नयाँ सरकार गठनको प्रक्रिया यही साताबाट सुरु हुने

काठमाडौं । प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभा सदस्य निर्वाचनको प्रत्यक्ष र समानुपातिक तर्फको सम्पूर्ण नतिजा आइसकेको छ । निर्वाचन आयोगले बिहीबारसम्म राष्ट्रपतिसमक्ष प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभा निर्वाचन २०७९ को सम्पूर्ण विवरण बुझाउने तयारी गरेको छ । राष्ट्रपतिले निर्वाचन परिणाम बुझेपछि नयाँ संसद् बैठकसँगै नयाँ सरकार गठनको प्रक्रिया पनि सुरु हुनेछ । सरकारको सिफारिसमा राष्ट्रपतिले संसद् बैठक आहृवान गर्नुहुने छ । प्रतिनिधिसभाको पहिलो बैठक प्रारम्भ भएको मितिले १५ दिनभित्र प्रतिनिधिसभाका सदस्यहरूले आफू मध्येबाट सभामुख र उपसभामुखको चयन गर्नुपर्ने व्यवस्था छ ।

प्रतिनिधिसभा बैठकको अध्यक्षता ज्येष्ठ सदस्यले गर्ने
सभामुख चयन नभएसम्म प्रतिनिधिसभा बैठकको अध्यक्षता तथा सञ्चालन सांसदहरू मध्येबाट ज्येष्ठ सदस्यले गर्ने संवैधानिक व्यवस्था छ । प्रतिनिधिसभाको पहिलो बैठक प्रारम्भ भएको मितिले १५ दिनभित्र प्रतिनिधिसभाका सदस्यहरूले आफू मध्येबाट सभामुख र उपसभामुख निर्वाचित गर्नेछन् । संसद् सचिवालयले उमेरका आधारमा सबैभन्दा पहिला ज्येष्ठ सदस्यको पहिचान गर्छ । ज्येष्ठ सदस्यको पहिचान भएपछि ज्येष्ठ सदस्यलाई राष्ट्रपतिबाट शपथग्रहण गराउनुपर्ने व्यवस्था छ । त्यसको लागि संसद् सचिवालयले राष्ट्रपतिको कार्यालयमा पत्र पठाउनेछ । शपथग्रहण गरिसकेपछि ज्येष्ठ सदस्यले प्रतिनिधिसभाका अन्य सदस्यहरूलाई शपथग्रहण गराउनका लागि संसद् सचिवालयले सम्पूर्ण दल र सदस्यहरूमा सूचना जारी गर्नेछ । शपथग्रहणपछि सम्बन्धित दलहरूसँग सम्पर्क स्थापित गर्ने र दलहरूलाई संसदीय दलका कार्यालय उपलब्ध गराउने काम संसद् सचिवालयको रहन्छ । सबै दलहरूसँगको सम्पर्क स्थापित गरिसकेपछि सर्वदलीय बैठकको तयारी र व्यवस्थापनको काम संसद् सचिवालयले गर्नेछ ।

पहिलो सर्वदलीय बैठकमा सबै दलको प्रतिनिधि रहने गरी बैठक बोलाउने र बैठकमा आगामी संसद्को पहिलो बैठकको एजेण्डा के-के हुने, के कस्ता विषयहरू लैजाने भन्ने विषयमा छलफल र निर्णय हुनेछ । साथै सोही सर्वदलीय बैठकमा नै सभाको अध्यक्षता गर्ने अध्यक्ष मण्डल चयन हुनेछ । सर्वदलीय बैठकमा संसद्को पहिलो बैठकमा दलका नेताहरूले सम्बोधन गर्ने कि नगर्ने भन्ने बारेमा पनि निर्णय हुनेछ । साथै, सोही बैठकमा नै संसद् सचिवालयले दलहरूलाई सिट योजनाको बारेमा पनि जानकारी गराउने छ । संसद् बैठकको अध्यक्षता भने ज्येष्ठ सदस्यले गर्ने प्रावधान छ । सरकारले राष्ट्रपतिसमक्ष संसद् आहृवानका लागि पेस गरेको पत्र राष्ट्रपति कार्यालयले संसद् सचिवालयमा पठाइसकेपछि संसद् आहृवानको पत्र संसद्मा ज्येष्ठ सदस्यले पढेर सुनाउनेछन् । संसद् आहृवानको पत्र पढेर सुनाइसकेपछि ज्येष्ठ सदस्यबाट सदस्यहरूको स्वागत हुनेछ ।

दलका नेताहरूले बोल्ने निर्णय सर्वदलीय बैठकमा तय भएमा दलका नेताहरूले सम्बोधन गर्नेछन् । सभामुख, उपसभामुखको निर्वाचन नभएसम्मका लागि बैठकको अध्यक्षता गर्ने अध्यक्ष मण्डलको पनि सँगै चयन हुने र सोही बैठकमा यस बीचमा सरकारबाट कुनै अध्यादेशहरू जारी भएका भए ती अध्यादेशहरू पनि पहिलो बैठकमा पेस गर्नुपर्ने हुन्छ । दलहरूले सहमतिबाट सभामुखको निर्वाचन प्रक्रिया अघि बढाउने कुरा सर्वदलीय बैठकमा नै टुंगो लागेमा पहिलो बैठकबाट नै सभामुखको निर्वाचनको प्रक्रिया प्रारम्भ हुनेछ ।

सभामुख चयनको लागि निर्वाचन प्रक्रिया
प्रतिनिधिसभाको कुनै एक बैठकले सभामुखको निर्वाचनको मिति तोक्छ । सम्भवतः पहिलो बैठकबाट नै सभामुख र उपसभामुखको निर्वाचनको मिति तोकिन सक्छ । संसद् बैठकले निर्वाचनको मिति निर्धारण भएपछि सभामुखको निर्वाचनसम्बन्धी कार्यतालिका प्रकाशन गर्न महासचिवलाई निर्देशन दिन्छ । त्यसपछि मात्रै संसद् सचिवालयका महासचिवले सभामुखको निर्वाचनसम्बन्धी कार्यतालिका प्रकाशन गर्नेछन् । निर्वाचनको दिन कुनै सदस्यले कुनै अर्को सदस्यलाई सभामुखको निर्वाचन गरियोस् भनेर प्रस्ताव पेस गर्नुपर्ने हुन्छ । निर्वाचनको दिन कुनै सदस्यले कुनै अर्को सदस्यलाई सभामुखको निर्वाचन गरियोस् भनेर प्रस्ताव पेस गरेको भए त्यस्तो प्रस्तावक र समर्थक सदस्यहरूले संसद्मा सम्बोधन गर्नेछन् । प्रस्तावक र समर्थक सदस्यले पालैपालो बोलिसकेपछि ती प्रस्तावलाई निर्णयार्थ पेस गरिने प्रावधान छ । एकभन्दा बढी प्रस्ताव आए दर्ता क्रमअनुसार पालैपालो निर्णयार्थ पेस गरिनेछ । प्रस्तावमाथि निर्णय गर्न बैठकमा मत विभाजन पनि गरिन्छ । एक मात्र प्रस्ताव आए मत विभाजनको प्रक्रिया सुरु हुँदैन । त्यसपछि सभामुखको निर्वाचन प्रक्रिया प्रारम्भ हुनेछ । निर्वाचन सकिएपछि निर्वाचित सभामुखको घोषणा ज्येष्ठ सदस्यले नै गर्नेछन् ।

प्रधानमन्त्री चयन प्रक्रिया
सभामुख र उपसभामुखको चयनपछि प्रतिनिधिसभाको बैठकबाट नै प्रधानमन्त्रीको निर्वाचन प्रक्रिया पनि अघि बढ्छ । संविधानको धारा ७६ को १ बमोजिम राष्ट्रपतिले प्रतिनिधिसभामा बहुमत प्राप्त संसदीय दलको नेतालाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्ने व्यवस्था छ । र, यसरी नियुक्त हुनेको अध्यक्षतामा मन्त्रिपरिषद्को गठन हुनेछ । तर, यो निर्वाचनबाट कुनै एक दलको मात्र स्पष्ट बहुमत नपुगेकाले संविधानको धारा ७६ को उपधारा २ (१) बमोजिम प्रतिनिधिसभामा प्रतिनिधित्व गर्ने दुई वा दुईभन्दा बढी दलहरूको समर्थनमा बहुमत प्राप्त गर्नसक्ने प्रतिनिधिसभाको सदस्यलाई राष्ट्रपतिले प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्ने संवैधानिक व्यवस्था छ । प्रतिनिधिसभाको निर्वाचनको अन्तिम परिणाम घोषणा भएको मितिले ३० दिनभित्र उपधारा (२) बमोजिम प्रधानमन्त्री नियुक्त हुनसक्ने अवस्था नभएमा वा त्यसरी नियुक्त प्रधानमन्त्रीले उपधारा (४) बमोजिम विश्वासको मत प्राप्त गर्न नसकेमा राष्ट्रपतिले प्रतिनिधिसभामा सबैभन्दा बढी सदस्यहरू भएको दलको संसदीय नेतालाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्ने व्यवस्था छ । संविधानको धारा ७६ को उपधारा ४ को (२) वा (३) बमोजिम नियुक्त प्रधानमन्त्रीले ३० दिनभित्र प्रतिनिधिसभाबाट विश्वासको मत प्राप्त लिनुपर्ने छ । निर्वाचन अन्तिम परिणाम नआउँदै राजनीतिक दलहरू भने नयाँ सरकार गठनको गृहकार्यमा जुटिसकेका छन् ।