काठमाडौं । सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री रेखा शर्माले मानव अधिकारको गम्भीर उल्लंघनका कार्यमा पिडक र पीडितबीच मेलमिलाप हुन नसक्ने व्यवस्था विधेयकमा प्रस्ताव गरिएको बताउनुभएको छ ।
आईतवार बसेको प्रतिनिधि सभाको बैठकमा बोल्दै मन्त्री शर्माले यस्तो बताउनुभएको हो । उहाँले सशस्त्र द्वन्द्वका क्रममा भएका मानव अधिकार उल्लंघनका घटनाको सत्यतथ्य पत्ता लगाउने पीडितलाई न्याय र परिपूरुण उपलब्ध गराउने र भविष्यमा मानव अधिकार उल्लंघनका घटना नदोहोरिने सुनिश्तिताका लागि प्रश्तुत संशोधन विधेयक महत्वपूर्ण आधारका रुपमा रहेको बताउनु भयो ।
उहाँले बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन, सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग ऐन, २०७१ बमाजिम गठन भएका बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन आयोग र सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोगको कार्यविधि वि.सं. २०८० साल असार मसान्तसम्म रहेको र हाल पदाधिकारी बिहीन भइ शान्ति प्रक्रियाको काम अघि बढ्न नसकेको पनि बताउनु भयो ।
उहाँले भन्नुभयो, ‘बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन, सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग ऐन, २०७१ बमाजिम गठन भएका बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन आयोग र सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोगको कार्यविधि वि.सं. २०८० साल असार मसान्तसम्म रहेको र हाल पदाधिकारी बिहीन भइ शान्ति प्रक्रियाको काम अघि बढ्न सकेको छैन । मान्य सदस्य ज्ञानबहादुर शाहीले जभन्य अपराध र मानव अधिकारको गम्भीर उल्लंघनका घटनाका दोषीहरुलाई उन्मुक्ति दिने व्यवस्था गरेको आशय प्रकट गर्दै प्रश्तुत विधेयकमा बिरोधको सूचना दर्ता गराउनुभएको छ । मान्य सदस्य श्री प्रेम सुवालले सशस्त्र द्वन्द्वको क्रममा मानव अधिकार उल्लंघनका घटनाको अनुसूचिमा समावेश गर्ने तथा मानव अधिकार उल्लंघनका घटनामा पिडक वा पीडितको निवेदनको आधारमा मेलमिलाप गराउने व्यवस्था विधेयकबाट हटाउने र मानव अधिकार उल्लंघन गर्नेलाई सजाय गर्ने व्यवस्था हुनुपर्ने लगायतका विषय उठाइ बिरोधको सूचना दर्ता गराउनुभएको देखिन्छ । प्रश्तुत विधेयकमा मानव अधिकारको उल्लंघनका घटनामा पीडितको स्वतन्त्र सहमति भएमा मात्रै पिडक र पीडितबीच मेलमिलाप हुनसक्ने व्यवस्था राखिएको छ । मानव अधिकारको गम्भीर उल्लंघनका कार्यमा पिडक र पीडितबीच मेलमिलाप हुन नसक्ने व्यवस्था प्रश्ताव गरिएको छ । सशस्त्र द्वन्द्वका क्रममा भएका मानव अधिकार उल्लंघनका घटनाको सत्यतथ्य पत्ता लगाउने पीडितलाई न्याय र परिपूरुण उपलब्ध गराउने र भविष्यमा मानव अधिकार उल्लंघनका घटना नदोहोरिने सुनिश्तिताका लागि प्रश्तुत संशोधन विधेयक महत्वपूर्ण आधारका रुपमा रहेको छ ।’
संसदमा आज संवैधानिक परिषद् (काम, कर्तव्य, अधिकार र कार्यविधि) सम्बन्धी पहिलो संशोधन) विधेयक, २०७९ पेस गरिएको छ ।
बिक्रीमा विद्यावारिधि ?
युवा जनशक्ति निर्यात गर्ने देश
गल्तीलाई आत्मसात गर्ने कि अझै
योगचौतारी नेपाल स्वस्थ समाज निर्माणमा
हिमालय टाइम्स र नियमित लेखनका
प्राकृतिक चिकित्सालय र योग चौतारीबीच