पूर्वराजा ज्ञानेन्द्रको नागरिक हक किन विवादमा ?

वर्तमान संविधानद्वारा पूर्वघोषित राजा ज्ञानेन्द्र शाहको २०७९ को प्रजातन्त्र दिवसको शुभकामना सन्देशमा वर्तमान शासकीय बेथिति, अराजकता विधिविहीनता, भ्रष्टाचारका शृंखलाहरू र वर्तमान संविधानले सिर्जना गरेका अनावश्यक पदका कारण राज्यकोषको चरम दुरुपयोगको वस्तुगत यथार्थलाई समग्रमा शब्दानुवाद बाहेक अतिरञ्जनात्मक आलोचना के थिए ? अतिरञ्जना भए प्रतिवाद नागरिक तहबाटै हुन्छ । यस्ता विषयमा गोलमटोल ओठे, अराजनीतिक र लाञ्छनापूर्ण जवाफ दिने हक प्रजातान्त्रिक शासकहरूलाई छैन । सरकार सञ्चालनका क्रियाकलापहरू के ठीक छन् ? के ज्ञानेन्द्र शाहका आरोप कपोलकल्पित हुन् ? किमार्थ हेइनन् । समग्रमा भन्नुपर्दा सबै नेपालीले सधैँ प्रश्नचिहृन लगाएका विषयकै सेरोफेरोमा शुभकामना सन्देश केन्द्रीकृत छ ।

प्रजातान्त्रिक पद्धतिमा शासकीय व्यथिति र कमजोरीलाई शान्तिपूर्ण विरोध तथा समर्थन गर्ने हक सुरक्षित हुन्छ । नागरिकका असन्तुष्टि स्वतन्त्र रूपमा मुखरित हुने संविधान प्रदत्त हकलाई चुनौती होइन सुरक्षित गर्ने दायित्व प्रजातान्त्रिक व्यवस्थाको हो । हिजो ज्ञानेन्द्र कालमा आलोचना प्रतिबन्धित थियो भन्ने नजिरका आधारमा अहिले स्वतन्त्र नागरिकको हैसियतले ज्ञानेन्द्र शाहका विचारलाई प्रतिबन्धित वा उपेक्षा गर्ने अधिकार वर्तमान शासकलाई छैन ।

हिजो ज्ञानेन्द्र शाहका शासनका कमजोरीलाई नजिर बनाएर अहिले कमजोरी गर्ने हक सुरक्षित गर्ने तर्कप्रति नेपाली जनताको घोर आपत्ति छ । ज्ञानेन्द्रका कमजोरीलाई पुनरावृत्ति गर्ने हक वर्तमान शासकलाई छैन । संविधान निर्माणका क्रममा जनताले दिएका सुझावका विषयमा किन सुनुवाइ भएन ?

संविधान निर्माणमा त्रुटि थियो । त्यही त्रुटिपूर्ण संविधानको पनि अक्षरस पालना किन हुँदैन ? विकासको काम गतिहीन किन ? जनतालाई झुक्याउन, छक्याउन पाइन्छ ? राज्यका साधनस्रोतको दुरुपयोग भयो मितव्ययी प्रयोग हुनुपर्छ भन्ने धारणा राख्न पाउने हक नागरिकको हैसियतले ज्ञानेन्द्र शाहलाई पनि प्राप्त छ भन्ने कुरालाई शासकीय नेतृत्वमा हुनेहरूले व्यवहारतः आत्मसात किन गर्दैनन् ?

नागरिकको हैसियतले सभा सम्मेलन, शान्तिपूर्ण विरोध र समर्थनमा संलग्न हुन पाउने प्रजातान्त्रिक हक पूर्वराजाले प्रयोग गर्दा किन यत्रो छट्पटी र कोलाहाल ? आमनेपालीले वर्तमान संविधान निर्माणको प्रक्रिया गलत भएको अभिमत सधैं प्रकट गर्दै आएको विषय हो । त्यस विषयलाई पूर्वराजाले पनि अनुभूति गर्नु अपराध हो ? प्रजातन्त्रमा निर्णयक शक्ति जनता हुन् । यसमा कसैको मतान्तर छैन भने धर्म निरपेक्षता, संघीयता र गणतन्त्र जस्ता जनचासोका महत्वपूर्ण तर विवादित विषयको निर्णय जनमतसंग्रहबाट किन भएन ? जनमतसंग्रहको मागप्रति किन सधैं बेवास्ता ?

के समानुपातिकको व्यवस्था नेताहरूका स्वास्नी, नातेदार, व्यापारी, उद्योगपति लगायतलाई चर्को मूल्यमा बेचेर नेताहरूलाई धन कमाउनलाई हो ? यदि होइन भने दुरुपयोग गर्नेहरू कारबाहीको कठघरामा किन उभिनु पर्दैन । संवैधानिक अंकका प्रमुख र पदाधिकारीको नियुक्ति र कर्मचारीको सरुवा बढुवामा हुने नातावाद, धनवाद आदिको चलखेलले प्रजातान्त्रिक पद्धति कति लज्जित छ ? के यस्ता शासकीय विकृतिका प्रतिलक्षित वक्तव्यलाई ज्ञानेन्द्र शाहका कुण्ठा भनेर उम्कन मिल्छ ?

२०६२/०६३ को आन्दोलनको क्रममा उच्चारण नै नभएका विषयले संविधानमा प्रवेश किन पाए ? संविधान निर्माणको चरणमै यी विषयमा व्यापक जनअसन्तुष्टि थियो । संविधान निर्माणमा सुझाव संकलनको क्रममा जनताका अभिमतलाई बोरामा बन्द गरेर आफ्नो तजबिजी अधिकार प्रयोग गर्दा नै अहिले जनअसन्तोषको उभार आएको हो । सवारीसाधनले सवारी अनुशासन भंग गर्दा दुर्घटना अवश्यम्भावी भए जस्तै प्रजातान्त्रिक पद्धतिलाई उपेक्षा गर्दा देश दुर्घटनाग्रत हुन्छ भन्ने विषयमा सत्तारुढ दलको नेतृत्व किन बेखबर ? जनताका सुझावलाई बोरामा थन्क्याएर आआफ्ना पार्टीका एजेण्डालाई संविधानमा समावेश गर्दा अहिले त्रुटि छताछुल्ल भए । संविधान निर्माणको क्रममा भएका गल्तीहरूको छिनोफानो गर्ने वैकल्पिक उपाय जनमतसंग्रह कि ओठे जवाफ ?

हिजो ज्ञानेन्द्र शाहका शासनका कमजोरीलाई नजिर बनाएर अहिले कमजोरी गर्ने हक सुरक्षित गर्ने तर्कप्रति नेपाली जनताको घोर आपत्ति छ । ज्ञानेन्द्रका कमजोरीलाई पुनरावृत्ति गर्ने हक वर्तमान शासकलाई छैन । संविधान निर्माणका क्रममा जनताले दिएका सुझावका विषयमा किन सुनुवाइ भएन ? विवादित विषयलाई छलफलका माध्यले समाधान गर्ने काम किन भएन ? यो तत्कालीन शासकको अक्षम्य अपराध हो ।

जनताको आवाजको सुनुवाइ नै नहुने शासन व्यवस्थालाई कसरी प्रजातान्त्रिक भन्ने ? सुनवाइको अवसरलाई अपहरण गरेर जारी भएको संविधान कसरी प्रजातान्त्रिक हुन्छ ? संविधान जारी गर्दा नै प्रजातान्त्रिक मूल्य, मान्यता र मर्यादालाई कुल्चँदै जारी भएको संविधानमा जनताले असन्तुष्टि व्यक्त गर्ने थुप्रै ठाउँ छन् । ती कमजोरीका कारण सिर्जित अप्रजातान्त्रिक गतिविधि तथा काम सधैं जनताको अदालतमा बहस पैरवीका विषय हुने कुरा स्वाभाविक भएकाले पूर्वराजाका वस्तुगत असन्तुष्टिलाई शासकहरूले किन मार्गनिर्देशन ठानेनन् ?

ज्ञानेन्द्र शाहलगायत नेपाली जनताका असन्तुष्टिहरूको काम, व्यवहार, आचरण, जीवनशैली आदिमा सुधार गरेर त्यसलाई सम्बोधन गर्ने प्रतिज्ञा र प्रतिबद्धता आउनुपर्ने ठाउँमा उल्टै ज्ञानेन्द्र शाहले वक्तव्यमा उल्लेखित चासो र चिन्ताका विषयलाई प्रजातान्त्रिक शासनको विरुद्धमा प्रकट भएको अभिमतका रूपमा व्याख्या र विश्लेषण हुने विषय गैरप्रजातान्त्रिक र गैरसंवैधानिक हुन् । वक्तव्यमा अन्तरनिहित खबरदारी ज्ञानेन्द्र शाह एक्लैको नभएर सम्पूर्ण नेपालीको हो भन्ने कुरालाई हृदयतः शासक र शासकीय दलका नेताले आत्मसात नगर्नु सुशासनको चिन्तन शून्यताको प्रमाण हो ।

प्रजातन्त्र भजन मण्डिलीहरूको कोप भाजनको विषय कदापि बन्नु हुँदैन र बन्न सक्दैन । आन्दोलनका बखत नेपाली जनताका एजेन्डा नै नभएका विषय संविधानमा कसरी आए ? कसको चाहनामा आए ? के यो नेपाली जनताको चेतनालाई गरिएको न्यून मूल्यांकन होइन ? यस्तो संविधानले कसरी हुन्छन् जनता सार्वभौम ? नागरिक हक कागजमा होइन व्यवहारमा अनुवाद हुनुपर्छ । के यो संविधानले र वर्तमान राजनीतिक नेतृत्वले व्यवहारमा अनुवाद गर्नसक्छ ? किमार्थ सक्दैन ।

शासकीय विकृतिलाई नागरिकको हैसियतले पूर्वराजाले उठाउन किन नपाउने ? प्रजातान्त्रिक शासकले सिंहावलोकन, आत्मसमीक्षा, आत्मआलोचना र जनभावना अनुसारको सुधारका लागि कञ्जुस्याइँ गर्न पाइन्छ ? प्रजातान्त्रिक शासनको विशेषता नै फरक विचारको सम्मान हो । प्रजातन्त्रमा फरक विचार प्रकट गर्ने हकमात्रै होइन फरक विचारको विषयमा छलफल, अन्तक्र्रिया, अध्ययन, विश्लेषणको आधारमा त्यसलाई अस्वीकार र स्वीकार गर्ने खुला बहस हुन्छ । तर, लोकतान्त्रिक नेतृत्व गर्नेहरू फरक विचारलाई आमजनताको बीचमा विचरणसम्म हुन किन प्रतिबन्धित गर्छन् ? विचारलाई सम्प्रेषण हुन जहाँ प्रतिबन्धित गरिन्छ त्यहाँको शासन लिखितममा प्रजातान्त्रिक भए पनि व्यवहारमा प्रजातान्त्रिक हुँदैन । हाम्रो प्रजातन्त्र व्यवहारमा होइन लिखितममा सीमित छ ।

पूर्वराजाले देश र जनताका भोगाइहरूलाई नै सन्देशमा उठाएका छन् । के सरकारका अक्षमतालाई उच्चारण गर्ने हक ज्ञानेन्द्र शाहको सुरक्षित हुन पर्दैन ? यदि यसो हो भने राणा र पञ्चायतको शासनलाई हामीले किन विस्थापित गरेको ?

पूर्वराजाले संकेत गरेका कुन-कुन विषय झुट्टा छन् ? के त्यसलाई एक एक गरेर जवाफ दिने नैतिकता छ ? यहाँ अराजकता, विधिविहीनता, भ्रष्टाचार, नातावाद कृपावादको चरम बिगबिगीले जनता आजित छन् । आमजनताले अनुभूति गरेको विषय के ज्ञानेन्द्र शाहलाई प्रकट गर्ने हक छैन ? जनताको नेतृत्व गर्नेहरू सबैले बोल्नुभन्दा पहिल्यै सोच्ने बानी गरौँ । प्रतिपक्षमा हुँदा झैँ घोच्ने बोली सत्तामा हुँदा प्रयोग हँुदैन त्यसको पनि ख्याल गरौँ । आफूलाई राजनेता भन्नेहरू वास्तविक र प्रमाणिक आलोचनालाई बकम्फुसे तर्कले खण्डन गर्ने काम प्रजातान्त्रिक शासन व्यवस्थामा किमार्थ मान्य हुँदैन ।

प्रजातन्त्रको सुन्दर पक्ष नै आलोचनाको पनि आलोचना गर्ने हकको सम्मान र सुनिश्चितता हो । प्रजातान्त्रिक शासकले आलोचनालाई आलोचना होइन सुझाव र मार्ग निर्देशन ठान्नुपर्छ । शासकले आफ्ना कमजोरीलाई आत्मसात गर्ने प्रवृत्ति र चरित्रको विकास गरेको भए अहिले परिस्थिति बिग्रनभन्दा सप्रनतिर लाग्थ्यो । कसले भन्छ अहिले परिस्थिति सप्रेको छ भनेर ? बिग्रेको अवस्था र परिस्थितिलाई सचेत नागरिकको हैसियतले पूर्वराजाले किन बोल्न नपाउने ? के यहीँ हो नागरिकको वाकस्वतन्त्रता ? शासक आफैँले आफैँलाई ठीक त हिटलर पनि भन्थे । के वास्तवमा उनी ठीक थिए ? परिवर्तित सन्दर्भमा पूर्वराजाको नागरिक हक र भूमिकालाई खुम्च्याउने अधिकार संविधानले कसैलाई दिएको छैन ।

नेपालको संविधानले कसैलाई निर्वाचित तानाशाह बनाउने र बन्ने ठाउँ सुरक्षित नगरेकाले कुनै पदमा निर्वाचित हुँदैमा तानाशाही अभिव्यक्ति र चरित्र नेपाली जनतालाई किमार्थ मान्य हुँदैन भन्ने कुरा हिजो ज्ञानेन्द्रका शासनकालमा विरोधीको भूमिका निर्वाह गर्ने वर्तमान शासकहरूले किन बुझ्दैनन् ? त्यसैले शेरबहादुर, खड्गप्रसाद, पुष्पकमल दाहाललगायत सत्तामा राइँदाईं गर्ने भ्रष्ट शासकहरूले पूर्वराजा ज्ञानेन्द्र शाहका असन्तुष्टिलाई आमजनताका असन्तुष्टिको प्रतिनिधि विचारका रूपमा ग्रहण गर्नुपर्छ । ओठे खण्डनको अर्थ छैन । हो असन्तुष्टि व्यक्त गर्ने हक तिनीहरूलाई पनि छ जो सत्तामा छन् तर तिनले मौखिक असन्तुष्टि अभिव्यक्तिको हक प्रयोग गर्न पाउँदैनन् । उनीहरूले असन्तुष्टिलाई सन्तुष्टिमा बदल्ने ओठे जवाफले होइन कामले हो ।

पूर्वराजाले देश र जनताका भोगाइलाई नै सन्देशमा उठाएका छन् । के सरकारका अक्षमतालाई उच्चारण गर्ने हक ज्ञानेन्द्र शाहको सुरक्षित हुन पर्दैन ? यदि यसो हो भने राणा र पञ्चायतको शासनलाई हामीले किन विस्थापित गरेको ? पूर्वराजाले अहिले जनताको आवाज मुखरित गर्दै वक्तव्यमार्फत आफ्नो संविधान प्रदत्त हक प्रयोग गरे । के यो उनको गल्ती थियो ? जनभावना अनुरूपको शासन हुन्छ भन्ने ग्यारेन्टी दिने भनिएको संविधानद्वारा सञ्चालित र नियन्त्रित सरकारको जिम्मेवारीको मियो हुँ भन्ने खड्गप्रसादले पूर्वराजाका असन्तुष्टिलाई ओठे जवाफ दिएर मजाकमा उडाउने कि सुधारका माध्यमले जवाफ दिने प्रयत्न गर्ने ?

नागरिकको हैसियतले सरकारका त्रुटिपूर्ण कामलाई खबरदारी गर्ने पूर्वराजाको हकलाई अपहरण गर्ने अधिकार खड्गप्रसाद ओली साथै सत्तासीन नेताहरूलाई छ ? जथाभावी बोल्दा आफ्नो कद कति घटेको छ यसको ख्याल गर्ने दायित्व सम्बन्धित व्यक्तिको हो । प्रजातन्त्रमा नागरिकका प्रश्नहरूको जवाफ कामबाट फर्काइन्छ । ओठे जवाफ फर्काउन प्रतिपक्षी बेञ्चमा बस्नुपर्छ । जहाँ भुक्ने स्वतन्त्रता सुरक्षित हुन्छ । सत्तामा बस्न योग्य त्यो हुन्छ जो जनआवाजप्रति कामका माध्यमले झुक्छ न कि अनावश्यक र मनगणन्ते तर्क दिएर भुक्छ ।

पूर्वराजाले सामान्य नागरिकको हैसियतले प्रकट गरेका विचारप्रति सत्तासीनहरूको कोलाहल तथा छुद्र विरोध र अकर्मण्यताले ज्ञानेन्द्र लोकप्रिय बन्ने र ओठेजवाफ दिने सत्तासीन अलोकतान्त्रिक र अप्रिय बन्ने निश्चित छ । अब पूर्वराजालाई लोकप्रिय बनाउने काम गर्ने कि वर्तमान शासक लोकप्रिय हुन सुशासन कायम गर्ने यसको छिनोफानोको जिम्मा भविष्यलाई कि भगवानलाई दिनुपर्ने बाध्यता नै नेपाल र नेपालीको दुर्भाग्य हो ।