किन पर्दैछन् संकटमा सहकारी ?

✍️ बाबुकाजी कार्की

सहकारीहरूको अस्तित्व संकटमा पर्दै गएको छ । व्यवस्थापन र नियमनको अस्तव्यस्तताका कारण सहकारी डुबेका समाचारहरू दिन प्रतिदिन बढ्दै छन् । नेपालमा पछिल्लो समयमा सहकारीको संख्यात्मक वृद्धि तीब्र गतिमा भएको पाइन्छ । नेपालमा पहिलो सहकारी ऐन २०४८ बन्दा ८ सय ३३ मात्र सहकारी भएकोमा हाल ३५ हजार २३९ सहकारीमा ८७ लाख ४९ हजार १३२ भन्दा बढी मानिसहरू सेयरधनीका रूपमा संगठित भएका छन् । विगत तीन वर्षमा ४ हजार ६४४ सहकारी घटेका छन् । सहकारी संघीय सरकार अन्र्तगत १२५, प्रदेश सरकार अन्र्तगत ६ हजार २०० र स्थानीय सरकार अन्र्तगत २३ हजार ७५९ रहेका छन् ।

हाल सञ्चालित सहकारीमध्ये २० विषयगत केन्द्रीय संघ, एक राष्ट्रिय सहकारी बैंक, एक राष्ट्रिय सहकारी महासंघ र २४१ विषयगत जिल्ला सहकारी संघ क्रियाशील छन् । सहकारीमा लगभग ५६ प्रतिशत महिला सदस्य रहेका छन् । सहकारी संघसंस्थाले मुलुकभर ८८ हजार ३०९ जनालाई प्रत्यक्ष रोजगारी प्रदान गरेको छ । अहिले सहकारीको कारोबार १० खर्ब र ९४ अर्ब १० करोड सेयर पुँजी तथा ६ खर्ब ९४ अर्ब २५ करोड ७० लाख बचत संकलन गरी २० लाख ९८ हजार ७२७ जना ऋणी लाई ८ खर्ब ४ अर्ब १९ करोड ६० लाख लगानी गरको छ । विधि–प्रक्रिया नपु¥याईकन हचुवाको भरमा अस्वाभाविक ऋण प्रवाहका कारण सहकारी सञ्चालक भाग्ने र डुब्ने क्रम बढ्दो छ । पछिल्लो तथ्यांक अनुसार १६४ सहकारी समस्याग्रस्तको सूचीमा परेका छन् ।

सहकारीमा खर्चका विवरणहरू वास्तविकता भन्दा पनि बिल भरपाई दुरुस्त राखी व्यक्तिगत लाभ लिने दूराशयका कारण सहकारीको सिद्धान्त र मर्ममाथि नै प्रश्न खडा गरिदिएको छ । कमिसनमा कमाउने र चाकडीमा रमाउने प्रवृत्ति कतिपय सञ्चालकको नियत छ ।

उत्साहप्रद रूपमा चल्दै आएका सहकारीहरू किन डुब्दैछन् चिन्ता र चिन्तनको विषय बनेको छ । समुदायमा छरिएर रहेको निष्क्रिय पुँजीलाई एकीकृत गरी उत्पादनमूलक कार्यमा परिचालन गर्नु सहकारीको धर्म हो । ग्रामीण तथा सहरी क्षेत्रमा सहकारीले व्यक्ति र सानातिना संघसंस्थाहरूलाई आफ्नो योग्यता, क्षमता र औकातअनुसार उन्नतिका लागि छरिएर बसेको पुँजी लगानी गर्न सहकारीले प्रोत्साहित गर्नुपर्दछ । पिछडिएका र सीमान्तकृत विपन्न वर्गका समुदायमा भएको परम्परागत सीपलाई परिमार्जन र परिष्कृत गर्दै स्वरोजगार बन्ने चेतना, अवसर र उत्साह प्रदान गर्ने काममा सहकारीले अग्रणी भूमिका निर्वाह गर्न चुक्नु हुँदैन ।

सहकारीको विकास र विस्तारका क्रममा देखिएका अनेकौं कथा र व्यथाको रौंचिरा विश्लेषणबाट आएको निष्कर्षको आधारमा समयानुकूल ऐन नियम तथा नीतिहरू तर्जुमाको खाँचो खट्किएको टड्कारो देखिन्छ । सहकारी क्षेत्रमा देखिएका र भोगिएका केही अनुभवहरू प्रस्तुत लेखमा संक्षिप्त रूपमा प्रकाश पार्ने प्रयाश गरिएको छ ।

सहकारी व्यवस्थापन तथा सञ्चालनमा सुशासन कायम गर्न चुनौती बन्दै गएको छ । अधिकांश सहकारीमा सञ्चालक समितिको चयन, कर्मचारीको नियुक्ति, आम्दानी खर्चको पारदर्शिता आदि समस्यामूलक छ भन्ने गुनासाहरूमा सत्यता देखिन्छ । शेयर सदस्यहरूको सदासयता र विश्वासको गलत फाइदा उठाउँदै कतिपय केही धूर्त व्यक्तिहरूले सञ्चालकलगायतका समितिहरूमा परिवारका सदस्य वा नजिकका व्यक्तिहरू राखेर मनलागी गर्ने क्रम बढेको पाइन्छ । पदाधिकारी चयन, अडिटको प्रमाणीकरण आदि रकमी सिन्डिकेटको आधारमा अपारदर्शी साधारणसभाबाट कागजी प्रक्रिया पूरा गरी टाठाबाठाहरूको हैकम कायम राख्ने प्रवृत्ति मौलाउँदै गएको छ ।

सहकारीमा खर्चका विवरणहरू वास्ताविकता भन्दा पनि बिल भरपाई दुरुस्त राखी व्यक्तिगत लाभ लिने दुराशयका कारण सहकारीको सिद्धान्त र मर्ममाथि नै प्रश्न खडा गरिदिएको छ । कमिसनमा कमाउने र चाकडीमा रमाउने प्रवृत्ति कतिपय सञ्चालकको नियत छ । सहकारीका केही लोभिपापी सञ्चालकहरू जागिरे पनि भई आफ्नो सेवा सुबिधा बढाउने जस्ता निन्दनीय र हास्यास्पद निर्णय गरेका घट्ना सामान्य बन्दै गएका छन् ।

सहकारी सञ्चालनमा विधि र प्रक्रिया सम्मत पारदर्शी कार्यशैली भन्दा पनि सामन्ती शोच र स्वार्थबाट प्रदुषित हुँदै जानु भविष्यको लागि शुभसंकेत होइन । सहकारीमा देखिएका बेथिति नियमन गर्दै सुशासन कायम गर्न सम्बन्धित निकाय बेलैमा चनाखो नहुने हो भने बेथिती झन मौलाउने निश्चित छ । स्वेच्छिक तथा खुला सदस्यता, सदस्यहरूद्वारा लोकतान्त्रिक नियन्त्रण, आर्थिक सहभागिता, स्वायत्तता, स्वतन्त्रता, शिक्षा, तालिम, सूचना, सहकारीबीच पारस्परिक सहयोग तथा समुदाय, वातावरणप्रति सहकारीका आधारभूत सिद्धान्त हुन् । सहकारीको जन्म गरिबी, असमानता, भेदभावकै विरुद्धमा भएको हो ।

राज्यले अंगिकार गरेको सार्वजनिक, निजी र सहकारी संस्थाको त्रिकोणात्मक सहकार्यबाट देशको समृद्धि हुने वास्ताविकता हो । नेपालको संविधानले संकल्प गरेको आर्थिक समानता, समृद्धि र सामाजिक न्याय सुनिश्चित गर्न समानुपातिक, समावेशी, सहभागितामूलक सिद्धान्तका आधारमा समतामूलक समाजको निर्माण र व्यवस्थित गर्न सफल र सबल सहकारीले अर्थपूर्ण योगदान पुर्‍याउन सक्छ । सार्वजनिक, निजी र सहकारी क्षेत्रको सहभागितामार्फत उपलब्ध साधानस्रोतको अधिकतम परिचालनद्वारा तीव्र आर्थिक वृद्धि गर्दै दिगो आर्थिक विकास गर्ने तथा प्राप्त उपलब्धिको न्यायोचित वितरण गरी आर्थिक असमानताको अन्त्य गर्दै शोषणरहित समाजको निर्माण र राष्ट्रिय अर्थतन्त्रलाई आत्मनिर्भर बनाउने संविधानको राज्यका निर्देशक सिद्धान्तभित्र पर्दछ ।

सहकारीको दर्शन तथा मर्म र भावनाभन्दा पनि केही सीमित टाठाबाठा व्यक्तिहरूको स्वेच्छाचारीमा चलेका सहकारीको अवस्था टिठलाग्दो हुनु अनौठो होइन । देशभरि छरिएर बसेका सबैखाले खासगरी बैंक र बित्तीय ज्ञान नभएका जनसमुदायको आम्दानीलाई व्यवस्थित र उचित प्रबद्र्धनका लागि सहकारी बर्दान सावित हुनसक्छ । 

आर्थिक समृद्धि र आत्मनिर्भर अर्थ व्यवस्थाका लागि आवश्यक नीतिनियमको व्यवस्था र कार्यान्वयन गर्ने अभिभारा सरकारको भए तापनि अन्य सरोकार पक्षको सक्रिय सहभागिताको पनि उत्तिकै महत्व रहन्छ । सहकारीको परिभाषा, सिद्धान्त समेतलाई अपव्याख्या गर्ने यस्ता विकृत गतिविधिलाई निरुत्साहित र व्यवस्थित गर्न नयाँ सहकारी ऐन नियमको प्रभावकारी कार्यान्वयन अपरिहार्य भइसकेको छ । मौजुदा सहकारी ऐनमा केही सकरात्मक व्यवस्था भए पनि अझ धेरै सच्याउनुपर्ने विषयहरू छुटेको महसुस हुन्छ । सहकारीमा सर्वसाधारणको सहज र स्वस्फूर्त सहभागितालाई नियमनका नाममा संकुचित बनाउने प्रयाश गरेको पाइन्छ ।

दण्ड र सजायभन्दा प्रजातान्त्रिक प्रक्रिया, नैतिक बन्धनलाई समेत प्रोत्साहित गर्ने खालको नीतिबाट मात्र विकृतिहरूको दिगो नियमन हुनसक्छ । नेपालका कतिपय नियम कानुन राम्रा भए तापनि कार्यान्वयवन फितलो हुनाले कागजमा नै सिमित भएका छन् । अन्तर्राष्ट्रिय सहकारी महासंघले प्रतिपादन गरेका सहकारी सिद्धान्त र मान्यतालाई समेत मध्यनजर राखेर सहकारी सञ्चालन हुनुपर्दछ ।

अभियन्तासँगको घनीभूत छलफलविना ल्याइने सहकारी ऐननियमहरू प्रभावकारी हुन सक्दैनन् । सहकारीका सबल र दुर्वल पक्ष केलाएर समसामयिक सुधार तथा अनियमित गर्नेलाई दण्ड र राम्रोलाई पुरस्कृत गर्नको लागि अनुगमन निरीक्षण गर्ने परिपाटी प्रभावकारी हुन सकेको छैन् ।

सहकारीमा हुने आर्थिक अनियमिततालाई निरुत्साहित गर्दै पारदर्शी बनाउन आम्दानी र खर्चको अर्निवार्य सामाजिक लेखापरीक्षण गर्र्ने प्रावधानले आर्थिक अनुशासन कायम गर्न कोसेढुंगा हुन सक्छ । कोरोनाले अन्य क्षेत्र जस्तै आर्थिक क्षेत्रमा पनि विशेष नकरात्मक प्रभाव परेकै हो । वित्तीय संघसंस्थाहरू दिनप्रतिदिन शिथिल बन्दै गएका छन् । कोरोना महामारीको सबभन्दा बढी सकस सहकारी क्षेत्रमा परेको टड्कारो देखिन्छ । दैनिक बचत तथा ऋण प्रवाहबाट चलायमान रहने सहकारी लामो लकडाउनका कारण प्राय ठप्प नै भएका थिए । कतिपय सहकारीले कारोबार बन्द गर्न विवश भएको सञ्चालकहरूको दुखेसो छ । सहकारीहरूमा अस्तव्यस्त व्यवस्थापन तथा दूरदर्शी योजना नभएको कारणले पनि यो अवस्था आइलागेको हो ।

सहकारीको दर्शन तथा मर्म र भावनाभन्दा पनि केही सीमित टाठाबाठा व्यक्तिहरूको स्वेच्छाचारीमा चलेका सहकारीको अवस्था टिठलाग्दो हुनु अनौठो होइन । देशभरि छरिएर बसेका सबैखाले खासगरी बैंक र वित्तीय ज्ञान नभएका जनसमुदायको आम्दानीलाई व्यवस्थित र उचित प्रबद्र्धनका लागि सहकारी बर्दान साबित हुनसक्छ । सिमित आम्दानी भएका जनसमुदायबाट संकलित बजेटको उत्पादनमूलक क्षेत्रमा लगानी गरेर सामाजिक आर्थिक विकास गर्न उदाहरणीय भूमिका व्यवस्थित रूपमा सञ्चालित सहकारीले मात्र गर्न सक्छन् ।

तसर्थ ‘एकका लागि सबै र सबैका लागि एक’ भन्ने सहकारीको सिद्धान्तलाई व्यवहारमा उतार्न काँधमा जिम्मेवारी, हृदयमा इमानदारी, मस्तिष्कमा समझदारी तथा भविष्यदर्शी योजना एवं म र मेरोभन्दा पनि हामी र हाम्रो भन्ने विवेक र विचार भएको निःस्वार्थ नेतृत्व र सञ्चालकहरूबाट मात्र दिगो रूपमा सहकारी फष्टाउन सक्छ । संविधानले निर्दिष्ट गरेको आर्थिक समानता, समृद्धि, सुशासन तथा आत्मनिर्भताका लागि व्यवस्थित गर्न सहभागितामूलक सिद्धान्तमा आधारित सहकारीको भूमिका उदाहरणीय रहन्छ ।