बजेटको अर्धवार्षिक संशोधनको जात्रा

✍️ मेघनाथ दाहाल

क्रान्तिकारी धारका जनार्दन शर्माले ल्याएको नियमित वार्षिक बजेटलाई नरम क्रान्तिकारी भन्न रुचाउने विष्णु पौडेलले तुरुन्त संशोधन गर्नु भ्याउनुभएको छ । फेरि यो बजेट संशोधनको प्रक्रिया नयाँ नभएर निरन्तर रूपमा विगत वर्षदेखि हुँदै आएको नियमित शृंखलामात्र हो । जब सरकारको कार्यकाल पूरापूर एक वर्ष प्राविधिक तथा राजनीतिक कारणले पूरा हुन सक्दैन अनि नयाँ क्याबिनेटका नयाँ अर्थमन्त्रीले के-के न गरेझैँ निकै ठूलै तामझामबीच बोलीवचन गर्न थालेको मिडियामा आउन थालेको छ । चालु आर्थिक वर्षको जम्माजम्मी १७ खर्ब ९३ अर्ब र ८३ करोड रुपैयाँको वार्षिक बजेट वर्तमान वित्तमन्त्रीले संशोधन गर्नु भएको छ ।

प्रमुख कारण राजनीतिक भए पनि आन्तरिक राजस्व परिचालनमा छ महिनाभित्र देखिएको २४ प्रतिशतको कामीले सरकार अत्तालिएको हो । गत जेठमा ल्याएको बजेटभन्दा २४४ अर्बले कमी गराई जम्मा १५ खर्ब ५१ अर्ब र ९९ करोडकोमा सीमित गर्नु भएको छ । बजेटको संशोधनलाई समान्य प्राविधिक पक्षमा सीमित गरिनुपर्ने हो । बढाइचढाइ गर्नुको साटो वार्षिक बजेट संशोधन नै गर्नु नपर्ने गरी तर्जुमा गरेमा मात्र सजिलो हुने थियो । दोस्रो यस्तो समान्य पक्षलाई अनावश्यक रूपमा बढाइचढाइ गरेर आफूमात्र राम्रो अरू सबै काम नलाग्ने भन्ने जुन किसिमको खेतीपातीको सुरुवात गरिँदैछ, यसलाई सबै किसिमका समाजमा आर्थिक अनुशासन, पारदर्शी एवं दायित्वबोधको हिसाबमा राम्रो मानिँदैन ।

बजेट निर्माण तथा कार्यान्वयनमा जस्तोसुकै सरकार वा मुलुक भएता पनि समग्र राज्य संयन्त्रको वार्षिक कार्ययोजना समावेश हुने भएकाले यसलाई संवेदनशील एवं सूक्ष्म रूपमा लिने गरिन्छ । यो धेरै हदसम्म स्वाभाविक पनि हो ।

बजेट निर्माण तथा कार्यान्वयनमा जस्तोसुकै सरकार भए पनि समग्र राज्य संयन्त्रको वार्षिक कार्यायोजना समावेश हुने भएकाले संवेदनशील एवं सूक्ष्म रूपमा लिने गरिन्छ । यो धेरै हदसम्म स्वाभाविक हो । बजेट निर्माणको थालनी विसं २००८ बाट समयसापेक्ष सुधार र कतिपय नीतिगत पक्षमा हुनुपर्ने कठोरतामा कमी गर्न सकेका छैनौं । बजेट निर्माणमा टुक्रे आयोजना अत्याधिक प्रयोग, राजनीतिक पहुँचको आधारमा भएको थोरै विकास बजेट पनि प्राथमिकतामा नपरेको स्थान र परियोजना खर्च गर्ने प्रवृत्तिले समग्र प्रक्रियामै समस्या निम्त्याइरहेको छ ।

यद्यपि बजेट निर्माण प्रक्रियामा धेरै सुधार भएको चाहिँ पक्कै छ । मुलुकको अघिल्लो वर्षको आय-व्ययको विश्लेषणपश्चात् क्याबिनेटका अर्थमन्त्रीको बुद्धि, विवेकमा आधारित र उनी संलग्न दल तथा विचारको प्रस्तुति दिने किसिमको बजेट निर्माण गर्ने दायित्व हुने गर्दछ । बजेटले भोलिको मुलुक तथा समाजको बाटो तय गर्ने भएकाले समान्य कर्मकाण्डी कामजस्तो गर्नु हुँदैन । कुनै वर्ष विशेषमा लिएको आर्थिक, मौद्रिक तथा वित्तीय नीतिको सफलताले मुलुकको समग्र बाटो बेग्लै बनाउन सक्ने हैसियत राख्ने भएकाले समग्र प्रक्रियालाई गहन रूपमा लिने गरिन्छ ।

आँकडाको हिसाबमा अर्धवार्षिक संशोधनमा राजस्व परिचालनमा ११ प्रतिशतको कमीको अनुमान गरिएको छ । राजस्व परिचालनमा १४ खर्ब ३ अर्ब १४ करोडको प्रक्षेपण गरिएकोमा १ खर्ब ५८ अर्ब ३९ करोडले घटाइएको छ । यद्यपि यो संशोधित अनुमान प्राप्त गर्नमा धेरै सजिलो देखिँदैन । पुस मसान्तसम्म ७ खर्ब ५१ अर्ब ६२ करोडको लक्ष्यमा मात्र ४ खर्ब ९० अर्ब राजस्व उठेको पाइयो । त्यस अनुदानमा ५५ अर्ब ४५ करोडको लक्ष्यमा १७ अर्बले कमी गरी ३८ अर्ब ४५ करोडमा सििमत गरियो । ऋणको हकमा २ खर्ब ४२ अर्बको लक्ष्यमा सरकार कमजोर देखिएको छ । यसमा सरकारले ७२ अर्बले कमी गरी १ खर्ब ७० अर्बको अनुमान छ । सरकारले हालसम्म प्राप्त गरेको ऋण तथा अनुदानको हिसाबमा के कुराको अन्दाज गर्न सकिन्छ भने सरकारप्रतिको भरोसा अन्तर्राष्ट्रिय जगतलाई धेरै भएको देखिँदैन । सरकारको आर्थिक तथा अन्तर्राष्ट्रिय आर्थिक मामिलामा कतै समस्या भएको हो कि जस्तो देखिन्छ । वैदेशिक अनुदान तथा ऋणको हकमा सरकारको कामकारबाही निरीह देखियो । अन्तर्राष्ट्रिय परिवेशलाई देखाएर आफू पन्छिनुभन्दा सरकारले आफ्नै क्षमता अभिवृद्धिमा लाग्नुपर्ने देखिन्छ ।

चालु खर्चको सन्दर्भमा भने सरकारले ११८३ अर्बको अनुमानलाई १०२२ अर्बमा झारेको छ । विकास खर्चको हकमा भने ३८० अर्बको लक्ष्यलाई ३१३ अर्बमा खुम्च्याइएको छ । यहाँ स्मरणीय पक्ष के छ भने साधारण खर्चको कमीमात्र १४ प्रतिशतमा गरिएको छ भने पुँजीगत खर्चको हकमा भने १८ प्रतिशतमा कमी छ । सरकार परिवर्तनले मात्र उसको क्षमता अभिवृद्धि देखाउन सकिरहेको छैन । काम गर्ने तरिका निर्धारण समयको पाबन्दी एवं के गर्ने/नगर्ने भन्ने मेसो सरकारले नपाएको हो कि जस्तो देखिन्छ । अझ संवेदनशील पक्ष के छ भने विकासे भनेर परिचय पाएका मन्त्रालयहरूको सीमा छ महिना बितिसक्दा २० प्रतिशतमा सीमित हुनुले समग्र विकास समृद्धिको नारा फोस्रो हुँदै गएको देखिन्छ ।

बजेट निर्माण, प्रस्तुति, अनुमोदनलगायत कार्यान्वयनको साथमा संशोधनको हकमा कतिपय पक्षमा बहस गर्नुपर्ने छ । प्रजातान्त्रिक प्रणाली भएको कुनै मुलुकमा संसद् सर्वोच्च निकाय भएकाले जुनसुकै दलले सरकार बनाए पनि संसद्प्रति उत्तरदायी हुनैपर्ने हुन्छ । संसद्प्रति उत्तरदायी हुने सांसदले मन्त्रीको हैसियतले बनाएको वार्षिक बजेट निर्माणताकादेखि संसदप्रति थोरै उत्तरदायी हुने हो भने वर्षै पिच्छेको अर्धवार्षिक संशोधनको जो जात्रा गरिराख्नुपर्ने थिएन । किनभने हाम्रो संवैधानिक व्यवस्थाले गैरसांसद व्यक्ति मन्त्रीपदका लागि छ महिनासम्म मात्र क्याबिनेटको सदस्य हुन पाउने व्यवस्था छ । यस्तो व्यवस्था हुँदाहुँदै मन्त्रीहरूको कसका लागि र कसको उक्साहटमा सम्भावनै नभएको बजेट निर्माणमा चमक्क-चम्केर लाग्ने र छ महिनामै थचक्क बस्नुपर्ने अवस्था सिर्जना हुन जान्छ । बजेट पास गर्दाका सांसदहरू बजेटको अनुमान यति ठूलो ग्याप देखा पर्दा जिम्मेवार बन्नुपर्ने कि नपर्ने ? बजेट पास गर्दाको समयमा हुनेगरेको नाम मात्रको छलफललाई घनिभूत बनाउनुपर्ने होइन ।

छ महिनापछि जात्रा देखाउनुभन्दा समयमै विचार पुर्‍याउनु राम्रो देखिन्छ । राजनीतिक नाफाघाटाभन्दा वार्षिक बजेट यस किसिमको खेलाँचीपनको मूल्य मुलुकले तिर्नुपर्ने हुन्छ । मुलुकको आवश्यकता विद्यमान नीतिगत व्यवस्थापनबीचमा तालमेल नमिल्दा यो समस्या प्रतिवर्ष बढेर गएको छ । सत्तामा पुग्नेहरूका लागि प्रशासन र ढुकुटीबीचको तालमेल हुने भएकाले पहिलो प्राथमिकता पर्ने गरेको हुन्छ अर्थ मन्त्रालय । तर, प्रजातान्त्रिक समयका एकाध बजेटबाहेक धेरैमा कर्मकाण्डीपनभन्दा अरू देखिएको छैन । अझ गणतान्त्रिक समयमा आइपुग्दा त सैद्धान्तिक हिसाबमै हामी चिप्लियौं । साधारण खर्चले विकास खर्चलाई धेरैले उछिन्यो । पहिलो गल्ती त यहाँबाट भएको छ ।

हाम्रोजस्तो मुलुकमा विकासको नाममा नयाँ परियोजनामा हुने खर्चमात्र २५ प्रतिशतको हाराहारी र साधारण खर्च ७५ प्रतिशतमा छ । मुलुकको साधारण खर्च, राजस्व परिचालनले धान्न सक्दैन । हाम्रो राजनीतिक प्रणाली अत्यन्त महँगो र अनुत्पादक रहेकाले यो अवस्थाको सिर्जना भएको हो । तीन तहको सरकार तथा जनप्रतिनिधिलाई समेत वडा तहदेखि नै मासिक पारिश्रमिकको व्यवस्था गरेका छौं । तर, हाम्रो काम गराइमा कत्ति फेरबदल तथा चुस्तता आउन सकेको छैन । दलहरूको सत्ता स्वार्थमा निष्ठा, सेवाभन्दा राजनीतिलाई पेशाको रूपमा लिँदा धेरै कुरामा कानुनी राज्यको छनक पाइँदैन ।

सत्तामा पुग्नेहरूका लागि प्रशासन र ढुकुटीबीचको तालमेल हुने भएकाले पहिलो प्राथमिकता पर्ने गरेको हुन्छ अर्थ मन्त्रालय । तर, प्रजातान्त्रिक समयका एकाध बजेटबाहेक धेरैमा कर्मकाण्डीपनमात्र देखिएको छैन । अझ गणतान्त्रिक समयमा आइपुग्दा त सैद्धान्तिक हिसाबमै हामी चिप्लियौं ।

अन्त्यमा, नेपाल र नेपालीहरूको जीवनस्तरमा सरकारात्मक परिवर्तन गर्ने किसिमको आर्थिक नीतिको साथमा उपलब्ध श्रमशक्तिलाई प्रभावकारी पुँजी निर्माणमा संलग्न गराउन सकेमात्र समग्र अर्थतन्त्रको उत्पादन क्षमता र उत्पादनका साधनहरूको उत्पादकत्व वृद्धि हुने थियो । कार्यले एकातिर रोजगारीमा भएको वृद्धिका कारण आयस्तरमा वृद्धि र वचत परिचालनमा सुधारिएर जान सक्ने देखिन्छ । त्यसपछि वित्तीय क्षेत्रले खेल्ने भूमिकाले मुलुकभित्रको आर्थिक तथा व्यावसायिक गतिविधिमा व्यापारमात्र नभएर उत्पादनमा जोड दिँदा मुलुकको आर्थिक वृद्धिले अपेक्षानुरूप काम गर्नसक्ने अवस्थको सिर्जना हुन जान्छ । छिमेकी मुलुकहरू भारत-चीन तथा बंगलादेशले विगत दुई दशकमा निरन्तर सात प्रतिशत भन्दा माथिको आर्थिक वृद्धि हासिल गरिरहँदा हाम्रो हकमा कुनै आर्थिक वर्षमा यो स्तरको वृद्धिदरको रेकर्ड देखिँदैन । दिगो र निरन्तरको आर्थिक वृद्धिविना न त आर्थिक विकासको कल्पना गर्न सकिन्छ न सामाजिक रूपान्तरणको सपना देख्न सकिन्छ । यसखालका नीतिगत व्यवस्थामा प्रमुख राजनीतिक दलहरूको ऐक्यबद्धता आवश्यक हुन्छ ।

अन्यथा तीस वर्षभन्दा कम समयमा प्रधानमन्त्रीहरूको संख्या दुई दर्जनभन्दा बढी बनाएको मुलुकमा सजिलै ठूलो स्तरमा वैदशिक लगानी भित्रिने र समाजिक आर्थिक रूपान्तरण गर्ने कुरामा त्यति धेरै विश्वास गर्न सकिँदैन । तीन दशकभन्दा लामो प्रजातान्त्रिक समयमा हामीले गुणस्तरीय एवं रणनीतिक हिसाबमा आर्थिक क्षेत्रको रूपान्तरणका लागि काम लाग्ने कुनै पूर्वाधारको विकास गर्न सक्यौं न त हाम्रो अर्थतन्त्रको प्राथमिकता आजको दिनसम्ममा निश्चित गर्न सकेका छौं । अल्पकालीन सरकारको परिवर्तनको साथमा दलहरूको पनि गुटउपगुटहरूको आपसी द्वन्द्वको मूल्य कहिलेसम्म तिरिरहनुपर्ने हो भन्ने कुरामा सत्तासीनहरूले विवेक पुर्‍याउन सकेमा मात्र सबैको भलो हुने देखिन्छ ।