुभएको अर्थ मन्त्रालयले जनाएको छ । अर्थसचिव पुस्करले दुई आयोजना कार्यान्वयनबाट नेपालमा सिँचाइ सुविधा सुधार गर्न तथा विद्युत् आपूर्तिको विश्वसनीयता बढाउन र प्रसारण चुहावट कम गर्न महत्वपूर्ण योगदान पुग्ने बताउनुभएको छ ।

सिँचाइका लागि दुई अर्ब अनुदान र शहरी प्रसारण तथा वितरण प्रणाली सुधार आयोजना कार्यान्वयनका लागि १४ अर्ब दुई करोड सहुलियतपूर्ण ऋण सहयोग प्रदान गर्ने सम्झौता भएको हो ।

नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले जापान सरकारबाट प्राप्त हुने करिब १४ अर्ब दुई करोडबाट १३२ केभीका पाँचवटा नयाँ सबस्टेसन निर्माण गर्ने भएको छ । शहरी क्षेत्रमा १५ किलोमिटरभन्दा बढी १३२ केभी प्रसारण लाइन भूमिगत गरिने प्राधिकरणले जनाएको छ । जापानको सहयोगमा काठमाडौं उपत्यकाको थापाथली, महाराजगञ्ज, राजदरबार तथा सिरुटार र पोखराको बिरौटामा १३२/११ केभीका सबस्टेसन निर्माण गरिनेछन् ।

प्राधिकरणका अनुसार आयोजनामार्फत् काठमाडौंको टेकुस्थित सबस्टेसनबाट करिब दुई किलोमिटर १३२ केभी प्रसारण लाइनलाई भूमिगत गरी थापाथलीमा रहेको स्विचिङ स्टेसनमा ल्याइनेछ । थापाथली स्विचिङ स्टेसन हटाएर त्यहाँ १३२/११ केभीको सबस्टेसन निर्माण गरिनेछ । सबस्टेसनको क्षमता ९० एमभिए रहनेछ । सबस्टेसनबाट विद्युत् वितरणका लागि ९/१० वटा फिडर निकालिनेछन् । बालाजु सबस्टेसनबाट १३२ केभी प्रसारण लाइनलाई नौ किलोमिटरभन्दा बढी भूमिगत केबलमार्फत् महाराजगञ्ज हुँदै राजदरबार ल्याइनेछ ।

महाराजगञ्ज र राजदरबारमा १३२/११ केभीका एक/एक सबस्टेसन निर्माण हुनेछन् । सबस्टेसनको क्षमता ६०/६० एमभिए रहनेछ । त्यसैगरी भक्तपुरको सिरुटारमा १३२/११ केभीको सबस्टेसन निर्माण गरिनेछ । सबस्टेसनको क्षमता ६० एमभिए रहनेछ । तीनवटै सबस्टेसनबाट विद्युत् वितरणका लागि ९/१० वटा फिडर निकालिनेछन् ।

त्यसैगरी पोखरा महानगरपालिका-१७ बिरौटामा १३२/११ केभी सबस्टेसनको निर्माण गरिनेछ । प्राधिकरणले कालीगण्डकी-लेखनाथ १३२ केभी प्रसारण लाइनबाट प्रवाह भएको विद्युत्लाई बिरौटामा सबस्टेसन बनाएर पोखराको शहरी क्षेत्रमा आपूर्ति गर्नेछ । प्रसारण लाइनबाट सबस्टेसनसम्म करिब छ सय मिटर लाइनलाई भूमिगत गरिनेछ । सबस्टेसन निर्माणका लागि बिरौटास्थित फेवा विद्युत्गृहको जमिन प्रयोग गरिनेछ ।