प्रेस स्वतन्त्रता र सञ्चार माध्यमहरूको सबलीकरणमा सरकार प्रतिबद्ध छ : प्रधानमन्त्री

काठमाडौं । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले वाक् तथा प्रेस स्वतन्त्रता र सञ्चार माध्यमहरूको सबलीकरणमा सरकार प्रतिबद्ध रहेको बताउनुभएको छ । सामुदायिक रेडियो प्रसारक संघ (अकोराब) को राष्ट्रिय सम्मेलनलाई बिहीबार सम्बोधन गर्दै प्रधानमन्त्री प्रचण्डले सो कुरा बताउनुभएको हो । नेपालको संविधानले रेडियो सञ्चालन एवं नियमनको जिम्मेवारी तहगत रूपमा संघ, प्रदेश र स्थानीय तहलाई प्रत्यायोजित गरेको भन्दै प्रधानमन्त्री प्रचण्डले यससम्बन्धी आवश्यक कानुनहरूको निर्माण तथा अधिकार प्रत्यायोजनको व्यवस्थित प्रारूप तयार गर्ने जिम्मेवारीलाई गम्भीरतापूर्वक लिएको उल्लेख गर्नुभयो । ‘नीतिगत र कानुनी रूपमा देखिएका समस्या र उल्झनहरू सुल्झाउन नेपाल सरकारको तर्फबाट आवश्यक सहजीकरण गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्दछु,’ प्रधानमन्त्री प्रचण्डले भन्नुभयो ।

आमसञ्चार माध्यमलाई सम्बन्धित भूगोलमा बसोबास गर्ने जनसंख्याप्रति लक्षित राष्ट्रिय, प्रादेशिक वा स्थानीय, गैरनाफामूलक वा व्यापारिक उद्देश्यका साथ सञ्चालित सञ्चारमाध्यम तथा स्वरोजगार, साना, मझौला र ठूलो लगानीका आधारमा वर्गीकरण गरी सुविधा प्रदान गरिने प्रधानमन्त्री प्रचण्डको भनाइ छ ।

साथै सञ्चारकर्मीहरूको सीप तथा दक्षता अभिवृद्धि र अद्यावधिक गर्न एवं उच्चतम व्यावसायिक अभ्यासका लागि प्रेरित गर्न संघ र प्रदेश तहमा आमसञ्चार प्रशिक्षण प्रतिष्ठान स्थापना गर्ने प्रतिवद्धता उहाँले जनाउनुभयो ।

प्रधानमन्त्री प्रचण्डले सञ्चारमाध्यम सञ्चालन र स्थायित्वका लागि स्थायी प्रकृतिको पत्रकारिता विकास कोष स्थापना गरिने बताउनुभयो । उहाँले पत्रकार र सबै प्रकारका सञ्चार माध्यमको पेशागत र भौतिक सुरक्षाको प्रत्याभूति गरिने प्रतिबद्धता जनाउनुभयो । ‘सम्पूर्ण पत्रकारहरूको स्वास्थ्य, दुर्घटना तथा हुलदंगा वा आतंकको बीमा, साना लगानीमा सञ्चालित तथा मोफसलका सञ्चारमाध्यमको सञ्चालन र स्थायित्वका लागि स्थायी प्रकृतिको पत्रकारिता विकास कोष स्थापना गरिनेछ,’ उहाँले भन्नुभयो ।

प्रधानमन्त्री प्रचण्डले अहिलेको सरकार संविधान र लोकतन्त्रको रक्षा, सामाजिक न्याय, सुशासन र समृद्धिको लक्ष्यमा दृढतापूर्वक अगाडि बढिरहेको पनि उल्लेख गर्नुभयो । ‘सरकार प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभाको निर्वाचनमा व्यक्त जनादेशका आधारमा राजनीतिक व्यवस्थापनको कामसहित विकास र समृद्धिको यात्रामा द्रूततर रूपमा अगाडि बढ्ने संकल्पमा छ,’ उहाँले भन्नुभयोे, ‘मैले दृढताका साथ संकल्प गरेको छु, सम्पूर्ण तागतका साथ निरासा र आशंका चिर्दै आशाको रक्तसञ्चार गर्न, बदलिएको राजनीतिक व्यवस्थाअनुरूप जनताको अवस्था बदल्ने सरकारको अठोटमा दर्बिलो ऐक्यवद्धता र सहयोगको अपेक्षा गरेको छु ।’

प्रधानमन्त्रीलाई गगन थापाको आग्रह : नागरिकलाई नतर्साउनुस्
नेपाली कांग्रेसका महामन्त्री गगनकुमार थापाले प्रधानमन्त्री नडराएसम्म जनता डरबाट मुक्त हुन नसक्ने बताउनुभएको छ । बिहीबार सामुदायिक रेडियो प्रसारक संघको कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै महामन्त्री थापाले प्रधानमन्त्री डराउनुपर्ने बेला आएको बताउनुभएको हो । उहाँले प्रधानमन्त्रीले नागरिक तर्साउने कुरामा नलागी नागरिक र देश विकासका लागि कसरी अघि बढ्ने भन्ने सोच्नुपर्ने धारणा राख्नुभयो ।
थापाले प्रधानमन्त्रीले एक्लै बस्दा डराउनुपर्ने स्थिति सिर्जना हुनु जनतामा नैराश्यता रहेको उल्लेख गर्नुभयो, उहाँले भन्नुभयोे, ‘म साँच्चिकै डराएको छु, मैले प्रधानमन्त्रीलाई पटकपटक भनेको छु, नागरिकलाई नतर्साउनुस् । तर, प्रधानमन्त्री एक्लै बस्दा डराउनुपर्ने बेला भएको छ । एक्लै बिहान बेलुका बस्दै गर्दा डराउनुपर्ने बेला भएको छ ।’

महामन्त्री थापाले प्रधानमन्त्रीले अनावश्यक भेटघाटलाई बन्द गर्नुपर्ने सुझाव पनि दिनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, ‘दिनमा कम्तीमा आधा घण्टा समय निकाल्नुहोस्, भेटघाट बन्द गर्नुहोस् र एकपटक सोच्नुहोस् । मसँग भएको एकएक क्षणको समयको कसरी प्रयोग गर्ने ? डराउनुस् । कुर्सीमा बसेको प्रधानमन्त्री डराउनुपर्ने बेला भएको छ । प्रधानमन्त्री डराउनुपर्छ । प्रधानमन्त्री डरायो भने बल्ल नागरिक डरबाट मुक्त हुने अवस्था हुन्छ ।’

महामन्त्री थापाले प्रधानमन्त्रीले आफूसँग पर्याप्त मत छ भनेर बस्ने छुट नरहेको बताउनुभयो । उहाँले आफूले अहिलेसम्म जनतामा यस्तो किसिमको नैराश्यता नदेखेको भन्दै सरकारलाई काम नगर्ने छुट नरहेको उल्लेख गर्नुभयो । उहाँले अहिलेसम्म यति धेरै मानिस निराश भएको नदेखेको बताउँदै भन्नुभयोे, ‘प्रधानमन्त्रीले दायाँ रहे पनि भोट, बायाँ रहे पनि भोट मसँग १७२ छ, १७३ छ ढुक्क छ भन्दै गयो भने टाउको टाउको मात्रै बाँकी रहन्छ, हामीलाई सुन्ने मान्छे बाँकी नरहन सक्छ । मैले यत्ति धेरै तन्नेरीहरू आत्तिएको कहिल्यै देखेको थिइन । यतिधेरै मानिस निराश भएको देखेको थिएन ।’

समावेशी लोकतन्त्रको सिद्धान्तअनुसार सञ्चार नीति ल्याउनुपर्छ : गुरुङ
नेकपा एमालेका उपमहासचिव पृथ्वीसुब्बा गुरुङले सरकारले सामुदायिक रेडियोको लागि छुट्टै कानून बनाउनुपर्ने बताउनुभएको छ । बिहीवार सामुदायिक रेडियो प्रसारक संघको कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै उपमहसचिव गुरुङले व्यापक समावेशी लोकतन्त्रको सिद्धान्तमा टेकेर सरकारले सामुदायिक रेडियोको संरक्षणका लागि सञ्चार नीति बनाउनुपर्नेमा जोड दिनुभएको हो ।

उहाँले अहिलेको परिस्थितिअनुसार नीतिहरू निर्माण हुनुपर्ने बताउँदै कानुन परिवेश अनुसारका कानुन निर्माण गर्न आग्रह गर्नुभयो । उहाँले भन्नुभयो, ‘अहिले परिस्थिति बदलियो, संरचना बदलियो, शासन प्रणाली बदलियो, त्यसकारण अब हाम्रो नीतिहरु बदलिनुपर्छ । हाम्रो कानुनहरू बदलिनुपर्छ । सञ्चार नीति आजको बदलिँदो परिस्थितिअनुसार बनेको छैन । मुलुकमा जुन खालको संघीय शासन प्रणाली लागू भएको छ, केन्द्रीकृत शासन प्रणालीको ठाउँमा, एकात्मक ढाँचाको राज्यको ठाउँमा संघीय ढाँचाको राज्य स्थापना भएको छ, यसमुताविक कम्प्रेनसिभ इन्क्लुसिभ डेमोक्रेसीको सिद्धान्तको आधारमा सञ्चार नीति बनाउनुपर्छ प्रधानमन्त्रीज्यु ।’ उहाँले नेपालको सञ्चार नीति बदलिँदो परिस्थितिअनुसार नरहेको बताउनुभयो । उहाँले सञ्चारनीतिमा टेकेर सामुदायिक रेडियोको लागि मात्रै सरकारले कानुन ल्याएमात्रै सामुदायिक रेडियोहरू व्यवस्थित हुनसक्ने बताउनुभयो । उपमहासचिव गुरुङले सामुदायिक रेडियोलाई कसरी संरक्षण गर्ने भन्ने बारेमा राज्यको विशेष भूमिका हुन आवश्यक रहेको धारणा राख्नुभयो । गुरुङले भन्नुभयो, ‘सामूदायिक रेडियो सञ्चालनको लागि कानुन चाहियो, त्योभन्दा अघि सञ्चार नीति ल्याउनुपर्यो । सञ्चारनीतिमा टेकेर सामुदायिक रेडियोको लागि मात्रै सरकारले कानुन ल्याउनुपर्छ । र, मात्रै सामुदायिक रेडियोहरू व्यवस्थित हुन सक्छन् । कानुनमा के कस्तो हुनुपर्छ त्यो हामी छलफल गरौँला । सामुदायिक रेडियोलाई कसरी संरक्षण गर्ने भन्नेबारेमा राज्यको विशेष भूमिका हुनुपर्छ । राज्यले त्यस्तो खालको विधेयक ल्याओस्, त्यसमा संसद्मा हामीले हाम्रो पार्टीको तर्फबाट के गर्नुपर्छ हामी प्रतिबद्ध छौँ ।’