आयातमा नगद मार्जिनको व्यवस्था हट्यो

६ माघ २०७९, शुक्रबार ०५:३५

Read Time = 4 mins

प्रिन्ट संस्करण

अर्थ ताजा समाचार

अर्थ/कर्पोरेट

A A- A+

काठमाडौं । आयातमा नगद मार्जिनको व्यवस्था हटेको छ । नेपाल राष्ट्र बैंकले अर्थतन्त्रको बाहृय अवस्थाको दबाबपछि गत वर्षदेखि लगाएको आयातमा नगद मार्जिन व्यवस्था हटाएको हो । राष्ट्र बैंकले उच्च आयातका कारण विदेशी विनिमय सञ्चितिमा गिरावट आएपछि आयात नियन्त्रण गर्न नगद मार्जिनको व्यवस्था गरेको थियो भने सरकारले समेत महँगा तथा विलासी वस्तु आयातमा नै रोक लगाएको थियो ।

आयातमा रोक र नगद मार्जिन व्यवस्थाले विदेशी विनिमय सञ्चितिमा सकारात्मक प्रभाव परेकाले उक्त व्यवस्था राष्ट्र बैंकले हटाएको हो । आयातमा नियन्त्रण गर्ने सरकार तथा राष्ट्र बैंकको नीतिप्रति निजी क्षेत्रले कडा विरोध जनाउँदै आएको थियो । केन्द्रीय बैंकले २०७८ माघमा विभिन्न ४७ वस्तु आयातमा ५० देखि शतप्रतिशत नगद मार्जिन व्यवस्था गरेको थियो ।

साधारण खर्चमा अर्थ मन्त्रालयको अंकुश
अर्थ मन्त्रालयले चालु आर्थिक वर्ष २०७९/०८० को चालु खर्च घटाउनेसम्बन्धी मापदण्ड २०७९ जारी गर्दै अनुत्पादक क्षेत्रमा जाने साधारण खर्च कटौतीको घोषणा गरेको छ । मन्त्रालयले चालु आवको बजेट वक्तव्यमा सरकारी निकायको चालु प्रकृतिका प्रशासनिक खर्च न्यूनतम १५ प्रतिशतले घटाउने गरी बजेट कार्यान्वयन गरिने व्यवस्थाअनुसार मापदण्ड लागू गरेको छ ।

चालु बजेट वक्तव्यमा सरकारी निकायका संगठन संरचना र दरबन्दी पुनरवलोकन गरिने, संघीय निजामती सेवा तथा सरकारी सेवाका कम्तीमा १० प्रतिशत दरबन्दी कटौती गरिने, निजामती तथा सुरक्षा निकायमा प्राविधिक र अत्यावश्यकबाहेकका नयाँ दरबन्दी थप नगरिने र सरकारी निकायको प्रशासनिक खर्च कम्तीमा १५ प्रतिशतले घटाउने उल्लेख छ ।

अत्यावश्यकबाहेकका स्वदेश तथा विदेशका भ्रमण निरुत्साहित गर्ने, दुईपांग्रे तथा चारपांग्रे सवारीसाधनको सर्भिसिङ गर्दा आवश्यक भएमा मात्र लुब्रिकेन्ट फेर्ने र अति आवश्यकबाहेक थोरै र पटकेका रूपमा प्रयोग हुने सामान स्टक नराख्न मन्त्रालयले सम्बन्धित निकायहरूमा सर्कुलर गरेको छ ।

नियमितरूपमा छाप्ने बजेटसम्बन्धी पुस्तक वा अन्य पुस्तक कम गरी वेबसाइटमा राख्ने, अति आवश्यकबाहेकका सेमिनार, तालिम, गोष्ठी नगर्ने, गर्नै पर्ने भए मन्त्रालयको कार्यकक्ष वा सरकारी निकायका भवन प्रयोग गर्ने मापदण्डमा उल्लेख छ ।

स्वीकृत कार्यक्रम पुनरवलोकन गरी नगर्दा पनि हुने कार्यक्रम तत्कालका लागि स्थगित गर्ने, बजेट निर्माणको समयमा अतिरिक्त समयमा काम गरेबापत दिँइदै आएको सुविधा नदिने, दिनैपर्ने भए ५० प्रतिशतमात्र दिने, अति आवश्यकबिना एसी, हिटर र पंखाको प्रयोग नगर्ने, बोतलको पानीलाई निरुत्साहित गर्ने र कार्यालयमा प्रयोग हुने टोनर र कार्टेज मिलेसम्म रिफिल गर्ने व्यवस्था गर्ने, स्वीकृत दरबन्दी र कार्यक्रममा समावेशबाहेक करार तथा ज्यालादारीमा नलगाउने र बैठक कार्यालय समयभित्र मिलाउने उल्लेख छ ।

नेपाल राष्ट्र बैंक

अर्थतन्त्र

आयात

यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?