मन्त्रिपरिषद् विस्तारमा सकस

काठमाडौं । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’लाई मन्त्रिपरिषद् विस्तारमा सकस परेको छ । सत्ता साँझेदार दलहरूबीच भागबण्डामा सहमति नजुट्दा संघीय सरकार र प्रदेश सरकार विस्तार हुन सकेको छैन । प्रचण्ड नेतृत्वको संघीय सरकारका केही मन्त्रीहरू बिना विभागीय हैसियतमा छन् भने प्रदेशमा पनि धेरै मन्त्रीको मन्त्रालय तोकिएको छैन । गत पुस १० गते प्रधानमन्त्री नियुक्त प्रचण्ड विश्वासको मत पाएपछि मन्त्रिपरिषद् विस्तार तयारीमा हुनुहुन्थ्यो । तर, २६ पुसमा प्रतिनिधिसभाबाट विश्वासको मत पाएको पाँच दिन बितिसक्दा पनि मन्त्रिपरिषद् विस्तार हुन सकेको छैन । सत्ता साझेदार दलबाट मन्त्री संख्या बढी र तोकेरै मन्त्रालय माग हुन थालेपछि मन्त्रिपरिषद् विस्तारमा अप्ठ्यारो परेको हो ।

प्रधानमन्त्रीसमेत रहनुभएका नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष प्रचण्ड र नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीबीच दिनदिनै छलफल भइरहेको छ । विश्वासको मत पाएपछि बुधबार एमाले अध्यक्ष ओलीलाई भेट्न उहाँकै निवास बालकोट पुग्नुभएको थियो । बिहीबार प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा ओलीसँग फेरि छलफल गर्नुभयो । त्यस्तै, शुक्रबार र शनिबार पनि अध्यक्षद्वय दाहाल र ओलीबीच छलफल भए पनि सहमति जुट्न सकेको छैन । प्रधानमन्त्री प्रचण्डले शपथ लिएकै दिन गत ११ पुसमा आठ सदस्यीय मन्त्रिपरिषद् गठन गर्नुभएको थियो ।

मन्त्रिपरिषद्मा तीन उपप्रधानमन्त्रीलाई अर्थ, गृह र भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयको जिम्मेवारी दिइएको छ । चार मन्त्री भने बिना विभागीय छन् । एमालेबाट उपाध्यक्ष पौडेल उपप्रधान तथा अर्थमन्त्री र ज्वालाकुमारी साह, दामोदर भण्डारी, राजेन्द्रकुमार राई बिना विभागीय मन्त्री छन् । माओवादीबाट वरिष्ठ उपाध्यक्ष नारायणकाजी श्रेष्ठ उपप्रधान तथा भौतिक पूर्वाधार तथा यातायातमन्त्री र राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीबाट सभापति रवि लामिछाने उपप्रधान तथा गृहमन्त्री छन् । त्यस्तै, जनमत पार्टीबाट अब्दुल खान बिना विभागीय मन्त्री छन् ।

मन्त्रालयको संख्या अहिले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयसहित २२ छ । राज्यमन्त्रीसहित अधिकतम २५ सदस्यीय मन्त्रिपरिषद् बनाउन पाइने संवैधानिक व्यवस्था छ । एमालेले नौ, माओवादीले सात, रास्वपाले चार, राप्रपाले तीन, जसपाले दुई र जनमत पार्टीले दुई मन्त्रालयमा दाबी गर्दै आएका छन् । प्रधानमन्त्री प्रचण्डलाई समर्थन एवं विश्वासको मत दिएका स्वतन्त्र सांसदले पनि मन्त्रीमा आकांक्षा राखेका छन् । माओवादीले परराष्ट्र, सञ्चार तथा सूचना प्रविधिसहित सात मन्त्रालय आफूसँग राख्ने तयारी गरेको छ । एमालेले रक्षा, संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन र राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले श्रम, रोजगार तथा सामाजिक, शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि, स्वास्थ्य तथा जनसंख्यासहितका मन्त्रालय दाबी गरेको छ । राप्रपाले तीन मन्त्रालय दाबी गरे पनि ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइसहित दुई मन्त्रालयमा मनाउने प्रयास प्रधानमन्त्रीको छ । जसपाले परराष्ट्र, सहरी विकास तथा गरिबी निवारणसहितका मन्त्रालय पाउनुपर्ने दाबी गर्दै आएको छ ।

रास्वपा र राप्रपाले उपसभामुख, जसपाले उपराष्ट्रपतिसमेत दाबी गर्दै आएका छन् । तर, माओवादीले समेत उपसभामुख र उपराष्ट्रपतिमध्ये एक पाउनुपर्ने दाबी गरेको छ । जनमत पार्टीले उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयसहित थप एक मन्त्रालय पाउनुपर्ने दाबी गर्दै आएको छ । नागरिक उन्मुक्ति पार्टीले जेलमा रहेका रेशम चौधरीको रिहाइपछि मात्रै सरकारमा सहभागी हुने जनाएको छ । सरकारलाई विश्वासको मत दिएको कांग्रेस र एकीकृत समाजवादीले भने प्रतिपक्षमा बस्ने निर्णय गरेको छ ।

लोसपा पनि सरकारमा जान तयार
महन्थ ठाकुर नेतृत्वको लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी (लोसपा) माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ नेतृत्वको सरकारमा जान तयार भएको छ । सरकारलाई विश्वासको मत दिएपछि आफूहरू पनि सत्तापक्षकै भएकाले सरकारमा जान तयार भएको लोसपाले जनाएको छ । सरकारमा सहभागी हुने विषयमा पार्टी अध्यक्ष ठाकुर अहिले छलफलमा रहेको लोसपाका एक नेताले जानकारी दिनुभयो ।

लोसपाले प्रधानमन्त्री प्रचण्ड र एमाले अध्यक्ष ओलीबाट पनि आफूहरूलाई सरकारमा आउन प्रस्ताव आएको बताएको छ । सरकारले ल्याएको नीति तथा कार्यक्रममा आफ्ना केही एजेण्डा समावेश भएपछि विश्वासको मत दिएको लोसपाको दाबी छ । सरकारमा ल्याउन प्रधानमन्त्री प्रचण्ड र ओली एक मन्त्रालय दिन तयार भए पनि लोसपाले दुई मन्त्रालयको अडान राखेको छ ।