निर्वाचन कार्यालयको निर्णय सदर, राजु गुरुङको उम्मेदवारी खारेज

काठमाडौं । रुपन्देहीको निर्वाचन क्षेत्र नम्बर २ मा प्रतिनिधिसभा सदस्य उम्मेदवार राजु गुरुङको उम्मेदवारी खारेज भएको छ । सर्वोच्च अदालतले शुक्रबार गुरुङको उम्मेदवारी खारेज गर्ने फैसला सुनाएको हो । सर्वोच्चको फैसलासँगै गुरुङको उम्मेदवारी खारेज गर्ने निर्वाचन कार्यालयको निर्णय सदर भएको छ । सर्वोच्चका न्यायाधीश ईश्वरप्रसाद खतिवडा र कुमार रेग्मीको इजलासले गुरुङको उम्मेदवारी तत्काल खारेज नगर्न यसअघि सर्वोच्चले नै दिएको अल्पकालीन अन्तरिम आदेश निरन्तरता नदिने आदेश दिएको हो ।

सत्ता गठबन्धनको तर्फबाट नेकपा (एकीकृत समाजवादी)बाट उम्मेदवारी दिनुभएका गुरुङमा उम्मेदवारमा हुनुपर्ने योग्यता कायम नदेखिएको भन्दै सर्वोच्चले उम्मेदवारी खारेज गर्ने फैसला सुनाएको हो । ‘कालो सूचीमा नाम कायम रहेका व्यक्तिले उल्लिखित निर्वाचनमा उम्मेदवार हुन नपाउने भएकाले निवेदन मागबमोजिम अन्तरिम आदेश जारी गर्न मिलेन,’ अदालतको आदेशमा भनिएको छ, ‘तसर्थ यस अदालतबाट मिति २०७९ असोज ३० मा जारी भएको अल्तकालीन अन्तरिम आदेशलाई निरन्तरता गरिरहन परेन । अरू कानुनबमोजिम गर्नू ।’ सर्वोच्चले यसअघि तत्काललाई उम्मेदवारी खारेज नगर्न अल्पकालीन अन्तरिम आदेश दिएको थियो ।

यसअघि निर्वाचन अधिकृतले गुरुङको नाम कालो सूचीमा रहेको भन्दै उम्मेदवारी खारेज गर्नुभएको थियो । निर्वाचन अधिकृतको निर्णयविरुद्ध गुरुङले सर्वोच्चमा रिट दिनुभएको थियो ।

आचारसंहिता उल्लंघन गर्नेविरुद्ध कडा बन्दै आयोग
आचारसंहिता उल्लंघन गर्ने नेता तथा उम्मेदवारविरुद्ध निर्वाचन आयोग कडाइका साथ प्रस्तुत हुन थालेको छ । आचारसंहिता उल्लंघनका घटना बढेसँगै आयोग कडाइका साथ प्रस्तुत हुने भएको हो । आचारसंहिता उल्लंघन गर्ने उम्मेदवारलाई स्पष्टीकरण सोध्ने मात्रै होइन कारबाहीसमेत गर्ने आयोगले जनाएको छ ।

आयोगले करका दायरामा हेरफेरबारे गण्डकी प्रदेश सरकारलाई स्पष्टीकरण पेस गर्न निर्देशन दिएको छ । निर्वाचनको उम्मेदवारी दर्ता भइसकेको र निर्वाचन आचारसंहिता, २०७९ लागू भइसकेको अवस्थामा करका दायरामा हेरफेर गरेको बारे आयोगले मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयका प्रमुख सचिव र प्रदेशको आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयका सचिवलाई स्पष्टीकरण पत्र पठाएको हो । आयोगले ‘निर्वाचन आचारसंहिता, २०७९ को खण्ड (ख) को उल्लंघन भएको देखिएकाले उक्त निर्णयका लागि जिम्मेवार ठह¥याई निर्वाचन आयोग ऐन, २०७३ को दफा २३ को उपदफा (३) बमोजिम किन कारबाही हुनु नपर्ने हो ?’ भनी स्पष्टीकरण सोधेको छ ।

स्पष्टीकरण सोध्दा कोकोहोलो भएको छ, थप निर्णयले ठूलै भूकम्प आउन सक्छ : प्रमुख आयुक्त थपलिया
प्रमुख निर्वाचन आयुक्त दिनेशकुमार थपलियाले आचारसंहिता उल्लंघन गर्ने दलका उम्मेदवारलार्ई कानुनअनुसार कारबाही गर्ने बताउनुभएको छ । स्पष्टीकरण सोध्ने कार्य यसको प्रारम्भ मात्रै भएको भन्दै कानुनअनुसार कारबाहीसमेत गर्ने उहाँले बताउनुभयो । ‘आचारसंहिता उल्लंघन गर्नेहरूलाई आयोग टुलुटुल हेरेर बस्दैन, शुक्रबार विराटनगरमा प्रमुख आयुक्त थपलियाले भन्नुभयो, ‘कानुनअनुसार कारबाही गर्छौँ ।’ आयुक्त थपलियाले स्थानीय तहको निर्वाचनमा अनुभूत गरेका समस्या नदोहोरिने गरी आयोगले आसन्न निर्वाचनको तयारी गरिएको उहाँले बताउनुभयो । आचारसंहिता उल्लंघन गर्ने उम्मेदवारहरूलाई स्पष्टीकरण सोध्दा कोकोहोलो मच्चाएको उहाँले बताउनुभयो । स्पष्टीकरणले नै तरंग पैदा भएको भन्दै भावी दिनमा थप कारबाही गर्दा भूकम्प जाने हो कि ? भन्दै उहाँले प्रश्नसमेत गर्नुभयो । ‘निर्वाचनलाई खर्चिलो र भड्किलो हुन नदिन आयोगले आचारसंहिता पालना गर्न अनुरोध गरेको छ । जुन राजनीतिक दलहरूकै अनुरोधमा तयार गरिएको हो,’ उहाँले भन्नुभयो, ‘आफैँले पालना गर्छु भनेको आचारसंहिता पालना नगर्ने, स्पष्टीकरण सोध्दा कोकोहोलो भएको छ । हेर्दै जानुहोला, एक सातापछिका थप निर्णयले ठूलै भूकम्प आउला कि ।’ आयोगले बिहीबार नेकपा (एकीकृत समाजवादी)का अध्यक्ष माधवकुमार नेपाललाई फ्री भिसा फ्री टिकटको प्रलोभन देखाएको भन्दै स्पष्टीकरण पत्र पठाएको थियो । नेता नेपालले आचारसंहिताविपरीत चुनावी प्रचार गरेको भन्दै कारबाही गर्न रौतहट प्रहरीलाई पत्रसमेत पठाएको छ ।

निर्वाचनको सुरक्षाबारे मानव अधिकार आयोगको चासो
राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले प्रतिनिधिसभा तथा प्रदेशसभाको निर्वाचनको सन्दर्भमा भइरहेको शान्ति सुरक्षाको तयारीका बारेमा सुरक्षा निकायका प्रमुख र प्रतिनिधिहरूसँग छलफल गरेको हो । आयोगका कार्यवाहक अध्यक्ष डा. सूर्य ढुंगेलले निर्वाचनलाई स्वतन्त्र, निष्पक्ष र भयरहित वातावरणमा सम्पन्न गर्न सुरक्षा निकायको भूमिका महत्वपूर्ण हुने भन्दै सुरक्षा व्यवस्थामा आपसी सहकार्य र समन्वय हुनुपर्नेमा जोड दिनुभएको छ । सुरक्षा निकायका प्रमुख÷प्रतिनिधिहरूले शान्ति सुरक्षाको वर्तमान अवस्था, विगतको निर्वाचनको सुरक्षा अनुभव, आगामी निर्वाचनमा आउनसक्ने सुरक्षा चुनौती र भइरहेको सुरक्षा तयारीका बारेमा जानकारी गराउनुभएको थियो । छलफलमा आयोगका कार्यवाहक अध्यक्षका साथै सदस्यहरू मिहिर ठाकुर, मनोज दुवाडी, लिली थापा र कामु सचिव मुरारीप्रसाद खरेल सहभागी हुनुहुन्थ्यो । नेपाल प्रहरीका तर्फबाट प्रहरी महानिरीक्षक धीरजप्रताप सिंह, राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागका मुख्य अनुसन्धान निर्देशक हुतराज थापा, सशस्त्र प्रहरी बलका प्रहरी वरिष्ठ उपरीक्षक युवराज अर्याल लागयतको सहभागिता रहेको आयोगले जनाएको छ ।