मस्यौदा समितिको बैठक : सांसदहरूले उठाए न्यायालयको कार्यसम्पादनप्रति प्रश्न

काठमाडौं । प्रतिनिधिसभा नियमावली मस्यौदा समितिको बैठकमा सांसदहरूले न्यायालयको कार्यसम्पादनप्रति प्रश्न उठाएका छन् । शुक्रबार सिंहदरबारमा बसेको मस्यौदा समितिको बैठकमा स्वतन्त्र सांसद अमरेशकुमार सिंह र राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका प्रमुख सचेतक ज्ञानबहादुर शाहीले अदालतको कार्यसम्पादनप्रति संशय व्यक्त गर्नुभएको हो । जनताका लागि आवश्यक ऐन निर्माण गर्ने जिम्मेवारी पाएर विधायकी भूमिकामा रहनुभएका सांसदद्वयले फौजदारी अभियोग लागेर फरार रहेका, पुर्पक्षका लागि थुनामा रहेका सांसदलाई निलम्बन गर्न नहुने आफ्नो तर्कलाई सदर गराउने प्रयासमा न्यायालयको कार्यसम्पादनमाथि संशय प्रकट गर्नुभएको हो ।

सांसद शाहीले भन्नुभयो, ‘चामल बाँडेको केसमा पनि थुनुवामा परियो । मैले मेरो जीवनमा भोगेको अदालत निष्पक्ष छैन ।’ त्यसैगरी, सांसद सिंहले प्रहरीको अनुसन्धान र अदालती प्रक्रिया सरकारले चाहेअनुसार हुने भन्दै संशय प्रकट गर्नुभयो । उहाँले भन्नुभयो, ‘अनुसन्धानको क्रममा २४ घण्टाभित्र कुनै पनि मुद्दामा पनि अदालतबाट म्याद थप गराउँछ । त्यसलाई अदालतले दोषी मान्दैन । पुलिसलाई अनुसन्धानको क्रममा त्यो अधिकार दिइएको छ । किन पुलिसले फ्री अनुसन्धान गरून् । प्रधानमन्त्रीको, गृहमन्त्रीको हातको खेलौना छ पुलिस । यस्तो अवस्थामा सांसदलाई पक्राउ गर्दैमा उसको पद निलम्बन गर्न मिल्दैन ।’

नेपाली कांग्रेसका सांसद दिलेन्दप्रसाद बडूले अदालतको आदेशमा शंका नगर्न आग्रह गर्नुभयो । सांसद बडूले भन्नुभयो, ‘प्रहरी हिरासतमा छानबिनमा रहँदा, प्रमाण बुझ्दा म्याद थपेर पनि होला । जति अवधि रहे पनि त्यतिबेलासम्म निलम्बनको अवस्था हुनुहुन्न । तर, अदालत गएर अदालतको आदेशले थुनामा गइसकेपछि निलम्बन नै गर्नुपर्छ । अदालतले दिएको आदेशमा पनि शंका हुने कुरा नजोडौँ भन्छु म । प्रहरीको हिरासतमा रहँदा र अदालतमा नपुग्दासम्मको अवधिलाई हामीले दोषी मान्न पनि त भएन नि । उसलाई अदालतको आदेशले मात्रै दोषी प्रमाणित गर्नसक्छ । त्यो व्यवस्था गरौँ ।’

जनता समाजवादी पार्टीका सांसद प्रदीप यादवले अदालतले मुद्दा किनारा नलगाएसम्म सांसदलाई अभियुक्त करार गरेर निलम्बन गर्न नमिल्ने तर्क गर्नुभयो । सांसद यादवले भन्नुभयो, ‘जबसम्म अदालतले अन्तिम किनारा नलगाएसम्म त्यसलाई अभियुक्त मान्नु हुँदैन ।
लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टीका सांसद सर्वेन्द्रनाथ शुक्लाले पुर्पक्षका लागि थुनामा राखिएको सांसदको पद निलम्बन नगर्न आग्रह गर्नुभयो । उहाँले थुनामा पठाइएका सांसदहरूलाई पनि शंकाको लाभ दिनु न्यायसंगत हुने उल्लेख गर्नुभयो । सांसद शुक्लाले भन्नुभयो, ‘जो सांसद पुर्पक्षका लागि थुनामा राखिएको छ । उसको सेवा, सुविधा रोक्ने कुरा निर्विवाद छ । जबसम्म न्यायालयको निर्णय आउँदैन, तबसम्म निलम्बनको कुरा नगरौँ । अरू सेवा, सुविधा रोकौँ । न्यायालयले निर्णय नगरी आधा प्रमाण हेरेर यदि पुर्पक्षका लागि थुनामा पठाइन्छ भने त्यस्तो सांसदलाई हामीले बेनिफिट अफ डाउट दिनुपर्छ । यो न्यायको एउटा अभिन्न अंग हो ।’

फौजदारी अभियोगका आरोपित सांसदको सेवा सुविधा र निलम्बनसम्बन्धी व्यवस्थाका बारेमा सांसदहरूको मत भिन्न भएपछि बैठकमा यो विषयमाथिको छलफलले लामो समय लिएको थियो । सांसदहरूले आफूहरू सांसद भएकाले संविधानको भन्दा बढी विशेषाधिकार चाहिने मानसिकता सहितको तर्क गर्न थालेपछि प्रतिनिधिसभा नियमावली मस्यौदा समितिको शुक्रबारको बैठकमा सदस्यहरूबीच नै भनाभनको स्थिति उत्पन्न भएको थियो । सांसदहरू स्वयं नियममा बाँधिने विषयमा राखिने प्रावधानका सम्बन्धमा मत ऐक्यता नभएपछि सदस्यहरूबीच भनाभनको स्थिति उत्पन्न भएको हो ।

मस्यौदा समितिको म्याद सात दिन थप
प्रतिनिधिसभा नियमावली मस्यौदा समितिको म्याद सात दिन थप गरिएको छ । समितिका ज्येष्ठ सदस्य चित्रबहादुर केसीले शुक्रबार दोस्रोपटक बसेको प्रतिनिधिसभा बैठकमा समितिको म्याद थप गर्नका लागि पेस गर्नुभएको प्रस्ताव सर्वसम्मतिले पारित भएको हो । बैठकमा ज्येष्ठ सदस्य केसीले प्रतिनिधिसभा नियमावलीको प्रारम्भिक मस्यौदा तयार भएको तर त्यसलाई पूरा गर्न सात दिन समय लाग्ने निर्णय समितिबाट भएकाले सोही प्रस्ताव आफूले प्रतिनिधिसभा बैठक पेस गरेको स्पष्ट पार्नुभएको थियो ।

गत माघ १० गते २१ सदस्यीय सो समिति गठन गरिएको थियो । समितिलाई कार्य प्रारम्भ भएको मितिले १५ दिनभित्र सो मस्यौदा प्रतिनिधिसभामा पेस गर्ने कार्यादेश दिइएको थियो । गत माघ १३ गतेदेखि काम सुरु गरेको समितिकोे म्याद शुक्रबार सकिएको थियो । प्रतिनिधिसभाको अर्को बैठक माघ २९ गते आइतबार अपरान्ह ३ बजेका लागि बोलाइएको छ ।