ठूला बैंकहरूको मर्जर र यसको सार्थकता

✍️  मेघनाथ दाहाल

आजको व्यापारिक तथा विश्वव्यापीकरणले छपक्कै छोपेको समयमा विश्वको कुनै पनि अर्थतन्त्रको सबल र दुर्लभ पक्ष त्यस मुलुकमा विद्यमान वित्तीय क्षेत्रको सक्षम उपस्थितिको आधारमा तय गरिन्छ । नेपाल र नेपालीहरूको समग्र सामाजिक आर्थिक स्थितिको उत्थानमा खोलिएका वित्तीय संघसंस्थाको संख्याका बारेमा बहस तथा छलफलको धेरै आवश्यक रहेन । तर, निजी, सरकारी कामकाजका लागि भनेर स्थापित वित्तीय क्षेत्रको संगठन निकै दह्रो रहेको देखिन्छ । समग्र वित्तीय क्षेत्र सुपरिवेक्षण नियन्त्रण माथिल्लो निकायको रूपमा स्थापित केन्द्रीय बैंक कहिलेकहिँ स्पष्ट हुन नसकेको हो कि जस्तो देखिन्छ ।

सिद्धान्ततः कुनै मुलुकको केन्द्रीय बैंकले वित्तीय क्षेत्रलाई मुलुकको हित हुनेगरी सबै हिसाबमा हृयाण्डलिङ गरिरहेको हुन्छ । तर हाम्रो केसमा चाहिँ समग्र वित्तीय क्षेत्रले नै केन्द्रीय बैंकलाई चलाइरहेको छ कि जस्तो देखिनाले कतिपय अवस्थामा हामी रनभुल्लमा परिरहेका हुन्छौं । वास्तिविकता के हो केन्द्रीय बैंकको भूमिका आजका दिनमा अत्यन्त महत्वपूर्ण रहेको देखिन्छ । किनभने केन्द्रीय बैंकविनाको वित्तीय क्षेत्रको उपस्थिति आर्थिक रूपमा अति विपन्न तथा संसारका सबैभन्दा ठूला अर्थतन्त्र भएका मुलुक सबैका लागि उत्तिकै आवश्यक मानिन्छ । समाज जति–जति मौद्रिकीकरण तथा विकासमा माथिल्लो चरणमा पर्दै जान्छ, त्यति नै यस क्षेत्रको भूमिका अपरिहार्य भएर जान्छन् । मानिसको आवश्यकता बढ्दै जाँदा वित्तीय कारोबार जटिल र कानुनी दायरामा राख्नुपर्ने किसिमका हुँदै जाने भएकाले वित्तीय क्षेत्रलाई महत्वकासाथ लिने गरिन्छ । खासगरी मुलुकको प्राथमिकता, आवश्यकतालाई मध्यनजर राखेर स्रोतसाधनको प्रयोग, कर्जा प्रवाह एवं निक्षेप संकलनमा कसरी, कुन किसिमको नीतिगत विधि, सूत्रको प्रयोगले मुलुकको विकास र समृद्धिको यात्रामा सहयात्री हुन सकिन्छ भन्ने ध्येय वित्तीय क्षेत्रको अपरिहार्यता हो ।

मुलुकमा विद्यमान वित्तीय संस्थाको संख्या अधिक भएको भन्ने सबैतिरबाट आएको गुनासो तथा वास्तविकतालाई मध्यनजर राखेर मर्जरको अवधारणा ल्याइएको हो । यसले एकातिर बैंक तथा वित्तीय संस्थाको क्षमतामा वृद्धि गर्ने र अर्कोतिर वित्तीय अपराधीकरण रोक्नमा सघाउ पुग्छ ।

यसका अलावा बाहिरी मुलुकसँगको सम्बन्ध र जनताको आवश्यकताले निम्त्याएको आयात-निर्यातलाई विश्व बजारमा स्थापित गराउने प्रमुख माध्यम वित्तीय क्षेत्रको सबल उपस्थितिले मात्र सम्भव गराउने भएकाले यसलाई महत्वका साथ लिने गरिन्छ । विसं २०४४ सम्म निजी क्षेत्रको लगानीमा बैंक तथा वित्तीय क्षेत्रको लगानी थिएनभन्दा पनि हुन्छ । हालको नबिल बैंक तत्कालीन नेपाल अरब बैंकको स्थापनाबाट मात्र यो सुरुवात भएको हो । आठौं योजनाको सुरुवात एवं मुलुकमा खुला बजार नीतिको कार्यान्वयनसँगै बैंक तथा वित्तीय क्षेत्रमा पनि निजी क्षेत्रको लगानिमा संस्था खुल्ने क्रम हृवात्तै बढेर गयो । केही हदसम्म आवश्यक थियो ।

सरकारी क्षेत्रलेमात्र सबै किसिमका सेवासुविधा जनतामाझ पस्कने काम आर्थिक क्षमताले भ्याउने किसिमको थियो न त संयन्त्रले सक्ने थियो । यसै कुरालाई मध्यनजर राखेर निजी क्षेत्रले निश्चित नाफाको दर कामय हुनेगरी नेपाली समाज, सरकारी संयन्त्रमा कुनै किसिमको समस्या नआउने गरी लगानीको क्षेत्रमा आमन्त्रण गरिएको हो । यस नीतिअन्तर्गत रहेर नेपाल राष्ट्र बैंकले क, ख, ग र घ वर्गमा नेपाली वित्तीय क्षेत्रलाई विभाजन गरेर निजी क्षेत्रलाई संस्था खोल्न धमाधम स्वीकृति दिएको हो । ‘क’ वर्गको वाणिज्य बैंक ‘ख’ वर्गको विकास बैंक । ‘ग’ वर्गको वित्त कम्पनी र चौथो ‘घ’ वर्गअन्तर्गत लघुवित्त पर्दछन् ।

मुलुकमा विद्यमान वित्तीय संस्थाको संख्या अधिक भएको भन्ने सबैतिरबाट आएको गुनासो तथा वास्तविकतालाई मध्यनजर राखेर मर्जरको अवधारणा ल्याइएको हो । यसले एकातिर बैंक तथा वित्तीय संस्थाको क्षमतामा वृद्धि र अर्कोतिर वित्तीय अपराधीकरण रोक्नमा सघाउ पुग्न जाने कुरामा मर्जर प्रक्रियामा सहमत सबैको एकमत छ । यसका साथै अधिक बैंक तथा वित्तीय संस्थाको संख्याले सुपरिवेक्षण तथा नियन्त्रणमा समस्या हुने, राजनीतिक पहुँच, प्रशासन र आर्थिक क्षमताको आडमा आर्थिक अपराधको विस्तार हुनसक्ने सम्भावना देखेर स्वयं केन्द्रीय बैंकले नै आजभन्दा तीन वर्षअगाडि डा.चिरञ्जीवी नेपाल गभर्नर भएको समयमा बिग मर्जरको नीति अवलम्बन गरेको हो ।

तत्कालीन समयमा यस कुरालाई कतिपयले अनावश्यक भनेर मिडियाबाजी नगरेका होइनन् । यो कुरा स्वयं चिरञ्जीवी नेपालले समय-समयमा मिडियामा बताउनुभएको छ । यसकै परिणामस्वरूप हाल मुलुकमा ‘क’ वर्गका वाणिज्य बैंकहरूको संख्या २१ मा झरेको छ भने विकास बैंकहरूको संख्या धेरै कम भएको छ । वित्त कम्पनीहरूको हकमा मर्जले काम गरेको छ तर लघुवित्तको हकमा भने यस नीतिले उल्लेख्य रूपमा सफलता गरेको छैन । सुरुमा ‘क’ वर्गका बैंकहरूको हकमा तत्कालीन कामय रहेको २५० करोड चुक्ता पुँजीबाट एकाएक ८ सय करोड पु¥याउनुपर्ने भयो भने विकास बैंकहरू पनि राष्ट्रियस्तरका बन्न २५० करोडको चुक्ता पुँजीमा पुग्नुपर्ने बाध्यकारी स्थितिको नीतिगत व्यवस्थाले धेरै संस्थालाई मर्जरमा जान बाध्य बनाएको हो । तर, लघुवित्तको क्षेत्रमा भने खासै उपलब्धि हासिल हुन सकेको छैन । साथै यिनीहरूको कामकारबाही, गतिविधिमा अन्य वित्तीय संस्थाभन्दा अलि आलोचित बन्न पुगेका छन् ।

खासमा यी संस्थाहरूको सुरुवात गाउँमा दूरदराज जहाँ धरौटी राख्न नसक्नेमाझ समूहमा कर्जा प्रवाह गरी उनीहरूको सीप, क्षमता र जाँगरको उपयोगले स्वरोजगारीको अवस्था सिर्जना गर्ने भन्ने कुरालाई लिएर भएको हो । यिनै संस्थाले आज १८ प्रतिशत भन्दा माथिको चर्को व्याज असुलेकाले बढी आलोचित हुनपुगेका छन् । ‘क’ वर्गका बैंक प्रायः वित्तीय शिक्षा, साक्षरता दूरदराजमा पुर्‍याउने भन्दै लघुवित्तको सुरुवात गरेको पाइन्छ । यथार्थ अलि फरक र चलाखी गर्ने किसिमको देखिन गयो । उसै कमजोर आर्थिक अवस्थाका गाउँलेहरू माझ अत्यन्त महँगो व्याजदर थोपरेर कसरी उसको जीविकोपार्जन, आर्थिक अवस्थामा सुधार गर्न सकिन्छ भन्ने एक किसिमको दह्रो विचारले स्थान पाएको छ ।

बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूको मर्जर, बलियो बनाउने काममा कसैको पनि दुई मत रहँदैन । तर यसरी गरिएको मर्जरले बैंकहरूमात्र सबलीकरणमा जान्छन् कि आममानिसको बैंक तथा वित्तीय संस्थासँगको सम्बन्धमा यसले मानिसहरूको आर्थिक, व्यावसायिक गतिविधिमा सकारात्मक असर पुर्‍याउँछ भन्ने कुरालाई ध्यान पुर्‍याउनुपर्ने देखिँदै गएको छ । वित्तीय संस्थालाई सबलीलकरण गर्ने कुरा अत्यन्त आवश्यक हो । तर, यसैको नाममा भोलि स्रोतसाधनको एक समूहका मानिसको संस्थामा मात्र थुप्रँदै गएको खण्डमा त्यो समयमा को जिम्मेवार हुने भन्ने प्रश्नले सबैलाई झक्झक्याउनुपर्दछ । हामीले सहकारीमा जम्मा भएको निक्षेप तथा रकमलाई कसरी बैंकहरूमा जान्छ भन्ने कुरामा कत्ति पनि संवेदनशीलता अपनाएको पाइँदैन ।

बैंक तथा वित्तीय संघसंस्थाहरूको एकअर्कामा मर्जर तथा ठूलो हुने प्रक्रियाले समग्रमा हुने फाइदामा जोखिम बहन गर्ने क्षमतमा वृद्धि हुने, व्यवस्थापकीय खर्चमा कटौती, लगानी क्षमतामा वृद्धि, वित्तीय सुशासन कायम राख्नमा सहयोगी एवं विदेशी एवं अन्तर्राष्ट्रिय वित्तीय संघसंस्थासँगको सहकार्यमा सजिलो हुनेजस्ता पक्ष हुन्छन् । सानोभन्दा ठूलो वित्तीय संस्थाको जोखिम बहन गर्ने क्षमता स्वभाविक रूपमै बढी हुने भएकाले नाफा कुनै पनि आर्थिक क्रियाकलापका लागि सजिलो हुने गर्दछ । व्यवस्थापकीय खर्चमा कटौती कुनै पनि वित्तीय संस्थाका लागि निकै ठूलो चुनौतीका रूपमा भएको छ । यसले संस्थाको समग्र क्रियाकलापमै नकारात्मक असर गर्ने भएकाले यदि ठूलो संस्था बनाउन सकेमा व्यवस्थापकीय खर्च स्वाभाविक रूपमा घट्न जाने हुँदा यो संस्थाका लागि लाभदायक हुने गर्दछ । सानोभन्दा ठूला वित्तीय संस्थाको लगानी गर्ने क्षमता बढी हुने गर्दछ । कतिपय निजी क्षेत्रबाट सञ्चालित हाइड्रोपावरमा कम्तीमा पाँचवटाभन्दा बढी बैंकको सहकार्यमा मात्र लगानी सम्भव भएको छ । यो खासमा बैंकहरूको लगानी क्षमतामा कमीले नै हो ।

वित्तीय संस्थालाई सबलीलकरण गर्ने कुरा अत्यन्त आवश्यक हो र रहन्छ । तर, यसैको नाममा भोलि स्रोतसाधनको एक समूहका मानिसको संस्थामा मात्र थुप्रँदै गएको खण्डमा त्यो समयमा को जिम्मेवार हुने भन्ने प्रश्नले सबैलाई झक्झक्याउनु पर्दछ ।

यदि एउटै वा बढीमा दुई-तीनवटा बैंक, वित्तीय संस्थाबाट मात्र लगानी गर्नसक्ने हो भने कम्पनी तथा वित्तीय संस्था दुवैका लागि सजिलो वातावरणको सिर्जना हुनसक्ने थियो । वित्तीय सुशासन कायम राख्न र अन्तर्राष्ट्रिय संघसंस्थासँगको सहकार्यमा बढोत्तरी ल्याउनमा सजिलो हुन सक्दछ । बैंकहरूको मर्जरको फाइदामात्र नभएर कतिपय बेफाइदा छन् । नेपालजस्तो रोजगारी तथा आयआर्जनका गतिविधि कम भएको मुलुकमा कर्मचारी व्यवस्थापन सबैभन्दा पहिलो र पेचिलो विषयवस्तु हुने गर्दछ । कतिपय संस्थामा संस्थाभन्दा व्यक्तिको सम्बन्ध, उसको सामाजिक तथा व्यक्तिगत क्षमताले काम गरिरहेको हुन्छ । संस्थाको एकाएक मर्जरले समस्या निम्त्याउन सक्ने हुन्छ ।

त्यसैगरी ठूलो भएरमात्र सेवा राम्रो हुन्छ भन्न सकिँदैन । आर्थिक क्रियाकलापमा कार्टेलिङको सिर्जना भयो भने योभन्दा नराम्रो अर्थतन्त्रका लागि अरू केही चाहिँदैन । हालका दिनमा वित्तीय क्षेत्रको कार्टेलिङको बारेमा बजारमा कुरा आउन थालेका छन् । नेपालमा व्यावसायिक घरानाका एक सयजना जति व्यक्तिले मुलुकको समग्र बैंकिङ क्षेत्रको कर्जाको ८० प्रतिशत भन्दा बढी हिस्सा लिएको कुरा आएको छ । यदि सत्यता छ भने साना तथा मझौला उद्यमीको हालतको बारेमा सरकार सचेत हुनुपर्दछ कि !

अन्त्यमा हाम्रो भारतीय अर्थतन्त्रसँगको सन्निकट सम्बन्ध, वास्तविकतामा नियामक निकाय, व्यापारी एवं बुद्धिजीवी सचेत हुनै पर्ने हुन्छ । त्यसैगरी बैंकर र व्यापारीबीचको लक्ष्मणरेखा स्पष्ट कोरिनुपर्ने समय भएको छ । सीमावर्ती भारतीय बजार रक्सौलमा नेपाली रुपैयाँको एकाएक भएको मूल्यवृद्धिलाई केन्द्रीय बैंकलगायत समग्र बैंकिङ क्षेत्रले संवेदनशील रूपमा लिनुपर्ने देखिन्छ । किनभने, मर्जरमात्र वित्तीय क्षेत्रको समस्या समाधानको अचुक औषधि चाहिँ होइन ।