किसानहरूको नियति

भन्न त नेपाललाई कृषि प्रधान देश हो भनिँदै आएको छ । अहिलेभन्दा पनि निकै पहिलेदेखि नै यसो भन्ने गरिएको थियो । अहिले बुढो हुँदै गएको पुस्ताले आफू विद्यालयस्तरमा पढ्दादेखि नै यसो भनेर पढ्ने गरेको थियो । अब यसो भनिरहनुको औचित्य समाप्त हुँदै गएको छ । देश नै सानो छ कृषिका लागि उपयुक्त जग्गाजमिन थोरै थियो र भएको पनि अहिले घट्दो क्रममा छ । तीव्र रूपमा भइरहेको शहरीकरणका कारण खेतीयोग्य जमिन नासिँदै गएको छ र खेती नहुने पाखाभित्तामात्र बाँकी रहँदै आएका छन् । केही दशक पहिलेसम्म दाल र चामल बाहिर निकासी गर्दै आएको नेपाल हाल यी उपभोग्य साधन अरू देशबाट पैठारी गरिरहेको छ ।

जग्गाजमिन घट्दा किसानको घट्छ र स्वभावतः त्यसबाट हुने उब्जनी पनि किसानकै घट्ने हो । विभिन्न विद्यालय, सरकारी कार्यालय, खेल मैदान, क्लब, देवालय, उद्यान सडक वा हवाई मैदान जे बनाए पनि घट्ने जग्गाजमिन नै हो । जग्गाजमिनको परिणाम घट्दै जाँदा किसान गरिब हुँदै जान्छन् । अहिले भइरहेको त्यही छ । जग्गाजमिन घटेसँग त्यसको उब्जनी पनि घटेर किसान पहिलेको तुलनामा अहिले गरिब बन्दै गइरहेका छन् । यतिमात्र होइन किसानले गरेको उत्पानद उनीहरूको खेतबारीसम्म पुगेर बिचौलियाहरूले सस्तो मूल्यमा ठेगेर बजार वा शहरी क्षेत्रसम्म पुर्‍याउने गर्दछन् । किसानले लगानी उठाउनसम्म नसक्ने अवस्था रहने गर्छ भने उपभोक्ताहरू महँगो मूल्यमा त्यस्ता उपभोग्य सामग्री किन्न बाध्य हुन्छन् ।

नाफा जति बिचौलियाहरूले लिने गर्छन् । किसानले खेती लगाउँदाको मल बिउ कृषि सामग्रीको क्रयमूल्य रासायनिक मल किटनासक विषादी र खेती लगाउँदाको जनशक्तिको ज्यालासमेत हिसाब गर्ने हो भने किसानको लागत उठ्न हम्मेहम्मे पर्छ । त्यसमाथि पनि जमिनदारहरू किसानलाई अधिया बटिया लगाएर शहरी क्षेत्रमा बस्ने गर्छन् भने किसानले उनीहरूलाई अधियाँ बुझाउनुपर्ने कृषि उपजसमेत प्राप्त गर्न सकेनन् भने उनीहरू स्वतः घाटामा जाने गर्छन् । यस्तो अवस्थाबाट किसानहरू गुज्रिरहेका छन् । यस्तो अवस्थामा सुधार ल्याउने खालको नीति सरकारबाट बन्न नसकेको अवस्थामा किसानहरूको जीवनस्तरमाथि उठ्न सक्दैन र यथास्थितिमा रहन पनि उनीहरूलाई मुस्किल हुन जान्छ । त्यतिमात्र होइन उनीहरूको स्तर दिनप्रतिदिन झन्–झन् खस्केर जान्छ ।

किसानको जीवनस्तर खस्किनुभनेको राष्ट्रको आर्थिक स्तर खस्किनु हो । किनकि नेपाल कृषि प्रधान देश हो भन्ने गरिएकै छ र त्यही कृषि क्षेत्र खस्किनु भनेको निश्चिय राष्ट्रको आयस्तर खस्किनु हो । यसरी सबै किसानको आयस्तर खस्किएपछि राष्ट्रको कृषि पैदावारबाट हुने आय निश्चिय नै कम हुन्छ । किसानले बिउ, मल, विषदी, कृषि उपकरण, खेताला सुलभ ढंगले नपाउनु जस्ता अनेक कारणले कृषि उपजमा कमी आइरहेको हो । यस्ता वस्तुहरू सरकारले समयमै उपलब्ध गराउन सकेको छैन भने किसानहरू सम्पूर्ण रूपमा सरकारमै भर पर्न थालेका छन् । यसले गर्दा यो क्षेत्र पछि धकेलिँदै गएको छ । मानिसहरू खेती प्रणालीमा भरपर्न छोडेका छन् ।

कृषिमा कसैको ध्यान जाने गरेको छैन । अर्कातिर किसानहरूलाई सबै कारणले साथ दिएर बाली भिœयाउने बेलासम्म कुनै प्रकारको बाधा व्ययधान भएन भने पनि खेतीबाली भित्र्याउन पनि अर्कौ एउटा झमेला नै हो भन्ने तिनले ठानेका हुन्छन् । बिचौलियाहरू चाहिँ यस्तै मौका पर्खिरहेका हुन्छन् । धान, मकै, गहुँलगायत खेतीबालीहरूको कटान हुनासाथ खेतखलियानबाटै सस्तो मूल्यमा पाइन्छ भनेर त्यस्तो कृषि उपज ठेगेर लैजाने गर्छन् । किसानहरू पनि थन्क्याउने, झमेला र राख्नेठाउँको अभाव, रेखदेख गर्नुपर्ने चुनौती आदिका कारण खेतखलियानबाटै कम मूल्यमा भए पनि बेचिदिन चाहन्छन् । जसले गर्दा अन्तिममा किसान नै ठगिनेमा पर्दछन् ।

उनीहरूको कृषिमा लगानी गरेको वार्षिक लागत उठाउन नै उनीहरूलाई हम्मेहम्मे पर्छ । यता यही कारणले उपभोक्ता चर्को मूल्यमा यस्ता कृषि उपजहरू किन्न बाध्य हुन्छन् । यस्तो नहोस् भन्न सरकारले कृषि क्षेत्रमा विशेष ध्यान दिनुपर्ने आवश्यकता छ । सकेसम्म किसानहरूको उत्पादन सरकारले किनिदिने र सरकारले नै उपभोक्तालाई बिक्रीवितरण गर्ने हो भने यसरी किसान र उपभोक्ता दुवै पक्ष ठगिनुपर्ने अवस्था रहने थिएन ।