राजकीय शक्तिमा शून्य बनेको कांग्रेसभित्र विवाद

काठमाडौं । संसद्को सबैभन्दा ठूलो दल नेपाली कांग्रेसले राजकीय शक्ति र सत्ताका सबै पद गुमाउन पुगेको छ । आइतबार अप्रत्याशित रूपले विकसित राजनीति घटनाक्रमले संसद्को सबैभन्दा ठूलो दल नेपाली कांग्रेस केन्द्रमा मात्र नभई प्रदेशहरूमा पनि आफ्नो नेतृत्वमा सरकार बनाउनबाट चुकेको छ । परिणामतः आइतबार बिहानसम्म कैयौँ सम्भावनाहरूका अघिल्तिर उभिएको कांग्रेस एक्कासि साँझसम्म शून्य उपलब्धिमा पुगेको हो । आफ्नै नेतृत्वको सरकारमा सहभागी तथा नयाँ प्रतिनिधिसभाको तेस्रो ठूलो दल माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ एमालेसँग मिलेर नाटकीय रूपमा प्रधानमन्त्री बनेपछि कांग्रेस प्रतिक्रियाविहीन बन्न पुगेको छ ।

राजकीय शक्तिमा शून्य बनेपछि कांग्रेसभित्र तीव्र विवाद र आरोप-प्रत्यारोप चलिरहेको छ । कांग्रेस सभापति एवं निवर्तमान प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवानिकट नेताहरूले माओवादीले धोका दिएको आरोप लगाइरहेका छन् । तर, देउवा पक्षकै अधिकांश नेताहरू समेत पार्टी नेतृत्व र नेतृत्वलाई सल्लाह दिने सीमित स्वार्थ समूहको कारण कांग्रेस शक्तिविहीन हुन पुगेको भन्दै आलोचनामा उत्रिएका छन् । कांग्रेससँगको गठबन्धन तोडेर एमालेसँग गठबन्धन गर्न पुगेको माओवादीले भने कांग्रेसले धोका दिएकाले एमालेसँग सहकार्य गर्नुपरेको तर्क गरिरहेको छ । कांग्रेसभित्रै भने सभापति देउवा र उहाँ पक्षका नेताहरूको अक्षमताका कारण यस्ता परिस्थिति सिर्जना भएको तर्क जोडदार रूपमा उठिरहेको छ । आइतबारको राजनीतिक घटनाक्रमपछि देउवा र निकट नेताहरू सार्वजनिक रूपमा मौन देखिए पनि आन्तरिक छलफलमै व्यस्त रहनुभएको छ ।

गठबन्धन जोगाउन नसक्दा सबै गुम्यो
पछिल्लो विकसित राजनीतिक घटनाक्रमसँगै प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभाको निर्वाचनमा गठबन्धन गर्दा सबैभन्दा ठूलो दल बनेको नेपाली कांग्रेस अब सम्पूर्ण रूपले प्रतिपक्षमा बस्नुपर्ने भएको छ । कांग्रेसले राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्री दुवै पद छाड्न नचाहेपछि माओवादी गठबन्धन छाडेर एमालेसँग गठबन्धन गरेपछि कांग्रेस केन्द्रदेखि प्रदेशसम्म सबै राजकीय सत्ताका पद गुमाउन पुगेको हो । नयाँ प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभा गठन भएपछि राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री, सभामुख, उपसभामुख, प्रदेश प्रमुख, मुख्यमन्त्री, प्रदेशसभाका सभामुख र उपसभामुख लगायतका पदमा नयाँ व्यक्ति निर्वाचित हुन्छन् । प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभामा बहुमत पु¥याएको नयाँ गठबन्धनका दलहरूले नै ती पद आपसमा भागबण्डा गर्ने सहमति भइसकेको छ । गठबन्धन जोगाउन नसक्दा कांग्रेसले ती कुनै पनि पद नपाउने निश्चित भएको छ । प्रदेश–१ को सबैभन्दा ठूलो दल एमालेलाई सरकार बनाउन सात सिट अभाव थियो । तर, माओवादी केन्द्रसँग १३ सिट भएकाले सजिलै सरकार बन्नेछ । मधेश प्रदेशमा एमाले, माओवादी, जसपा र जनमत पार्टी मिले सरकार बन्ने निश्चित छ । एमालेसँग २३, जसपासँग १६, जनमत पार्टीसँग १३ र माओवादीसँग आठ सिट छ ।

यस्तै, बागमती प्रदेशमा राप्रपाको साथ पाए एमाले नेतृत्वकै गठबन्धनले सरकार बनाउनेछ । ११० सदस्यीय प्रदेशसभामा एमालेसँग २७ र माओवादीसँग २१ सिट छ । १३ सिटको राप्रपाको साथ पाएमा सरकार बन्नेछ । गण्डकीमा पनि राप्रपाको साथ पाउँदा कांग्रेस इतरको सरकार बन्नेछ । गण्डकीमा एमालेसँग २२ र माओवादीसँग आठ सिट छ । ६० सदस्यीय प्रदेशसभामा सरकार बनाउन ३१ सिट आवश्यक पर्छ । राप्रपासँग दुई सिट भएकाले बहुमत पुग्छ । लुम्बिनीमा पनि राप्रपाको साथ पाउँदा सरकार बन्नेछ । लुम्बिनीमा एमालेसँग २९, माओवादीसँग नौ र जसपासँग तीन सिट छ । राप्रपासँग चार सिट भएकाले प्रदेशसभामा बहुमत पुग्छ । ८७ सदस्यीय प्रदेशसभामा सरकार बनाउन ४४ सिट आवश्यक पर्छ । त्यस्तै, कर्णालीमा एमाले र माओवादी मिल्दा मात्रै पनि सरकार बन्छ । ४० सदस्यीय प्रदेशसभामा माओवादीसँग १३ र एमालेसँग १० सिट छ । सुदूरपश्चिममा भने नागरिक उन्मुक्ति निर्णायक छ । सात सिटको नागरिक उन्मुक्ति पार्टीले साथ दिएमा यही गठबन्धनको सरकार बन्नेछ । ५३ सदस्यीय प्रदेशसभामा माओवादी केन्द्रसँग ११ र एमालेसँग १० सिट छ ।

इतर पक्ष आक्रामक
आइतबार कांग्रेससहितको गठबन्धन भत्केसँगै संस्थापनइतर पक्षका नेताहरूले पार्टी सभापति देउवाको कार्यशैलीप्रति प्रश्नहरू उठाइरहेका छन् । सभापति देउवाका लागि संसदीय दलमा प्रस्तावक नै बन्नुभएका वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेलले नै प्रचण्डलाई धोका भएको बताउनुभएको छ । गठबन्धनको बैठक छाडेर प्रचण्ड बालुवाटारबाट बाहिरिएपछि नै पौडेलले सञ्चारकर्मीलाई प्रतिक्रिया दिँदै प्रचण्डको पक्ष लिनुभएको थियो । पौडेल मात्रै होइन, कांग्रेस महामन्त्रीद्वय गगन थापा र विश्वप्रकाश शर्माले पनि पार्टी नेतृत्वको कडा आलोचना गरिरहनु भएको छ । आइतबार साँझ राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले माओवादी अध्यक्ष प्रचण्डलाई प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त गरेलगत्तै कांगेसका नेताहरू अर्जुननरसिंह केसी, चन्द्र भण्डारी लगायतले पार्टी नेतृत्वको दम्भका कारण संसद्को सबैभन्दा ठूलो दल भएर पनि कांगेस सरकार बनाउनबाट वञ्चित भएको आरोप लगाउनुभएको थियो ।

संसदीय दलको निर्वाचनमा सभापति देउवालाई महामन्त्री गगन थापा र विश्वप्रकाश शर्माले चुनौती दिएपछि देउवा पक्ष उनीहरूमाथि असहिष्णु देखिएको थियो । राजनीतिक घटनाक्रमको अत्यन्तै महत्वपूर्ण मुद्दाहरूमा छलफल र बैठक चलिरहँदा पनि पार्टी सभापति देउवाले दुई महामन्त्रीहरूलाई बेवास्ता गर्नुभएको थियो ।

केन्द्रीय समिति बैठक पुस २२ गते
प्रतिनिधिसभामा सबैभन्दा ठूलो दल भए पनि सम्पूर्ण सत्ताबाट बाहिरिएको नेपाली कांग्रेसले केन्द्रीय कार्यसमितिको बैठक बोलाएको छ । पार्टी सभापति शेरबहादुर देउवाले पुस २२ गते शुक्रबार दिउँसो १ बजे सानेपास्थित पार्टी केन्द्रीय कार्यालयमा बस्ने गरी केन्द्रीय समितिको बैठक बोलाउनुभएको हो । मंगलबार मुख्यसचिव कृष्णप्रसाद पौडेलले एक सूचना जारी गरी बैठकमा प्रतिनिधिसभा तथा प्रदेशसभा निर्वाचनको समीक्षा र समसामयिक राजनीतिक विषयमा छलफल हुने जानकारी दिनुभएको छ ।

४ मंसिरको प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभा निर्वाचनपछि कांग्रेसको केन्द्रीय समिति बैठक बसेको छैन । पार्टीबाट समानुपातिक सांसद चयन गर्न केन्द्रीय कार्यसम्पादन समितिको बैठक बसे पनि केन्द्रीय समिति बैठक पहिलोपटक बस्न लागेको हो । चुनावमा ८९ सिट जित्दा प्रतिनिधिसभाको सबैभन्दा ठूलो दल बनेको कांग्रेस दलहरूबीच सिट बाँडफाँटमा सहमति जुटाउन नसक्दा प्रतिपक्षमा बस्न बाध्य बनेको छ । बैठकमा यीसहित समसामयिक राजनीतिक विषयहरूमा समेत छलफल हुने कांग्रेसले जनाएको छ । कांग्रेस नेतृत्वले सुझबुझपूर्ण निर्णय नगर्दा संघ र प्रदेशमा प्रतिपक्षमा बस्न परेको भन्दै केही नेताले विशेष महाधिवेशन र पार्टी सभापति शेरवहादुर देउवाको राजीनामासमेत माग गरेका छन् ।

कांग्रेसका सांसद टेकबहादुर गुरुङ निलम्बित
नेपाली कांग्रेसका सांसद टेकबहादुर गुरुङ निलम्बनमा पर्नुभएको छ । उहाँलाई संघीय संसद् सचिवालयले मंगलबार सूचना जारी गर्दै निलम्बन गरेको हो । संघीय संसद् सचिवालयका महासचिव डा. भरतराज गौतमले जारी गर्नुभएको सूचनामा सो कुरा उल्लेख छ । गुरुङविरुद्ध विशेष अदालतमा भ्रष्टाचार मुद्दा दायर छ । उहाँविरुद्ध २०७५ माघ २१ गते विशेष अदालतमा दायर भएको भ्रष्टाचारसम्बन्धी मुद्दा किनारा लागेको छैन ।

अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको ऐन, २०४८ को दफा २ (घ) र भ्रष्टाचार निवारण ऐन २०५९ को दफा २ (घ) ले राष्ट्रसेवकविरुद्ध दायर भएको मुद्दा अन्तिम किनारा नभएसम्म स्वतः निलम्बन हुने व्यवस्था गरिएको छ । सोही व्यवस्थाअनुसार गुरुङको प्रतिनिधिसभा सदस्य पद निलम्बन भएको संघीय संसद् सचिवालयले सार्वजनिक गरिएको सूचनामा उल्लेख छ । अख्तियारले विशेष अदालतमा मुद्दा विचाराधीन भएकाले अख्तियारले निलम्बन गर्न लेखी पठाएअनुसार उहाँ स्वतः निलम्बन भएको महासचिव डा. भरतराज गौतमद्वारा जारी सूचनामा उल्लेख छ ।

उहाँले एमालेका उम्मेदवार पोल्देन छोपाङ गुरुङलाई ३२८ मतान्तरले पराजित गर्नुभएको थियो । निर्वाचित गुरुङले दुई हजार ५७५ मत प्राप्त गर्दा गुरुङले दुई हजार २४७ मत प्राप्त गर्नुभएको थियो ।