अर्थतन्त्र दुर्घटना उन्मुख भएको महासंघको ठहर, दुर्घटनाबाट जोगाउन नौबुँदे सुझाव

काठमाडौं । चालु आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीतिको पहिलो त्रैमासिक समीक्षामार्फत् नेपाल राष्ट्र बैंकले गरेको नयाँ व्यवस्थाबाट खासै उपलब्धि हासिल नहुने भन्दै निजी क्षेत्रले असन्तुष्टि प्रकट गरेको छ । निजी क्षेत्रको छाता संगठन नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघले असन्तुष्टि प्रकट गर्दै समस्या समाधानका लागि सरकार तथा नेपाल राष्ट्र बैंकलाई विभिन्न नौबुँदे सुझाव दिएको छ ।

बैंकहरूले पुस मसान्तमा पुनर्कर्जाबापतको करिब ६० अर्ब रुपैयाँ बैंक वित्तीय संस्थाबाट फिर्ता जाने बताउँदै आएको र उक्त रकम फिर्ता हुँदा बजारमा तरलता अभाव थप गहिरिने भन्दै कम्तीमा एक वर्ष पुनर्कर्जा नवीकरण सुविधा दिनुपर्ने महासंघको सुझाव छ । त्यस्तै, अनिवार्य नगद अनुपात(सिआरआर) एक प्रतिशतले घटाउनुपर्ने, सरकारी ढुकुटीमा रहेको रकम प्रवाह गरी तरलता व्यवस्थापनका उपाय अवलम्बन गर्नुपर्ने, स्थानीय तहमा जाने रकम निश्चित अवधिका लागि शतप्रतिशत गणनाको व्यवस्था मिलाउनुपर्ने पनि महासंघको सुझाव छ ।

त्यस्तै, महासंघले पुँजीगत खर्च हुन नसक्नु मुलुकको पुरानो समस्या रहेको र खर्च नहुँदा बजारमा तरलता अभाव हुने गरेको सन्दर्भमा खर्च बढाउन विशेष पहल हुनुपर्ने, अर्थ मन्त्रालयले पुँजीगत खर्च नहुने कारण पहिल्याइसकेको सन्दर्भमा खर्च बढाउने योजना तत्काल कार्यान्वयन गर्नुपर्ने, वैदेशिक लगानी आकर्षित गर्न बजेटमा उल्लेखित स्वचालित प्रक्रिया कार्यान्वयन गर्नुपर्ने र सोबारे तत्काल कार्यविधि बनाई विदेशी लगानी बढाउन पहल गर्नुपर्ने जनाएको छ ।

‘उद्यम व्यवसाय चलाउनै नसक्ने अवस्था आएकाले निजी क्षेत्र बाध्य भएर आन्दोलित भएको हो । निजी क्षेत्र चलायमान हुने गरी सुधारका कार्यक्रम आउन सकेनन् भने हामी आर्थिक स्थायित्वका लागि थप कार्यक्रम घोषणा गर्न बाध्य हुनेछौँ ।’

त्यसैगरी सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा समावेश भइसकेको कन्ट्री रेटिङ तत्काल गरिनुपर्ने, अन्तर्राष्ट्रिय रकम भित्र्याउन बोण्डलगायत अन्य उपकरण प्रयोग गर्न सकिने भएकाले अन्य लगानीका स्रोतबाट रकम भित्र्याउन नीतिगत सुधार गर्नुपर्ने, निजी क्षेत्र तथा बैंकहरूले विदेशबाट ऋण लिन एक्सटर्नल कमर्सियल वोओरिङका लागि सहजीकरण एवं प्रोत्साहन गरिनुपर्ने, बजेट वक्तव्यमा उल्लेखित उत्पादनमूलक उद्योगलाई अन्य व्यवसायभन्दा कम ब्याजदरमा कर्जा प्रवाह गरिने व्यवस्था कार्यविधि बनाई तत्काल लागू गरिनुपर्ने पनि महासंघको सुझाव छ ।

तथापि तरलता व्यवस्थापन एवं ब्याजदर स्थायित्वका लागि मौद्रिक नीति समीक्षामार्फत् वाणिज्य बैंकहरूको औसत ब्याजदर अन्तर ४.४ प्रतिशतबाट चार प्रतिशत तथा विकास बैंक र वित्त कम्पनीको औसत ब्याजदर अन्तर पाँच प्रतिशतबाट ४.६ प्रतिशत कायम गर्नुपर्ने व्यवस्थाको भने महासंघले स्वागत गरेको छ । तर, त्यतिले मात्रै मूल समस्या समाधान नगर्ने महासंघको भनाइ छ ।

महासंघद्वारा मंगलबार जारी प्रेस विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘अर्थतन्त्रमा अहिले बहुआयामिक असर परेको छ । राजस्वले साधारण खर्चसमेत धान्न नसक्ने अवस्थामा सरकार पुगेको छ । मूल्यवृद्धि छ वर्षयताकै उच्च छ । निजी क्षेत्र संकुचित हुँदै गएको छ । बहुप्रतिक्षित चालु आवको मौद्रिक नीतिको प्रथम त्रैमासिक समीक्षाले पनि विद्यमान समस्या सम्बोधन गर्न सकेन । अहिले सरकार, सर्वसाधारण र निजी क्षेत्र सबै नकारात्मकरूपमा प्रभावित भएका छौँ । यो अर्थतन्त्रमा निराशाको अवस्था हो । अझै पनि हामी सचेत भएनौँ भने अर्थतन्त्र दुर्घटनामा पर्नेछ ।’

महासंघका अनुसार २०७८ साउनदेखि पुससम्म बैंकहरूले चार खर्ब ५० अर्ब लगानी गरे । विदेशी विनिमय सञ्चिति एक वर्षमा करिब १७ प्रतिशत घटेको छ । त्यसयता एकैपटक नियन्त्रण गर्न खोज्दा पछिल्लो आठ महिनामा करिब ६० अर्ब रुपैयाँमात्र कर्जा प्रवाह भएको छ । कर्जाको अनियन्त्रित प्रवाह भइरहँदा सचेतता अपनाउन सकेको भए यसरी कृत्रिमरूपमा माग नियन्त्रण गरी जोखिम मोल्नुपर्ने अवस्था आउने थिएन । यसले अर्थतन्त्र दुर्घटना उन्मुख भएको छ ।’

त्यस्तै, निर्माण क्षेत्रअन्तर्गत सिमेन्ट, फलामे छडलगायत उद्योग औसत ३० प्रतिशत क्षमतामा चलिरहेका, दैनिक उपभोग्य सामान बिक्री १८ प्रतिशत घटेको, विद्युतीय उपकरणको कारोबार ५५ प्रतिशत संकुचन भएको, सेवा क्षेत्रतर्फ करिब ३० प्रतिशतले बीमा व्यवसायमा संकुचन आएको, पर्यटन सिजनमा ठूला होटलको कारोबारमा सुधार देखिए पनि देशभरकै औसत हेर्दा अकुपेन्सी ३० देखि ४० प्रतिशतमात्रै रहेको, रेष्टुरेन्टमा ग्राहक संख्या करिब २० प्रतिशत हाराहारी घटेको छ । चार महिनामा घरजग्गा कारोबार ४८ प्रतिशत र पुँजी बजारमा करिब ४० प्रतिशतको गिरावट आएको महासंघको भनाइ छ ।

यसरी बजार संकुचित हुँदा चालु आर्थिक वर्षको तीन महिनामा राजस्व १९ प्रतिशतले घटेको, संकलित राजस्वभन्दा चालु खर्च नै १७ अर्ब बढी भएको भन्दै महासंघले वर्षको अन्त्यसम्म खर्च बढिरहने तर राजस्व संकलन नहुने हो भने आन्तरिक वा बाहृय ऋण लिएर सरकारी कर्मचारीलाई तलब खुवाउनुपर्ने अवस्था आउने जनाएको छ ।

महासंघले भनेको छ, ‘अर्थतन्त्र जोगाउने अभिभारा सरकार, केन्द्रीय बैंक, निजी क्षेत्र सबैको हो । हाम्रा सुझाव कार्यान्वयन भए यसले बजारमा तरलता अभाव कम गर्दै जानेछ । ब्याजदर कम भई स्थायित्वतिर उन्मुख भए लगानी बढ्नेछ । निजी क्षेत्रको विश्वास बढ्नेछ ।

उत्पादन बढ्न थालेपछि रोजगारी सिर्जना भई सर्वसाधारणको क्रयशक्ति बढ्नेछ । जसले राजस्व पनि बढ्न गई मुलुक आर्थिक स्थायित्वतर्फ उन्मुख हुनेछ । तर, यथास्थितिमा रहृयौँ भने व्यवसाय सञ्चालन गर्न सक्ने अवस्था छैन । मुलुकमा सम्पत्ति निर्माण गर्ने निजी क्षेत्रका गतिविधि संकुचित हुँदा सबैतिर नराम्रो असर परेकोतर्फ सबैले हेक्का राख्न जरुरी छ । उद्यम व्यवसाय चलाउनै नसक्ने अवस्था आएको हुँदा निजी क्षेत्र बाध्य भएर आन्दोलित भएको हो । यो हाम्रो रहर हैन, बाध्यता हो । निजी क्षेत्र चलायमान हुने गरी सुधारका कार्यक्रम आउन सकेनन् भने हामी आर्थिक स्थायित्वका लागि थप कार्यक्रम घोषणा गर्न बाध्य हुनेछौँ ।’