राजनीति दल र उम्मेदवारले आजदेखि चुनावी आमसभा र जुलुस गर्न पाउने

काठमाडौं । आगामी मंसिर ४ गते हुने प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभा निर्वाचनअन्तर्गत आजदेखि राजनीतिक दल र उम्मेदवारहरूले चुनावी आमसभा र जुलुस गर्न पाउने भएका छन् । निर्वाचन आयोगले यसअघि नै तोकेको चुनावी प्रचारप्रसारको समय सीमाअनुसार आजदेखि राजनीतिक दल र उम्मेदवारले कोणसभा, र्‍याली, जुलुसजस्ता ठूला प्रचार कार्यक्रम गर्न पाउने भएका हुन् । बुधबारसम्म दल र उम्मेद्वारले सीमित घरदैलो कार्यक्रम गर्दै आएका थिए । निर्वाचन आयोगले बुधबार पत्रकार सम्मेलन गरेर मंसिरमा हुने प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभा निर्वाचनका लागि कात्तिक १७ गतेबाट प्रचार शैली परिवर्तन गरेर बिहीबारबाट राजनीतिक दल र उम्मेदवारहरूले आचारसंहिताबमोजिम खुला रूपमा प्रचारप्रसार गर्न पाउने जनाएको छ ।

पत्रकार सम्मेलनमा बोल्दै प्रमुख निर्वाचन आयुक्त दिनेशकुमार थपलियाले भन्नुभयो, ‘मंसिरमा हुने निर्वाचनका लागि आयोगले दुई चरणको प्रचार शैली तय गरेकोमा एक पहिलो चरणको सकिएर बिहीबारबाट अर्को चरण सुरु हुनेछ । बिहीबारबाट आचारसंहितामा तोकिएबमोजिम सबै राजनीतिक दल र उम्मेदवारहरूले आमसभा, भेला, कोणसभा, जुलुस लगायतमार्फत निर्वाचन प्रचारप्रसार गर्न पाउनेछन् ।’

प्रमुख आयुक्त थपलियाले निर्वाचन आयोगले निर्वाचन आचारसंहिता पालना भए-नभएकोबारे सूक्ष्म अनुसन्धान गरिरहेको तथा उम्मेदवारहरूले निर्वाचनमा गर्न पाउने खर्चबारे सीमा तोकेको स्मरण गर्दै सोहीअनुसार गर्न राजनीतिक दल र उम्मेद्वारलाई आग्रह गर्नुभयो । आयोगले यसअघि कात्तिक १६ सम्म २५ जना भन्दा बढीको समूहमा घरदैलोसमेत गर्न नपाउने आचारसंहिता बनाएको थियो । निर्वाचनको निष्ठालाई जोगाउन सबै क्षेत्रबाट सहयोग गर्न पनि निर्वाचन आयोगले विशेष आग्रह गरेको छ । आयोगले निर्वाचन स्वतन्त्र, निष्पक्ष र भयरहित बनाउन सम्बन्धित सबैलाई आग्रह गर्दै निर्वाचन आचारसंहिता उल्लंघनका घटनाबारे छानविन प्रक्रिया अगाडि बढाएको थपलियाले जानकारी दिनुभयो ।

सार्वजनिक पदमा रहेका व्यक्तिले चुनावी प्रचारमा जाँदा अनिवार्य अनुमति लिनुपर्ने
निर्वाचन आयोगले सार्वजनिक पद धारण गरेका व्यक्तिले निर्वाचन प्रचारप्रसारमा जाँदा निर्वाचन आयोगको अनिवार्य अनुमति लिनुपर्ने बताएको छ । बुधबार आयोगले गरेको पत्रकार सम्मेलनमा बोल्दै प्रमुख निर्वाचन आयुक्त दिनेशकुमार थपलियाले कात्तिक १७ गतेदेखि दोस्रो चरणको चुनावी प्रचारप्रसार गर्न पाइने भन्दै सार्वजनिक पदमा आसिन व्यक्तिले निर्वाचन प्रचारप्रसारमा जाँदा आयोगको अनुमति लिनुपर्ने बताउनुभएको हो । सार्वजनिक पदमा रहेका व्यक्तिले चुनावी प्रचारप्रसारमा जाँदा सरकारी सवारी प्रयोग गर्न नपाइने बताउँदै प्रमुख आयुक्त थपलियाले भन्नुभयो, ‘नेपाल सरकार तथा प्रदेश सरकारका मन्त्रीहरूले आयोगको सहमतिमा निर्वाचन प्रचारप्रसारमा सहभागी हुन पाउने व्यवस्था गरिएको छ । निर्वाचन आयोगले नेपालको संविधानले प्रदान गरेको नेपालको कुनै पनि भूभागमा आवतजावत गर्न पाउने हकलाई रोकटोक गर्दैन । तर, सार्वजनिक पद धारण गरेका माननीय प्रधानमन्त्री, मन्त्री र प्रदेशमन्त्रीज्यूहरूले अनुमति लिएर जान सक्नुहुन्छ । त्यसरी जाँदा कुनै पनि सरकारी स्रोत साधनको प्रयोग गर्न हुँदैन ।’

चुनावअघि जग्गा वितरण र नापजाँचका काम रोक्न आयोगको निर्देशन
निर्वाचन आयोगले निर्वाचन आचारसंहिता लागू भइसकेको अवस्थामा जग्गा वितरण र त्यससम्बन्धी सम्पूर्ण काम तत्कालका लागि रोक्न निर्देशन दिएको छ । आयोगले राष्ट्रिय भूमि आयोगलाई पत्राचार गर्दै जग्गा वितरणसम्बन्धी निवेदन लिने, जग्गा नापजाँच गर्ने र जग्गाको निस्सा तथा लालपूर्जा वितरण गर्ने लगायतका सम्पूर्ण कार्यहरू तत्काल स्थगित गर्न निर्देशन दिएको हो । निर्वाचन आचारसंहिता लागू भइसकेको अवस्थामा कञ्चनपुरको कृष्णपुर नगरपालिकामा जग्गा वितरणका लागि नापजाँच भइरहेको भन्ने सूचना प्राप्त भएपछि आयोगले सो नगरपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतलाई पत्राचार गरेर तत्काल रोक्न निर्देशन गरेको छ । जिल्ला निर्वाचन कार्यालयलाई बोधार्थ दिइएको पत्रमा आयोगले दुई दिनभित्र यसबारे निर्णय गरेर जानकारी गराउन पनि निर्देशन दिएको छ । आयोगले नगरपालिकालाई गरेको निर्देशनात्मक पत्रमा भनिएको छ, ‘आयोगबाट यसपूर्व नै प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचन र प्रदेशसभा सदस्य निर्वाचन सम्पन्न नभएसम्मका लागि आफू र आफ्नो मातहतबाट हुने र भइरहेका जग्गा वितरणसम्बन्धी निवेदन लिने, जग्गा नापजाँच गर्ने र जग्गाको निस्सा तथा लालपुर्जा वितरण गर्ने लगायतका सम्पूर्ण कार्यहरू तत्काल स्थगित गर्न भूमि आयोग, ताहाचल, काठमाडौंलाई निर्देशन दिइसकिएको हो ।’ आयोगले सो नगरपालिकाले आफू र आफ्नो मातहतबाट भइरहेका जग्गा नापजाँच लगायतका कार्यहरू तत्काल स्थगित गरी प्रतिनिधिसभा सदस्य तथा प्रदेशसभा सदस्य निर्वाचन सम्पन्न नभएसम्म उक्त कार्यहरू नगर्न निर्वाचन आयोग ऐन,२०७३ को दफा २३ को उपदफा (२) बमोजिम निर्देशन दिएको जनाएको छ ।

मञ्च बनाउँदा लागेको खर्च पनि बुझाउनुपर्ने
निर्वाचन आयोगले आफ्नो चुनाव क्षेत्रमा सभा आयोजना गर्दा मञ्च बनाउँदा लागेको खर्च विवरण पेस गर्न उम्मेदवारलाई निर्देशन दिएको छ । आफ्नो चुनाव क्षेत्रमा भएको आमसभा वा कोणसभाका लागि मञ्च बनाउँदा लागेको खर्च चुनाव सकिएको १५ दिनभित्र पेस गर्न उम्मेदवारहरूलाई निर्देशन दिएको निर्वाचन आयोगले जनाएको छ । यस्तै, निर्वाचन आयोगले उम्मेदवारहरूको चुनावी खर्चको परीक्षण मान्यता प्राप्त लेखा परीक्षकबाट गराउने भएको छ । निर्वाचन आयोगले यो निर्वाचनमा दल र उम्मेदवारले गरेको खर्चको अडिट गर्ने जनाएको हो । कानुनी व्यवस्थालाई व्यावहारिक कार्यान्वयनका निम्ति यसपटकबाट लेखा परीक्षण गर्न लागिएको जानकारी दिँदै आयोगका प्रमुख आयुक्त थपलियाले भन्नुभयो, ‘निर्वाचन आयोगले उम्मेदवारको चुनावी खर्चलाई अब दर्ता भएका लेखा परीक्षकबाट परीक्षण गराउने छ । हामीले तोकेको सीमाअनुसार उम्मेदवारको खर्च लेखा परीक्षकले जाँचबुझ गर्नेछन् । निर्वाचन आयोगले कोणसभा, आमसभाको खर्च मंसिर १९ गतेभित्र बुझाउन उम्मेदवारलाई निर्देशन दिएको छ । कात्तिक १७ गतेबाट कोणसभा तथा आमसभा गर्न पाउनेछन् । उम्मेदवारले त्यस्ता सभाका खर्च मंसिर १९ गतेभित्र आयोगमा बुझाउनु पर्नेछ ।’ निर्वाचन आचारसंहिताको पूर्ण पालना गर्दै गतिविधि गर्न आयोगले राजनीतिक दललाई निर्देशन दिएको छ । आचारसंहिताको पालनाबारे अनुगमन गर्न स्थानीय तहसम्म आयोगले आवश्यक प्रबन्ध मिलाएको आयोगले जनाएको छ ।

निर्वाचन क्षेत्र जान आयोगले दियो प्रधानमन्त्रीलाई अनुमति
निर्वाचन आयोगले प्रधानमन्त्री एवं नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवालाई आफ्नो निर्वाचन क्षेत्र डडेल्धुरा जान अनुमति दिएको छ । निर्वाचन आयोगले सरकारी स्रोत साधन प्रयोग नगरी व्यक्तिगत वा पार्टीको खर्चमा चुनावी क्षेत्रमा जान प्रधानमन्त्री देउवालाई अनुमति दिएको हो । यसअघि प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयले पत्र पठाएर प्रधानमन्त्री देउवा आफ्नो निर्वाचन क्षेत्र डडेल्धुरा जाने अनुमति मागेको थियो । त्यतिबेला आयोगले सरकारी स्रोत साधन प्रयोग गरेर जान नपाइने भन्दै अनुमति दिएको थिएन । तर, देउवाले व्यक्तिगत वा पार्टीको खर्चमा डडेल्धुरा जान अनुमति मागेपछि स्वीकृति दिएको आयोग स्रोतको भनाइ छ ।

आचारसंहिता उल्लंघन प्रमाणित भए कारबाही गर्छौं : आयोग
निर्वाचन आयोगले आचारसंहिता उल्लंघन गर्नेलाई कारबाही गरेरै छाड्ने चेतावनी दिएको छ । बुधबार आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा प्रमुख आयुक्त दिनेशकुमार थपलियाले अहिलेसम्म आचारसंहिता उल्लंघन गर्ने ७१ जना व्यक्ति र संस्थालाई स्पष्टीकरण सोधेको जानकारी दिँदै भन्नुभयो, ‘स्पष्टीकरण सोधेपछि उहाँहरूले पेस गरेको जवाफको आधारमा कारबाही प्रक्रिया अघि बढाइसकेका छौँ । तथ्य र प्रमाण नपुगेको हकमा पुनः हामीले स्थानीय प्रशासनलाई बुझ्न भनेका छौँ । आचारसंहिता उल्लंघन प्रमाणित भए कारबाही गर्छौं । त्यो आयोगको बैठक बसेर निर्णय गर्छ । सामाजिक सञ्जाल नियम र उपयोगको कुरा पनि उठायौँ । यो चुनौतीपूर्ण थियो । त्यसकारण अहिले आयोगले समाजिक सञ्जालमा आफ्ना कुरा राख्न पाउने र दलले विज्ञापन गर्न पाउने व्यवस्था गरेका छौँ । निर्वाचनको बेलामा निहित राजनीति स्वार्थ बोकेकाहरूबाट अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतामाथि हनन नहोस् भन्नेबारे आयोग सचेत छ ।’

त्यस्तै, उम्मेदवार तथा दलले निर्वाचनसम्बन्धी प्रचारप्रसार गर्दा आयोगद्वारा जारी आचारसंहिता उल्लंघन गरेमा उनीहरूलाई सोही स्थानमा कारबाही गर्नका लागि स्थानीय तहलाई अनुमति दिइएको निर्वाचन आयोगले जनाएको छ । निर्वाचन आचारसंहिता उल्लंघन गर्नेलाई दण्ड, जरिवाना भने आयोगले नै निक्र्र्योल गर्ने प्रमुख आयुक्त थपलियाले जानकारी दिनुभयो ।

उम्मेदवारहरूले अनलाइनबाट पनि प्रचार गर्न पाउने
प्रमुख निर्वाचन आयुक्त दिनेशकुमार थपलियाले उम्मेदवारहरूले अनलाइनमार्फत पनि चुनावी प्रचार गर्न पाउने बताउनुभएको छ । बुधबार निर्वाचन आयोगमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा प्रमुख आयुक्त थपलियाले भन्नुभयो, ‘पत्रपत्रिकामा बिहीबारबाट विज्ञापन गर्न पाइन्छ भनेको छ । त्यसमा अनलाइन पनि पर्छ भन्ने हाम्रो बुझाइ हो । यदि अनलाइन समाचार माध्यमलाई द्विविधा हो भने त्यसमा हामीले निर्णय गर्छौं । अनलाइनमा विज्ञापन भएको देखियो भने आयोगले त्यसमाथि प्रश्न गर्दैन । देशभित्रै खर्च ग¥यो भने पनि निर्वाचन जितिन्छ भन्ने सन्देश पनि राजनीतिक दलका उम्मेदवारसम्म तपाईंहरूले दिनुस् । हामीले पनि बाहिर नआओस् भन्न चाहन्छौँ । तर, सबै कुरा सीमाभित्र रहेर गर्नुपर्छ ।’

चुनावसम्म जग्गा वितरण र नापजाँचका काम नगर्न आयोगको निर्देशन
निर्वाचन आयोगले निर्वाचन आचारसंहिता लागू भइसकेको अवस्थामा जग्गा वितरण र त्यससम्बन्धी सम्पूर्ण काम तत्कालका लागि रोक्न निर्देशन दिएको छ । राष्ट्रिय भूमि आयोगलाई पत्राचार गर्दै जग्गा वितरणसम्बन्धी निवेदन लिने, जग्गा नापजाँच गर्ने र जग्गाको निस्सा तथा लालपुर्जा वितरण गर्ने लगायतका सम्पूर्ण कार्यहरू तत्काल स्थगित गर्न आयोगले निर्देशन दिएको हो । निर्वाचन आचारसंहिता लागू भइसकेको अवस्थामा कञ्चनपुरको कृष्णपुर नगरपालिकामा जग्गा वितरणका लागि जग्गा नापजाँच भइरहेको भन्दै आयोगले नगरपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतलाई पत्राचार गर्दै यस्तो निर्देशन दिएको हो ।

जिल्ला निर्वाचन कार्यलयलाई बोधार्थ दिइएको पत्रमा आयोगले दुई दिनभित्र यसबारे निर्णय गरेर जानकारी गराउन पनि निर्देशन दिएको छ । ‘आयोगबाट यसपूर्व नै प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचन र प्रदेशसभा सदस्य निर्वाचन सम्पन्न नभएसम्मका लागि आफू र आफ्नो मातहतबाट हुने र भइरहेका जग्गा वितरणसम्बन्धी निवेदन लिने, जग्गा नापजाँच गर्ने र जग्गाको निस्सा तथा लालपुर्जा वितरण गर्ने लगायतका सम्पूर्ण कार्यहरू तत्काल स्थगित गर्न भूमि आयोग, ताहाचल, काठमाडौंलाई निर्देशन दिइसकिएको हो,’ आयोगले नगरपालिकालाई गरेको पत्रमा भनिएको छ । आयोगले सो नगरपालिकाले आफू र आफ्नो मातहतबाट भइरहेका जग्गा नापजाँच लगायतका कार्यहरू तत्काल स्थगितगरी प्रतिनिधिसभा सदस्य तथा प्रदेशसभा सदस्य निर्वाचन सम्पन्न नभएसम्म उक्त कार्यहरू नगर्न निर्वाचन आयोग ऐन, २०७३ को दफा २३ को उपदफा (२) बमोजिम निर्देशन दिएको जनाएको छ ।

आयोगले यसअघि गत भदौ ३१ गते पनि प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभाको निर्वाचन सम्पन्न नभएसम्म जग्गा वितरणसम्बन्धी कुनै काम नगर्न राष्ट्रिय भूमि आयोगलाई निर्देशन दिएको थियो । निर्वाचन आयोगले गत बिहीबार विज्ञप्ति जारी गरी आसन्न निर्वाचनलाई निष्पक्ष बनाउन निर्वाचन सम्पन्न नभएसम्म जग्गा वितरणसम्बन्धी निवेदन लिने, जग्गा नापजाँच गर्ने र जग्गाको निस्सा तथा लालपुर्जा वितरण गर्ने लगायतका सबै काम तत्काल स्थगित गर्न निर्देशन दिएको थियो । तर, निर्वाचन आचारसंहिता लागू भइसकेको अवस्थामा कञ्चनपुरको कृष्णपुर नगरपालिकामा जग्गा वितरणका लागि नापजाँच भइरहेको भन्ने सूचना प्राप्त भएपछि आयोगले सो नगरपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतलाई पत्राचार गरेर तत्काल रोक्न निर्देशन गरेको हो ।

त्यस्तै, सम्बन्धित आयोजक तथा प्रायोजकबाट सम्पूर्ण खर्च बेहोर्ने गरी स्वीकृत गरिने वैदेशिक भ्रमणबाहेक नेपाल सरकारलाई प्राप्त हुने अनुदान तथा सहयोग रकमबाट नेपाल सरकार, प्रदेश सरकार वा स्थानीय तहको कोषबाट कुनै पनि रकम खर्च हुने गरी गरिने वैदेशिक भ्रमण नगर्ने नगराउन पनि निर्देशन दिइएको आयोगका प्रवक्ता शालिग्राम शर्मा पौडेलले बताउनुभएको छ । यस्तो निर्देशन संघीय सरकार, सातवटै प्रदेश सरकार र सबै स्थानीय तहलाई दिइएको छ ।