कालीकोट । बालविवाह न्यूनीकरण गर्नका लागि बनेका ऐन, कानुनहरू प्रभावकारी कार्यान्वयन नहुुँदा कालीकोटमा समाजका कुसंस्कार कुरीतिका रूपमा रहेको बालविवाहको अन्त्य हुन सकेको छैन । बालविवाहविरुद्ध साझा अभियान कालीकोटको आयोजनामा पद्मघाटमा आयोजित अन्तरक्रिया कार्यक्रममा उपस्थित पालिकाका वडाध्यक्ष, कार्यपलिका सदस्य, महिला सदस्यहरूलगायतका जनप्रतिनिधिहरूले उक्त कुरा बताएका छन् ।
कार्यक्रममा महावै गाउँपालिका-१ का अध्यक्ष नरेन्द्र शाहीले समाजमा अहिलेसम्म पनि बालविवाह अन्त्य हुन नसकेको बताउँदै बालविवाह गर्नु, गराउनु बाल अधिकार, महिला अधिकार, मानव अधिकार र कानुनी शासनको समेत प्रतिकूल भएको र बालविवाहबाट बालबालिका पढ्न पाउने, स्वेच्छिकरूपमा विवाह गर्न पाउने र सम्मानपूर्वक बाँच्न पाउने हकबाट समेत वञ्चित हुने भएकाले यसको अन्त्य गर्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो ।
कालीकोट जिल्लामा धार्मिक अन्धविश्वास र परम्परा, बेरोजगारी, आर्थिक अभाव र धेरै सन्तान भएका कारण बाध्यताले पनि बालविवाहजस्ता गैरकानुनी कार्यले प्रश्रय पाइरहेको देखिन्छ । गाउँस्तरका नागरिकले बालविवाहबाट वैवाहिक जीवनमा पर्न सक्ने असर, बालिकाको प्रजनन् स्वास्थ्यमा पर्न सक्ने गम्भीर खतरा, बाल अधिकार, कानुनी बन्देजहरूका बारेमा राम्ररी जानकारी नपाएका कारण बालविवाहले निरन्तरता पाइरहेको वडा नम्बर २ का वडाध्यक्ष हर्कबहादुर सिंहले बताउनुभयो ।
कालीकोटका प्रहरी प्रमुख डिएसपी जयश्वर रिमालले बालविवाह सामाजिक तथा परम्परागत कुरीति भएकाले यसको अन्त्य गर्नका लागि जनचेतनामूलक कार्यक्रम गर्नुपर्ने, अभिभावकलाई यौन तथा प्रजनन् शिक्षासम्बन्धी तालिम दिनुपर्ने र बालबालिकाहरूलाई सानै उमेरदेखि बालविवाह गर्नुहुन्न भन्ने मानसिकताको विकास गराउनुपर्ने धारणा व्यक्त गर्नुभएको छ ।
बालविवाहका बारेमा सकभर कसैले उजुरी नै नगर्ने र कसैले कुनै कारणले उजुरी गरेकै खण्डमा पनि यो आफन्त भनेर ढाकछोप गर्ने, सामाजिक रीतिरिवाज, धार्मिक एवं सांस्कृतिक प्रचलन हो भन्दै बालविवाहलाई सामाजिक मिलापत्र गराइदिने गरेका कारणले गर्दा यस जिल्लामा अहिलेसम्म पनि बालविवाह अन्त्य हुन नसकेको कार्यक्रमका सहजकर्ता एवं पत्रकार कालीबहादुर मल्लले बताउनुभयो ।
नेपालको बालविवाहसम्बन्धी ऐन कानुन नेपालको संविधानको धारा (३९) को उपधारा (५) ले कुनै पनि बालबालिकाको हक स्थापित गर्नुका साथै २० वर्षभन्दा कम उमेरमा गरिने विवाह कानुनतः दण्डनीय र गैरकानुनी हुने भएकाले बदर हुने व्यवस्था गरेको छ । यस्तै, कसुर गर्ने व्यक्तिलाई एक वर्ष कैद र दश हजार जरिवाना हुनसक्ने भनिए पनि यसको प्रभावकारी कार्यान्वयन हुन सकिरहेको छैन ।
बिक्रीमा विद्यावारिधि ?
युवा जनशक्ति निर्यात गर्ने देश
गल्तीलाई आत्मसात गर्ने कि अझै
योगचौतारी नेपाल स्वस्थ समाज निर्माणमा
हिमालय टाइम्स र नियमित लेखनका
प्राकृतिक चिकित्सालय र योग चौतारीबीच