रकमान्तरबारे जानकारी दिन अर्थ मन्त्रालयलाई निर्वाचन आयोगको २४ घण्टे निर्देशन

काठमाडौं । निर्वाचन आयोगले अर्थ मन्त्रालयसँग चुनाव घोषणापछिका रकमान्तरको विवरण मागेको छ । आयोगले आर्थिक वर्ष २०७९÷८० मा समावेश बाहेकका योजना र कार्यक्रमको विवरण २४ घण्टाभित्र बुझाउन अर्थ मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएको हो । आगामी मंसिर ४ गते हुने प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभा निर्वाचनलाई प्रभावित पार्नेगरी नयाँ योजना र कार्यक्रम कार्यान्वयनमा आएको गुनासो आएपछि आयोगले शुक्रबार उक्त निर्देशन दिएको हो ।

आयोगले चुनावको मिति घोषणा भएपछि अर्थात् साउन १९ गतेयता रकमान्तर र स्रोत सुनिश्चितता गरिएको छ वा छैन भन्ने बारेमा २४ घण्टाभित्र स्पष्ट पार्न र विवरण बुझाउन अर्थ मन्त्रालयलाई भनेको हो । बजेट वक्तव्यमा उल्लेख भएका स्वीकृत वार्षिक कार्यक्रम बाहेकमा पनि चुनाव घोषणा भइसकेपछि रकमान्तर निकासा र स्रोत सुनिश्चितता गरेको भन्दै निर्वाचन आयोगले त्यसतर्फ आफ्नो ध्यानाकर्षण भएको जनाएको छ । प्रतिनिधिसभा सदस्य तथा प्रदेशसभा सदस्य निर्वाचनको मिति घोषणा भइसकेको अवस्थामा वार्षिक बजेट तथा कार्यक्रमभन्दा पृथक् तरिकाबाट नयाँ योजना तथा कार्यक्रमहरू सञ्चालन भएको पाइएको भन्दै मन्त्रालयसँग विवरण मागेको आयोगले जनाएको छ ।

स्वीकृत वार्षिक बजेट तथा कार्यक्रमभन्दा पृथक् तरिकाले नयाँ योजना तथा कार्यक्रमहरू सञ्चालन हुँदा निर्वाचनको निष्पक्षता, स्वतन्त्रता र स्वच्छतामा प्रतिकूल असर पर्ने आयोगले जनाएको छ । कुन कुन मन्त्रालय र निकायहरूमा के कति रकम रकमान्तर गरिएको हो भन्नेबारे आयोगले मन्त्रालयसँग विवरण मागेको निर्वाचन आयोगका प्रवक्ता शालिग्राम शर्मा पौडेलले जानकारी दिनुभयो ।

यस्तो कार्यबाट निर्वाचनको निष्पक्षता, स्वतन्त्रता र स्वच्छतामा प्रतिकूल असर पर्ने भन्दै निर्वाचन आयोगले शुक्रबार गरेको विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘निर्वाचनको मिति तोकी निर्वाचन कार्यक्रमहरू कार्यान्वयन भइरहेको अवस्थामा व्यवस्थापिका संसद्बाट आर्थिक वर्ष २०७९/८० का लागि स्वीकृत वार्षिक बजेट तथा कार्यक्रमहरूमा नपरेका विभिन्न नयाँ योजनाहरू सिर्जना गरी कार्यक्रमहरू समेत तयार गरी नेपाल सरकार, अर्थ मन्त्रालयबाट विभिन्न मन्त्रालय तथा निकायहरूमा बजेट रकमान्तर निकासा र स्रोत निश्चितता गरेको भन्ने विषयमा आयोगको ध्यानाकर्षण भएको छ ।’

आयोगका प्रवक्ता शालीग्राम शर्मा पौडेलद्वारा हस्ताक्षरित विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘नेपाल सरकारबाट मिति २०७९/४/१९ मा प्रतिनिधिसभा सदस्य तथा प्रदेशसभा सदस्य निर्वाचनको मिति तोकिएपश्चात् व्यवस्थापिका संसद्बाट आर्थिक वर्ष २०७९/८० का लागि स्वीकृत वार्षिक बजेटभन्दा पृथक् हुने गरी अर्थ मन्त्रालयबाट कुन कुन मन्त्रालय र निकायहरूमा के कति रकम कुन कुन योजना तथा कार्यक्रमहरूमा रकमान्तर निकासा र स्रोत सुनिश्चितता गरिएको छ, छैन भन्ने विषयमा नेपाल सरकारका अर्थ सचिवबाट २४ (चौबीस) घण्टाभित्र निर्वाचन आयोग नेपाललाई प्राप्त हुने गरी विवरण पेश गर्न निर्देशन दिएको छ ।’

आचारसंहितामा हस्ताक्षर गर्न प्रधानमन्त्रीलाई बोलाउने
निर्वाचन आयोगले आसन्न मंसिर ४ गते हुने प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभा निर्वाचनका लागि राजपत्रमा प्रकाशित निर्वाचन आचारसंहिता कार्यान्वयन प्रतिबद्धता पत्रमा हस्ताक्षर गर्न प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवासहित प्रमुख राजनीतिक दलका नेताहरूलाई आगामी आइतबार आयोगमा बोलाउने तयारी गरेको छ । राजनीतिक दलका नेताहरूलाई आचारसंहिता कार्यान्वयनको लागि प्रतिबद्धता पत्रमा हस्ताक्षर गराउने तयारी भइरहेको जानकारी दिँदै आयोगले भनेको छ, ‘आचार संहिताको पूर्ण कार्यान्वयनमा प्रतिबद्धता जनाउन प्रधानमन्त्री, गृहमन्त्रीसहित राजनीतिक दलका नेताहरूसँग छलफल गर्ने तयारी भइरहेको छ । उहाँहरूलगायत अन्य पार्टीका नेतासँगको छलफलपछि आयोगले निर्णय गर्छ । सम्भवतः आइतबार प्रधानमन्त्रीको समय मिल्यो भने सोहीअनुसार अन्य दलका नेताहरूलाई पनि बोलाएर प्रतिबद्धता पत्रमा हस्ताक्षर गरेर आचारसंहिता लागू भएको घोषणा गरिन्छ ।’

मंसिर ४ गते हुने प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभा सदस्य निर्वाचनको लागि मतदान गर्ने समय अब ५७ दिनमात्र बाँकी छ । विगत निर्वाचनका निर्वाचनमा आचारसंहिता लागू हुनेबारे समयको एकरूपता पाइँदैन । मंसिर ४ गते हुने आमनिर्वाचनलाई लक्षित निर्वाचन आचारसंहिता लागू गर्ने तयारी भइरहेको आयोगले जनाएको छ । आयोगका प्रवक्ता शालीग्राम शर्मा पौडेलले अहिलेसम्म आचारसंहिता लागू हुने मिति घोषणा गरिनसकेको जानकारी दिँदै भन्नुभयो, ‘विगतमा कहिले एक महिनाअघि, कहिले दुई महिनाअघि र कहिले निर्वाचन घोषणा भएकै मितिदेखि पनि लागू भएको उदाहरण छ । यसबारे परिस्थिति हेरेर निर्णय गर्ने गरिएको नजिर छ ।’

दुई दिनमै निर्वाचन अधिकृत हेरफेर
निर्वाचन आयोगले मुख्य निर्वाचन अधिकृत र निर्वाचन अधिकृत तोकेको दोस्रो दिनमै दुई निर्वाचन क्षेत्रका निर्वाचन अधिकृत हेरफेर गरेको छ । असोज ११ गतेदेखि लागू हुने गरी इलाम प्रतिनिधिसभा निर्वाचन क्षेत्र नम्बर १ मा खटाइएका सर्वोच्च अदालतका उपसचिव देवेन्द्र ढकाललाई हटाइएको छ । ढकालको ठाउँमा सर्वोच्च अदालतकै उपसचिव राजकुमार दाहाललाई खटाइएको छ ।

यसैगरी, बागलुङ प्रतिनिधिसभा निर्वाचन क्षेत्र नम्बर २ मा खटाइएका उच्च सरकारी वकिल कार्यालय बागलुङका अशोकराज रेग्मीलाई पनि हटाइएको छ । रेग्मीको ठाउँमा जलस्रोत तथा सिँचाइ विभागका कानुनतर्फका उपसचिव बाबुराम पाण्डेलाई खटाइएको निर्वाचन आयोगले जनाएको छ । आयोगले बुधबार मात्रै ७७ जिल्लाका न्यायाधीशलाई मुख्य निर्वाचन अधिकृत र बाँकी ८८ वटा निर्वाचन क्षेत्रमा न्याय सेवाका राजपत्रांकित द्वितीय श्रेणीका उपसचिवलाई निर्वाचन अधिकृत तोकेको थियो ।

लौरो चिन्ह स्वतन्त्रको भनेर प्रचार नगर्न निर्देशन
निर्वाचन आयोगले लौरो चुनाव चिन्ह स्वतन्त्र उम्मेदवारहरूको हो भनेर गरिएको प्रचार रोक्न निर्देशन दिएको छ । लौरो चुनाव चिन्ह हाम्रो नेपाली पार्टीको भएको भन्दै आयोगले ‘स्वतन्त्र तथा वैकल्पिक शक्तिको लौरो अभियान’का नाममा भइरहेको प्रचार रोक्न निर्देशन दिएको हो । आयोगले हाम्रो नेपाली पार्टीलाई स्पष्टीकरण सोध्दै स्वतन्त्र उम्मेदवारको लौरो निर्वाचन चिन्ह भनेर गरिएको प्रचार कानुनसम्मत नदेखिएको ठहर गर्दै भनेको छ, ‘दलको नामबाट लौरो चिन्ह प्रयोग नगरी स्वतन्त्र तथा वैकल्पिक शक्तिको लौरो अभियान स्वतन्त्र उम्मेदवार भनी प्रचारप्रसार गरेको कार्य निर्वाचनको स्वच्छ प्रतिस्पर्धाको सिद्धान्तविपरीत देखिएको र यसले आम जनमानसमा भ्रम तथा अन्योलता सिर्जना गर्ने भएकाले त्यस्ता भ्रामक कुराहरू प्रचारप्रसार नगर्न नगराउन अनुरोध छ ।’

के आधारमा लौरोलाई स्वतन्त्र उम्मेदवारको चिन्ह भनेर प्रचार गरिएको हो ? यसरी प्रचार गर्ने अधिकार कुन कानुनले दियो ? र कानुनविपरीत भ्रम सिर्जना गरेकाले कारबाही किन नगर्ने ? भनेर हाम्रो नेपाली पार्टी र यसका अध्यक्ष अनन्तराज घिमिरेलाई आयोगले तीनदिने स्पष्टीकरणसमेत सोधेको छ ।

सहमतिबिना निर्वाचन क्षेत्र नछाड्न अधिृकतलाई आयोगको निर्देशन
निर्वाचन आयोगले पूर्व-सहमतिबिना तोकिएको निर्वाचन क्षेत्र नछाड्न सबै निर्वाचन अधिकृतलाई जानकारी गराएको छ । आयोगका प्रवक्ता शालीग्राम शर्मा पौडेलले शुक्रबार एक विज्ञप्ति जारी गर्दै निर्वाचन अधिकृतको कार्यालय स्थापना गरेपछि पूर्व-सहमतिबिना निर्वाचन क्षेत्र नछाड्न निर्वाचन अधिकृतलाई जानकारी गराउने निर्णय गरेको जानकारी दिनुभयो । आयोगले शुक्रबार प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभा सदस्य निर्वाचन, २०७९ का लागि यही असोज १५ देखि २० गतेभित्र निर्वाचन अधिकृतको कार्यालय स्थापना गर्ने निर्णय गरेको छ ।

आयोगले यही असोज ११ गतेदेखि लागू हुनेगरी आसन्न प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभा सदस्य निर्वाचनका लागि मुख्य निर्वाचन अधिृकत र निर्वाचन अधिृकत नियुक्त गरिसकेको छ । आयोगले न्याय परिषद्को सिफारिसमा ७७ जिल्लाका जिल्ला न्यायाधीशलाई सोही जिल्लाको मुख्य निर्वाचन अधिृकत र न्याय सेवा आयोगको सिफारिसमा बाँकी ८८ निर्वाचन क्षेत्रमा नेपाल न्याय सेवाका राजपत्रांकित द्वितीय श्रेणीका अधिकृतलाई निर्वाचन अधिकृतमा नियुक्त गरेको छ ।