महाअभियोग टुंगो नलागे अर्को संसद्मा लैजाने सहमति

काठमाडौं । दर्ता भएको महाअभियोग प्रस्ताव टुंगो नलाग्दै प्रतिनिधिसभाको कार्यकाल समाप्त भएमा यस्तो प्रस्ताव अर्को प्रतिनिधिसभामा लैजाने सहमति भएको छ । मंगलबार प्रतिनिधिसभाको नियमावली मस्यौदा समितिमा प्रतिनिधिसभाको कार्यकाल पाँच महिनाभन्दा कम बाँकी रहेको अवस्थामा महाअभियोग प्रस्ताव दर्ता भएमा त्यसलाई निर्वाचनपछि गठन हुने प्रतिनिधिसभामा पेस गर्ने सहमति भएको हो ।

प्रतिनिधिसभाको अघिल्लो कार्यकालमा पाँच महिनाभन्दा कम समय बाँकी रहेकामा महाअभियोग दर्ता भएमा उक्त समिति (महाअभियोग सिफारिस समिति) ले कार्यसम्पादन गर्न नसकेमा निर्वाचनपछिको प्रतिनिधिसभामा काम कारबाही हुनेछ’ प्रतिनिधिसभाको नियमावलीमा यो व्यहोरा उल्लेख गर्न मस्यौदा समितिका सदस्यहरू सहमत भएका छन् । यो व्यवस्थाले अघिल्लो प्रतिनिधिसभाले टुंग्याउन बाँकी रहेको तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबराविरुद्धको महाअभियोग प्रस्तावमाथि कुनै अर्थ राख्ने छैन । यही व्यवस्थासहित प्रतिनिधिसभाको नियमावली बनेमा आगामी दिनमा दर्ता हुने महाअभियोग प्रस्तावमा लागू हुनेछ ।

नियमावली मस्यौदा समितिले यसअघि राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपतिविरुद्धको महाअभियोग तीन महिना र प्रधानन्यायाधीश, सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश, न्यायपरिषद्को सदस्य, संवैधानिक निकायका पदाधिकारीको महाअभियोग पाँच महिनाभित्र टुंगो लगाउनुपर्ने सहमति गरेको थियो । तर, प्रतिनिधिसभाको कार्यकाल पाँच महिनाभन्दा कम रहेको अवस्थामा प्रधानन्यायाधीश, सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश, न्यायपरिषद् सदस्य, संवैधानिक निकायका पदाधिकारीविरुद्ध महाअभियोग प्रस्ताव पेस भएमा अर्को प्रतिनिधिसभामा सार्ने सहमति भएको हो ।

महाअभियोगलाई यत्तिकै छोड्न नमिल्नेमा सांसदहरू सहमत
समितिको अध्यक्षता गरिरहेका ज्येष्ठ सदस्य राष्ट्रिय जनमोर्चाका अध्यक्ष चित्रबहादुर केसीले महाअभियोग टुंगो लगाउन समय अपुग भएमा अर्को प्रतिनिधिसभामा पठाउनु उपयुक्त हुने बताउनुभयो । ‘यदि यत्तिकै छुट्यो भने त्यो महाअभियोगको विषयमा समाज प्रष्ट नहुने भयो । अभियोग लगाउने कुरा नै प्रष्ट नहुने भयो’ उहाँले भन्नुभयो ।

नेकपा एमालेका सांसद लीलानाथ श्रेष्ठले अघिल्लो संसद्ले टुंग्याउन नसकेको महाअभियोग प्रस्तावको नयाँ संसद्ले जिम्मेवारी लिनुपर्ने बताउनुभयो । तर, यो विषयमा उहाँले समितिमा रहेका ठूला दलका नेताहरूको राय लिनुपर्ने भन्दै एमालेका सुवासचन्द्र नेम्वाङ र कांग्रेसका रमेश लेखकतर्फ संकेत गर्नुभयो ।

कांग्रेसकी नागिना यादवले महाअभियोगबारे आफ्नो दलको बैठकमा छलफल भएको र छलफलमा नेता लेखक पनि रहेको उल्लेख गर्दै भन्नुभयो, ‘निर्धारित समयभित्र महाअभियोग टुंगो नलागे अर्को हाउसमा लैजाने सहमति दलको बैठकमा भएको र त्यही कुरा राख्न म यहाँ आएकी हुँ ।’

नेकपा माओवादी केन्द्रका नेता शक्तिबहादुर बस्नेतले संसद् अविछिन्न उत्तराधिकारवाला संस्था भएकाले निर्धारित समयभित्र महाअभियोग टुंगो नलाग्दा छलफल नयाँ संसद्मा सर्नुपर्ने बताउनुभयो ।

जनता समाजवादी पार्टीका नेता प्रदीप यादवले महाअभियोग प्रस्ताव टुंगोमा नपुगे अर्को संसद्मा पठाउँदा नै उपयुक्त हुने बताउनुभयो । ‘महाअभियोग प्रस्ताव अर्को संसद्मा सरेन भने अभियोग पुष्टि भयो कि भएन ? अन्योल हुन्छ’ उहाँको भनाइ थियो ।

लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टीका नेता सर्वेन्द्रनाथ शुक्लले विधेयक निष्क्रिय भएमा समयअनुसार परिमार्जन गर्न सकिन्छ महाअभियोग परिमार्जन गर्न नसकिने भएकाले अर्को संसद्मा लगेर भए पनि टुंगो लगाउनुपर्ने बताउनुभयो ।

न्यायाधीश नियुक्ति विलम्बमा बारको चासो
नेपाल बार एसोसिएसनले सोमबार एक विज्ञप्ति जारी गरेर एक वर्षदेखि प्रधानन्यायाधीश पद रिक्त रहेकोमा सरोकारवालाहरूको ध्यानाकर्षण गराएको छ । ‘न्यायपालिकालाई स्वतन्त्र, सक्षम र उत्तरदायी बनाउन नेतृत्वको पूर्णता एवं पदको सुनिश्चितता अपरिहार्य छ’ बारको विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘प्रधानन्यायाधीशको नियुक्ति समयमै हुनुपर्नेमा एक वर्षभन्दा लामो समयदेखि कायममुकायमको नेतृत्वमै चल्नुपर्ने अवस्था रहनु संवैधानिक व्यवस्था, लोकतन्त्र र विधिको शासन अनुकूल मान्न सकिन्न ।’

त्यसो त सर्वोच्च अदालत एक वर्षदेखि नेतृत्वविहीन छ । गतवर्ष १ फागुनमा प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबरामाथि महाअभियोग लागेपछि न्यायपालिका नेतृत्वविहीन भएको हो । त्यसयता सर्वोच्च अदालतलगायत समग्र न्यायपालिका कायममुकायम (कामु) प्रधानन्यायाधीशको भरमा चलेको छ । बढीमा तीन/चार महिनामा टुंग्याउनुपर्ने परिकल्पना गरिएको महाअभियोगको प्रक्रिया आठ महिनासम्म लम्बिएको थियो । गत असोजमा प्रतिनिधिसभाको कार्यकाल सकिएपछि महाअभियोगको प्रक्रिया नै अलपत्र छ ।

जबरामाथि महाअभियोग लागिसकेपछि सर्वोच्च अदालतका दुईजना वरिष्ठतम न्यायाधीश कामु प्रधानन्यायाधीश भइसकेका छन् । गत २७ मंसिरमा ६५ वर्षे उमेर हदका कारण जबरा निलम्बित अवस्थामै अवकाश भएपछि अब महाअभियोग प्रक्रिया नटुंगिए पनि नयाँ प्रधानन्यायाधीश नियुक्तिका लागि सिफारिसको बाटो खुलेको हो ।

संघीय संसद् सचिवालयले अहिलेसम्म प्रमुख विपक्षी दलका नेताको नामसमेत टुंग्याउन सकेको छैन । प्रधानन्यायाधीशको सिफारिस गर्ने संवैधानिक परिषद्मा प्रमुख विपक्षी दलको नेता पदेन सदस्य हुन्छन् । प्रतिनिधिसभा निर्वाचन सकिएको तीन महिना बितिसक्दा पनि संसदीय सुनुवाइ विशेष समिति गठन नहुँदा प्रधानन्यायाधीशलगायत सर्वोच्च अदालतका अरू न्यायाधीश नियुक्ति प्रक्रिया ठप्प छ ।

सर्वोच्चमा पाँच र उच्चमा ४० भन्दा बढी न्यायाधीश रिक्त
संसदीय सुनुवाइ प्रक्रिया अघि बढ्न नसक्दा यसअघि सर्वोच्च अदालतका लागि सिफारिस भएका तीन जनाको बारेमा अन्योल छ । अहिले सर्वोच्च अदालतमा प्रधानन्यायाधीशसहित पाँचजना न्यायाधीश रिक्त छन् । २१ जना न्यायाधीशले गर्नुपर्ने काम १६ जनाले धानिरहेका छन् । सातवटा उच्च अदालतमा एकजनाबाहेक मुख्य न्यायाधीश छैनन् । उच्च अदालतमा मात्रै ४० भन्दा बढी न्यायाधीशको पद रिक्त छ ।
प्रधानन्यायाधीश र अरू न्यायाधीशको पद रिक्त हुनुभन्दा एक महिनाअघि नयाँ नियुक्ति प्रक्रिया अघि बढाउनुपर्ने संवैधानिक व्यवस्था छ । आकस्मिक रूपमा पद रिक्त भएमा ‘यथासम्भव’ सिफारिस गर्नुपर्ने भनिएको छ । २७ मंसिरमा निवर्तमान प्रधानन्यायाधीश जबराको अवकाश भएकाले त्यसको एक महिनाअघि नै नाम सिफारिस गर्नुपर्ने भएपछि न्यायपरिषद्ले सक्रियता देखाएको छैन ।

बारले तत्काल प्रधानन्यायाधीश नियुक्ति गर्न सरोकारवालाहरूसँग माग गरेको छ । ‘सम्बन्धित निकाय तथा पदाधिकारीहरूले प्रधानन्यायाधीशको नियुक्ति गर्नुपर्ने आफ्नो दायित्व पूरा नगरी कामुकै नेतृत्वबाट चल्नु परिरहेको अवस्थाप्रति ध्यानाकर्षण भएको छ’ बारले विज्ञप्तिमार्फत भनेको छ, ‘बारले अविलम्ब प्रक्रिया सुरु गरी प्रधानन्यायाधीशको नियुक्ति गर्न सम्बद्ध निकाय तथा पदाधिकारीहरूको ध्यानाकर्षण गराउँदछ ।’