काठमाडौं । मुख्यसचिव शंकरदास वैरागीलाई राष्ट्रिय सुरक्षा सल्लाहकारमा गरिएको नियुक्तिले कानुनी वैधता पाएको छैन । मुख्यसचिवबाट राजीनामा दिन लगाएर उहाँलाई राष्ट्रिय सुरक्षा सल्लाहकार भनेर गरिएको नियुक्तिलाई संविधानले चिनेको छैन न त कानुनमै उल्लेख गरिएको छ ।
२०८० जेठ ३२ गतेको मन्त्रिपरिषद् बैठकबाट वैरागीलाई राष्ट्रिय सुरक्षा सल्लाहकारमा नियुक्त गरिएको थियो । वैरागीको कार्यकाल २०८० असोज १४ सम्म थियो । तर, उहाँलाई राष्ट्रिय सुरक्षा सल्लाहकारमा नियुक्त गरेर डा. वैकुण्ठ अर्याल मुख्यसचिवमा नियुक्त गरियो । उहाँले आफ्नो कार्यकाल सम्पन्न गरेको भए अहिले मुख्यसचिवको रूपमा काम गरिरहनु भएका डा. वैकुण्ठ अर्याल मुख्यसचिव हुन नै पाउनुहुने थिएन । असोज १४ अघि नै अर्यालले अनिवार्य अवकाश पाउनुहुन्थ्यो । संविधान र कानुनमै नभएको पद मन्त्रिपरिषद्बाट सिर्जना गरी जागिर खुवाउने काम भएपछि अहिले उहाँको विरोध भइरहेको छ ।
सामान्यतया द्वन्द्व हुँदासमेत राष्ट्रिय सुरक्षा सल्लाहकार आवश्यक नपरेको अवस्थामा अहिले संविधान जारी भएर शान्ति बहाल भएको अवस्थामा त्यो पदको औचित्यमै प्रश्न उठेको हो । संविधान र कानुनले नचिनेकै कारण उहाँले गरेको कामउपर पनि प्रश्न खडा भइरहेको छ ।
मन्त्रीस्तरको सेवासुविधा
त्यसो त संविधान र कानुनमै नभएको पद सिर्जना गरेर वैरागीलाई सल्लाहकारमा नियुक्ति गरिएको हो । कार्यकाल बाँकी नै रहेको अवस्थामा वैकुण्ठ अर्याललाई मुख्यसचिव बनाउने गरी बाटो छाडेबापत वैरागीले मन्त्रीस्तरको सेवासुविधा पाउने गरी राष्ट्रिय सुरक्षा सल्लाहकारको नयाँ पद सिर्जना गरी नियुक्ति खाइरहनु भएको छ ।
मुख्यसचिव पद छाड्नका लागि वैरागीलाई ठूलै रकम दिएको भनी गैरकानुनी सम्पत्ति आर्जनको अभियोगमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको हिरासतमा रहेका विकल पौडेलले बयान दिएको विषय पनि यसबीचमा चर्चामा आएको थियो । वैकुण्ठ अर्याललाई मुख्यसचिव बनाउनका लागि विकलले वैरागीलाई प्रभावित पारेको आरोप लागेको थियो । अनुसन्धानकै क्रममा रहेको विषय भएकाले अख्तियारले यसबारे केही खुलाएको छैन । तर, अहिले वैरागी र अर्याल दुवै जनाको अनावश्यक भार राज्यले बहन गर्नु परिरहेको देखिन्छ । राष्ट्रिय सुरक्षा सल्लाहकारको रूपमा नियुक्त गरिएका वैरागीको पदलाई संविधान र कानुनले पनि चिन्दैन ।
राष्ट्रिय सुरक्षा सल्लाहकारको रूपमा उहाँले नियुक्ति त खाइरहनु भएको छ, तर उहाँले गर्ने कामको कुनै अर्थ र जवाफदेहिता छैन । उहाँको हस्ताक्षर नै चल्दैन, किनभने त्यो पदलाई संविधान र कानुनले चिनेकै छैन । संविधानले त केवल राष्ट्रिय सुरक्षा परिषद् र परिषद्को सचिवालयलाई चिनेको छ, सुरक्षा सल्लाहकारलाई चिनेकै छैन । संविधान र कानुनले नै नचिनेको अवस्थामा वैरागीले राज्यबाट बुझेको सेवा सुविधाबापत खर्च भएको रकम सबै बेरुजु हुनेसमेत देखिन्छ ।
त्यसो त वैरागीको नियुक्तिलाई वैधानिकता प्रदान गर्नका लागि बल्ल अहिले आएर राष्ट्रिय सुरक्षा परिषद्को काम, कर्तव्य र अधिकार सम्बन्धमा बनेको ऐन,२०७५ लाई संशोधन गर्न तयारी थालिएको छ । अहिले राष्ट्रिय सुरक्षा सल्लाहकार भन्ने शब्द थपेर उक्त ऐन संशोधन गर्न मस्यौदा तयार हुन लागेको कुरासमेत सुन्नमा आएको देखिन्छ । कर्मचारी प्रशासनको नेतृत्व गर्ने अभिभावकले नै त्यसरी आफ्नो फाइदाका लागि नयाँ जागिर खोज्दै हिँड्ने प्रवृत्ति बढेको जस्तो सन्देश आम नागरिकमा प्रवाह भएको छ ।
बिक्रीमा विद्यावारिधि ?
युवा जनशक्ति निर्यात गर्ने देश
गल्तीलाई आत्मसात गर्ने कि अझै
योगचौतारी नेपाल स्वस्थ समाज निर्माणमा
हिमालय टाइम्स र नियमित लेखनका
प्राकृतिक चिकित्सालय र योग चौतारीबीच