मुलुकभर दुई लाख ६५ हजार सुरक्षाकर्मी परिचालन, मधेश प्रदेशमा सबैभन्दा बढी सुरक्षा थ्रेट

Read Time = 14 mins
A A- A+

अनिल क्षेत्री/हिटा
काठमाडौं । सरकारले वैशाख ३० गते हुने स्थानीय तह निर्वाचनका लागि पूर्ण सुरक्षा व्यवस्था मिलाइएकाले निर्धक्क भएर मतदानमा सहभागी हुन सम्पूर्ण मतदातालाई आग्रह गरेको छ । स्थानीय तहको निर्वाचन सुरक्षाका लागि सम्पूर्ण तयारी पूरा भएको गृह मन्त्रालयले जनाएको छ । मन्त्रालयले निर्वाचन शान्तिपूर्ण र सुरक्षित तरिकाले सम्पन्न गर्न राज्यका चारवटै सुरक्षा संयन्त्र तयारी अवस्थामा रहेको जनाएको हो । सरकारले स्थानीय तह निर्वाचनका लागि सरकारी स्तरबाट विभिन्न स्रोत, साधनहरू परिचालित भइसकेको र स्वयं मतदाताहरूको भूमिका पनि महत्वपूर्ण हुने भएकोले संयमित भएर मतदान गर्न मतदातालाई आग्रह गरेको हो । ‘स्थानीय तह निर्वाचन एकीकृत सुरक्षा योजना-०७८’ कार्यविधिअनुसार सरकारले मुलुकभरको निर्वाचन केन्द्रमा म्यादी प्रहरीसहित तीनवटै सुरक्षा निकायका दुई लाख ६५ हजार सुरक्षाकर्मी निर्वाचनमा खटाएको छ ।

जसमध्ये म्यादी प्रहरीको संख्या सबैभन्दा धेरै एक लाख छ । निर्वाचनमा म्यादी प्रहरी र नेपाल प्रहरी गरी एक लाख ७० हजारको हाराहारीमा खटाएको छ । नेपाल प्रहरीबाट ६२ हजार, सशस्त्र प्रहरीबाट ३२ हजार र नेपाली सेनाका ७१ हजार जनशक्ति खटिएका छन् । सरकारले एकीकृत सुरक्षा योजनाअन्तर्गत नेपाली सेना, नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी बल र राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागलाई निर्वाचनमा केन्द्रित गरेर सुरक्षा व्यवस्थापन गर्न निर्देशन दिएको छ । सबै सुरक्षाकर्मी गृह मन्त्रालय मातहतको केन्द्रीय निर्वाचन सुरक्षा समितिको कमान्डमा परिचालित छन् ।

निर्वाचनको सुरक्षाबारे जानकारी दिँदै गृह मन्त्रालयका प्रवक्ता फणिन्द्रमणि पोखरेलले भन्नुभयो, ‘स्थानीय तह निर्वाचन एकीकृत सुरक्षा योजना-०७८ अनुसार सुरक्षाकर्मी परिचालन गरिएको छ । सबै सुरक्षाकर्मीलाई कमान्ड गर्न गृह मन्त्रालयमा सचिवको नेतृत्वमा केन्द्रीय निर्वाचन सुरक्षा समिति गठन भएको छ । सोही समितिको कमान्डमा रहेर मुलुकभरका सुरक्षाकर्मी परिचालित भएका छन् ।’
समितिलाई प्रवक्ता पोखरेलको अध्यक्षतामा बनेको अर्को उपसमितिले सहयोग गरिरहेको छ । उपसमितिमा सेनाका तर्फबाट सहायक रथी, नेपाल प्रहरीको तर्फबाट डिआइजी÷एसएसपी र सशस्त्र प्रहरीको तर्फबाट पनि डिआइजी/एसएसपी रहेका छन् । मुलुकभर खटिएका सुरक्षाकर्मीलाई आवश्यक निर्देशन र समन्वय उक्त उपसमितिले गरिरहेको छ ।

गृह मन्त्रालयका प्रवक्ता फणिन्द्रमणि पोखरेलले एकीकृत सुरक्षा योजनाअन्तर्गत सरकारले प्रत्येक जिल्लामा सुरक्षा योजना बनाएर त्यसै योजनाअनुसार सम्पूर्ण सुरक्षा परिचालित भएको र स्थानीय निकायको निर्वाचनका लागि राज्यले चुस्त, दुरुस्त सुरक्षा व्यवस्थापन गरेको बताउनुभयो । अहिले मुलुक नै निर्वाचनमय भएकोले निर्वाचन शन्तिपूर्ण रूपमा सम्पन्न हुने विश्वास व्यक्त गर्दै प्रवक्ता पोखरेलले भन्नुभयो, ‘अहिलेको परिस्थिति हेर्दा सरकारी स्तरबाट सम्पूर्ण स्रोत साधनहरू निर्वाचनमा परिचालित गरेका छौँ । हाम्रा सुरक्षा निकाय, नेपाली सेना, नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी बल र राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागलाई हामीले निर्वाचनमा केन्द्रित गरेर सुरक्षा व्यवस्थापन गर्न, हाम्रो राष्ट्रिय स्तरको नीति पनि बनेको छ, एकीकृत सुरक्षा योजना । प्रत्येक जिल्लामा पनि सुरक्षा योजना बनेर त्यही सुरक्षा योजना मुताविक हाम्रो सम्पूर्ण सुरक्षा परिचालित भएको अवस्था छ । त्यसकारणले राज्यले चुस्त, दुरुस्त, सुरक्षा व्यवस्थापन गरिराखेको अवस्था छ एकातिर भने अर्कातिर सबै राजनीतिक दलहरू निर्वाचनमा होमिनुभएको अवस्था छ । उहाँहरूले पनि सुरक्षा व्यवस्थापनमा चासो राखेर सुरक्षा व्यवस्थापन गर्नुपर्छ भनेर लाग्नुभएको छ । आम नागरिक, नागरिक समाजले पनि सुरक्षामा चासो राखेर कतै निर्वाचनलाई बिथोलिने काम गर्नुहुँदैन, हामी सबैले निर्वाचनलाई सघाउनुपर्छ भनेर लाग्नुभएको हुँदा अहिले राज्य नै निर्वाचनमय भएको छ । निर्वाचन शन्तिपूर्ण रूपमा सम्पन्न हुनेछ भन्ने विश्वास गर्दछु ।’

कुन सुरक्षा निकायको जिम्मेवारी के ?
एकीकृत सुरक्षा कार्यविधिअनुसार मतदान केन्द्रमा नेपाल प्रहरी र म्यादी प्रहरीका सुरक्षाकर्मी रहनेछन् । उनीहरूले मतदानस्थल, मतपेटिका, मतदानस्थलमा खटिएका कर्मचारी, मतदाता सबैको सुरक्षा गर्नेछन् । मतदातालाई लाइनमा बस्न मिलाउने, मतदान स्थलमा अवाञ्छित गतिवधि गर्न नदिने, मतदानस्थलमा अनाधिकृत व्यक्तिको प्रवेशलाई रोक्ने पनि नेपाल प्रहरी र म्यादी प्रहरीकै जिम्मा हुनेछ । मतदान केन्द्रमा हुलहुज्जत गर्ने, आफ्नो पार्टीमा मत दिन दबाब दिने समूहलगायत शंकास्पद व्यक्तिहरूलाई नियन्त्रणमा लिने जिम्मेवारी पनि नेपाल प्रहरीकै छ । उम्मेदवार र मतदाताको संरक्षण गर्ने, मतपेटिकाको सुरक्षा गर्ने, मतगणनास्थल शान्तिपूर्ण राख्ने, विजय उत्सवका लागि निस्कने ¥यालीसमेतको सुरक्षा दिने जस्ता कार्य गर्नेछ ।

निर्वाचनका लागि सुरक्षाको तेस्रो घेरामा रहने सशस्त्र प्रहरीले मतदान केन्द्रको बाहिरी सुरक्षा गर्नेछ । निर्वाचनको लागि सशस्त्र प्रहरीलाई मुलुकभरका सबै जिल्ला निर्वाचन कार्यालयको सुरक्षा, जिल्ला निर्वाचन अधिकृत, गाउँपालिकास्तरीय निर्वाचन अधिकृत र निर्वाचनमा विजयी उम्मेदवारको सुरक्षा गर्ने जिम्मा दिइएको छ । त्यससँगै मतपेटिका तथा मतपत्रको ढुवानी, मोबाइलगस्ती पनि सशस्त्र प्रहरीले गर्नेछ । यस्तै, परेको समयमा आकस्मिक परिचालन गर्न तम्तयार अवस्थामा सशस्त्र प्रहरीका टोली रहनेछन् ।

निर्वाचन सुरक्षाको चौथो घेरासहित मतपत्र छपाइ, मतपत्र ढुवानी र मतपेटिकाको सुरक्षा जिम्मा नेपाली सेनाले पाएको छ । जिल्ला निर्वाचन कार्यालयको सुरक्षा जिम्मा पनि नेपाली सेनालाई छ । योसँगै मुलुकभरका सबै कारागार, भिभिआइपी तथा भिआइपी निवासलगायत सुरक्षाका दृष्टिले संवेदनशील सबै स्थानको सुरक्षा जिम्मा पनि सेनाले नै पाएको छ । सेनाले बाहिरी सुरक्षा र अतिसंवेदनशील तथा संवेदनशील जिल्लाका मतदानस्थलको सुरक्षा गर्नेछ । विस्फोटक पदार्थलाई निष्क्रिय पार्ने, सुरक्षा समितिको निर्णयबमोजिम आवश्यक फौज परिचालन, मतपत्र छपाइ, मतपेटिका ढुवानीको जिम्मेवारीसमेत सेनालाई दिएको छ । मतदान केन्द्रमा अवाञ्छित गतिविधि देखाउने समूह तथा व्यक्तिलाई गोली चलाउन आदेश दिने अधिकार हरेक मतदान केन्द्रका अफिसरलाई हुने गृह मन्त्रालयले जानकारी दिएको छ । निर्वाचनमा राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागले सूचना संकलनको मुख्य जिम्मेवारी पाएको छ । निर्वाचन सुरक्षाका लागि मतदानको ७२ घण्टा अगाडि नै अन्तर्राष्ट्रिय सीमा नाकाहरू बन्द गरिएका छन् ।

मधेश प्रदेशमा सुरक्षा थ्रेट
वैशाख ३० गते हुने स्थानीय तहको निर्वाचनमा हुनसक्ने जोखिमलाई मध्यनजर गर्दै प्रहरीले सुरक्षा व्यवस्था कडा बनाएको जनाएको छ । निर्वाचन सुरक्षाका लागि सीमा नाका बन्द गरिएको छ भने सम्भावित जोखिम हुन नदिन सुरक्षा व्यवस्थालाई कडा पारिएको प्रहरीले जनाएको छ । विशेष गरेर मधेश प्रदेशमा सुरक्षा थ्रेट रहेको प्रहरीले जनाएको छ । मधेश प्रदेशमा भयरहित वातावरणमा मतदान गराउन सीमा नाका बन्द गरिएको छ । देशभरिका मतदान केन्द्रमध्ये मधेश प्रदेशमा रहेका एक हजार ६३ वटा मतदानस्थल र दुई हजार ९९ वटा मतदान केन्द्रलाई अति संवेदनशीलको रूपमा वर्गीकरण गरेर सुरक्षा व्यवस्था कडा पारिएको नेपाल प्रहरीका प्रवक्ता विष्णुकुमार केसीले जानकारी दिनुभयो ।

केसीका अनुसार सबैभन्दा बढी धुनषाका १८३ वटा मतदानस्थल र ३३४ वटा मतदान केन्द्रलाई अति संवेदनशीलको रूपमा वर्गीकरण गरिएको छ । सप्तरीमा २०८ मतदानस्थल र ३८० मतदान केन्द्रलाई अति संवेदनशीलको रूपमा वर्गीकरण गरिएको छ भने सिरहामा १७० वटा मतदानस्थल र ३८२ वटा मतदान केन्द्रलाई अति संवेदनशीलको रूपमा वर्गीकरण गरेर सुरक्षा रणनीतिअनुसार प्रहरी परिचालन गरिएको प्रवक्ता केसीले जानकारी दिनुभयो ।

महोत्तरीका ११० मतदानस्थल, २१४ मतदान केन्द्र, सर्लाहीका १०३ मतदानस्थल र २०५ मतदान केन्द्र, रौतहटमा ८३ वटा मतदानस्थल र १६१ मतदान केन्द्र, बारामा १४४ वटा मतदानस्थल र २५६ वटा मतदान केन्द्र र पर्सामा ६२ वटा मतदानस्थल तथा १६७ मतदान केन्द्रलाई अति संवेदनशीलको रूपमा वर्गीकरण गरिएको छ ।

मधेश प्रदेशका ८८८ वटा मतदानस्थल र एक हजार ६८६ वटा मतदान केन्द्रलाई संवेदनशील रूपमा वर्गीकरण गरिएको छ । जम्मा दुई हजार १६३ वटा मतदानस्थल र चार हजार १८९ वटा मतदान केन्द्र रहेकोमा २१२ वटा मतदानस्थल र ४०४ वटा मतदान केन्द्रलाई सामान्यमा राखेर सुरक्षा योजना बनाइएको छ । प्रवक्ता केसीले निर्वाचनको क्रममा हुनसक्ने जोखिमलाई न्यूनीकरण गर्न उच्च हिमाली भेगहरू र खुला सीमा नाका भएका क्षेत्रमा पनि सुरक्षा व्यवस्थामा कडाइ गरिएको जानकारी दिनुभयो । खुला नाका भएका क्षेत्रहरूमा साना हातहतियारको प्रयोग हुनसक्ने र निर्वाचनलाई लुकीछिपी अशान्ति मच्चाउन सक्ने तत्वहरूमाथि नेपाल प्रहरीले आफ्नो निगरानीमा राखेको प्रवक्ता केसीले जानकारी दिनुभयो । चारवटै सुरक्षा निकायहरूले जुनकुनै किसिमको चुनौतीलाई पनि सामना गर्नसक्ने गरी तयारी अवस्थामा रहेको नेपाल प्रहरीले जनाएको छ ।

यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो?

guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments

छुटाउनुभयो कि ?