कानुनको पालना होस्

विश्वभरिका सभ्य राज्यहरू कानुनद्वारा सञ्चालित छन् । कुनै-कुनै र कतै-कतै निरंकुशता शासकको हुकुम नै कानुनसरह मान्य भएका देश रहेछन् भने ती अपवाद हुन् । वर्तमान समयमा संसार मानव अधिकार, प्राकृतिक न्यायको सिद्धान्त, कानुनी शासनमा धेरै अगाडि पुगेको छ । यी कुराहरू प्राप्त भएनन् भनेर नै प्रजातान्त्रिक विचारधारा लिएका मानिसहरूले पञ्चायतलाई स्वीकार गर्न नसकेको हो । त्यसका विरुद्ध आन्दोलनको बाटो अपनाएर प्रजातन्त्र ल्याइएको हो । हुकुमी शासन भएको राणा शासन पनि त्यसरी नै समाप्त भएको हो । हाल हाम्रो देशमा लोकतन्त्रात्मक गणतन्त्र छ । संघीय स्वरूपको शासन प्रणाली अपनाएको हाम्रो देशले यस्तो अभ्यास गरेको चाहिँ धेरै समय भएको छैन ।
माओवादीको एजेण्डा अनुसार संविधानसभाको निर्वाचन गरेर त्यसबाट आएका सभासदहरूबाट नेपालको संविधान २०७२ निर्माण भएको हो र यसले व्यवस्था गरेअनुसार पहिलोपटक २०७४ सालमा संघीय संसद्को र प्रदेशसभा सदस्यको निर्वाचन गरेको थियो । जसले एक कार्यकालमात्र पूरा गरेको छ । हालै यसको दोस्रो निर्वाचन सम्पन्न भएको छ । यी जे जस्ता काम सम्पन्न भएका छन् ती सबै कानुनबमोजिम भएका छन् । सरकारले राज्यभित्र अव्यवस्थित भएका कुरालाई व्यवस्थित गर्ने कार्य गर्नुपर्दछ । यो सरकारको जिम्मेवारीमै पर्छ । सरकार भनेको केन्द्रीय कार्यपालिका मात्र होइन, प्रदेश र स्थानीय तहमा समेत जनताको आवश्यकता परिपूर्ति गर्ने र केही नियम कानुन नमिलिरहेका विषयलाई नियमन गर्ने हो । पालिकाहरूले पनि कानुनले तोकेअनुसार केही यस्ता काम गर्ने गर्छन् ।

यही क्रममा गत सोमबार काठमाडौं महानगरपालिकाले थापाथलीस्थित सुकुम्बासी बस्तीबाट उनीहरूलाई हटाउने प्रयास गरेको थियो । महानगरपालिकाको प्रहरी यसका लागि परिचालन गरिएको थियो तर सुकुम्बासीहरूले नगर प्रहरीमाथि आक्रमण गरी भगाएका थिए । यतिमात्र होइन ढुंगामुढा र घरेलु हातहतियारसाथ नगरप्रहरीमाथि आक्रमण गरी उनीहरूलाई घाइते बनाएका थिए । यो एउटा गम्भीर घटना हो । दुवैतर्फबाट सोच्दा यसलाई संवेदनशील विषय मान्नुपर्ने हुन्छ । एकातिर जाडो महिनामा यसरी बसिरहेको बास भत्काइदिएर उनीहरूलाई त्यहाँबाट हटाउँदा उनीहरू कहाँ जाने ? के खाने भन्ने प्रश्न सिर्जना हुन्छ, उनीहरूप्रति सहानुभूति प्रकट गर्नुपर्ने हुन्छ । तर, महानगरपालिकाले नियमकानुनको पालन नगरी, प्रक्रिया नपुर्‍याई यस्तो कदम चालेको होला भन्नु उपयुक्त हुँदैन । नियमपूर्वक सूचना जारी गरेरमात्रै महानगरपालिकाले यस्तो कदम चालेको हो ।

धेरैतिरका खोला किनारका र केही ठाउँमा व्यक्तिका जग्गासमेत ओगट्नेमात्र होइन कहीँ कतै सार्वजनिक जग्गा देख्नासाथ त्यस्तो जग्गा ओगटेर बस्ने जमात नभएको होइन । देशैभरि यस्तो समस्या छ । माओवादी सशस्त्र विद्रोहका समयमा त यस्तो प्रवृत्तिले व्यापकता पाएकै हो । काठमाडौं उपत्यकाभित्र मनहरा, बागमती, विष्णुमती, धोवीखोलाका किनारतिर सुकुम्बासीका यस्ता बस्ती देख्न सकिन्छ । बास्तवमा यसरी सुकुम्बासीका नाममा राजधानीका महँगा जग्गा ओगटी लालपुर्जाको माग गरेर बस्नेहरू सुकुम्बासीमात्र नभएर हुकुमबासीहरू पनि धेरै छन् । वास्तविक सुकुम्बासी त अझै कतै दुःखपूर्ण जीवन बिताइरहेका छन् । थापाथलीमा गत सोमबार जस्तो परिदृश्य दोखाप¥यो त्यसमा सहभागी पात्रहरूको लवाइखुवाइ र जीवनशैली देख्दा ती त्यहाँ बस्ने बासिन्दाभन्दा बाहिरबाट आएका वा ल्याइएका जस्ता देखिन्थे । महँगा गहना लगाएका र उच्चस्तरीय जीवनशैलीका व्यक्तिहरूको समत त्यहाँ संलग्नता देखिन्थ्यो ।

ती कुनै राजनीतिक पार्टीबाट परिचालित जस्ता देखिन्थे । तिनले समाधानको मध्यमार्ग खोज्न चाहेको देखिएन । अर्कातर्फ राम्ररी तयारी नभई महानगरले त्यसरी त्यहाँ जाँदा आपत्ति आइपरेको देखिन आयो । स्यालको सिकार गर्दा बाघको खजाना तयार गर्नुपर्छ भन्ने बुढापाकाहरूको भनाइ महानगरपालिकाले पालना गरेन । टुकुचा उत्खनन् जस्तो सजिलै सफलता पाएन महानगरले यसमा । अनाहक त्यतिका नगरप्रहरी घाइते भए । अब यस्ता अभियानमा जाँदा राम्ररी तयारी गर्नुपर्ने रहेछ भन्ने पाठ महानगरले सिक्नुपर्छ र यसको विकल्प दिएरमात्र यस्ता कदम चाल्नुपर्छ । यसका साथै कानुन हातमा लिएर अघि बढ्नेलाई कानुनको कठघरामा ल्याउन सक्नुपर्छ ।

महानगरपालिकाले यस्ता जोखिमी काममा जाँदा सरकारको सहयोग लिनुपर्छ । यो शिक्षा उक्त घटनाबाट पनि लिनै पर्ने देखिन आएको छ ।
पञ्चायत कालदेखि नै विभिन्न समयमा सुकुम्बासी समस्या समाधान गर्न आयोग बन्दै आएका छन् । यस्ता आयोगले पनि सुकुम्बासी समस्या समाधान गर्न सकेनन् । केवल आफ्ना मानिसलाई विभिन्न बाहनामा जग्गा वितरण गर्न यस्ता आयोगहरू सीमित बन्ने गरेका छन् । तिनका नाममा जग्गा बाँड्दैमा सुकुम्बासी समस्या समाधान हुने होइन । सुकुम्बासी बनेर हुनेखाने टाठाबाठाले नै सरकारले त्यसरी बाँडेको जग्गा हात पार्ने हुन् । थापाथलीमा बस्नेहरू सुकुम्बासी होइनन् भन्ने पनि होइन र सबै सुकुम्बासी हुन् भन्ने पनि होइन । उच्चस्तरीय जीवनशैली आपनाउने, छोराछोरीलाई डाक्टर इन्जिजियर पढाउने, निजी गाढी चढेर हिँड्नेहरू सुकुम्बासी हुन सक्दैनन् । तिनलाई राम्ररी केलाएर छानविन गर्न सरकारले सक्नुपर्छ र कानुन हातमा लिएर हिँड्नेहरूलाई कारबाही गर्न सरकारले खुट्टा कमाउनु हुँदैन ।