काठमाडौं । मिटरब्याजपीडितको समस्या समाधानका लागि गठित कार्यदलले मंगलबार उपप्रधान तथा गृहमन्त्री रवि लामिछानेलाई प्रतिवेदन बुझाएको छ । मिटरब्याजी तथा ठगीविरूद्ध आवश्यक कानुनी कार्यविधिगत तथा नेपाल सरकारबाट जारी हुनसक्ने विशेष आदेशसमेतको व्यवस्था सिफारिस गर्न गठित कार्यदलले समस्या समस्याका लागि केही कानुन संशोधन र केही थप गर्नुपर्ने सुझावसहित प्रतिवेदन बुझाएको हो । कार्यदलका संयोजक गृह मन्त्रालयका सहसचिव डा. भीष्मकुमार भुसालले मन्त्री लामिछानेलाई प्रतिवेदन बुझाउनुभयो ।
प्रतिवेदनले यसअघि २०७९ भदौ २७ मा मिटरब्याजी अपराध नियन्त्रण सिफारिस कार्यदलले दिएको प्रतिवेदनको कार्यान्वयनमा भएका प्रयास, २०७९ असोज १ गते मिटरब्याजी तथा ठगीविरूद्ध किसान मजदुर संघर्ष समितिसँग भएको सहमतिमा उल्लेखित विषय कार्यान्वयनका लागि आवश्यक कानुनी संशोधन, नयाँ कानुन निर्माण तथा कार्यविधिगत सुधारको आवश्यकता औंल्याएको छ । विद्यमान कानुनअन्तर्गत मुलुकी अपराध संहिता, २०७४ मा मिटरब्याज असुली गरी ठगी गर्न नहुने भन्ने दफा थप गर्न सुझाव दिइएको छ भने मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता, २०७४ र मुलुकी देवानी कार्यविधि संहिता, २०७४ मा समेत केही प्रावधान संशोधन गर्न सुझाव दिइएको छ ।
कार्यदलले मिटरब्याज नियन्त्रण र यसको नियमनका लागि लेनदेन व्यवहारलाई नियमित गर्ने कार्यविधि, २०७९ को मस्यौदा पनि प्रस्ताव गरेको छ । डा. भुसाल नेतृत्वको कार्यदलमा केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरोका वरिष्ठ प्रहरी उपरीक्षक दिनेश आचार्य, गृह मन्त्रालयका उपसचिव श्रीकृष्ण पौडेल, महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयका उपन्यायाधिवक्ता श्यामप्रसाद दाहाल, अपराध अनुसन्धान शाखाका प्रहरी उपरीक्षक कृष्णप्रसाद कोइराला, राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागका उपअनुसन्धान निर्देशक मुकुन्द मरहठ्ठा र सिआइबीका प्रहरी नायब उपरीक्षक रोशन खड्का सदस्य रहनुभएको थियो ।
बिक्रीमा विद्यावारिधि ?
युवा जनशक्ति निर्यात गर्ने देश
गल्तीलाई आत्मसात गर्ने कि अझै
योगचौतारी नेपाल स्वस्थ समाज निर्माणमा
हिमालय टाइम्स र नियमित लेखनका
प्राकृतिक चिकित्सालय र योग चौतारीबीच