काठमाडौं । सरकारले सार्वजनिक बिदाका दिन अत्यावश्यक सेवा प्रवाह हुने सरकारी कार्यालय खुला गर्ने निर्णय गरेको छ । यही फागुन ११ गते बिहीबार बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले अत्यावश्यक ठानिएका कार्यालयलाई सेवा प्रवाहका लागि सार्वजनिक बिदामा खोल्ने निर्णय गरेको सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री रेखा शर्माले जानकारी दिनुभयो ।
कस्ता बिदामा कार्यालय खोल्ने भन्ने तोक्न बाँकी रहेको उहाँले बताउनुभयो । बिदाका दिन कुन कार्यालय खोल्ने भन्ने विषयलाई मन्त्रिपरिषद्को प्रशासनिक समितिले टुंगो लगाउनेछ । त्यस्ता बिदा र कार्यालयका नाम छिट्टै तोकिने उहाँले जानकारी दिनुभयो । अबदेखि त्यस्ता कार्यालय सार्वजनिक बिदा घोषणा भए पनि खुल्नेछन् । ‘सार्वजनिक बिदा घोषणा भएका दिन पनि त्यस्ता कार्यालय भने खुला रहनेछन् । बिदाका दिन कुनकुन कार्यालय खोल्ने भन्ने समितिले सूचीकृत गर्नेछ’, उहाँले भन्नुभयो ।
यस्तै, सरकारले संवैधानिक परिषद् (काम, कर्तव्य, अधिकार र कार्यविधि) सम्बन्धी (पहिलो संशोधन) ऐन, २०७९ सम्बन्धी विधेयक संघीय संसद्समक्ष पेस गर्ने स्वीकृति दिएको छ । शुक्रबार मन्त्रिपरिषद्का निर्णय सार्वजनिक गर्न आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा प्रवक्ता शर्माले नेपालको संविधानको धारा ५३ एवं सुशासन (व्यवस्थापन तथा सञ्चालन) ऐन, २०६४ को दफा ४१ बमोजिम तयार गरिएको नेपाल सरकारको आर्थिक वर्ष २०७८/०७९ को वार्षिक प्रतिवेदनलाई स्वीकृत गरी राष्ट्रपतिसमक्ष पेस गर्ने निर्णय भएको जानकारी गराउनुभयो ।
उहाँले २०७९ चैत्र १३ देखि १६ गतेसम्म थाइल्याण्डको बैंककमा आयोजना हुने १०औँ एसिया प्यासिफिक फोरम अन सस्टेनेबल डेभलपमेन्ट कार्यक्रममा सहभागी हुन राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष डा.मीनबहादुर श्रेष्ठलाई स्वीकृति दिने निर्णय भएको जानकारी दिनुभयो ।
सरकारले २०७९ चैत्र १ देखि १४ गतेसम्म स्विट्जरल्याण्डको जेनेभामा आयोजना हुने प्रमोटिङ डिसन्ट इम्प्लोयमेण्ट फर वुमेन थ्रोउज इन्क्लुसिभ ग्रोथ पोलिसेस एण्ड इन्भेष्टमेण्ट इन द केयर इकोनोमि विषयक कार्यक्रममा सहभागी हुन राष्ट्रिय योजना आयोगका सदस्य डा.रामकुमार फुँयाललाई स्वीकृति दिने निर्णय पनि गरेको छ ।
त्यस्तै, विकास आयोजनाको सञ्चालन तथा व्यवस्थापन गर्ने सम्बन्धमा विधेयक तर्जुमा गर्न सैद्धान्तिक स्वीकृति दिने, चालु आर्थिक वर्ष २०७९/०८० को लागि गहुँको न्यूनतम समर्थन मूल्य प्रतिक्विन्टल तीन हजार ३५१ रुपैयाँ निर्धारण गर्ने पनि मन्त्रिपरिषद्ले निर्णय गरेको छ ।
यसैगरी, मध्यस्थता विवाद चलिरहेको मेलम्ची खानेपानी आयोजनाको ठेक्का सम्झौता अन्त्यसम्बन्धी निर्णयउपर दर्ता भएको मध्यस्थता विवादको निर्णय नभएसम्म थाइल्याण्डस्थित नेपाली राजदूतावासले खानेपानी मन्त्रालयसँग निकट सम्पर्क र समन्वयमा रही कानुनी प्रतिरक्षासम्बन्धी आवश्यक कामकाज गर्ने, बहराइनस्थित इसा अवार्ड ट्रष्टले प्रदान गरेको इसा अवार्ड फर सर्भिस टु ह्युमानिटी अवार्ड डा. सन्दुक रुइतलाई ग्रहण गर्न स्वीकृति दिने निर्णय गरेको छ ।
त्यस्तै, सरकारले २०७९/११/१७ गते सुडानमा हुने फम्र्ड पुलिस युनिट (एफपियु) को मेडल परेड कार्यक्रममा सशस्त्र प्रहरी महानिरीक्षक राजु अर्याललाई सहभागी हुन स्वीकृति दिने, संघीय संसद् सचिवालयमा दर्ता भई हाल राष्ट्रियसभामा विचाराधीन रहेको प्रतिलिपि अधिकार (पहिलो संशोधन) विधेयक, २०७६ फिर्ता लिन स्वीकृति दिने निर्णय पनि मन्त्रिपरिषद्ले गरेको छ ।
बिक्रीमा विद्यावारिधि ?
युवा जनशक्ति निर्यात गर्ने देश
गल्तीलाई आत्मसात गर्ने कि अझै
योगचौतारी नेपाल स्वस्थ समाज निर्माणमा
हिमालय टाइम्स र नियमित लेखनका
प्राकृतिक चिकित्सालय र योग चौतारीबीच