माग संकुचनले राजस्व संकलनमा दबाब

हिमालय टाइम्स
Read Time = 6 mins
A A- A+

काठमाडौं । नेपाल उद्योग परिसंघ(सिएनआई)ले राष्ट्रिय कर दिवस २०७९ को अवसर पारेर अर्थ मन्त्रालयका राजस्व-सचिव रामेश्वर दंगाल र आन्तरिक राजस्व विभागका महानिर्देशक रितेशकुमार शाक्यसँग अन्तरक्रिया गरेको छ । सिएनआई सचिवालयमा मंगलबार आयोजित ‘परिसंघमा परिचर्चा’ कार्यक्रममा सिएनआईका अध्यक्ष विष्णुकुमार अग्रवालले मागमा आएको संकुचनको असर उद्योग क्षेत्रसँगै सरकारको राजस्वमा समेत परेको र त्यसको समग्र असर अर्थतन्त्रले भोगिरहेको बताउनुभयो । अर्थतन्त्रमा देखिएको समस्या समाधानका लागि ब्याजदर घटाउने, समग्र माग बढाउने खालको नीति अवलम्बन गर्नुपर्नेमा उहाँको जोड रहेको छ ।

सिएनआईले गरेको सर्वेक्षणअनुसार उद्योगको प्रकृतिअनुुसार ८० प्रतिशतसम्म मागमा संकुचन आएको देखिएको अध्यक्ष अग्रवालले जानकारी गराउनुभयो । अर्थतन्त्रमा संकुचन बढ्दै जाँदा उद्योगसँगै राजस्व पनि थप प्रभावित हुने र त्यसको प्रत्यक्ष असर पुँजीगत खर्चका लागि सरकारलाई रकमको अभाव हुन सक्ने उहाँले बताउनुभयो ।

साथै उहाँले बहुदर भ्याट प्रणाली लागू गर्न आवश्यक रहेको बताउनुभयो । भारतलगायत अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा प्रतिस्पर्धी गराउन पनि बहुदर भ्याट प्रणालीको विकल्प नभएको उहाँको भनाइ छ ।

अर्थतन्त्रमा देखिएको समस्या समाधानका लागि ब्याजदर घटाउने, समग्र माग बढाउने खालको नीति अवलम्बन गर्नुपर्नेमा सिएनआईको जोड रहेको छ ।

राजस्व-सचिव रामेश्वर दंगालले राजस्व संकलनमा गिरावट आउँदा त्यसले वित्तीय चाप पारेको बताउनुभयो । अर्थतन्त्रमा परेको दबाबबारे निजी क्षेत्र जानकार रहेको भन्दै उहाँले राजस्वमा योगदान दिन उद्योगी व्यवसायीलाई आग्रह गर्नुभयो । अर्थतन्त्रमा स्थायित्व ल्याउने गरी मौद्रिक नीतिले औजार प्रयोग गर्दा बजेटले लिएका उद्देश्य हासिल गर्न दबाब परेको सचिव दंगालले बताउनुभयो । राजस्वमा दबाब पर्दै गए आन्तरिक ऋण उठाउनुपर्ने र त्यसको प्रत्यक्ष असर निजी क्षेत्रमा जाने लगानीयोग्य रकममा थप दबाब पर्ने उहाँको भनाइ छ ।

आन्तरिक राजस्व विभागका महानिर्देशक रितेशकुमार शाक्यले निजी क्षेत्रलाई दोहोरो कर नपरोस् भन्नेमा सचेत रहेको बताउनुभयो । उहाँले कर अधिकारी र करदाताबीच भौतिक सम्पर्क नै हुनुनपर्ने गरी कर प्रशासनमा सुधार गर्न लागेको भन्दै उक्त सुधारले कर प्रशासन र निजी क्षेत्रप्रति लाग्ने आरोप सहनुनपर्ने दाबी गर्नुभयो । निजी क्षेत्र नफस्ट्याई सार्वजनिक क्षेत्र पनि अघि बढ्न नसक्ने उहाँको भनाइ छ ।

सिएनआईका उपाध्यक्ष राजेश अग्रवालले उद्योगहरू फस्टाउन नीतिगत स्थिरता आवश्यक रहेको बताउनुभयो । आर्थिक ऐन र औद्योगिक व्यवसाय ऐनका व्यवस्था एक आपसमा बाझिँदा औद्योगिक प्रवद्र्धनमा असर परेको भन्दै उहाँले तयारी वस्तु र कच्चा पदार्थमा अन्तःशुल्क लगाउँदा राम्रो वातावरण नबनेको बताउनुभयो । तीनवटै तहबाट कर संकलन भइरहेकोमा त्यसमा सुधार ल्याउन एकद्वार प्रणालीबाट मात्रै कर संकलन गर्न पनि अग्रवालले सुझाव दिनुभयो ।

यसैबीच अर्थविद् केशव आचार्यले निर्वाचनमा उम्मेद्वारहरूले १० अर्ब बढी खर्च गरेकाले अर्थतन्त्र केही चलायमान भएको बताउनुभएको छ । नानसँगको कुराकानीमा उहाँले उम्मेद्वारहरूले निर्वाचनमा सवारीसाधन, होटल र सामाजिक सञ्जालमा व्यापक खर्च गरेको बताउनुभयो तर नेपालबाट पहिलोपटक निर्वाचनमा सामाजिक सञ्जालमार्फत् करोडौं रुपैयाँ विदेशमा गएको पनि बताउनुभएको छ ।

निर्वाचनमा भएको खर्च व्यवसायीको हातमा आएकाले केही दिनअघिमात्रै बैंकको निक्षेपमा ५० अर्ब रुपैयाँ थपिएको भन्दै ५० अर्ब रकम भनेको ४८ खर्बको जिडिपीको एक प्रतिशत भएको बताउनुभयो । अहिलेको निर्वाचनमा १० अर्ब बराबरको खर्च भए पनि पाँच अर्ब रुपैयाँ बाहिर जाने गरेको उहाँको भनाइ छ । आचार्यले निर्वाचनमा भएको ५० अर्ब खर्चमा २० अर्ब उत्पादनमूलक क्षेत्र र उद्योगधन्दामा लगाउँदा जिडिपीमा एक प्रतिशत योगदान पुग्न सक्ने भए पनि ५० अर्बमा २० अर्बमात्रै औपचारिक अर्थतन्त्रमा देखिने र बाँकी बाहिर जाने दाबी गर्नुभएको छ ।

यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो?

guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments

छुटाउनुभयो कि ?