प्रतिनिधिसभा नियमावलीमा नयाँ प्रावधान

काठमाडौं । अबदेखि महाअभियोग प्रस्तावमाथिको कारबाही प्रतिनिधिसभाले बढीमा पाँच महिनाभित्र टुंगो लगाइसक्नु पर्ने भएको छ । प्रतिनिधिसभा नियमावली मस्यौदा समितिले नियम १५७ बमोजिमको महाअभियोग प्रस्ताव पाँच महिनाभित्रै निर्णय गरिसक्नु पर्ने बाध्यकारी व्यवस्था गरेको हो । यसअघि महाअभियोग प्रस्तावबारे समय तोकिएको थिएन । नियम १५७ बमोजिमको प्रस्ताव प्रतिनिधिसभाको कार्यकाल पाँच महिनाभन्दा कम भए त्यस्तो प्रस्ताव कार्यव्यवस्था परामर्श समितिको परामर्शमा सभामुखले निर्धारण गरे बमोजिमको दू्रत प्रक्रिया अपनाइ टुंगो लगाउन सकिन्छ । उपनियम ७ बमोजिम अपनाइएको द्रूत प्रक्रियाबाट समेत टुंगो लाग्न नसकेको महाअभियोग प्रस्ताव निर्वाचनपश्चात् गठन हुने प्रतिनिधिसभाको लागि अभिलेखको रूपमा रहनेछ । यसबारे निर्वाचनपश्चात् गठन हुने प्रतिनिधिसभाले नै आवश्यक निर्णय गर्नेछ ।

यसैगरी, अबबाट प्रधानमन्त्री वा निजको कार्य क्षेत्रसँग प्रत्यक्ष रूपमा सम्बन्धित महत्वपूर्ण विषयमा प्रश्न सोध्नको लागि सभामुखले प्रत्येक महिनाको पहिलो हप्ताको कुनै एक दिनको बैठकको पहिलो एक घण्टा निर्धारण गर्नुपर्ने भएको छ । प्रतिनिधिसभा नियमावली मस्यौदा समितिले यस प्रतिनिधिसभा नियमावली, २०७९ मा भनिएको छ, ‘प्रधानमन्त्री वा निजको कार्य क्षेत्रसँग प्रत्यक्ष रूपमा सम्बन्धित महŒवपूर्ण विषयमा प्रश्न सोध्नको लागि सभामुखले प्रत्येक महिनाको पहिलो हप्ताको कुनै एकदिनको बैठकको पहिलो एकघण्टा निर्धारण गर्नेछ ।’ यसअघि भने संविधानको परिच्छेद ९ मा प्रधानमन्त्रीसँग प्रत्यक्ष प्रश्नोत्तरका विषयमा प्रधानमन्त्री वा निजको कार्यक्षेत्रभित्र रहेका मन्त्रालयसँग प्रत्यक्ष रूपमा सम्बन्धित महत्वपूर्ण विषयमा प्रश्न सोध्नको लागि सभामुखले प्रत्येक महिनाको पहिलो र तेस्रो हप्तामा बस्ने पहिलो बैठकको पहिलो एक घण्टा निर्धारण गरिएको थियो ।

त्यस्तै, मन्त्रीबाहेक कुनै सदस्य एकैसाथ एकभन्दा बढी विषयगत समितिको सदस्य हुन नसक्ने व्यवस्था लागू भएको छ । उपनियम–४ मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए पनि कुनै सदस्य आवश्यकताअनुसार आफू सदस्य नभएको समितिको बैठकमा सहभागी भई छलफलमा भाग लिन चाहेमा सम्बन्धित समितिको सभापतिलाई बैठक बस्ने दिनभन्दा कम्तीमा एक दिनअघि जानकारी दिई उपस्थित हुनसक्ने व्यवस्था रहेको छ ।

त्यस्तै, महासचिव, सचिव र समिति सचिवले सभापतिको अनुमति लिई बैठकमा विचाराधीन विषयमा आफ्नो राय दिनसक्ने प्रावधान ल्याइएको छ । अबदेखि महासचिव, सचिव र समिति सचिवले सभापतिको अनुमति लिएर बैठकमा विचाराधीन विषयमा आफ्नो राय राख्न पाउने भएका हुन् । कुनै समितिको विचाराधीन विषयसँग कुनै सदस्यको प्रत्यक्ष व्यक्तिगत स्वार्थ वा हित गाँसिएको भए सो विषयको छलफल र निर्णयमा सम्बन्धित सदस्यले भाग लिन नहुने व्यवस्था गरिएको छ । सभा वा यसको समितिको काममा सहयोग पु¥याउन अवैतनिक वा पारिश्रमिक उपलब्ध गराउने सेवाको सर्त तोकी सभामुखले कार्यव्यवस्था समितिको परामर्शमा आवश्यकताअनुसार विज्ञको नियुक्ति वा विज्ञ समूहको गठन गर्न सक्ने भएको छ ।

उपधारा (१) बमोजिमको पारिश्रमिक उपलब्ध गरी नियुक्त भएको विज्ञ वा विज्ञ समूहको पारिश्रमिक सभामुखले निर्धारण गरेबमोजिम हुनेछ । त्यस्तै, अब प्रचलित कानुनबमोजिम तीन वर्ष वा सोभन्दा बढी कैद सजाय हुने वा नैतिक पतन देखिने फौजदारी मुद्दामा अभियोगपत्र दायर भई निज पुर्पक्षको लागि थुनामा रहेकोमा त्यस्तो थुनामा रहेको अवधिभर वा अदालतको आदेशबमोजिम पुर्पक्षको लागि थुनामा बस्नुपर्नेमा त्यस्तो थुनामा नबसी फरार भएमा निजलाई सदस्यको हैसियतले कुनै कार्य गर्न वा कुनै अधिकार वा उन्मुक्ति प्राप्त हुनेछैन ।

साथै, त्यस्तो अवधिभर निज निलम्बनमा रहने र पारिश्रमिक, सेवा सुविधासमेत स्थगित हुनेछ व्यवस्था लागू भएको छ । उपनियम (३) बमोजिम पक्राउ भएको कुनै सदस्यले सफाइ पाएमा वा थुनामुक्त भएमा निलम्बन फुकुवाको सूचनाको जानकारी सभामुखले सदनलाई तत्काल दिने र अधिवेशन चालु नरहेको अवस्थामा सूचनापत्रमा प्रकाशित गर्नुपर्नेछ । सभामुखको सूचनापछि मात्रै कुनै सदस्यको निलम्बन फुकुवा भएमा निजको स्थगित भएको पारिश्रमिक, सेवा सुविधा सुचारु हुनेछ ।

त्यस्तै, प्रतिनिधिसभा नियमावली मस्यौदा समिति,२०७९ ले सभामुखले अन्यथा आदेश दिएमा बाहेक प्रत्येक दिनको पहिलो बैठकको एक घण्टा प्रश्नोत्तरको लागि समय निर्धारण गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ । उपनियम (१) बमोजिम प्रश्न उत्तरको समय समाप्त भएपछि बैठकको कार्यसूची बमोजिमका अन्य कारबाही प्रारम्भ हुनेछ । त्यस्तै, नियमावलीमा कसैले सभामुखको आसनको अवहेलना गर्ने वा सभाको कार्यमा जानीजानी बारम्बार बाधा दिने वा अभद्र व्यवहार गर्ने वा संविधान वा यस नियमावलीको जानीजानी उल्लंघन वा अवहेलना गर्ने सदस्यको नाम सभामुखले तोक्न सक्ने व्यवस्था गरेको छ ।

उपनियम (१) बमोजिम नाम तोकिएको सदस्यलाई बैठकबाट निलम्बन गरियोस् भनी कुनै सदस्यद्वारा प्रस्ताव पेस भएमा सो प्रस्ताव सभामुखले निर्णयार्थ तुरुन्त बैठकमा प्रस्तुत गर्ने र सो प्रस्तावउपर कुनै संशोधन वा स्थगन प्रस्ताव ल्याई छलफल गर्न नपाइने व्यवस्था छ । त्यस्तै, सदस्यले आवश्यक महसुस गरेका समसामयिक विषय प्रस्तुत गर्नका लागि सभामुखले शून्य समय र विशेष समय तोक्नु पर्नेछ । नियमावलीमा उपनियम (१) बमोजिमको शून्य र विशेष समयमा उठेका विषयको जवाफ सम्बन्धित मन्त्रीले सातदिन भित्रमा दिनुपर्ने व्यवस्था लागू भएको छ ।

त्यस्तै, सभामुखले अन्यथा आदेश दिएमाबाहेक सामान्यतया दिनको १ बजे बैठक प्रारम्भ हुनेछ भने सभामुखले प्रत्येक बैठकको प्रारम्भ तथा स्थगनको घोषणा गर्नुहुनेछ । तर, सभामुखले उपसभामुखलाई लिखित निर्देशन दिएमा वा सभामुख काबु बाहिरको परिस्थितिमा परी बैठकमा उपस्थित हुन नसकेमा उपसभामुखले बैठकको प्रारम्भ तथा स्थगन वा सभामुखले प्रारम्भ गरेको बैठकको स्थगनको घोषणा गर्न पाउनेछ । बुधबारको बैठकमा टेबल भएको नियमावली मस्यौदा प्रस्तावमा छलफलपछि सभाले पारित गरेसँगै लागू हुन्छ । मस्यौदा प्रस्तावमार्फत सांसदहरूले प्रतिनिधिसभा नियमावलीमा केही नयाँ प्रावधान ल्याएका छन् । बुधबारको प्रतिनिधिसभाको बैठकमा प्रतिनिधिसभा नियमावली मस्यौदा प्रस्ताव टेबल गरिएको छ ।

पूर्वराजाको अभिव्यक्तिलाई लिएर संसद्मा सवाल-जवाफ
बुधबारको प्रतिनिधिसभाको बैठकमा पूर्वराजा ज्ञानेन्द्र शाहको अभिव्यक्तिलाई लिएर एमाले, माओवादी केन्द्र, जसपा र राप्रपाका सांसदहरू एक–अर्कोको भनाइप्रति प्रतिवादमा उत्रन थालेका थिए । विशेष समयमा बोल्दै जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) की सांसद सुशीला श्रेष्ठले गत फागुन ७ गते पूर्वराजा ज्ञानेन्द्र शाहले दिएको अभिव्यक्तिप्रति आपत्ति जनाउनुभयो । ‘फागुन ७ गते जुन अभिव्यक्ति आएको छ त्यसमा मेरो गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको छ । वर्तमान व्यवस्थाप्रति ठाडो आक्रमण गर्ने प्रवृत्ति निन्दनीय छ’ ज्ञानेन्द्र शाहलाई लक्षित गर्दै उहाँले भन्नुभयो । त्यसपछि सांसद श्रेष्ठले पूर्वराजा शाहको भनाइको तोडमोड गरेको भन्दै राप्रपा महामन्त्रीसमेत रहनुभएका सांसद धवलशमशेर राणाले प्रतिवाद गर्नुभयो । ‘पूर्व–राजाले बोलेको कुरालाई अलिकति तोडे मोडेर आएको छ । पूर्वराजाले भनेको कुरा सकारात्मक हो । सबै पार्टीहरू र राजसंस्थाले मिलेर यो देशलाई उभो लगाऊँ भन्ने कुरा उहाँले गर्नुभएको हो’ राणाले भन्नुभयो राप्रपाका सांसद जबराले पूर्वराजा शाहले वर्तमान व्यवस्थाप्रति कुनै आपत्तिको कुरा नगरेको पनि जिकिर गर्नुभयो ।

सांसद राणाले पूर्वराजाको बचाऊ गरेपछि नेकपा माओवादी केन्द्रका प्रमुख सचेतक हितराज पाण्डे र नेकपा एमालेका सांसद रघुजी पन्तले उठेर राप्रपा सांसद जबराको भनाइको प्रतिवाद गर्न खोज्नुभयो । तर, सभामुख घिमिरेले दुवै जनालाई बोल्न समय दिनुभएन । बरु उहाँले सदनमा दोहोरो प्रतिवाद गर्न नदिइने बताउनुभयो । नेकपा एकीकृत समाजवादीका उपमहासचिव प्रकाश ज्वालाले पूर्वराजा ज्ञानेन्द्र शाहले प्रजातन्त्र दिवसका अवसरमा दिएको शुभकामना सन्देशको विरोध गर्नुभयो । प्रतिनिधिसभा बैठकको विशेष समयमा बोल्दै ज्वालाले राजतन्त्र नभएको मुलुकमा ‘श्री ५ महाराजधिराज’का नाममा सन्देश जारी गरिएको भन्दै आपत्ति जनाउनुभयो ।

पन्तको प्रश्न- हाम्रो देशको राष्ट्रपतिको नाम विदेशीको ट्वीटमा हेर्नुपर्ने हो ?
नेकपा एमालेका नेता रघुजी पन्तले नेपालमा राष्ट्रपति को बन्ने भनेर विदेशीले नाम लिनु लाजमर्दो अवस्था भएको बताउनुभएको छ । बुधबार प्रतिनिधिसभा बैठकमा समय लिएर बोल्दै उहाँले आजसम्म कसैको अधीनमा नरहेको देशको राष्ट्रपति चुनावअघि देखिएको गतिविधि स्वाभाविक नरहेको बताउनुभएको हो । भारतीय विदेश सचिव नेपाल आउँदा राष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री, पूर्व–प्रधानमन्त्रीलाई भेटेको भन्दै उहाँले विरोध जनाउनुभयो । ‘यो राष्ट्रिय सम्मानको कुरा हो, के हाम्रो विदेश सचिव जाँदा के यही ढंगको ट्रिट भारतमा पाउँछ ?’ उहाँले प्रश्न गर्नुभयो, ‘पाउँदैन भने नेपालले दक्षिण एसियाको आजसम्म कसैको गुलामी नबोकेको आजसम्म स्वतन्त्र रहेको, कहिल्यै पनि पराधीन नरहेको यो देशको राष्ट्रपतिको नाम विदेशीको ट्वीटमा हेर्नुपर्ने ?’

८ फागुनमा भारतीय बुद्धिजीवि एसडी मुनीले ट्वीटरमा नेपालमा राष्ट्रपतिका लागि योग्य भनेर देवेन्द्रराज पाण्डे, प्राध्यापक लोकराज बराल, दमननाथ ढुंगाना र अनुराधा कोइरालाको नाम लिनुभएको थियो । सांसद पन्तले मुनीको उक्त ट्वीटको पनि आलोचना गर्नुभयोे । राष्ट्रपति चुनावअघि भारतीय विदेश सचिव आएर राष्ट्रपतिदेखि प्रमुख दलका नेताहरूसँग भेट गर्नु गलत भएको बताउनुभयो । भारतमा नेपालका मन्त्रीस्तरको राजदूत हुँदा पनि त्यहाँको विदेशमन्त्रीसँग धेरै मुस्किलले भेटघाट हुने भन्दै पन्तले परराष्ट्र मन्त्रालयलाई राष्ट्रिय सम्मानको ख्याल गर्न आग्रह गर्नुभयो ।

बदनियतसाथ काम गर्ने लघुवित्तलाई कारबाही गर्नुपर्छ : थापा
नेपाली कांग्रेसका सांसद गगन थापाले बदनियतका साथ काम गर्ने लघुवित्त संस्थाहरूलाई कारबाही गर्न माग गर्नुभएको छ । बुधबार प्रतिनिधिसभा बैठकमा बोल्दै उहाँले वित्तीय साक्षरतालाई स्थानीय तहसँग साझेदारीमा तल्लो तहसम्म लैजानुपर्ने पनि बताउनुभयो । लघुवित्त संस्थाले अति न्यून आय भएका गरिबलाई झन् गरिबीमा पुर्‍याएको उहाँको भनाइ छ । ‘अति न्यून आय भएका गरिबलाई गरिबीको आहालबाट निकाल्नका लागि काम होला भनेको कैयौँ लघुवित्तका कारणले गर्दा गरिब थला पर्न पनि नसक्ने गरीकन थला परेका छन्,’ सांसद थापाले भन्नुभयो । उहाँले अनुचित नाफा कमाउन जे पनि गर्ने लघुवित्त संस्थाहरूलाई कारबाही गरिनुपर्ने बताउनुभयो । उहाँले लघुवित्तका कारण मर्कामा परेकालाई राहत दिइनुपर्ने पनि बताउनुभयो ।