काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले ‘नो नट अगेन’सम्बन्धी रिटमा कारबाही अघि नबढाउन निर्वाचन आयोगलाई अल्पकालीन अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ । वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठीले दायर गरेको रिटमाथि सुनुवाइ गर्दै न्यायाधीश हरिप्रसाद फुँयालको एकल इजलासले निर्वाचन आयोगका नाममा यस्तो आदेश जारी गरेको हो ।
नो नट अगेनमाथि प्रतिबन्ध लगाउने गरी निर्वाचन आयोगले जारी गरेको विज्ञप्ति अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता प्रतिकूल रहेको दाबीसहित वरिष्ठ अधिवक्ता त्रिपाठीले रिट दायर गर्नुभएको थियो । रिटमा संविधानको धारा १७ र १९ ले वयैक्तिक तथा प्रेस स्वतन्त्रतासम्बन्धी गरेको व्यवस्थाविपरीत आयोगले ‘नो नट अगेन’ अभियानविरुद्ध विज्ञप्ति जारी गरेको दाबी गरिएको छ ।
सर्वोच्चले विपक्षीका नाममा कारण देखाऊ आदेश पनि जारी गरेको छ । साथै अन्तरिम आदेशका सम्बन्धमा छलफलका लागि दुवै पक्षलाई बोलाइएको छ । २४ गते रिट निवेदक र विपक्षी दुवैलाई अन्तरिम आदेशका लागि छलफलमा बोलाएको सर्वोच्च अदालतका सूचना अधिकारी देवेन्द्र ढकालले जानकारी दिनुभयो ।
उम्मेदवारविरुद्ध लाञ्छनायुक्त अभिव्यक्ति दिएको भन्दै निर्वाचन आयोगले नो नट अगेन अभियानको फेसबुक पेज र ग्रुप बन्द गर्न निर्देशन दिएको थियो । त्यस्तै, नेपाल प्रहरीको साइबर ब्युरोलाई पत्राचार गरी नो नट अगेन पेजमार्फत दलका नेताविरुद्ध हुने अभिव्यक्ति र आक्रोशजन्य सामग्रीको अनुगमन गर्न आग्रह गरेको थियो । र, नो नट अगेन पेजलाई विद्युतीय कारोबार ऐनअनुसार कारबाही गर्नसमेत आयोगले आग्रह गरेको थियो ।
बिक्रीमा विद्यावारिधि ?
युवा जनशक्ति निर्यात गर्ने देश
गल्तीलाई आत्मसात गर्ने कि अझै
योगचौतारी नेपाल स्वस्थ समाज निर्माणमा
हिमालय टाइम्स र नियमित लेखनका
प्राकृतिक चिकित्सालय र योग चौतारीबीच