दोलखामा भू-वर्गीकरणमा अन्योल

नवराज शिवाकोटी/हिटा
दोलखा । दोलखाका स्थानीय तहहरूमा भूमि वर्गीकरणमा अन्योलता रहेको पाइएको छ । कुन जग्गाको वर्गीकरण कसरी गर्ने भन्नेबारेमा ठोस जानकारी तथा भूमिसम्बन्धी ज्ञान भएका विज्ञ स्थानीय तहमा नभएका कारण स्थानीय तहहरूमा अन्योलता रहेको पाइएको हो ।
जिल्लाका नौ स्थानीय तहहरूमध्ये भीमेश्वर नगरपालिका र बैतेश्वर गाउँपालिका गरी दुईले भू-वर्गीकरण गरेका छन् । तर, भू-वर्गीकरण गरेका स्थानीय तहले गरेको वर्गीकरणका आधारमा कित्ताकाट गर्न भूमिसम्बन्धी काम गर्ने सरकारका आधिकारिक कार्यालयहरू नै अन्योलमा पर्ने अवस्था आएको जिल्ला नापी कार्यालय सम्बद्ध कर्मचारीहरू बताउँछन् । स्थानीय तहले खोलेका सडकहरूले नक्सांकन नभई जग्गा छुट्याउन सकिने अवस्था नरहेको उनीहरूको भनाइ छ । भू-वर्गीकरण गर्ने कसरत गरिरहेका अन्य सात स्थानीय तहहरूले पनि वर्गीकरणको उचित मेसो नपाएका कारण जग्गा वर्गीकरणसम्बन्धी काम गर्ने परामर्शदाता हायर गर्न थालेको बताएका छन् ।

‘ग्रामीण इलाकामा बेंशीमा पनि घर हुन्छ । लेकमा पनि घर छ, अब कसलाई आवासीय अनि कसलाई अन्य भनेर छुट्याउने ?’ कालिञ्चोक गाउँपालिकाका अध्यक्ष अर्जुन शिवाकोटीले भन्नुभयो, ‘अब जिल्लाका अरू स्थानीय तहहरूले कसरी वर्गीकरण गर्छन्, त्यसकै आधारमा वर्गीकरण गरिनेछ । हचुवाका भरमा गर्नु त भएन नि ।’ भूमि वर्गीकरण गर्ने काम जटिल रहेकाले आफूहरूले यसबारेमा अध्ययन गरिरहेको तथा चाँडै निष्कर्षमा पुग्दा सच्याउन अझै जटिल हुने भएकाले पालिकाभित्रका सडकहरू कहाँ-कहाँ छन् ? कुन जग्गालाई पुग्ने त्यसको जानकारी लिइने जिरी नगरपालिकाका मेयर मित्र जिरेलले बताउनुभयो । एकपटक वर्गीकरण गरेपछि फेरि छोएका छन् ? त्यसको लगत लिएर परामर्शदातासमेतको सल्लाह लिई भू-वर्गीकरण गर्ने तामाकोशी गाउँपालिकाका अध्यक्ष प्रोणप्रताप केसीको भनाइ छ ।

यसैगरी परामर्शदातासहितको सल्लाहमा भू–वर्गीकरण गर्ने प्रक्रियामा आफूहरू रहेको तथा माघ महिनाभित्र वर्गीकरण कार्य गरिसक्ने मेलुङ गाउँपालिका तथा विगु गाउँपालिकाका अध्यक्षहरू हिराकुमार थोकर र सञ्जीव ओलीले बताउनुभयो । यस्तै शैलुङ गाउँपालिकाको भू-वर्गीकरण गर्न आफूहरूले छलफल गरिरहेको तथा विज्ञको सल्लाहसमेत लिएर चाँडै निष्कर्षमा पुग्ने शैलुङ गाउँपालिकाका अध्यक्ष रिमालबाबु श्रेष्ठले बताउनुभयो । भू-वर्गीकरणका लागि पालिकाभित्रका जग्गाको अध्ययन भइरहेको गौरीशंकर गाउँपालिकाका अध्यक्ष विश्वास कार्कीको भनाइ छ ।

स्थानीय तहहरूले भू-वर्गीकरण सम्पन्न नगर्दा स्थानीय सर्वसाधारणहरू भने समस्यामा परेका छन् । भू-वर्गीकरण नहुँदा सर्वसाधारणलाई मर्कामात्र हैन, मालपोतबाट उठ्ने राजस्वमा पनि ठूलो कमी आएको मालपोत कार्यालय दोलखाले जानकारी दिएको छ ।

अंशबण्डा,कित्ताकाटजस्ता काम रोकिएकाले मालपोतबाट संकलन हुने राजस्वमा आधाभन्दा बढीले कमी आई राजस्व संकलन प्रभावित भएको जिल्ला मालपोत कार्यालयको तथ्यांक छ । यसैगरी भू-वर्गीकरण नभएका कारण सधैँ व्यस्त रहने जिल्ला नापी कार्यालयको काम अहिले नक्सा प्रिन्ट गर्नेमा मात्र सीमित भएको छ । भू-उपयोग ऐन २०७६ को दफा २० को उपदफा १ अनुसार स्थानीय तहको नगरप्रमुख वा अध्यक्षको अध्यक्षतामा स्थानीय भू-उपयोग परिषद् गठन गरी कृषियोग्य क्षेत्र तथा अन्य क्षेत्र वर्गीकरण गर्नुपर्ने कानुनी व्यवस्था रहेको छ । जिल्लाका स्थानीय तहहरूले समयमै जग्गा वर्गीकरणको काम नगर्दा स्थानीयहरू समस्यामा परेकाले भू-वर्गीकरण गर्न बाँकी स्थानीय तहहरूले पनि विज्ञ परामर्शदाताको परामर्श लिएर स्थानीय नागरिकहरूलाई मर्का नपर्ने गरी शीघ्र काम सम्पन्न गर्नुपर्ने दोलखाका आमनागरिकहरूको माग छ ।