सरकारलाई संसदीय समितिको प्रश्न : ‘अमेरिकालाई एसपिपीमा सहभागी नहुने निर्णयको पत्र किन नपठाएको ?’

काठमाडौं । अमेरिकाको स्टेट पार्टनरसिप प्रोगाम (एसपिपी) मा सहभागी नहुनेबारे अमेरिकालाई पत्राचार गर्ने मन्त्रिपरिषद्को निर्णय कार्यान्वयन नभएकोबारे संसदीय समितिले सरकारसँग कारण माग गरेको छ । संघीय संसद् प्रतिनिधिसभा अन्तर्गतको अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध समितिले मन्त्रिपरिषद्को स्टेट पार्टनरसिप प्रोग्राम (एसपिपी)मा सहभागी नहुने निर्णयको पत्र अमेरिकालाई नपठाउनुको कारण सरकारसँग माग गरेको हो । समितिकी सभापति पवित्रा निरौला खरेलले एसपिपीमा सहभागी नहुने निर्णयबारे अमेरिकालाई हालसम्म पत्राचार नगर्नुको कारण माग गर्ने निर्णय भएको जानकारी दिँदै भन्नुभयो, ‘मन्त्रिपरिषद्को निर्णय कार्यान्वयनमा भइरहेको ढिलाइबारे सरकारसँग कारण माग गर्ने समितिको निर्णय छ । हामीले एसपिपीसहितका विषयमा विभिन्न निर्देशनहरू दिएका थियौँ । निर्देशनको कार्यान्वयनको अवस्थामा के छ भनेर सरकारलाई पत्र पठाउने निर्णय गरेका छौँ । सरकारले एसपिपीबाट फिर्ता हुने निर्णय गरिसकेको अवस्थामा किन पत्राचार नगरिएको हो भन्ने पनि सोधेका छौँ ।’

सडकदेखि संसद्सम्म चौतर्फी विरोध भएपछि गत असार ६ गते बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले अमेरिकाको युटा राज्यसँगको एसपिपीमा सहभागी नहुने निर्णय गर्दै परराष्ट्र मन्त्रालयमार्फत अमेरिकालाई पत्राचार गर्ने निर्णय गरेको थियो । गृहमन्त्री बालकृष्ण खाँणले पनि राष्ट्रियसभाको बैठकमा सरकारको उक्त निर्णय अमेरिकालाई पठाउन परराष्ट्र मन्त्रालयलाई पत्राचार गरिसकेको जानकारी गराउनुभएको थियो । तर, परराष्ट्र मन्त्रालयले भने उक्त पत्र अध्ययन भइरहेको भन्दै अहिलेसम्म अमेरिकालाई पत्राचार गरेको छैन । मन्त्रिपरिषद्को उक्त निर्णय हालसम्म पनि कार्यान्वयन नभएको प्रति संसद्मा समेत बारम्बार प्रश्न उठिरहेको छ । सांसदहरूले बारम्बार प्रश्न उठाएपछि एसपिपीमा सहभागी नहुने मन्त्रिपरिषद्को निर्णयबारे अमेरिकालाई पत्राचार गर्ने सम्बन्धमा भएको प्रगतिबारे सदनमा जानकारी दिन सरकारलाई सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाले रुलिङ गर्नुभएको थियो ।

इन्डो-प्यासिफिक सम्मेलनमा प्रधानसेनापतिको सहभागिताबारे जानकारी दिन निर्देशन

नेपालमा इन्डोप्यासिफिक स्ट्राटेजी अन्तर्गतको कुनै पनि कार्यक्रममा सहभागी नहुने भने पनि नेपाली सेनाका प्रधानसेनापति अस्ट्रेलियामा भइरहेको सम्मेलनमा सहभागी भएको विषयमा समितिले सरकारसँग जवाफ मागेको छ । अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध समितिको बुधबार बसेको बैठकले प्रधानसेनापति प्रभुराम शर्मा अमेरिकाको इन्डो–प्यासिफिक कमान्डले आयोजना गरेको वार्षिक सम्मेलनमा सहभागी भएको विषयमा जानकारी गराउन सरकारलाई निर्देशन दिएको हो । अस्ट्रेलियाको सिड्नीमा तीन दिन भएको वार्षिक सम्मेलनमा प्रधानसेनापति शर्माको सहभागिताबारे जानकारी गराउन सरकारलाई निर्देशन दिएको जानकारी दिँदै समितिकी सभापति पवित्रा निरौला खरेलले भन्नुभयो, ‘प्रधानसेनापति आइपिएसको सम्मेलनमा सहभागी हुन अस्ट्रेलिया जानुभएको भन्ने छ । तर, हामीले आधिकारिक रूपमा जानकारी पाएका छैनौँ । यस विषयमा जानकारी उपलब्ध गराउन सरकारलाई निर्देशन दिएका छौँ ।’

मंगलबार बसेको प्रतिनिधिसभाको बैठकमा पनि सत्तारूढ दल नेकपा माओवादी केन्द्रका सांसदहरूले प्रधानसेनापति शर्माको अस्ट्रेलिया भ्रमणको विरोध गरेका थिए । सोमबारबाट सुरु भएको तीन दिने वार्षिक सम्मेलनमा नेपालसहित २६ देशका सैनिक अधिकारीहरूको सहभागिता रहेको छ । सम्मेलनमा इन्डो-प्यासिफिक, उत्तर अमेरिका र दक्षिण अमेरिका क्षेत्रका देशका सैनिक अधिकारीहरूलाई आमन्त्रण गरिएको इन्डो-प्यासिफिक कमान्डले जनाएको छ । नेपाली सेनाले एसिया प्रशान्त क्षेत्रमा अवस्थित राष्ट्रका सेना प्रमुखहरुको उपस्थित हुने कार्यक्रममा २०५६ सालदेखि नै सहभागी हुँदै आएको जनाएको छ ।

तीन पटकसम्म सरकारका सम्बद्ध निकायहरूलाई पत्राचार गरी एसपिपी सम्झौतासँग सम्बन्धित कागजात माग गरे पनि समितिले नपाएकाले सो कागजात प्राप्त गर्न नसक्नुको कारण पनि सरकारसँग माग गरेको जानकारी दिँदै सभापति खरेलले भन्नुभयो, ‘समितिका यसअघिका निर्देशन कार्यान्वयन हुन नसक्नुका कारण जानकारी गराउन माग गरेका छौँ । रक्षा मन्त्रालयले एसपिपीको विषयमा अहिलेसम्म गरेका सबै पत्राचार र आदानप्रदान भएका दस्तावेज माग्ने समितिको निर्णय छ ।’

समितिको अघिल्लो बैठकले एसपिपी अमेरिकी हिन्द प्रशान्त रणनीतिको हिस्साको रूपमा रहेको तथ्य संयुक्त राज्य अमेरिका सरकारद्वारा प्रकाशित रणनीतिक प्रतिवेदनमा उल्लेख भएकाले उक्त कार्यक्रममा अब उप्रान्त नेपाल संलग्न नहुने कुरा स्पष्ट रूपमा औपचारिक किसिमले अमेरिकालाई अवगत गराउन परराष्ट्र मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएको थियो ।

एसपिपी सम्बन्धमा परराष्ट्रमन्त्रीसँग जवाफ माग्नुपर्छ : नेपाल

सत्तारूढ दल नेकपा एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष एंव पूर्वप्रधानमन्त्री माधवकुमार नेपालले स्टेट पार्टनरसिप प्रोग्राम (एसपिपी)मा नेपाल सहभागी नहुने पत्र अमेरिकालाई पठाउन ढिलाइ गरेकोप्रति परराष्ट्रमन्त्रीसँग जवाफ माग्नुपर्ने बताउनुभएको छ । बुधबार बसेको प्रतिनिधिसभाको अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध समितिको बैठकमा बोल्दै अध्यक्ष नेपालले एसपिपीमा सहभागी नहुने सरकारको निर्णय अमेरिकालाई पठाउन ढिलाइ गरेको बारे परराष्ट्रमन्त्रीसँग जवाफ माग्नुपर्ने बताउनुभएको हो । अध्यक्ष नेपालले यस विषयमा रक्षा मन्त्रालयका सचिवसँग पनि जवाफ माग्नुपर्ने बताउनुभयो । अनुचित शर्त राखेको आर्थिक सहयोग लिन नहुने भन्दै अध्यक्ष नेपालले कुनै सैन्य सहयोग लिनेबारे त सोच्न पनि नसकिने जिकिर गर्दै भन्नुभयो, ‘कुनै पनि किसिमको सैन्य गठबन्धनमा कसैको पनि सुरक्षा घेराभित्र बस्न चाहँदैन । नेपालले क्याटेगोरिकल्ली आफ्नो धारणा प्रष्ट रूपमा राख्नुपर्छ । नेपाललाई सैन्य गठबन्धनभित्र तान्ने प्रयास गर्न र नेपालीलाई प्रयोग गर्छु भन्ने भ्रमबाट मुक्त हुन आग्रह गर्छु । नेपालले आफ्नो परराष्ट्र नीतिमा पञ्चशीलका मान्यता अंगीकार गरेको छ । नेपालको छिमेकीविरुद्ध प्रहार गर्ने किसिमले कोही आउँछ भने त्यसलाई स्वीकार गर्ने पक्षमा नेपाल छैन ।’

नेपाली नर्स बेलायत नपठाउन माग

प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेकपा एमालेका सांसद भीम रावलले नेपाली नर्स बेलायत नपठाउन माग गर्नुभएको छ । बुधबार प्रतिनिधिसभाअन्तर्गत रहेको अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध समितिमा अमेरिकी सहयोग परियोजना एसपिपी र भूतपूर्व सिंगापुर गोर्खा सैनिक बारेको छलफलका क्रममा सांसद रावलले बेलायतमा गोर्खा भर्ती जस्तै नेपाली नर्स भर्ती गर्न नहुने बताउनुभएको हो । नेपालका दुर्गम क्षेत्रमा रहेका अस्पताल, स्वास्थ्य संस्थामा नर्सलगायत स्वास्थ्यकर्मीको अभाव रहेकाले नेपाली दक्ष जनशक्ति बेलायत निर्यात गर्न नहुने बताउँदै सांसद रावलले भन्नुभयो, ‘नेपालको विकट क्षेत्रमा हेर्ने हो भने अझै उपचारका लागि नर्स छैनन् । एउटा देशलाई चाहियो भन्दैमा गोर्खा भर्ती गरेजस्तै नर्स भर्ती गर्ने ? नेपालीले यत्रो दुःख गरेर तयार पारेको जनशक्ति विदेशीलाई सुम्पने ? सरकारले बेलायतमा नर्स पठाउने सम्झौता कहिले गर्यो ? यसबारेमा के भइरहेको छ ? संसद्लाई जानकारी गराउनुपर्छ ।’

बेलायतको उच्चस्तरीय समितिले १० देखि १५ हजार नर्स भर्ना नगर्ने हो भने स्वास्थ्य क्षेत्रमा समस्या आउने प्रतिवेदन बुझाएको दुई दिनपछि नेपाल सरकारले बेलायतमा नर्स पठाउने निर्णय गरेको भन्दै सांसद रावलले सरकार कोबाट परिचालित छ भन्दै प्रश्नसमेत गर्नुभयो ।

सुनेको भरमा एसपिपी संसदीय समितिमा छलफल गर्नु हुँदैन : सिंह
नेपाली कांग्रेसका सांसद प्रकाशमान सिंहले एसपिपीको विषयमा सुनेको भरमा संसदीय समितिमा छलफल गर्नु नहुने बताउनुभएको छ । बुधबार अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध समितिको बैठकमा बोल्दै सांसद सिंहले अनधिकृत कागजातको विषयलाई लिएर एसपिपीको सम्बन्धमा समितिमा छलफल गर्नु नहुने धारणा राख्नुभएको हो । उहाँले प्रधानसेनापति र परराष्ट्र मन्त्रीले नेपाल कुनै सैन्य गठबन्धनमा सहभागी नहुने स्पष्ट पारिसकेको भन्दै सुनेको कुराको आधारमा सो विषयमा छलफल आवश्यक नरहेको बताउनुभयो । आधिकारिक कागजात अध्ययन गरेर मात्रै समितिले एसपिपीमा सरकारको भूमिकाको बारेमा धारणा बनाउनु उपयुक्त हुने उहाँको भनाइ छ ।

उहाँले भन्नुभयो, ‘प्रधानसेनापति यहीँ समितिमै आएर बोलेर जानुभएको हाम्रो मस्तिष्कमा ताजै छ । कुनै पनि सैन्य गठबन्धनमा सहभागी हुने कुरा छैन भनेर उहाँले भन्नुभएको हो । परराष्ट्र मन्त्रीले पनि समितिमा आएर आफ्नो कुराहरू राख्नुभएको छ । त्यसकारणले गर्दा सुनेको भरमा, रे को भरमा कुनै आधिकारिक नभएको डकुमेण्टको विषयलाई लिएर हामीले धरै समय छलफल गर्नु राम्रो हुँदैन । आधिकारिक डकुमेन्ट फेरि मागौँ । हेरौँ, सत्य, तथ्य जे छ डकुमेण्टको आधारमा समग्र समितिको एसपिपीको बारेमा र अन्य उठेको मुद्दाहरूको बारेमा हाम्रो धारणा बनाउनु राम्रो हुन्छ भन्ने लागेको छ ।’

अमेरिकी सहायक विदेशमन्त्री मन्त्री लू आज नेपाल आउँदै
दक्षिण तथा मध्य एसिया मामिला हेर्ने अमेरिकी सहायक विदेशमन्त्री डोनाल्ड लू आज (बिहीबार) नेपाल आउँदै हुनुहुन्छ । लू आज साँझ नेपाल आउन लागेको परराष्ट्र मन्त्रालयले स्रोतले जानकारी दिएको छ । नेपालमा रहँदा उहाँले उच्च राजनीतिक भेटवार्ता गर्ने बताइएको छ । परराष्ट्र स्रोतले दिएको जानकारीअनुसार लू दुईदिने भ्रमणका लागि नेपाल आउन लाग्नुभएको हो । प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको अमेरिका भ्रमण रद्द भएसँगै लूको भ्रमण हुन लागेको हो ।

चिनियाँ कम्युनिष्ट पार्टी विदेश विभाग प्रमुखको नेपाल भम्रणलगत्तै लू नेपाल आउनुलाई अर्थपूर्ण रूपमा हेरिएको छ । लू मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन (एमसिसी) संसदबाट पारित गराउनुअघि नेपाल भम्रणमा आउनुभएको थियो । उहाँले शीर्ष नेताहरूलाई एमसिसी संसद्बाट पारित गर्न दबाबसमेत दिनुभएको थियो ।

अहिले नेपालले स्टेट पार्टनरसिप प्रोग्राम (एसपिपी)मा अमेरिकी सरकारलाई पत्राचार गर्ने तयारी भइरहेको बेला लूको नेपाल भम्रण हुन लागेको हो । उहाँले नेपाल भम्रणअघि भारतीय प्रधानमन्त्रीका सुरक्षा सल्लाहकार अजित दोवलसँग भेटवार्ता गर्ने कार्यक्रम रहेको छ । नेपालमा उहाँले प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा र परराष्ट्रमन्त्री नारायण खड्कासँग भेटवार्ता गर्ने तय भइसके पनि अन्य क-कसलाई भेटवार्ता गर्ने भन्नेबारे जानकारी बाहिर ल्याइएको छैन । विदेशमन्त्री लू बिहीबार र शुक्रबार नेपालमा रहनु हुनेछ ।

बुधबार मात्रै प्रतिनिधिसभाको अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध समितिले एसपिपी कार्यान्वयन नगर्ने विषयमा अहिलेसम्म अमेरिकालाई पत्राचार नगर्नुको कारणबारे जानकारी गराउन सरकारलाई निर्देशन दिएको थियो । पछिल्लो समय सत्ता पक्ष र प्रमुख प्रतिपक्षबीच एमसिसी र एसपिपीको विषयलाई लिएर रस्साकस्सी चलिरहेको छ । छ साना कम्युनिष्ट पार्टीहरूले एमसिसी र एसपिपीको विरोधमा सडक संघर्षको घोषणा गरेका छन् ।