काठमाडौं । सम्पूर्ण सामुदायिक विद्यालयका कर्मचारीहरू एक हौँ भन्ने नाराका साथ सोमबारदेखि नेपाल विद्यालय कर्मचारी परिषद्को तेस्रो अधिवेशन काठमाडौंमा सुरु भएको छ । कार्यक्रम उद्घाटन गर्दै निवर्तमान शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री शिशिर खनालले सामुदायिक शिक्षाको अवस्था दयनीय रहेको भन्दै सामुदायिक विद्यालयको शिक्षामा सुधार नगरेसम्म देशको सुधार हुन नसक्ने बताउनुभएको छ ।
नीतिगत समस्याका कारण शिक्षामा लगानीअनुसारको प्रतिफल प्राप्त हुन नसकेको पनि उहाँले बताउनुभयो । मुलुकको विद्यमान आर्थिक अवस्थाले नेपालमा निःशुल्क शिक्षा सम्भव नभए पनि लोकप्रियताका लागि निःशुल्क शिक्षाको कुरा गर्ने तर कार्यान्वयन भने गर्न नसक्ने अवस्थाको मारमा सम्बद्ध शिक्षक, कर्मचारी, विद्यार्थीहरू पर्दै आएको उहाँको भनाइ छ । उहाँले विद्यालय कर्मचारीले न्यून पारिश्रमिकमा धेरै काम गर्नुपरिहेको भन्दै विद्यालय कर्मचारीको सेवा सुविधामा राज्यले ध्यान दिनुपर्ने बताउनुभयो ।
परिषद्का अध्यक्ष गंगाराम तिवारीले २०७५ सालको शिक्षा नीतिअनुसार शिक्षा ऐन बन्न सकेमात्रै शिक्षामा आमूल परिवर्तन हुनसक्ने बताउनुभयो । उहाँले विद्यालय कर्मचारीको श्रम शोषण भइरहेको भन्दै विद्यालय कर्मचारीका अधिकारका लागि बोलिदिने कोही नभएको गुनासोसमेत गर्नुभयो । अधिवेशन मंगलबारसम्म चल्ने परिषद्ले जनाएको छ ।
बिक्रीमा विद्यावारिधि ?
युवा जनशक्ति निर्यात गर्ने देश
गल्तीलाई आत्मसात गर्ने कि अझै
योगचौतारी नेपाल स्वस्थ समाज निर्माणमा
हिमालय टाइम्स र नियमित लेखनका
प्राकृतिक चिकित्सालय र योग चौतारीबीच