लप्सीफेदीवासी र प्राधिकरणबीच तीनबुँदे सहमति

काठमाडौं । नेपाल विद्युत् प्राधिकरण र काठमाडौंको शंखरापुर नगरपालिका-३ स्थित बोझेनीका आन्दोलनरत पक्षबीच तीनबुँदे सहमति भएको छ । काठमाडौं क्षेत्र २ की सांसद सोबिता गौतम, नगरपालिका प्रमुख रमेश नापित, काठमाडौंका प्रमुख जिल्ला अधिकारी घनश्याम उपाध्याय, प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङ र वडाध्यक्षहरूको उपस्थितिमा शुक्रबार झण्डै पाँच घण्टा भएको वार्तामा विगत केही दिनदेखि भइरहेको आन्दोलन स्थगित गर्ने निर्णय भएको छ ।

वातावरण सहजीकरण गर्न सबस्टेसन निर्माणस्थलमा स्थानीयबाट भइरहेको अवरोध तत्काल स्थगित गर्ने र स्थानीय प्रशासनबाट शान्तिसुरक्षाका लागि परिचालन गरिएका प्रहरीलाई फिर्ता पठाउने निर्णय भएको प्राधिकरणले जनाएको छ । मानव बस्तीमा सबस्टेसन निर्माण गर्न नहुने र अन्यत्र सार्नुपर्ने माग राख्दै केही स्थानीयले सबस्टेसन निर्माणमा अवरोध गर्न दैनिकरूपमा सो क्षेत्रमा प्रदर्शन गर्दै आएका थिए । तामाकोशी तथा सुनकोशी नदी र तिनीहरूका सहायक खोलामा निर्माण भएका तथा हुने जलविद्युत् आयोजनाको विद्युत् काठमाडौं उपत्यकामा ल्याउन र स्थानीयरूपमा आपूर्ति गर्न लप्सीफेदीमा ४००/२२०/१३२/११ केभी सबस्टेसन निर्माण गर्न लागिएको हो ।
सबस्टेसनमा रामेछापको नयाँ खिम्तीबाट सुरु भई सिन्धुपाल्चोकको बाह्रबिसे हुँदै लप्सीफेदीसम्मको ४०० केभी प्रसारण लाइन जोडिनेछ ।

नयाँ खिम्ती-बाह्रबिसे-लप्सीफेदी ४०० केभी प्रसारण लाइन निर्माण अन्तिम चरणमा रहेको छ । लम्सीफेदी सबस्टेसनबाट भक्तपुरको चाँगुनारायणसम्मको १३२ केभी प्रसारण लाइन र सबस्टेसन निर्माणाधीन छन् भने चाँगुनारायण १३२ केभी सबस्टेसन सम्पन्न हुने चरणमा छ । सबस्टेसन निर्माणस्थल परिसरमा माटो परीक्षणका लागि भइरहेको ड्रिलिङ, सर्वेलगायतका काम पाँच दिन स्थगित गर्ने सहमति भएको छ । उक्त काम छैटौँ दिनदेखि नियमितरूपमा सञ्चालन गर्न दिने र त्यसमा कसैले पनि बाधा अवरोध नगर्ने/नगराउने सहमति भएको छ ।
आयोजनाको सकारात्मक/नकारात्मक प्रभावबारे स्थानीयसँग अन्तरक्रिया, मागका विषयमा छलफल गर्न शंकरापुर नगरपालिका–७ का अध्यक्ष विष्णुप्रसाद श्रेष्ठको संयोजकत्वमा समन्वय समिति गठन गरिएको छ । समितिमा इलाका प्रशासन कार्यालय साँखुका उपसचिव कृष्णचन्द्र पौडेल, ३ वडाका अध्यक्ष सूर्यबहादुर तामाङ, सरोकार समितिका अध्यक्ष रञ्जित तामाङ, स्थानीय बासिन्दा फुर्वा लामा तथा पवन वाइबा र आयोजनाका प्रतिनिधि सदस्य रहेका छन् । समितिले आफ्नो कार्यसूची बनाई पाँच दिनभित्रमा स्थानीयसँग अन्तरक्रिया, मागलगायतमाथि छलफल तथा मूल्यांकन गरी आयोजनासमक्ष पेश गर्नेछ ।

आयोजनाका कारण स्थानीयलाई पर्ने प्रभाव न्यूनीकरण गर्दै राष्ट्रिय प्राथमिकताप्राप्त आयोजनाको काम अघि बढाइनुपर्ने उल्लेख गर्दै वार्तामा प्रमुख जिल्ला अधिकारी उपाध्यायले सबस्टेसन निर्माण गर्न जग्गा अधिग्रहण भइसकेको अवस्थामा अन्यत्र सार्न असम्भव रहेको बताउनुभयो ।

आयोजना बन्न नदिने पक्षमा कोही नभएको उल्लेख गर्दै नगरप्रमुख नापितले स्थानीयरूपमै गएर प्रभावितसँग व्यापक अन्तरक्रिया गरी उनीहरूको मर्का, गुनासो, चिन्ता र चासोलाई संवादमार्फत् सम्बोधन गरिनुपर्नेमा जोड दिनुभयो । कार्यकारी निर्देशक घिसिङले सम्पूर्ण कानुनी प्रक्रिया पूरा गरिएको र उपलब्ध विकल्पमध्ये हाल छनोट गरिएको स्थान नै सबैभन्दा उत्तम रहेकाले सबस्टेसन अन्यत्र सार्न नसकिने प्रष्ट पार्नुभयो । उहाँले भन्नुभयो, ‘जग्गाधनीहरूले छिटो मुआब्जा चाहियो भन्दै राजीखुसीले रकम बुझ्नुभएको हो, अहिले यसलाई गलत व्याख्या गरी प्रभावितलाई भ्रममा पार्ने काम नगरौँ, उत्तम स्थान छनोट गरी जग्गा अधिग्रहण भइसकेको, ठेक्का सम्झौता भइसकेको, विगतमा सोही स्थानमा काम गर्दा कुनै अवरोध नभएको अवस्थामा अहिले आएर कानुनी र प्राविधिकरूपमा पनि सबस्टेसन अन्यत्र सार्न सकिँदैन । पूर्वदेखि पश्चिमसम्म हजारौं किलोमिटर प्रसारण लाइन बनाउनुपर्नेछ, यस्तो अवस्थामा यस्ता सहमति गर्दै गयो भने लाइन बनाउनै सकिँदैन, स्थानीयलाई मर्का नपर्ने गरी क्षति न्यूनीकरण गर्दै आयोजना निर्माण गर्छौं, जायज माग पूरा गर्न प्रतिबद्ध छौँ तर काम बन्द गरेर राख्ने अवस्थामा छैनौँ ।’

प्राधिकरणका अनुसार सबस्टेसनका लागि ५० जना जग्गाधनीको एक सय ७० रोपनी जग्गा अधिग्रहणका लागि २०७४ जेठमा सार्वजनिक सूचना प्रकाशित गरी सोही वर्षको माघमा मुआब्जा तथा क्षतिपूर्ति रकम निर्धारण गरिएको थियो । एकजना जग्गाधनीबाहेक सबैले मुआब्जा तथा क्षतिपूर्ति रकम राजीखुसीले बुझिसकेका छन् । मुआब्जा तथा क्षतिपूर्तिबापत करिब ५० करोड वितरण गरिएको छ । क्षतिपूर्ति नपाएका एकजनाको हकमा कानुनी समस्या उत्पन्न भएको छ । निजले भोगचलन गरिरहेको भए तापनि पर्ती जग्गाका रूपमा रहेकाले मुआब्जा दिन समस्या भएको छ । कानुनी समस्या समाधान गरी क्षतिपूर्ति वितरणका लागि पहल भइरहेको छ । नेपाल सरकार तथा विद्युत् प्राधिकरणको लगानी र एसियाली विकास बैंक (एडिबी) को ‘विद्युत् प्रसारण विस्तार तथा प्रणाली सुधार आयोजना’मार्फत् प्रवाह भएको सहुलियतपूर्ण ऋणमा सबस्टेसनहरू तथा प्रसारण लाइन निर्माण भइरहेको हो । नयाँ खिम्ती-काठमाडौं ४०० केभी तथा लम्सीफेदी-चाँगुनारायण १३२ केभी प्रसारण लाइन र चारवटा सबस्टेसनहरू गरी अनुमानित लागत करिब १८ अर्ब रुपैयाँ रहेको छ । आयोजना निर्माणका लागि एडिबीसँग १० चैत २०६८ मा पहिलो र ऋण एसियाली विकास बैंकसँग २५ भदौ २०७४ मा दोस्रो ऋण सम्झौता भएको थियो ।