काठमाडौं । स्थानीय तहको चुनावमा उम्मेदवार भएर समयमा निर्वाचन खर्च नबुझाएपछि कारबाहीस्वरूप जरिवानामा परेकाहरूलाई माफी मिनाहा दिने सरकारको निर्णयविरुद्ध सर्वोच्चमा रिट परेको छ । प्रजातन्त्र दिवसका अवसरमा सरकारको सिफारिसमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले एक लाख २३ हजारभन्दा बढी उम्मेदवारमाथि आयोगको जरिवाना मिनाहा गर्नुभएको थियो । अहिलेसम्म १३६ जनाले मात्र जरिवाना बुझाएको अवस्थामा सरकारले मिनाहा दिने निर्णय गरेपछि अधिवक्ता लोकेन्द्र ओली त्यसका विरुद्धमा सर्वोच्च जानुभएको हो ।
प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय र राष्ट्रपति कार्यालयलाई विपक्षी बनाइएको रिटमा अधिवक्ता ओलीले कानुनअनुसार गर्नुपर्ने काम नगरेका माथि भएको जरिवाना मिनाहा गर्ने निर्णय विधिको शासनविपरीत भएको जिकिर गर्नुभएको छ । आयोगले गरेको जरिवानाबाट राज्य कोषमा २४ अर्ब रुपैयाँ योगदान हुनुका साथै खर्च विवरण नबुझाएका निर्वाचितहरू पदमुक्त हुने र सबैले ६ वर्षसम्म कुनै पनि चुनावमा भाग लिन नपाउने अवस्था सिर्जना हुन्थ्यो । तर, सरकारले जरिवाना मिनाहा गरेर उनीहरूलाई सजिलो बनाइदिएको छ ।
स्पट फिक्सिङका आरोपितलाई धरौटीमा छाड्न आदेश
स्पट फिक्सिङको प्रकरणमा पक्राउ परेका तीन जनालाई जिल्ला अदालत काठमाडौंले धरौटीमा रिहा गर्न आदेश दिएको छ । जनही तीन लाख रुपैयाँ धरौटीमा उनीहरूलाई रिहा गर्न आदेश दिएको हो । जिल्ला न्यायाधीश राजेन्द्रकुमार श्रेष्ठको इजलासले क्रिकेटर मोहमद आदिल आलम र महबुब आलम तथा पर्साको वीरगञ्जका नितेश गुप्तालाई धरौटीमा छाड्न आदेश दिएको हो । धरौटी बुझाए उनीहरू थुनामुक्त हुनेछन् । यो मुद्दामा काठमाडौं कलंकीका नवीन कँडेल र सप्तरीको राजविराजका रवि माझी भने फरार छन् । ९ पुसदेखि २७ सम्म भएको कीर्तिपुर मैदानमा भएको नेपाल टी २० लिगमा उनीहरूले स्पट फिक्सिङ गरेको प्रहरीको सिआइबीले गरेको अनुसन्धानमा खुलेको थियो ।
बिक्रीमा विद्यावारिधि ?
युवा जनशक्ति निर्यात गर्ने देश
गल्तीलाई आत्मसात गर्ने कि अझै
योगचौतारी नेपाल स्वस्थ समाज निर्माणमा
हिमालय टाइम्स र नियमित लेखनका
प्राकृतिक चिकित्सालय र योग चौतारीबीच