बल्ल न्याय सिक्दै स्थानीय तहका ‘न्यायाधीस’

पाल्पा । संविधानले उपमेयरलाई स्थानीय तहको न्यायिक समिति संयोजक अर्थात् ‘न्यायाधीस’ तोकेको छ । तर अधिकांस संयोजकहरुलाई कानुनी अवस्थाका विषयमा धेरैलाई ज्ञान हुन सकेको छैन । जसका कारण स्थानीय तहमा न्याय सम्पादन प्रभावकारी हुन सकेको छैन ।

गाउँ तथा नगरपालिकामा उपाध्यक्ष/उपप्रमुखहरुलाई पर्याप्त मात्रमा तालिम, गोष्ठी र शिक्षा नहुँदा स्थानीयलाई इजलासको समेत अनुभूति हुन सकेको छैन् । संविधानको धारा २१७ मा स्थानीय तहमा मुद्दा हेर्ने अधिकार गाउँ तथा नगरका उपाध्यक्ष/उपप्रमुखलाई जिम्मेवारी तोकिएको छ तर उनीहरुलाई पर्याप्त तालिम र कानुुनी प्रक्रियाका विषयमा पर्याप्त ज्ञान नहुुँदा स्थानीय तहमा गठित न्यायिक समिति नाम मात्रका भएका छन् । पाँच वर्ष त्यत्तिकै गुजारेका स्थानीय तहका न्यायाधीसहरुले बल्ल कानुनी प्रक्रियाका विषयमा सिक्न थालेका छन् । पहिलेका स्थानीय तहका न्यायाधीसहरुले पहिलो पाँच वर्षे कार्यकाल हचुवाको भरमा नै विताए । अहिले दोस्रो कार्यकालका लागि आएकाहरु भने कानुुनी ज्ञानका विषयमा जान्न तम्सिएका छन् । ६ /७ महिना अज्ञानमै विताएका लुुम्बिनी प्रदेशका १६ स्थानीय तहका उपप्रमुख र उपाध्यक्षहरु लुम्बिनी प्रदेश सरकारले आयोजना गरेको तालिममा सहभागी भई न्याय सम्पादनका विषयमा जानकारी लिएका छन् ।

स्थानीय तहमा न्याय सम्पादनलाई प्रभावकारी र सबैले न्यायको अनूभूत गर्न सकुन भन्ने उद्देश्यले प्रदेश सरकारले फेयर मेड फाउण्डेसन नेपाल र इन्द्रेणी ग्रामीण विकास केन्द्रको साझेदारीमा पाल्पाको तानसेनमा तीन दिने तालिम सञ्चालन ग-यो । स्थानीय तहका उपमेयर र उपाध्यक्षहरुमा न्याय क्षेत्रको नेतृत्व विकास तथा सशक्तीकरणका लागि तालिम सञ्चालन गरिएको थियो । तालिम लिएपछि भने उपमेयर र उपाध्यक्षहरुले आफुहरु न्याय सम्पादनमा केही सक्षम भएको विश्वास व्यक्त गरेका छन् । उनीहरुले केही हदसम्म भए पनि आफुहरु न्याय सम्पादन गर्न सक्षम बनेको बताए । आफुहरुलाई कानुनी ज्ञान नहुँदा न्याय सम्पादनमा असहज भएको अवस्थामा अब तालिमपछि भने केही सहजता हुनेमा उनीहरुले विश्वास व्यक्त गरेका छन् ।

संघीय व्यवस्थासँगै स्थानीय तहका उप्रमुख तथा उपाध्यक्षहरू न्यायिक समिति संयोजक रहने व्यवस्था गरिए पनि विषयगत ज्ञान नहुँदा काममा समस्या परेको उनीहरूको भनाइ छ । तालिम उपलब्धीमूलक भएको बुटवल उपमहानगरपालिकाकी उपमेयर सावित्रादेवी अर्यालले बताउनुभयो । उहाँले तालिमबाट आफुहरुले धेरै कुराहरु सिक्ने अवसर प्राप्त गरेको बताउनुभयो ।

अर्यालले भन्नुुभयो, ‘जानी–नजानी मुस्किलले न्याय सम्पादन गर्दै आएका थियौं, अहिले तालिमबाट धेरै कुरा सिकेपछि अब सहज रुपमा न्याय सम्पादन गर्न सकिने विश्वास पलाएको छ ।’ न्याय सम्पदानका विषयमा हुने असहजतालाई तालिमले केही हदसम्म भए पनि समाधान गरेको उहाँले बताउनुुभयो । ‘६/ ७ महिनाको अवधिमा हामीले आफ्नो काम, कर्तव्य समेत राम्रोसँग जानेका रहेनछौं, तालिमबाट भने अहिले धेरै कुराको जानकारी प्राप्त भयो’ शुद्धोधन गाउँपालिकाकी उपाध्यक्ष शान्तदेवी ज्ञवालीले भन्नुुभयो । उहाँले न्याय सम्पादनमा दक्षता नहुँदा जनता आफूसँग रिसाउने गरेको समेत बताउनुभयो । ‘जनप्रतिनिधि भएपछि तपाईंहरूका समस्या समाधान गर्छौं भनेर प्रतिबद्धता जनायौं,’ उहाँले भन्नुभयो, ‘अहिले न्यायिक काममा समस्या आउँछ, नजानेका काम मिलाउन सकिँदैन भनेर भन्छौं, अनि जनताले समस्या समाधान गरेनन् भनेर रिसाउन थाल्छन् ।’ सरकारले जिम्मेवारी दिएर आफूहरूलाई अलपत्र छाडेको समेत उपाध्यक्ष ज्ञवालीको आरोप छ । उपाध्यक्षलाई न्याय सम्पादनको जिम्मेवारी दिएपछि त्यससम्बन्धी तालिम पनि अनिवार्य दिनुपर्ने उहाँको भनाई छ । प्रदेश सरकारले विभिन्न संघसंस्थाहरुको साझेदारीमा ढिलाई गरेर भए पनि छोटो समयको तालिम आयोजना गरेको भन्दै खुसी व्यक्त गर्नुभयो । स्थानीय तहलाई प्राप्त अधिकार र दायित्वको प्रभावकारी कार्यान्वयनमा तालिमले महत्वपूर्ण योगदान पुग्नेमा मायादेवी गाउँपालिकाकी उपाध्यक्ष नर्वदादेवी उपाध्यायले विश्वास व्यक्त गर्नुभयो । अगामी दिनमा पनि अध्यक्ष र प्रमुख प्रशासकिय अधिकृतलाई पनि सँगै राखेर तालिम सञ्चालन गर्न सकिएको खण्डमा अझ स्थानीय तहको कार्यसम्पादनमा सहज हुने उहाँले बताउनुभयो ।

तालिममा सविधान, स्थानीय सरकार, न्यायिक समितिको अधिकार र प्रयोग, न्याय सम्पादन प्रक्रिया, निवेदन, सिफारिसको ढाँचा, महिलालाई संवैधानिक र कानुनी प्रक्रिया, असमर्थ पक्षलाई न्यायमा पहुँच पु¥याउन स्थानीय तहको भूमीका, स्थानीय पञ्जीकाधीकारीको काम, कर्तव्य र अधिकार, मेलमिलाप तथा मेलमिलापको माध्यमबाट विवाद समाधान, न्याय निरुपणमार्फत विवाद समाधन,न्यायिक समिति अभ्यास, फैसला कार्यान्वयन, पुनरावेदन, स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४, स्थानीय कार्यपालिकाको काम, कर्तव्य र अधिकार लगायतका विषयमा प्रशिक्षण दिइएको थियो ।

लुुम्बिनी प्रदेशका उर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाई मन्त्री वीरबहादुर रानाले स्थानीय तहको न्याय सम्पादनमा उपप्रमुख र उपाध्यक्षहरुको भूमिका महत्वपूर्ण हुुने बताउनुभयो । उहाँले स्थानीय अदालत भनेकै स्थानीय तहको न्यायिक समिति रहेको उल्लेख गर्दै न्याय सम्पादनमा सशक्त र निष्पक्ष भएर काम गर्न तालिममा सहभागीहरुलाई आग्रह गर्नुभयो । मन्त्री रानाले भन्नुुभयो ‘महिला जनप्रतिनिधिहरुका लागि तालिम आवश्यक छ, हामी प्रदेशका हरेक जिल्लामा विभिन्न संघसंस्थाहरुको सहकार्यमा महिला नेतृत्व, क्षमता र शसक्तिकरणका क्षेत्रमा तालिम सञ्चालन गर्दै पनि आएका छौं ।’ प्रदेश सरकार मुख्य मन्त्री तथा मन्त्रीपरिषद् कार्यालयका कानुुन सचिव राजेन्द्र थापाले कानुनी बाटो अत्यन्त संवेदनशील र महत्वपूर्ण हुुने भएकाले न्यायिक समितिका संयोजकहरु कानुनी विषयमा दक्ष बन्नुपर्नेमा जोड दिनुुभयो । कार्यक्रमा पाल्पा जिल्ला अदालतका न्यायधिस कमलराज विष्टले न्याय सम्पादन र महिला अधिकारका विषयमा आफ्ना धारणा राख्नुभएको थियो ।

इन्द्रेणी ग्रामीण विकास केन्द्रका अध्यक्ष मेहन्द्र पाण्डेले महिलाहरु राजनीति र नयाँ क्षेत्रमा अब्बल बन्न नेतृत्व विकास र सशक्तिकरणको पक्ष महत्वपूर्ण हुने बताउनुुभयो । फेयर मेड फाउण्डेसन नेपालका परियोजना संयोजक शसी कुमार लाल कर्णले स्थानीय तहमा न्याय सम्पादनलाई प्रभावकारी र मजबूद बनाउन तालिमले महत्वपूर्ण योगदान पु¥याउने विश्वास व्यक्त गर्नुभयो । फेयर मेड फाउण्डेसन नेपालका सुशासन विज्ञ तुल्सीराम खनालले स्थानीय तह र सुशासनका विषयमा आफ्ना धारण राख्नुभएको थियो । तालिममा सहभागीहरुलाई प्रमाण पत्र समेत प्रदान गरिएको इन्द्रेणी ग्रामीण विकास केन्द्रका लेखा प्रशासक प्रमुख राजु शाहले बताउनुभयो ।