सम्पत्ति शुद्धीकरणको जिम्मा प्रहरीलाई दिने संशोधन प्रस्ताव

काठमाडौं । संसद्मा पेस भएको सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी विधेयकमा गरिएको संशोधनअनुसार सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी मुद्दामा प्रहरीले अनुसन्धान गर्न पाउने भएको छ । विधेयक पास भएमा फौजदारी अपराधको अनुसन्धानमा सम्पत्ति शुद्धीकरणदेखि धितोपत्रसम्बन्धी कसुरसम्मको अनुसन्धान गर्ने अधिकार प्रहरीलाई दिने प्रस्ताव गरिएको हो ।

सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारण तथा व्यावसायिक वातावरण प्रवद्र्धनसम्बन्धी केही ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक गत २७ माघमा संघीय संसद्मा दर्ता भएको थियो । सम्पत्ति शुद्धीकरण रोकथाममा नेपालको प्रभावकारिताबारे अन्तर्राष्ट्रिय मूल्यांकन भइरहेकाले सरकारले यससँग सम्बन्धित कानुनहरू ‘फास्ट ट्र्याक’मा संशोधन गर्न लागेको हो ।

त्यसो त विधेयकमार्फत सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारण ऐन, २०६४ मा व्यापक संशोधन गरिएको छ । विधेयकमा सरकारवादी मुद्दाको अनुसन्धान गर्ने सबै निकायले सम्बद्ध कसुरमा सम्पत्ति शुद्धीकरणसँग सम्बन्धित अपराधको पनि अनुसन्धान गर्न सक्ने उल्लेख छ । यसअघि सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभागले मात्र यससम्बन्धी कसुरमा अनुसन्धान र अभियोजन गर्दै आएकोमा अब प्रहरीसहित फौजदारी अपराध तथा भ्रष्टाचारको अनुसन्धान र अभियोग गर्ने निकायले नै सम्पत्ति शुद्धीकरणमा अनुसन्धान गर्ने गरी कानुन संशोधन गरिएको हो । त्यस्ता निकायहरुले नै सम्पत्ति शुद्धीकरणका मुद्दाहरूमा आफैँ अनुसन्धान गरी अभियोजन प्रक्रिया अघि बढाउन सक्नेछन् । ऐनको दफा १३ र १४ संशोधन गरी यसरी अधिकार विकेन्द्रीकरण गर्न लागिएको हो ।

प्रस्तावित संशोधित विधेयकको दफा १३ को उपदफा १ मा यसअघि यस्तो अपराधको सूचना प्राप्त भएमा सम्पत्ति शुद्धीकरण विभागमा मात्र उजुरी दिन सकिने प्रावधान राखिएको थियो । तर संशोधन पछि त्यसको सट्टा अन्य निकायमा पनि उजुरी गर्न सकिने प्रावधान राखिएको छ । उपदफा १ (क) मा आतंककारी क्रियाकलापमा वित्तीय लगानीसँग सम्बन्धित कसुर भएमा प्रहरी कार्यालयमा उजुरी गर्ने भनिएको छ ।

संशोधित प्रस्तावले शुद्धीकरणसम्बन्धी गतिविधि निरुत्साहित गर्छ : प्रवक्ता गौतम
सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी गतिविधिलाई निरुत्साहित गर्ने उद्देश्यले यो प्रावधान राखिएको कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयका प्रवक्ता फणीन्द्र गौतम बताउनुहुन्छ ।

‘अनुसन्धान गर्ने निकायले सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी विषयमा पनि अनुसन्धान गर्ने बाटो यो विधेयकले खोलेको छ,’ उहाँ भन्नुहुन्छ, ‘अब सम्पत्ति शुद्धीकरणका लागि मात्र छुट्टै मुद्दा लैजानुपर्दैन, अनुसन्धान निकाय आफैँले सम्बन्धित कसुर र सम्बद्ध कसुर दुवैमा आफैँ मुद्दा लैजान पाउँछन्, सम्बद्ध कसुरबाट सम्पत्ति कमाएर शुद्धीकरण गरेको रहेछ भने त्यसमा पनि छुट्टै मुद्दा चलाउन पाउँछन् ।’

दफा १३ को उपदफाकोे १ (ख)मा ‘सम्बद्ध कसुरसँग सम्बन्धित सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी कसुर भएमा प्रचलित कानुनबमोजिम सम्बद्ध कसुरमा अनुसन्धान गर्ने कार्यालयमा’ उजुरी दिने भनिएको छ ।

यो प्रावधानअनुसार प्रहरी, अख्तियार, राजस्व अनुसन्धान विभाग र वन कार्यालय, वैदेशिक रोजगार विभागलगायतले सम्बद्ध अपराधमा अनुसन्धान गर्न पाउनेछन् । पहिला अख्तियारले भ्रष्टाचार मुद्दा मात्र चलाउन पाउनेमा अब भ्रष्टाचार गरेको पैसा शुद्धीकरण गरेको रहेछ भने त्यो पनि माग–दाबी लिएर जान पाउने कानुन मन्त्रालयका प्रवक्ता गौतमले बताउनुभयो ।

स्रोत नखुलेको सम्पत्ति कर तिरेर वैध बनाउने विधेयकको प्रावधान
त्यसो त विधेयकमा स्रोत नखुलेको सम्पत्ति कर तिरेर वैध बनाउन सकिने प्रावधान समेत संशोधित प्रस्तावमा उल्लेख गरेको छ । निश्चित कर तिरेर स्रोत नखुलेको सम्पत्तिलाई पनि वैध बनाउने कानुनी व्यवस्था गरिन लागिएको हो ।

‘अर्जेन्ट’ आवश्यकताका नाममा दु्रतगतिमा अघि बढाएको सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारण तथा व्यावसायिक प्रवद्र्धनसम्बन्धी विधेयक कानुन मन्त्रालयले गत शुक्रबार संसद्मै दर्ता गरेको छ । विधेयकमा स्रोत नखुलेको सम्पत्तिलाई निश्चित कर तिराएर वैध गराउने व्यवस्था छ ।

सम्पत्ति शुद्धीकरण विधेयकको दफा २८ को उपदफा ६ मा भनिएको छ, ‘सम्पत्तिको स्रोत खुलाउन लगाउँदा त्यस्तो स्रोत खुलाउन नसकेको र अनुसन्धान गरिएको व्यक्तिउपर सम्बद्ध कसुर वा सम्पत्ति शुद्धीकरणको कसुरमा मुद्दा चल्ने अवस्था नदेखिएको अवस्थामा सोको अभिलेख राखी स्रोत खुलाउन नसकेको सम्पत्तिको हदसम्म कर निर्धारण तथा असुलीका लागि आन्तरिक राजस्व विभागमा लेखिपठाउनु पर्नेछ ।’ उपदफा (७) मा आन्तरिक राजस्व विभागले करसम्बन्धी कसुर गरे–नगरेको यकिन गरी कसुर गरेको नपाइएमा त्यस्तो सम्पत्तिलाई चालू आयवर्षको आय मानी प्रचलित कानुनबमोजिमको अधिकतम कर निर्धारण गरी असुल गर्ने उल्लेख छ ।

‘उपदफा (६) बमोजिम लेखिआएमा आन्तरिक राजस्व विभागले करसम्बन्धी कसुर गरे वा नगरेको यकिन गरी त्यस्तो कसुर गरेको नपाइएमा त्यस्तो व्यक्तिको सम्पत्तिलाई चालु आयवर्षको आय मानी प्रचलित कानुनबमोजिमको अधिकतम कर निर्धारण गरी असुल गर्नुपर्नेछ,’ उपदफा (७) मा भनिएको छ । करसम्बन्धी कसुर गरेको देखिएमा भने अनुसन्धान गर्नुपर्ने विधेयकमा उल्लेख छ । कानुनबमोजिम निश्चित कर तिरेर स्रोत नखुलेका सम्पत्ति वैध गराउने व्यवस्था गर्न सरकारले यसअघि पनि पटकपटक कोसिस गर्दै आएको थियो । तर, विवादका कारण सफल हुन सकेको थिएन । यसपटक विगतमा भन्दा व्यवस्थित तरिकाले ऐनमा नै व्यवस्था गर्न लागिएको हो ।

गैरकानुनी रूपमा आर्जन गरेको सम्पत्ति वैध बनाउने कानुन आपत्तिजनक : पूर्व–अध्यक्ष कार्की
गैरकानुनी रूपमा आर्जन गरेको सम्पत्ति वैध बनाउने गरी कानुन प्रस्ताव आपत्तिजनक रहेको विशेष अदालतका पूर्व–अध्यक्ष गौरीबहादुर कार्कीले बताउनुभयो ।

‘घुमाएर अवैध सम्पत्ति वैध बनाउने हिसाबले विधेयक आएको छ,’ कार्कीले भन्नुभयो, ‘सम्पत्तिको स्रोत देखाउन नपर्ने गरी ल्याइएको विधेयक सर्वोच्च अदालतको फैसलाविपरीत छ ।’ सर्वोच्च अदालतको संयुक्त इजालासले २०६७ सालमा सम्पत्ति वैध बनाउन स्रोत देखाउनुपर्ने फैसला गरेको थियो । ‘हरेकले सम्पत्तिको स्रोत देखाउनुपर्छ,’ कार्कीको आरोप छ, ‘यो विधेयक कसैलाई बचाउन नियतवश ल्याइएको हो ।’

कानुनबमोजिम निश्चित कर तिरेर स्रोत नखुलेका सम्पत्ति वैध गराउने व्यवस्था गर्न सरकारले यसअघि पनि पटकपटक कोसिस गर्दै आएको थियो । तर, विवादका कारण सफल हुन सकेको थिएन । यसपटक विगतमा भन्दा व्यवस्थित तरिकाले ऐनमा नै व्यवस्था गर्न लागिएको पूर्व–अध्यक्ष कार्कीको टिप्पणी छ ।