संक्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी संशोधन विधेयकविरुद्ध अधिकारकर्मीहरू आन्दोलनमा

काठमाडौं । संक्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी संशोधन विधेयकविरुद्ध अधिकारकर्मीहरू आन्दोलनमा उत्रिएका छन् । द्वन्द्वपीडित तथा मानव अधिकारकर्मीले सैद्धान्तिक छलफलका लागि संसद्मा पेस भएको ‘बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानविन, सत्यनिरूपण तथा मेलमिलाप आयोग ऐन २०७१ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक’का विरुद्ध दबाबमूलक कार्यक्रम प्रारम्भ गरेका हुन् । चैत ३ गते पेस भएको उक्त विधेयक अदालतको आदेश र अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्डविपरीत रहेको भन्दै बुधबारदेखि अधिकारकर्मीहरूले धर्ना थालेका हुन् ।
बुधबारको धर्नामा मानव अधिकारकर्मी चरण प्रसाईं, कपिल श्रेष्ठ, राजन कुइँकेल, अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठी, इन्द्र अर्याल, ज्ञानेन्द्रराज आरन, द्वन्दपीडित सावित्री सुवेदी र माधव न्यौपानेलगायत माइतीघरमा बस्नुभएको थियो ।

विधेयकले पीडितलाई भन्दा पीडकलाई जोगाउन खोजेको अन्तर्राष्ट्रिय समुदायको पनि आरोप छ । सरकारले संसद्मा दर्ता गराएको सत्यनिरूपण तथा मेलमिलाप संशोधन विधेयकउपर गरेसँगै विश्वभरबाटै विरोध भइरहेको छ । संसद्मा दर्ता भएको विधेयकले पीडितलाई नभएर पीडकलाई जोगाउन खोजिएको भन्दै विरोध भएको हो । जेनेभा मुख्यालय भएको इन्टरनेसनल कमिसन अफ जुरिष्ट (आइसिजे), लण्डन मुख्यालय भएको एमनेस्टी इन्टरनेसनल, न्युयोर्क मुख्यालय भएको ह्युमन राइट्स वाचले साझा विज्ञप्ति जारी गर्दै नेपालको टिआरसी विधेयकको विरोध गरेका छन् । संयुक्त रूपमा जारी गरेको विज्ञप्तिमा अहिलेकै अवस्थामा विधेयक पास भएमा अन्तर्राष्ट्रिय कानुन अनुसारको गम्भीर अपराधका मुद्दामा कारबाही हुने सम्भावना कम भएको बताएका छन् ।

संसद्‌मा प्रस्तुत विधेयकले पीडितलाई न्याय दिन सक्दैन : प्रसाईं
धर्नामा बस्नुभएका मानव अधिकारकर्मी चरण प्रसाईंले संसद्मा प्रस्तुत विधेयकले पीडितलाई न्याय नदिने भन्दै त्यसको विरोधमा दबाबमूलक कार्यक्रम आयोजना गरिएको बताउनुभयो । प्रसाईंले भन्नुभयो, ‘संसद्मा एउटा विधेयक प्रस्तुत भएको छ । त्यो विधेयकले कुनै पनि पीडितलाई न्याय दिने र कुनै पनि पीडकले सजाय नपाउने भएका कारणले यो धर्ना कार्यक्रम गरेका हौँ । गम्भीर अपराधलाई पनि सामान्यीकरण गरेको, मानव अधिकार उल्लंघनमा राखेर हत्या, अपहरणलाई पनि माफी योग्य बनाएर जसरी विधेयकमा ल्याइएको छ । यसले पीडितलाई न्याय दिँदैन । संक्रमणकालीन न्यायको जुन सिद्धान्त हो, पीडित केन्द्रित हुनुपर्ने सिद्धान्तविपरीत भएको हुनाले यो विधेयक हामीलाई मान्य छैन । हामीले दबाब दिने कार्यक्रम हो । पीडित मैत्री गराउन खाजेको हो ।’

प्रसाईंले कानुन बनाएरै गम्भीर अपराधीलाई उन्मुक्ति दिन खोजिएको आरोप पनि लगाउनुभयो । सत्ताको लेनदेनमा कानुन बनाउन खोजेको भन्दै उहाँले पीडितको न्यायमाथि खेलबाड गरेको जिकिर गर्नुभयो । ठूला दलहरू कांग्रेस, एमाले, माओवादीकै मिलेमतोमा द्वन्द्वपीडितलाई थप पीडा दिन लागिएको उहाँको आरोप थियो ।

सत्तारूढ र प्रतिपक्षी दलहरूबीच मतभेद
संक्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी विधेयकमा सत्तारूढ र प्रतिपक्षी दलहरूबीच प्रष्ट मतभेद देखिएको छ । सैद्धान्तिक छलफलका लागि संसद्मा पेस भएको ‘बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानविन, सत्यनिरूपण तथा मेलमिलाप आयोग ऐन २०७१ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक’को सत्तारूढ दलहरू समर्थनमा छन् भने विपक्षी दलहरूबाट विरोध भएको छ । विधेयकका सन्दर्भमा सत्तारूढ दलले संक्रमणकालीन न्याय अमुक दल वा नेताको विषय नभएको र यसलाई कुनै पनि बहनामा लम्ब्याउन नहुने अडानमा छ । प्रतिपक्षी दलहरूले भने सरकारको नियतमाथि नै प्रश्न उठाइरहेका छन् ।

२०६३ मंसिर ५ मा तत्कालीन विद्रोही माओवादी र तत्कालीन सात राजनीतिक दलबीच विस्तृत शान्ति सम्झौता भएको थियो । सम्झौताअनुसार हतियार व्यवस्थापन, सेना समायोजना लगायतका विषयमा सम्बोधन भयो । तर, संक्रमणकालीन न्यायको विषय भने अझैसम्म सम्बोधन हुन सकेको छैन । सत्यनिरूपण तथा मेलमिलाप र बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानविनका लागि दुईवटा आयोग बने । तर, द्वन्द्वकालमा भएका घटनाको सत्यतथ्य खोजविन गर्ने र पीडितहरूलाई न्याय दिने प्रतिबद्धता अझैसम्म पूरा हुन सकेको छैन । लामो समयसम्म ऐन संशोधन हुन नसक्दा दुवै आयोग पदाधिकारीविहीन भएका छन् भने पीडितहरूले न्याय पाउने आशा मार्दै गएका छन् ।

यसअघिको संसद्को कार्यकालमा कार्यकाल सकिने बेला ऐन संशोधनको प्रयास भएको थियो । तर, हत्याको परिभाषामा सत्तारूढ दलहरू र प्रमुख प्रतिपक्षी नेकपा एमालेबीच सहमति हुन नसकेपछि ऐन नै संशोधन नगरी प्रतिनिधिसभाको कार्यकाल सकियो । चुनावपछि बनेको नयाँ सरकारले ऐन संशोधन प्रस्ताव प्रक्रिया अघि नबढाउँदै सर्वोच्च अदालतले प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’विरुद्ध मुद्दा दर्ता गर्न आदेश दिएपछि अहिले माओवादी समूह नै आक्रोशित बनेको छ ।