खाद्य स्वच्छता विधेयकमा उद्योगीको गुनासो

काठमाडौं । नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघले खाद्य स्वच्छता तथा गुणस्तरसम्बन्धी कानुनलाई संशोधन एकीकरण गर्न बनेको विधेयकप्रति असन्तुष्टि प्रकट गरेको छ । विधेयकका प्रस्तावित प्रावधान हुबहु पारित भएमा खाद्य र खाद्यान्नसँग सम्बन्धित उद्योग/व्यवसाय बन्द हुने अवस्था आउने भन्दै महासंघले ध्यानाकर्षण गराएको छ ।

महासंघका उपाध्यक्ष एवं वस्तुुगत परिषद्का सभापति अञ्जन श्रेष्ठ नेतृत्वको महासंघ प्रतिनिधिमण्डलले नेपाल कम्युष्टि पार्टी (एमाले) का अध्यक्ष एवं पूर्वप्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीसँग भेट गर्दै संसद्मा प्रस्ताव भएको उक्त विधेयकबारे ध्यानाकर्षण गराएको हो । उपाध्यक्ष श्रेष्ठको नेतृत्वमा महासंघ वस्तुगत परिषद्का उपसभापति अरनिको राजभण्डारी, निर्यात प्रवद्र्धन समिति सभापति मनिषलाल प्रधान, खाद्य र खाद्यान्न क्षेत्रसँग आबद्ध महासंघ सदस्य, वस्तुगत संघका अध्यक्ष एवं पदाधिकारीसहितको प्रतिनिधिमण्डलले शनिबार ओली निवास बालकोटमै पुगेर ध्यानाकर्षण गराएको महासंघले जनाएको छ ।

विधेयक जस्ताको त्यस्तै पारित भएमा मुलुकभित्र खाद्यसँग सम्बन्धित कुनै पनि उद्योग व्यवसाय सञ्चालन हुन नसक्ने उद्योगीको दाबी छ ।

सो अवसरमा विधेयकका सम्बन्धमा महासंघले तयार पारेको तीन महले सुुझाव दिँदै उपाध्यक्ष श्रेष्ठले राष्ट्रियसभाको विधायन समितिका पदाधिकारीसमक्ष यसअघि पटक–पटक भेटवार्ता, छलफल गरी विधेयकमा गर्नुपर्ने संशोधन सम्बन्धमा तीन महले सुुझाव पेश गरिए पनि त्यसमा कुनै संशोधन नगरी जस्ताको त्यस्तै संसद्मा विधेयक प्रस्ताव भएकोप्रति चिन्ता व्यक्त गर्नुभयो । ऐन जस्ताको त्यस्तै पारित भएमा मुलुकभित्र खाद्यसँग सम्बन्धित कुनै पनि उद्योग व्यवसाय सञ्चालन हुन नसक्ने उहाँले दाबी गर्नुभयो । महासंघले पेश गरेका सुझावमा मूलतः अन्तर्राष्ट्रिय अभ्याससमेतका आधारमा फुड हृयाण्डलर प्रोटोकल्स एण्ड फुड सेफ्टी रुल्समा उल्लेखित प्याकिङ खाद्य पदार्थमा उपभोगका लागि अधिकतम् राम्रो मिति अर्थात् बेष्ट विफोर डेट लेवलमा खुलाउन पाउने कानुनी व्यवस्था गरिनुपर्ने, वस्तुगत आधारबिना शंकामा खाद्य पदार्थ बिक्रीवितरणमा रोक लगाएको कारणबाट निर्दोष बिक्रेतालाई पर्न जाने आर्थिक नोक्सानीको क्षतिपूर्ति व्यवस्था गरिनुपर्ने, सार्वजनिक सूचना प्रकाशित गरी त्रुटिपूर्ण वा न्यून गुणस्तरको कुनै ब्याच वा एक लटको खाद्य पदार्थ फिर्ता माग गर्ने व्यवस्था गर्दा खाद्य व्यवसायीले उत्पादन वा प्रशोधन गरेका अन्य ब्याच वा लटको खाद्य पदार्थको बिक्रीवितरणसमेत गम्भीररूपमा प्रभावित हुने भएकाले सार्वजनिक सूचना प्रकाशित गरी फिर्ता माग गर्ने व्यवस्था हटाउनुपर्ने सुझाव दिएको छ ।

त्यसैगरी विविध प्राविधिक गडबडीका कारणबाट प्रयोगशालाको प्रतिवेदनमा एकरूपता नहुने हुँंदा सो रिपोर्टका आधारमा जारी हुने आदेशउपर पुनरवलोकनको व्यवस्था गरिनुपर्ने, दूषित खाद्य पदार्थ/न्यूनस्तरका खाद्य पदार्थको उपभोगबाट उपभोक्ताको स्वास्थ्यमा हानिनोक्सानी पुग्न गएमा क्षतिपूर्ति भराइने हुँदा कैद तथा अत्यधिक जरिवाना र कैदको व्यवस्था हटाइनुपर्ने, खाद्य स्वच्छता तथा गुणस्तरसम्बन्धी ऐनबमोजिमको कसुरलाई फौजदारी कसुरअन्तर्गत राखी ऐनबमोजिमका आरोपमा उद्यमी, व्यवसायी एवं व्यापारीलाई थुना मुद्दा चलिरहेको पूरा अवधिसम्म थुनामा राखिने व्यवस्था हटाइनुपर्ने पनि महासंघको सुझाव छ ।

खाद्य सम्बन्धमा खाद्य स्वच्छता तथा गुणस्तर ऐन विशेष ऐन भएकाले ऐनको विशिष्टता कायम गर्न सोही ऐनमा उल्लेखित कसुर सम्बन्धमा ऐनबमोजिम मात्र कारबाही चलाउने व्यवस्था गरिनुपर्ने, उक्त ऐनबमोजिमको कसुरमा अन्य ऐन/कानुन बमोजिम मुद्दा चलाउने व्यवस्था हटाइनुपर्ने, दूषित खाद्य पदार्थ/न्यूनस्तरका खाद्य पदार्थबाट उपभोक्ताको स्वास्थ्यमा हानिनोक्सानी पुग्न गएमा क्षतिपूर्ति भराइने हुँदा कैद तथा अत्यधिक सजाय कैद र अत्यधिक जरिवानाको व्यवस्था हटाइनुपर्ने पनि सुझाव महासंघको माग रहेको छ । एमाले अध्यक्ष ओलीले खाद्य विधेयकका सम्बन्धमा उद्योग व्यवसाय पनि नमर्ने र उपभोक्ताको स्वास्थ्य सुरक्षा अधिकार पनि संरक्षण हुने हिसाबमा कानुन ल्याइनुपर्ने आफ्नो मान्यता रहेको भन्दै उद्योग व्यवसाय नै बन्द हुने खालका विधेयकका दफा संशोधनमा सहयोग हुने विश्वास दिलाउनुुभएको महासंघले जनाएको छ ।