ब्याजदरविरुद्धको आन्दोलन रोक्न महासंघको आहृवान

काठमाडौं । ब्याजदरलगायत सरकार र नेपाल राष्ट्र बैंकका नीतिविरुद्ध आन्दोलन गर्दै आएको निजी क्षेत्रले तत्कालका लागि दबाबमूलक कार्यक्रम स्थगित गर्ने भएको छ । नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघले तरलता अभावका कारण निरन्तर बढिरहेको कर्जाको ब्याजदर स्थायित्व र चालु पुँजी कर्जा मार्गदर्शन स्थगित गर्न सरकार र राष्ट्र बैंकको पुनः ध्यानाकर्षण गराउँदै तत्कालका लागि आन्दोलनलगायत दबाबमूलक कार्यक्रम स्थगित गर्न सम्बद्ध उद्योगी व्यवसायीलाई आग्रह गरेको छ । तथापि महासंघले तरलता व्यवस्थापन, ब्याजदर स्थायित्व र चालु पुँजी कर्जा मार्गदर्शन स्थगनका लागि महासंघका सदस्य जिल्ला/नगर उद्योग वाणिज्य संघ एवं वस्तुगत संघले राखेका मागप्रति ऐक्यबद्धता जनाएको छ ।

लोकतान्त्रिक व्यवस्था एवं खुला बजार अर्थतन्त्रका लागि निर्वाचन महत्वपूर्ण रहेको विषयलाई मनन गरी हाल सञ्चालित विरोध कार्यक्रम स्थगित गर्दै निर्वाचनलाई सफल पार्न आ-आफ्नो क्षेत्रबाट सहयोग गर्न महासंघले सम्पूर्ण प्रदेश च्याप्टर र सदस्य संस्थालाई आग्रह गरेको छ ।

मंसिर ४ गते प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभा निर्वाचन हुन गइरहेको र लोकतान्त्रिक व्यवस्था एवं खुला बजार अर्थतन्त्रका लागि निर्वाचन महत्वपूर्ण रहेको विषयलाई मनन गर्दै हाल सञ्चालित विरोधका कार्यक्रम स्थगित गर्न पनि महासंघले सम्पूर्ण प्रदेश च्याप्टर र सदस्य संस्थालाई आग्रह गर्दै निर्वाचन सफल पार्न आ-आफ्नो क्षेत्रबाट सहयोग पु¥याउन पनि आग्रह गरेको छ । निर्वाचनसम्मको अवधिमा महासंघ नेतृत्व निरन्तर सरकार एवं राष्ट्र बैंकसँग संवादमा रहने र वार्ता संवादमार्फत् निजी क्षेत्रमा परेको समस्या समाधान हुने पनि महासंघले उल्लेख गरेको छ । निर्वाचनपछि पनि निजी क्षेत्रका माग सम्बोधन नभएमा महासंघले आर्थिक स्थायित्व एवं निजी क्षेत्रको हक हितका लागि थप कार्यक्रम घोषणा गर्ने महासंघद्वारा बुधबार जारी प्रेस विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।

ब्याजदर घटाउन २२ दिने अल्टिमेटम
पूर्वका उद्योगी व्यवसायीले बैंकिङ क्षेत्रको ब्याजदर घटाउन नेपाल राष्ट्र बैंकलाई २२ दिनको समय दिएका छन् । राष्ट्र बैंकको संकुचित मौद्रिक नीतिका कारण ब्याजदर बढेको भन्दै त्यसलाई घटाउन मंसिर १५ गतेसम्मको समय दिएका हुन् ।

मोरङ व्यापार संघ, उद्योग संगठन मोरङ र नेपाल उद्योग परिसंघ प्रदेश १ ले बुधबार शान्तिपूर्ण प्रदर्शन गर्र्दै सम्बन्धित निकायमा ज्ञापनपत्र बुझाएका छन् । उनीहरूले राष्ट्र बैंक प्रदेश १ कार्यालय प्रमुख तथा प्रमुख जिल्ला अधिकारी मोरङलाई ज्ञापनपत्र बुझाए । मोरङका प्रमुख जिल्ला अधिकारी काशिराज दाहालमार्फत् प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा र अर्थमन्त्री जनार्दन शर्मालाई ज्ञापनपत्र बुझाएका हुन् ।

कोरोनाका साथै बाहृय तथा वित्तीय असन्तुलनका कारण निरन्तर प्रभावित रहँदै आएको औद्योगिक क्षेत्र पछिल्लो मौद्रिक नीतिको संकुचनकारी नीतिले निम्त्याएको तरलता अभावसँगै भएको ब्याज वृद्धिका कारण पुँजीगत लागत बढेको व्यवसायीको भनाइ छ ।

उत्पादनमूलक औद्योगिक क्षेत्र बैंक तथा वित्तीय क्षेत्रले गरेको ब्याज वृद्धिका कारण बन्द गर्नुपर्ने बाध्यात्मक अवस्था सिर्जना भएको, उत्पादित वस्तु तथा सेवामा भएको मूल्यवृद्धिले आमसर्वसाधारण उपभोक्ताको जनजीवन कष्टकर बन्दै गएको पनि उनीहरूले बताएका छन् । औद्योगिक क्षेत्रको उत्पादन लागत घटाउने गरी बैंक ब्याजदर एक अंकमा सीमित गर्नुका साथै नियमनकारी निकाय राष्ट्र बैंकले आवश्यक नीतिगत सुधार गर्नुपर्ने व्यवसायीको माग रहेको छ ।

कर्जा निक्षेप अनुपात प्रावधान खारेज गरी लगानीयोग्य रकमको सहज उपलब्धता, नगद सञ्चिति अनुपात पनि पुरानै अर्थात् तीन प्रतिशत कम गर्नुपर्ने, ब्याजदर अन्तर तत्कालै चार प्रतिशत र सरकार आफैंले हस्ताक्षर गरेको वित्तीय क्षेत्र सुधार पञ्चवर्षीय रणनीति÷योजनाअनुरूप स्प्रेडदर १.५ प्रतिशतमा झार्ने प्रतिबद्धता पूरा गर्न स्प्रेडदर अबिलम्ब घटाउन पनि व्यवसायीले माग गरेका छन् ।

जोखिम व्यवस्थापनका लागि विगतमा एक प्रतिशतको अतिरिक्त कर्जा नोक्सानी व्यवस्थाको प्रावधानलाई १.३ प्रतिशतमा कायम गरिएकोमा हालको सामान्य अवस्थालाई मध्यनजर गरी सो प्रावधानमा साबिकबमोजिम एक प्रतिशत र सूक्ष्म निगरानीअन्तर्गतको पाँच प्रतिशतको कर्जाको नोक्सानी व्यवस्था २.५ प्रतिशत कायम गर्नसमेत उनीहरूले ध्यानाकर्षण गराएका छन् ।

त्यस्तै, बचतका विभिन्न स्किमको ब्याजदरबीचको दुई प्रतिशतको सीमाका साथै बचत र मुद्दती निक्षेपको न्यूनतम ब्याजदरबीचको पाँच प्रतिशतको सीमा तत्कालै खारेज गरे ब्याजदर घटाउन मद्दत पुग्ने, स्थानीय सरकारको ८० प्रतिशत रकम निक्षेपका रूपमा प्रयोग गर्न दिएको व्यवस्था पटके नभई स्थायीरूपमै दिनुपर्ने, प्रदेश सरकारको त्यस्तो रकमसमेत निक्षेपका रूपमा बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई शतप्रतिशत गणना गर्न पाउने व्यवस्था गर्नुपर्ने पनि उनीहरूको माग रहेको छ ।