हराएका पर्यटक र बेरोजगार गाइडहरू

✍️ निनाम लोवात्ती

नेपालमा घुम्न आएर हराएको विदेशी पर्यटकको इतिहास हेर्दा र २०३७ चैतमा गोरखापत्र दैनिकमा प्रकाशित सूचनामा पुग्नुपर्ने हुन्छ । त्यसबेला गोरखापत्र दैनिकमा प्रकाशित सूचनाअनुसार तत्कालीन पश्चिम जर्मनीका जोडी ओल्फगाग-हेनरिक सोही सालको कात्तिकमा पोखरा-जोमसोम-साल्दाङ-छर्काभोट-दुनै-ढोरपाटन-पोखरा गएकोमा सात महिनासम्म पनि सम्पर्कमा नआएपछि खोजी गर्दा छर्का गाउँमा मृत अवस्थामा भेटिएको थियो । उनीहरूलाई स्थानीय केही व्यक्तिहरूले पैसा र सरसामानको लोभमा हत्या गरेका थिए । तर, अचम्म के भने त्यो बेला सरकारले अन्यत्र झैँ माथिल्लो डोल्पामा पनि विदेशीहरूलाई भ्रमण गर्न बन्देज लगाइएको थियो अर्थात् प्रतिबन्धित थियो ।

जबकि ओल्फगाग त त्यसअघि पनि उक्त क्षेत्रको भ्रमणमा गएको भनी ती दुईको लास भेटिएपछि उक्त दैनिककै २०३८ वैशाख १८ गते प्रकाशित समाचारमा जनाइएको छ । यता २०६० मा पनि बेलायती पर्यटक एलेक्स रत्नासोथी जिरी हुँदै खुम्बु जाने क्रममा खरिखोलामा लुटिएपछि अरुणभ्यालीतर्फ लागेका थिए, लामो समयसम्म उनी सम्पर्कमा नआएपछि उनकी दिदी एना बेलायतबाट नेपाल आई खोजी कार्यमा लागेकी थिइन् । उनी भेटिए-नभेटिएको बारेमा कतै समाचार छापिएन । तर, राजधानी काठमाडौंको मुटुमै रहेको रानीवनमा २०६२ मा फ्रेन्च र जर्मन महिलाद्वय सेलिन र ग्रुन्ची महिनौंसम्म हराए ।

पछि फ्रेन्च दूतावासले खोजी गर्दा सेलीको ब्रा र स्वेटर रगतले लतपतिएको अवस्थामा भेटिएको थियो । ग्रुन्चीको खोजीको लागि पनि उनको केटा साथी र बहिनी जर्मनीबाट नेपाल आएका थिए । केहीपछि जर्मन महिलाको पनि उही हालतमा कंकालमात्रै भेटिएको थियो । त्यसो त हराएकै पर्यटकको कुरा गर्दा २०६४ भदौमा पोखराको ड्याम साइडबाट एक जापानी पर्यटक हराएपछि उनका बुबा जापानबाट आएर आप्mनो छोरोको सास वा लासको लागि एक लाख पुरस्कार दिने घोषणा गरेका थिए । तर, ती हराएका जापानी पर्यटक भेटिए-नभेटिएको अत्तोपत्तो भएन ।

पर्यटन क्षेत्रका खासगरी पदयात्रा गाइडहरू, दक्ष बेरोजगारले रोजगारी पाउने कुरो पनि त छ । हुन पनि भुटान र चीनले विनागाइड विदेशी पर्यटक हिँड्न नपाउने नीति-नियम सफलतापूर्वक लागू गरेका पनि छन् ।

त्यसैले नेपाल घुम्न आउने विदेशी पर्यटक जतिसुकै थर्ड-क्लासका भए पनि, खर्च गर्न दाँतबाट पसिना काड्ने नै भए तापनि उनीहरूको व्यक्तिगत सुरक्षाको लागि पनि ‘एक पर्यटक, एक नेपाली’ को नीति लागू गरिनु पर्छ भनी यो पंक्तिकारले अहिलेदेखि होइन, विगतामा प्रकाश राई ‘दीनदुःखी’/प्रकाश कुलुङ ‘दीनदुःखी’ निमहाङ कुलुङ किरात, निनाम कुलुङ ‘मंगले’ आदिको नाममा लेख्दै आएदेखि नै उठाउँदै आएको हो । नेपालको भूगोल पनि यी पर्यटकहरूका लागि अनुकूल नभएर प्रतिकूल नै छ । अलिकति खर्च बढ्दा उनीहरू सुरक्षित हुन्छन् भने उनीहरूले थोरै खर्च बढाउन किन कन्जुस्याइँ गर्ने ?

फेरि पर्यटन क्षेत्रका खासगरी पदयात्रा गाइडहरू, दक्ष बेरोजगारले रोजगारी पाउने कुरो पनि त छ । हुन पनि भुटान र चीनले विनागाइड विदेशी पर्यटक हिँड्न नपाउने नीति–नियम सफलतापूर्वक लागू गरेका पनि छन् । खासमा धेरैअघि नै ‘टिम्स’ लागू भएपछि नेपालमा विदेशी पर्यटक नहराउने आशा गरिएको थियो । तर, ‘टिम्स’ लागू भएपछि पनि पर्यटकहरू हराउन छाडेनन्, पर्यटक हराउने क्रममा कमी आए । उता सन् २०१२ को अक्टोबर सिजनमा अन्नपूर्ण क्षेत्रको तिलिचो हिमाल गएका इरानी पर्यटक डाक्टर वाहिद बाहेलो हराएर ।

सो सिजनमा उनको लास नभए पनि कपडा, जुत्ता अथवा कुनै पनि चिहृन भेट्टाउने वा देख्नेले खबर गरेमा ३ हजार अमेरिकी डलर पुरस्कार दिने भन्दै उनका श्रीमती साजिदा हमार्दीले म्याग्दीभन्दा माथिको क्षेत्रमा जताततै ठाउँठाउँमा आफ्नो श्रीमान्को फोटासहितको पर्चा बाँड्दै/टाँस्दै हिँडेकी थिइन । तर, त्यसरी खोजी कार्यका लागि लागि परे पनि उनकी श्रीमती साजिदा हमार्दीले अन्त्यमा रित्तो हात नै पर्किनु पर्‍यो ।

त्यसो त सन् २०१६ को नोभेम्बरमा लाङटाङ क्षेत्र घुम्न गएका दुई विदेशी एक कोरियन र एक डच (नेदरल्यान्डका) पर्यटक हराएका थिए । तर, उनीहरू पनि भेटिएको, नभेटिएको अत्तोपत्तो भएन । कारण उनीहरू हराएको समाचार आए पनि भेटिए, नभेटिएको समाचार आएन । उता सन् २०१७ मा रुवी भ्याली (गणेश हिमाल क्षेत्र) मा आपूmखुशी (गाइड वा भरिया नलगी) घुम्न गएका दुईजना ताइवानी जोडीमध्ये एक जना (महिला) बाटोमा चिप्लिएर खसेपछि सम्भवतः धेरै दिनको भोक र तिर्खाले मरे भने पुरुषलाई लगभग एक महिनापछि मर्नु न बाँच्नुको हालतमा उद्धार गरिएको थियो ।

त्यसो त ठमेलस्थित जोय ट्रेकका प्रबन्धक निर्देशक महेश बुढामगर भन्छन्-‘ट्रेकिङ क्षेत्रका दक्ष बेरोजगारी कम गर्ने हो भने नेपाल सरकारले ‘एक पर्यटक, एक नेपालीको नीति घोषित रूपमै लागू गर्नुपर्छ । साथै पर्यटकसँग दैनिक रूपमा कम्तीमा यत्तिदेखि यत्तिसम्म रकम लिन पाउने भनेर सरकारले दररेट पनि तोक्नुपर्छ । अनि जसले पायो, त्यसले टे«किङ चलाउन नपाउने व्यवस्था पनि गर्नुपर्छ । साथै अर्को महत्वपूर्ण कुरो भनेको, ट्रेकिङ एजेन्सीलाई पनि क, ख, ग, घ, ङ, च..., वर्गमा वर्गीकरण गर्नुपर्छ । साथै ट्रेकिङ एजेन्सीले सरकारलाई वर्गीकरणअनुसार आयकर तिर्नुपर्ने व्यवस्था गर्नुपर्छ । अनिमात्रै नेपालमा पर्यटनको माध्यमबाट आर्थिक क्रान्ति हुन्छ भने सरकारको राजस्व वा भनौँ आयकरमा पनि बढोत्तरी हुन्छ ।’

ट्रेकिङ क्षेत्रका दक्ष बेरोजगारी कम गर्ने हो भने नेपाल सरकारले ‘एक पर्यटक, एक नेपालीको नीति घोषित रूपमै लागू गर्नुपर्छ । साथै पर्यटकसँग दैनिक रूपमा कम्तीमा यतिदेखि यत्तिसम्म रकम लिन पाउने भनेर सरकारले दररेट पनि तोक्नुपर्छ ।

‘टिम्स’ लागू भएमा पदयात्रा क्षेत्रमा रोजगारी बढ्ने आशा पनि गरिएको थियो । यसबारेमा पुनः महेश बुढामगर भन्छन्– ‘टिम्स लागू हुने बित्तिकै टे«किङ परमिटका लागि झोले आफू खुशी हिँड्ने पर्यटकहरू परमिट बनाउन ट्रेकिङ कम्पनीमा आउँछन् । र, उनीहरूलाई कन्भिन्स गराएर कम्तीमा एकजना गाइड/पोर्टर लिएर जाने सल्लाह दिन सकिन्छ । जसले गर्दा तालिम लिई दक्षता हासिल गरेर पनि बेरोजगार भएर बस्नु परेका गाइडहरूले काम पाउने छन् भन्ने आशा थियो । तर, त्यसको ठीक उल्टो भयो । राजस्व बढ्ने र कम्पनीले सर्भिसचार्ज पाउने त छँदैछ ।’

तर, यसरी अनिवार्य रूपमा एक पर्यटक, एक नेपाली गर्दा मानवअधिकार हनन् हुने कुरा नेपाला कार्यरत आइएनजिओ÷एनजिओले उठाउने गरेका छन् । त्यसो त ‘टिआरसी’ खारेज गराउन पनि उनीहरू न्वारानदेखिको बल लगाएर लागेका थिए । तापनि पछिल्लो पटक (१४ साउन) मा गोरखापत्र दैनिकमा आएको समाचार अनुसार सोलुखुम्बुको नाम्चेभन्दा माथि विदेशी पर्यटक एक्लै जान नपाउने भनी जिल्ला प्रहरी कार्यलयले कडाइ गरेको छ ।

तर, नेपाल सरकारले केन्द्रीय तहबाट गरेको कडाइ वा निर्देशन नभएकोले गर्दा विदेशी पर्यटकले सो निर्देशन मान्छन्, मान्नै पर्छ भन्ने छैन । त्यसैले आगामी सिजनदेखि लागू हुने गरी नेपाल सरकारले ‘एक पर्यटक, एक नेपाली’ को नीति लागू गरेदेखि विदेशी पर्यटकलाई ढुक्कैसँग सुरिक्षत हुन्थे भने तालिम लिएर पनि बेरोजगार भएर बस्नुपरेका नेपाली ट्रेकिङ गाइडहरू (अथवा भरिया नै सही) लाई रोजगारीको ग्यारेन्टी पनि हुन्थ्यो ।