स्थानीय तहका कर्मचारी सम्बन्धित सरकारप्रति नै जवाफदेही हुने व्यवस्था गर्न गाउँपालिका महासंघको माग

काठमाडौं । सुशासनयुक्त सक्षम स्थानीय सरकारबाट नै संघीयताको कार्यान्वयन र समृद्ध नेपालको मार्गचित्र कोर्न सकिने देशभरका गाउँपालिकाहरूले संकल्प गरेका छन् । काठमाडौंमा सम्पन्न गाउँपालिका राष्ट्रिय महासंघको तेस्रो महाधिवेशनले संविधान प्रदत्त अधिकारको प्रभावकारी प्रयोग, संरक्षण र सम्वद्र्धन गर्दै थप अधिकार प्राप्त गर्न संस्थागत रूपमा एकजुट भएर प्रयत्न गर्ने प्रण गरेको हो । तीन दिनसम्म चलेको महासंघको महधिवेशन मंगलबार सकिएको थियो । महाधिवशनले १३ बुँदे काठमाडौं घोषणापत्र सार्वजनिक गरेको छ । महाधिवेशनले प्रधानमन्त्रीको अध्यक्षतामा गठन हुने राष्ट्रिय समन्वय परिषद् तत्काल गठन गरी बैठक आहृवान गर्न माग गरेको छ ।

संविधान तथा कानुनको व्यवस्था र मर्मअनुसार अन्तरसरकार समन्वयलाई समृद्ध गर्न, संघ, प्रदेश र स्थानीय तह (समन्वय र अन्तरसम्बन्ध) ऐन, २०७७ बमोजिम प्रधानमन्त्रीको नेतृत्वमा राष्ट्रिय समन्वय परिषद् गठन हुने व्यवस्था छ । संघीय निजामती ऐन अविलम्ब जारी गर्न नेपाल सरकारको ध्यानाकर्षण गराएको काठमाडौं घोषणापत्रमा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतलगायत स्थानीय सेवाका कर्मचारीहरू पूर्णरूपमा सम्बन्धित स्थानीय सरकारप्रति नै जवाफदेही र उत्तरदायी हुने व्यवस्था गर्न माग गरिएको छ । स्थानीय सरकारसँगको सहमतिबिना तथा निश्चित अवधि पूरा नगरी स्थानीय तहको कुनै पनि कर्मचारीको सरुवा नगर्ने कानुनी व्यवस्था गर्न पनि महासंघले माग गरेको छ । स्थानीय तहको कार्यसम्पादनमा सहजता ल्याउन संविधानको व्यवस्था र मर्मअनुरूप संघीय शिक्षा ऐन, कृषि ऐन, वन ऐन, स्थानीय सेवाको मापदण्ड जस्ता आधारभूत विषयमा तत्काल कानुन जारी गर्न र भएका कानुन संविधानबमोजिम संशोधन गर्न महासंघले माग गरेको छ । स्थानीय तहलाई उपलब्ध हुने समानिकरण अनुदानको अंश उल्लेख्य वृृद्धि गरी सशर्त अनुदान घटाउँदै लैजानुपर्ने महासंघको ठहर छ ।

कार्बन उत्सर्जन कम गरेबापत नेपाल सरकारलाई प्राप्त हुने रोयल्टीको बाँडफाँट स्थानीय सरकारलाई समेत हुनुपर्ने महासंघले माग गरेको छ । ‘जलविद्युत् रोयल्टीको बाँडफाँट गर्ने हालको प्रणालीमा संशोधन गर्नुपर्दछ र खानीजन्य पदार्थमा ढुंगा, गिटी, बालुवा र स्लेडलाई मात्र स्थानीय तहको अधिकार क्षेत्रमा राखिएकाले अन्य खानीजन्य पदार्थको राजस्व बाँडफाँटको हिस्सेदार स्थानीय तहलाई बनाउन माग गर्दछौँ,’ काठमाडौं घोषणापत्रमा भनिएको छ, ‘स्थानीय तहको सभाबाट पारित गरी पठाइएका योजनाबाहेक प्रदेश र संघबाट स्थानीय तहको अधिकार क्षेत्रभित्रका विषयमा अन्य स-साना प्रकृतिका योजनामा बजेट विनियोजन गर्ने प्रवृृत्तिको अन्त्य गरियोस् ।’ निर्वाचन ऐनमा समयमा निर्वाचन खर्च विवरण नबुझाउने उम्मेदवारहरूलाई तोकिएको अत्यन्तै अव्यावहारिक र अन्यायपूर्ण जरिवानाको प्रावधानलाई तत्काल पुनरावलोकनका लागि निर्वाचन आयोग, संघीय संसद् र नेपाल सरकारसमक्ष महासंघले माग गरेको छ । स्थानीय तहमा निक्षेपण हुनुपर्ने सबै कार्यालयहरू स्थानीय तहमा पठाइसक्नु पर्नेमा पठाइसकेका कार्यालयसमेत फिर्ता गरिरहेकोप्रति महाधिवेशनले आपत्ति प्रकट गरेको छ ।

३६ सदस्यीय नयाँ कार्यसमिति चयन, अध्यक्षमा पाण्डे
गाउँपालिका राष्ट्रिय महासंघले नयाँ कार्यसमिति चयन गरेको छ । काठमाडौंमा सम्पन्न महासंघको तेस्रो अधिवेशनले पाँच वर्षका लागि ३६ सदस्यीय नयाँ कार्यसमिति सर्वसम्मत चयन गरेको हो । नयाँ नेतृत्वका लागि राजनीतिक दलहरूले भागबण्डा गरेका थिए । महाधिवेशसनले लक्ष्मी पाण्डेको अध्यक्षतामा ३६ सदस्यीय नयाँ कार्यसमिति चयन गरेको छ । पाण्डे नवलपरासी पूर्वको हुप्सेकोट गाउँपालिकाका अध्यक्ष हुनुहुन्छ । महासंघको उपाध्यक्षमा जुम्लाको हिमा गाउँपालिकाका अध्यक्ष लक्ष्मणबहादुर शाही चयन हुनुभएको छ भने महासचिवमा स्याङ्जाको कालीगण्डकी गाउँपालिकाका अध्यक्ष खिमबहादुर थापा चयन हुनुभएको छ ।

अध्यक्ष पाण्डे र उपाध्यक्ष शाही नेपाली कांग्रेसबाट निर्वाचित हुनुभएको हो भने महासचिव थापा नेकपा (एमाले)बाट निर्वाचित हुनुभएको हो । यस्तै, सचिवमा सिन्धुलीको फिक्कल गाउँपालिकाका अध्यक्ष पार्वती सुनुवार र कोषाध्यक्षमा डडेल्धुराको अजयमेरु गाउँपालिकाका अध्यक्ष उमेश भट्ट चयन हुनुभएको छ ।

बाँकी ३१ जना सदस्यमा विभिन्न गाउँपालिकाका अध्यक्ष र उपाध्यक्ष चयन भएका छन् भने एकजना कार्यसमिति सदस्यमा वडा सदस्य पनि चयन भएका छन् । महाधिवेशनमा देशभरका ४६० मध्ये ४२५ गाउँपालिकाबाट करिब ८२५ भन्दा बढी अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, वडाध्यक्ष तथा सदस्यहरूको सहभागिता रहेको थियो ।

स्थानीय तहलाई थप सदृढ र बलियो बनाउने जिम्मेवारी हाम्रो काँधमा आएको छ : अध्यक्ष पाण्डे
गाउँपालिका राष्ट्रिय महासंघकी नवनिर्वाचित अध्यक्ष लक्ष्मी पाण्डेले स्थानीय तहलाई बलियो बनाउन आफ्नो नेतृत्वले भरपुर काम गर्ने बताउनुभएको छ । संवैधानिक व्यवस्था र स्थानीय तहको मर्म र भावनाअनुसार स्थानीय तहलाई बलियो बनाउने जिम्मेवारी नयाँ कार्यसमितिको काँधमा आएको बताउनुभयो । ‘स्थानीय तहलाई थप सदृढ र बलियो बनाउने जिम्मेवारी अब हाम्रो काँधमा आएको छ । त्यो जिम्मेवारी पूरा गर्न हामी प्रतिबद्ध छौँ,’ हिमालय टाइम्ससँग कुरा गर्दै उहाँले भन्नुभयो, ‘हामीले काठमाडौं घोषणापत्र जारी गरेका छौँ ।

१३ बुँदे घोषणापत्र सकुशल कार्यान्वयनका लागि पहल हुन्छ ।’ आफूहरू तीनै तहका सरकारसँग समन्वय गरेर अघि बढ्ने उहाँले बताउनुभयो । नतिजामुखी काम गरेर देखाउने उहाँले प्रतिबद्धता जनाउनुभयो । ‘संघीयता कार्यान्वयनको एक चरण पूरा गर्‍यौँ । विगत पाँच वर्षको अवधि ‘लर्निङ बाई डुइङ’ थियो, ‘उहाँले अगाडि भन्नुभयो, ‘अहिले हामी केही सिकेर आएका छौँ । केही बुझेका छौँ । अब साच्चै प्रगति देखाउने गरी भरपुर समय भरपुर खर्चिने छौँ । नतिजामुखी काम गर्नेछौँ । त्यो प्रण गरेका छौँ ।’