प्रधानन्यायाधीशको मर्यादाक्रम घटाएपछि न्यायालय तरंगित, त्रुटि सच्याउन बारको अपिल

काठमाडौं । प्रधानन्यायाधीशको मर्यादाक्रम घटाउने प्रस्तावसहितको विधेयकप्रति सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशहरू गम्भीर बनेका छन् । राष्ट्रियसभामा दर्ता भएको ‘राष्ट्रिय मर्यादासम्बन्धी विधेयक, २०७९’ले संविधानको प्रावधानविपरीत प्रधानन्यायाधीशको मर्यादाक्रम प्रतिनिधिसभाका सभामुख र राष्ट्रियसभाका अध्यक्षभन्दा तल राख्न तयारी गरिएपछि न्यायाधीशहरू गम्भीर बनेका हुन् । मर्यादाक्रम घटाउने गरी आएको सो विधेयकको विषयलाई लिएर प्रधानन्यायाधीश हरिकृष्ण कार्कीसहित सर्वोच्चका न्यायाधीशहरू बीचमा छलफल भएको छ भने नेपाल बार एसोसिएसनले पनि असहमति जनाएको छ ।

राष्ट्रियसभाका सांसदहरूले गैरसरकारी विधेयकको रूपमा विधेयक संसद् सचिवालयमा दर्ता गरेका हुन् । सो विधेयक दर्ता गर्ने सांसदहरूमा देवेन्द्र दाहाल, गोपी अछामी, तुलबहादुर विक, प्रकाश पन्थ, प्रमिला कुमारी, बेदुराम भुसाल, रमेशजंग रायमाझी र शेखर सिंहलगायत हुनुहुन्छ । यसअघि प्रधानमन्त्रीपछि प्रधानन्यायाधीश र त्यसपछि मात्र सभामुख रहने व्यवस्था गरिएकोमा हाल प्रधानन्यायाधीशको मर्यादाक्रम घटाएर पाँचौँ नम्बरमा झार्न प्रस्ताव गरेपछि न्यायिक क्षेत्रमा विधेयकको चर्को विरोध भएको हो ।

प्रधानन्यायाधीशलाई मर्यादाक्रममा एक नम्बर तल झारियो
गत चैत ५ गते राष्ट्रियसभामा दर्ता भएको ‘राष्ट्रिय मर्यादासम्बन्धी विधेयक, २०७९’ले यसअघि चौथो नम्बरमा रहँदै आएको प्रधानन्यायाधीशको मर्यादाक्रम घटाएर पाँचाँै नम्बरमा झार्न प्रस्ताव गरेको थियो । विधेयकमा प्रधानन्यायाधीशको मात्र होइन, उच्च र जिल्ला न्यायाधीशको पनि मर्यादाक्रम घटाइएको छ । प्रस्तावित मर्यादाक्रममा राष्ट्रियसभाध्यक्ष र प्रतिनिधिसभाध्यक्ष चौथो स्थानमा हुने प्रस्ताव गरिएको छ । राष्ट्रियसभामा सांसदहरूले दर्ता गराएको विधेयकअनुसार प्रधानन्यायाधीश पाँचौँ मर्यादाक्रममा हुनुहुन्छ । त्यस्तै, उच्च अदालतका न्यायाधीश १७औँ स्थानमा र जिल्ला न्यायाधीश १९औँ स्थानमा रहने प्रस्ताव गरिएको छ ।

यसअघि, सरकारले २०७६ मा तय गरेको मर्यादाक्रममा प्रधानन्यायाधीश चौथो मर्यादाक्रममा हुनुहुन्थ्यो । पाँचौँ स्थानमा प्रतिनिधिसभाका सभामुख र राष्ट्रियसभा अध्यक्षको मर्यादाक्रम रहेको थियो । २०७५ सालमा भने प्रधानन्यायाधीश, राष्ट्रियसभाध्यक्ष र प्रतिनिधिसभाध्यक्ष मर्यादाक्रममा सँगै चौथो नम्बरमा थिए । त्यस्तै, उच्च अदालतका न्यायाधीश १३औँ स्थानमा र जिल्ला न्यायाधीश १५ स्थानमा थिए । २०७४ सालमा प्रधानन्यायाधीश चौथो स्थानमा नै थिए । त्यस्तै, उच्च अदालतका न्यायाधीश १५औँ स्थानमा र जिल्ला न्यायाधीश १९औँ स्थानमा थिए ।

गृह मन्त्रालयको तजबिजीमा चल्दै आएको अभ्यासमाथि नियमन गर्न विधेयक
मर्यादाक्रम गृह मन्त्रालयको तजबिजीमा चल्दै आएको विगतको अभ्यासले देखाएको छ । मर्यादाक्रम समय–समयमा फेरिने भएकाले नीति बनाएर त्यसलाई नियमन गर्न विधेयक ल्याएको सांसदहरू बताउँछन् । विधेयक दर्ता गराएका सांसदहरूले विवाद भइरहने भएकाले ऐन÷कानुन नै बनाएर निरूपण गर्न विधेयक ल्याइएको बताउँछन् । विधेयक दर्ता गर्नेमध्येका राष्ट्रियसभामा कांग्रेसका सचेतक रमेशजंग रायमाझीले मर्यादाक्रममा देखिएको बेमेल मिलाउन विधेयक दर्ता गरिएको बताउनुहुन्छ । ‘संसद्मा छलफल हुन्छ । समितिमा छलफल हुन्छ । अन्तिममा विधायिकाले जे निर्णय गर्छ त्यही हुन्छ,’ रायमाझी भन्नुहुन्छ, ‘पहिला गृह मन्त्रालयले तय गथ्र्यो, मनपरी ग¥यो । महान्यायधिवक्ताभन्दा तल माननीयलाई राखियो । शपथग्रहणका लागि ऐन बनाउने । राष्ट्रपतिदेखि अरू निकायका मानिसहरूको मर्यादाक्रम बनाउन पर्दैन ? कानुनै बनाउन विधेयक ल्याएका हौँ ।’

विधेयकप्रति नेपाल बारको आपत्ति
नेपाल बार एसोसिएसनले प्रधानन्यायाधीशलाई राज्यको चार नम्बरको मर्यादाक्रमबाट पाँच नम्बरको मर्यादाक्रममा राखेर राष्ट्रियसभामा पेस भएको राष्ट्रिय मर्यादा सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको गैरसरकारी विधेयकप्रति आपत्ति जनाएको छ । बारले विज्ञप्ती जारी गर्दै ‘राज्यको प्रमुख अंगका रूपमा रहेको न्यायपालिकाको नेतृत्वको मर्यादाक्रमममा ल्याइएको फेरबदल शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्त, संविधानको मर्म प्रचलनविपरीत रहेको’ उल्लेख गरेको छ । मर्यादाक्रमलाई परिमार्जन गरी सर्वोच्च अदालतको स्वतन्त्रतामाथि संकुचन ल्याउने उद्देश्य राखिएको बारको आरोप छ । न्यायालय भनेको उच्च निकाय भएकाले सरकारले तल राख्न नहुने नेपाल बारको निष्कर्ष छ । ‘उक्त मस्यौदामा हुन गएको गम्भीर त्रुटिलाई यथाशीघ्र परिमार्जन गरी सच्याउन नेपाल सरकार, संघीय संसद्लगायत सरोकारवाला सबै निकायहरूको नेपाल बार एसोसिएसन ध्यानाकर्षण गराउँदछ’ बारको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।

नेपाल बार एसोसिएसनका अध्यक्ष गोपाल कृष्ण घिमिरे भन्नुहुन्छ, ‘मर्यादाक्रममा प्रधानन्यायाधीशलाई तल पारेर न्यायालयको भूमिकालाई कमजोर गर्न खोजिएको हो । न्यायालयको भूमिकालाई विस्तारै खुम्च्याउँदै लाने प्रवृत्ति देखिएको छ, यो सर्वथा गलत हो । बार एसोसिएसनले यो कुरा नहोस् भनेर आवाज उठाइरहेको छ ।’

प्रधानन्यायाधीशको मर्यादाक्रम घटाउने प्रस्ताव संविधानविपरीत : कोइराला
नेपाली कांग्रेसका नेता डा. शेखर कोइरालाले मर्यादाक्रममा विषयमा आफ्नो धारणा सार्वजनिक गर्नुभएको छ । उहाँले प्रधानन्यायाधीशलाई मर्यादाक्रममा सभामुख र राष्ट्रियसभाको अध्यक्षभन्दा तल राख्ने कार्य संविधानविपरीत भएको टिप्पणी गर्नुभएको हो ।

मंगलबार सामाजिक सञ्जालमार्फत आफ्नो धारणा राख्दै कोइरालाले लेख्नुभएको छ, ‘मर्यादाक्रममा प्रधानन्यायाधीशलाई सभामुख र राष्ट्रियसभाको अध्यक्षभन्दा तल राखेर प्रस्ताव गरिएको विधेयक संविधानविपरीत छ । संविधानको धारा २८४ ले प्रधानन्यायाधीशलाई सभामुख र राष्ट्रियसभा अध्यक्षभन्दा माथि मर्यादाक्रममा राखेको छ । अन्य लोकतान्त्रिक मुलुकहरूमा पनि प्रधानन्यायाधीशको मर्यादाक्रम यहीअनुरूप छ ।’

उहाँले संविधान निर्माणका समयमा तत्कालीन माओवादीले न्यायालयलाई संसदीय समितिअन्तर्गत राख्ने प्रस्ताव राखेको स्मरण गर्दै नेपाली कांग्रेसले शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्तविपरीत जान हुँदैन भन्दै न्यायालयलाई स्वतन्त्र राख्नुपर्ने अडान राखेको स्मरण गर्नुभएको छ ।

सर्वोच्च अदालतमा ३६ हजारभन्दा बढी मुद्दा विचाराधीन
सर्वोच्च अदालतले ३६ हजारभन्दा बढी मुद्दा विचाराधीन रहेकोमा न्यायाधीशको दरबन्दी रिक्त हुँदा सेवाग्राहीलाई समयमै न्याय दिन नसकेको बताएको छ । प्रवक्ता पौडेलले सर्वोच्च अदालतमा ३६ हजार पाँच सयभन्दा बढी मुद्दाको लगत रहेको जानकारी दिँदै उहाँले न्यायाधीशको आवश्यक दरबन्दी नहुँदा न्याय सम्पादनमा कठिनाइ भएको बताउनुभएको हो । मंगलबार सर्वोच्च अदालतले पत्रकार सम्मेलन गर्दै प्रवक्ता विमल पौडेलले न्यायाधीशको दरबन्दी २१ जनाको भए पनि विगत ६ महिनादेखि १६ जना मात्रै न्यायाधीश कार्यरत रहेका बताउनुभयो । यसले गर्दा सेवाग्राहीहरूलाई समयमै न्याय निरूपण गर्न नसकिएको उहाँको भनाइ छ ।

उहाँले भन्नुभयो, ‘संख्यात्मक हिसाबले कमी भएको त गएको वर्षदेखि नै हो । सर्वोच्च अदालत विगत ६ महिनादेखि त हामी १६ जना न्यायाधीशहरूकै दरबन्दीमा रहेका छौँ । यो १६ जना न्यायाधीशको दरबन्दी हुनु भनेको आठवटा इजलास मात्रै बन्न सक्ने स्थितिमा रह्यो । हाम्रो पेसीको व्यवस्थापन गरिरहँदा मुद्दाहरूको समूहचाहिँ २१ जना न्यायाधीशलाई लक्षित गरेर समूह बन्ने भएको हुनाले हाम्रा मुद्दाका सेवाग्राहीहरूलाई चाहिँ धेरै ठूलो चाप प¥यो । यो सबै हामीसँग न्यायाधीश संख्या अपर्याप्त हुँदा भएको हो । समयमा न्याय निरूपण हुन नसकेको कारणले, मुद्दाका समूहहरू स्थगित भएको कारणले, सेवाग्राहीहरूलाई अत्यन्त ठूलो कठिनाइ महसुस भएको छ । त्यसो हुनाले शीघ्र सर्वोच्च अदालतको सम्माननीय प्रधानन्यायाधीशज्यू र माननीय न्यायाधीशज्यूहरूको दरबन्दी पूर्ति हुने र न्यायाधीशहरूको नियुक्तिको सुनिश्चितता गर्नुपर्ने स्थिति छ । हाम्रो संविधान तथा कानुनले सर्वोच्च अदालतमा पद रिक्त हुनुभन्दा एक महिना अगाडि नै यो कुराको सुरुवात गर्नुपर्छ र सिफारिस गर्नुपर्छ, यसको सुनुवाइ प्रक्रियामा लैजानुपर्छ भन्ने कुराहरू कानुनी, संवैधानिक व्यवस्था भएको हुनाले अदालतमा दरबन्दी रिक्त हुनुभन्दा एक महिना अगाडिबाटै हुने गरेर अभ्यास अगाडि बढाउनुपर्ने स्थिति देखिएको छ । नत्र यसले समग्र मुद्दा व्यवस्थापनमा, समग्र अदालतको कार्यसम्पादनमा र यसको परिणामतः जनताको सेवा गर्ने कार्यमै यसले अवरोध सिर्जना भएको हुनाले यो कुरालाई मध्यनजर राखिदिनु हुन सम्पूर्ण निकायप्रति विनम्रतापूर्वक आग्रह गर्न चाहन्छु ।’

चालु आर्थिक वर्षमा मात्रै ६ हजार तीन सयभन्दा बढी मुद्दा दर्ता भएको प्रवक्ता पौडेलले बताउनुभयो । जसमध्ये सात हजार ७०० भन्दा बढी मुद्दाको फस्र्योट भइसकेको र २८ हजार ८५२ थान मुद्दा फस्र्योेट हुन बाँकी रहेको उहाँको भनाइ छ । चालु आर्थिक वर्षमा मात्रै प्रतिइजलास करिब ९०० मुद्दा फस्र्योट भइसकेको र मुद्दाको सुनुवाइ सामान्यतया दुईजना सम्मिलित संयुक्त इजलासबाट हुने गरेको प्रवक्ता पौडेलले स्पष्ट पार्नुभयो । उहाँले चालु आर्थिक वर्षमै २०६३ साल र २०६४ सालमा दर्ता भई विचाराधीन रहेका दुई थान मुद्दा फस्र्योट भएको बताउनुभयो । अब सर्वोच्च अदालतमा सबैभन्दा पुरानो मुद्दा २०६५ सालमा दर्ता भएका दुई थान मुद्दा रहेको प्रवक्ता पौडेलको भनाइ छ ।
यता, मर्यादा क्रममा नेपाल सरकारको सचिवभन्दा मुनि राखिएकाले प्राध्यापकहरूले पनि विरोधका कार्यक्रम सार्वजनिक गर्दैछन् ।